आर्थिक प्रलोभनमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न दिने मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरु कानुन बिना नै सरोगेसी (भाडाको कोख) सेवालाई सञ्चालन स्वीकृति दिन लागि परेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा विवादित सरोगेसी सेवालाई नेपालमा बैधानिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा बहश भइरहेका बेला मन्त्रालयका अधिकारी भने आर्थिक प्रलोभनमा परी स्वीकृति दिन लागि परेका हुन् ।
गत फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका तत्कालिन सहसचिव केदारबहादुर बोगटीले नियमविपरित जमलस्थित ग्राण्डी सिटी क्लिनिकलाई 'सरोगेट मदर' सञ्चालन स्वीकृति दिएका थिए । सो पत्र विवादित बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले छानबिन कमिटी गठन गरी कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर, अहिले मन्त्री अधिकारीकै निर्देशनमा 'गुपचुप'मा सरोगेसी सेवा बैधानिक बनाउन लागिपरेको देखिएको छ ।
सबैको ध्यान संविधानमा मोडिएकै समय पारेर मन्त्रालयले सरोगेसी सेवालाई स्वीकृति दिने आशयको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक सूचनाको प्रकृति हेर्दा सरोगेसी सेवा नेपालमा पूर्ण बैधानिक भइसकेको छनक दिन्छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (को हुन् भनर नाम समेत उल्लेख छैन । यसले पनि नियतमा खोट देखाउँछ ।)को हस्ताक्षरमा जारी गरिएको सूचनामा मिति समेत उल्लेख छैन । सूचनामा नेपाल सरकारको गत २ असोजको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । तर, मन्त्री परिषद्ले असोज २ गते सरोगेसी सम्बन्धी कार्यबिधि बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेकाले कार्यबिधि नबनाई कसैलाई पनि सञ्चालन स्विकृति दिन नमिल्ने बताएका छन्. । 'कानुन नबनाई सञ्चालन स्विकृति दिन मिल्दैन,' डा. लोहनीले भने ।
उपत्यकाका ग्राण्डि सिटी क्लिनिक, ग्राण्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पताल, भेनस र ओम अस्पतालले गैरकानुनी रुपमा सरोगेसी सेवा दिदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार २ करोड रुपैयाँको चलखेलमा सरोगेसी सेवालाई कानुन बिना नै सुचारु गर्न उक्त सूचना जारी गरिएको हो । यसअघि मन्त्रालयले नै गैरकानुनी ठहर्याएर कारबाही गर्ने भनिएका बोगटी जोगाउन नयाँ सूचना जारी गर्न मन्त्रीले दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
नियमअनुसार कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट दिनै नमिल्ने पत्र बोगटीले काटेका थिए । जमलस्थित ग्राण्डी सिटी क्लिनिकलाई दिइएको सो पत्रमा चलानी नम्बर समेत केरमेट छ । सो पत्रको प्रतिलिपि मन्त्रालयमा दर्ता समेत छैन ।
मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी तथा उच्च अधिकारीहरु नेपालमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नदिने पक्षमा छन् । 'कानुन ल्याएर पनि दिन नमिल्ले सेवालाई कानुन बिनै सञ्चालन स्विकृती दिन खोज्नुले आर्थिक प्रलोभनको गन्ध आँउछ' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'भारत र थाइलेण्डबाट पाठ सिकेर नेपाल सरकारले यस्ता विषयमा गम्भिरता पूर्वक निर्णय लिनुपर्छ ।'
अन्तराष्ट्रिय रुपमा विवादीत विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रलयले बहस र कानुन बिनै सञ्चालन स्विकृती दिन नहुने वरिष्ठ चिकित्सकहरु बताउछन् । 'सरोगेसीमा मानव अंग प्रत्यारोपण कानुन पनि लागू हुनुपर्छ, तेस्रो पक्षको पाठेघरलाई भाँडो मात्र सम्झनु हुदैन,' एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, 'गरिब महिलालाई पैसाका लागि कोख भाडा लगाउन बाध्य पारिनु हुदैन ।'
नेपालमा सरोगेसी सेवा लिन आउने सबै भन्दा बढी इजरायली गे वा एकल पुरुष रहेका छन् । इजरायलमा गे वा एकल पुरुषका लागि सरोगेसी सेवामा प्रतिबन्ध छ । आफ्नो मुलुकमा प्रतिबन्ध भएपछि उनीहरु सेवाका लागि दलालमार्फत नेपाल आउने गरेका हुन् । दलालले त्यस्ता व्यक्तिबाट करिब एक करोड रुपियाँसम्म सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । एजेण्टले नेपालका अस्पताललाई ४० लाखसम्म दिने गरेको बुझिएको छ ।
सरोगेसीका लागि आकर्षक गन्तब्य रहेका दुई मुलुक थाइल्यान्ड र भारतमा विकृति देखिएपछि व्यवसायिक सरोगेसी प्रतिबन्धित लगाएपनि नेपालमा भने सेवा सुचारुका लागि मन्त्रीहरु नै लबिङमा लागेका छन् । गतवर्षदेखि थाइ संसदले व्यवसायिक सरोगेसी सेवामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो । यसैगरी भारतको उच्च अदालतले पनि २०१५ फेब्रुअरी २५ मा केन्द्रीय सरकारलाई व्यवसायिक सरोगेसी सेवामा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ ।
सरोगेट माफियाहरुले नेपालमा करिव अढाई वर्षदेखि आफू अनूकुल कानुनी वातावरण बनाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने कोशिष गर्दै आएका छन् । नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा समेत बाँझोपनाका नाममा सरोगेसी भित्र्याउन उनीहरुले ठूलै चलखेल गरेको बुझिएको छ । उनीहरुकै दबाबमा गत कार्तिक २२ गते मन्त्रीपरिषद्ले सरोगेसीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीपरिषद्को यही निर्णयलाई माफियाहरुले 'सरोगेसीले नेपालमा कानूनी मान्यता' पाएको गलत व्याख्या गर्दै सेवा सुचारु गराएका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सुचना
– स्रोत :swasthyakhabar
No comments:
Post a Comment