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Partition

Partition of India - refugees displaced by the partition

Friday, May 17, 2013

बंगाल के अल्पसंख्यक संगठन तेजी से हिफाजते इस्लाम और जमायत के हक में गोलबंद होने लगे हैं।

कृपया इसी को लें , पहली स्टोरी को संशोधित कर लें

बांग्लादेश में हिंसा से ठप हुआ कारोबार, मुश्किल में छोटे कारोबारी!

बंगाल के अल्पसंख्यक संगठन तेजी से हिफाजते इस्लाम और जमायत के  हक में गोलबंद होने लगे हैं।


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​


बांग्लादेश में अशांत माहौल की वजह से सीमा के इस पार उसपार के छोटे कारोबारियों की  आफत आ गयी है। उनका कारोबार ठप पड़ गया है। सीमा पर बाधित है आयात निर्यात कारोबारी बांग्लादेश में राजनीतिक व सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते।सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए भी बांग्लादेश के दिन प्रति दिन बिगड़ते हालात के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से व्यापारिक केंद्रों क चालू रखने की कड़ी चुनौती है।गौरतलब है कि  व्यापार असंतुलन में सुधार के लिए भारत ने बांग्लादेश से ब़डी संख्या में आने वाले उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी हुई है। द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में यह पहल भी अब बेकार होने लगी है। कुल मिलाकर हम बांग्लादेश को ज्यादा उत्पादों का निर्यात करते हैं और उससे कम वस्तुएं आयात करते हैं।इसलिए जाहिर है कि बांग्लादेस के मुकाबले भारत को इस व्यापारिक व्यवधान से ज्यादा नुकसान होना है।


भारत कपास, वाहन व उपकरण, अनाज, स्टील, खनिज ईंधन आदि बांग्लादेश को निर्यात करता है। वहीं, बांग्लादेश कच्चा जूट, जूट की वस्तुएं, मछली आदि मुख्य रूप से भारत को निर्यात करता है।


बंगाल में इसके  अलावा  एक और गंबीर समस्या उत्पन्न हो रही है और वह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में चल रहे आंदोलन के खिलाफ बंगाल के अल्पसंख्यक संगठन तेजी से हिफाजते इस्लाम और जमायत के  हक में गोलबंद होने लगे हैं।12 मुसलिम संगठनों ने भारत सरकार से बांग्लादेश से सभी प्रकार के कुटनीतिक व वाणिज्यिक संबंध खत्म करने की अपील की है। जबकि अब भूमि आंदोलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य समर्थक अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने भारत के सभी लोकतांत्रिक ताकतों से हसीना सरकार केखिलाप जमायत और हिफाजते इस्लाम को समर्थन करने की मांग की है। इन हालात में सीमा के आर पार तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं।जिससे ऐसे माहौल में कारोबार चालू रखना लगभग असंभव हो गया है।दूसरी ओर,बांग्लादेश में तेजी से अराजकता फैल रही है। कट्टरपंथियों के प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान हिंसा वहां आम बात हो गई है। कट्टर इस्लामी संगठन शेख हसीना सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि देश में धर्मनिरपेक्ष कानूनों की जगह इस्लामी नियम-कायदे लागू किए जाएं। ये संगठन मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए जो नास्तिक और 'ईश' विरोधी हैं। शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश के कानून में ईश निंदा करने वाले लोगों को सजा देने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। इसमें और संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने  21 जनवरी को अपने पहले निर्णय में कुख्यात युद्ध अपराधी अबुल कलाम को फांसी की सजा सुनाई। कलाम ने बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी फौज का खुलकर साथ दिया था।कलाम को विपक्ष की नेता बेगम खालिदा जिया का समर्थन प्राप्त है।अबुल कलाम को सजा सुनाए जाने के बाद एक और कुख्यात युद्ध अपराधी व जमायते इस्लामी के अध्यक्ष दिलावर हुसैन सहीदी को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके तुरंत बाद पूरे बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी।


फिर मई में बांग्लादेश के एक विशेष प्राधिकरण ने कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के दिग्गज नेता मुहम्मद कमरूजमा को 'मानवता के खिलाफ अपराध' के लिए मौत की सजा सुनाई जो उन्होंने वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ मुक्तियुद्ध के दौरान किए थे।अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय-2 के तीन न्यायाधीशों की पीठ के न्यायमूर्ति ओबैदुल हसन ने कहा, 'उसे मौत होने तक फांसी पर लटकाया जाए।' दोषी को भीड़ भरे अदालत कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच कटघरे में लाया गया। कमरूजमा जमात का सहायक सचिव है। पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष लेने के लिए वर्ष 1971 के युद्धापराध मामले में वह ऐसा चौथा आरोपी है, जिसे दोषी ठहराया गया है। जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था। जब फैसला आया तो विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन हड़ताल रखी। कमरूजमा को ढाका केंद्रीय कारागार से एक सुरक्षा दस्ते के बीच लाया गया। 265 पन्ने के फैसले में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान सामूहिक हत्या के पांच आरोप साबित हुए।


मुर्शिदाबाद के विख्यात आमों की सबसे ज्यादा खपत बांग्लादेश में होती है। इस बार आम का बंपर उत्पादन हो रहा है। घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिद्वंद्विता है और दाम भी कम रहने के आसार है। अभी से बाजार में आम ही आम हैं। पर मुर्शिदाबाद के आम के कारोबारी मौजूदा हालत में कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। वे बांग्लादेस के बजाय बाकी देस में खासकर नई दिल्ली में  ज्यादा से ज्यादा आम भेजने की कोशिस कर रहे हैं। लेकिऩ उत्तर भारत के बाजारों में उम्दा किस्म का मलीहाबादी दशहरा आम छाया होता है, जो बंगाल में भी हिमसागर का सीजन खत्म होने के बाद खूब बिकता है। ळेकिन दशहरा से पहले मुर्शिदाबाद की आम की फसल तैयार है और कारोबारी च्न्नई औरमहाराष्ट्र के आम के मुकाबले कमर कसकर उतर गये हैं। पत्थर छोड़ने की दूरी पर पद्मा के उस पार वे देख भी नहीं रहे हैं।​

​​

​इसीतरह बंगाल और भारतीय बाजारों में बाग्लादेश से आयातित  स्वादिष्ट ईलिश मछलियों की भारी मांग है। बंगाल सरकार खुद अपनी पहल से ईसिश के आयात का बंदोबस्त करती है। लेकिन अबकी दफा बांग्लादेश से ईलिश  की आवक होने की संभावना कम हो गयी है। पश्चिम बंगाल के  बंगालियों को अब लगता है कि कोलाघाट और चिल्का की ईलिश से ही अपनी जीभ को तृप्ति देनी पड़ेगी।


उद्योग मंडल बंगाल नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पहले ही चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में अगर मौजूदा राजनीतिक अशांति बनी रहती है, तो भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।



बांग्लादेश के सांख्यकी ब्यूरो ने 17 मई को रिपोर्ट जारी कर कहा कि इस वित्तीय वर्ष में बंग्लादेश की जीडीपी की वृद्धि दर पिछले वर्ष से कम रही है। बांग्लादेशी अख़बार डेली प्रोथम आलो ने इस बारे में ख़बर की है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश की जीडीपी का लक्ष्य 7.20 प्रतिशत है। पर कृषि उद्योग व सेवा उद्योग की धीमी वृद्धि से जीडीपी में केवल 6.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। लेकिन उद्योग क्षेत्र की वृद्धि कुछ अधिक रही।


साथ ही बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में शायद 9.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन देश में हुई हड़ताल, हिंसक संघर्ष आदि राजनीतिक अस्थिर वजहों से उद्योग की वृद्धि में बाधाएं भी मौजूद होंगी।


अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, ह्यूमन राईट्स वॉच ने, 5-6 मई को 'हिफाजत-ए-इस्लाम' द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई मौतों की जांच किसी स्वतंत्र आयोग से कराने का बांग्लादेश से शनिवार को आग्रह किया। संगठन ने कहा है कि इस आयोग को देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के फैसले के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल में हुए प्रदर्शनों और जवाबी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की भी जांच करनी चाहिए। इनमें दर्जनों लोग मारे गए थे।


पांच-छह मई के प्रदर्शन के दौरान मरने वालो की संख्या का सही आंकड़ा नहीं मिला है। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 11 बताई गई है, वहीं हिफाजत-ए-इस्लाम ने इसे हजारों में बताया है। स्वतंत्र समाचार सूत्रों ने लगभग 50 लोगों को मारे जाने की बात कही है। इसमें सुरक्षा कर्मियों की मौतें भी शामिल हैं।


ह्यूमन राईट्स वॉच के ब्रैड एड्म्स ने कहा कि बांग्लादेश को इस साल आईसीटी के फैसले की प्रतिक्रियास्वरूप हुए प्रदर्शनों के अलावा राष्ट्रीय चुनाव के दौरान हुए प्रदर्शनों की भी जांच करानी चाहिए|


मानवाधिकार संगठन ने विपक्षी पार्टियों- बांग्लादेश नेशनल पाटी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे संगठनों से हिंसा की आलोचना करने की अपील की है। उसने सरकार से भी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा संयम बरतने के लिए सार्वजनिक रूप से आदेश देने की अपील की।


बांग्लादेश में हिंसा से ठप हुआ कारोबार, मुश्किल में छोटे कारोबारी!

बांग्लादेश में हिंसा से ठप हुआ कारोबार, मुश्किल में छोटे कारोबारी!

बंगाल के अल्पसंख्यक संगठन तेजी से हिफाजते इस्लाम और जमायत के खिलाफ गोलबंद होने लगे हैं।


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​


बांग्लादेश में अशांत माहौल की वजह से सीमा के इस पार उसपार के छोटे कारोबारियों की  आफत आ गयी है। उनका कारोबार ठप पड़ गया है। सीमा पर बाधित है आयात निर्यात कारोबारी बांग्लादेश में राजनीतिक व सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते।सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए भी बांग्लादेश के दिन प्रति दिन बिगड़ते हालात के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से व्यापारिक केंद्रों क चालू रखने की कड़ी चुनौती है।गौरतलब है कि  व्यापार असंतुलन में सुधार के लिए भारत ने बांग्लादेश से ब़डी संख्या में आने वाले उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी हुई है। द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में यह पहल भी अब बेकार होने लगी है। कुल मिलाकर हम बांग्लादेश को ज्यादा उत्पादों का निर्यात करते हैं और उससे कम वस्तुएं आयात करते हैं।इसलिए जाहिर है कि बांग्लादेस के मुकाबले भारत को इस व्यापारिक व्यवधान से ज्यादा नुकसान होना है।


भारत कपास, वाहन व उपकरण, अनाज, स्टील, खनिज ईंधन आदि बांग्लादेश को निर्यात करता है। वहीं, बांग्लादेश कच्चा जूट, जूट की वस्तुएं, मछली आदि मुख्य रूप से भारत को निर्यात करता है।


बंगाल में इसके  अलावा  एक और गंबीर समस्या उत्पन्न हो रही है और वह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में चल रहे आंदोलन के खिलाफ बंगाल के अल्पसंख्यक संगठन तेजी से हिफाजते इस्लाम और जमायत के खिलाफ गोलबंद होने लगे हैं।12 मुसलिम संगठनों ने भारत सरकार से बांग्लादेश से सभी प्रकार के कुटनीतिक व वाणिज्यिक संबंध खत्म करने की अपील की है। जबकि अब भूमि आंदोलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य समर्थक अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने भारत के सभी लोकतांत्रिक ताकतों से हसीना सरकार केखिलाप जमायत और हिफाजते इस्लाम को समर्थन करने की मांग की है। इन हालात में सीमा के आर पार तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं।जिससे ऐसे माहौल में कारोबार चालू रखना लगभग असंभव हो गया है।दूसरी ओर,बांग्लादेश में तेजी से अराजकता फैल रही है। कट्टरपंथियों के प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान हिंसा वहां आम बात हो गई है। कट्टर इस्लामी संगठन शेख हसीना सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि देश में धर्मनिरपेक्ष कानूनों की जगह इस्लामी नियम-कायदे लागू किए जाएं। ये संगठन मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए जो नास्तिक और 'ईश' विरोधी हैं। शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश के कानून में ईश निंदा करने वाले लोगों को सजा देने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। इसमें और संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने  21 जनवरी को अपने पहले निर्णय में कुख्यात युद्ध अपराधी अबुल कलाम को फांसी की सजा सुनाई। कलाम ने बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी फौज का खुलकर साथ दिया था।कलाम को विपक्ष की नेता बेगम खालिदा जिया का समर्थन प्राप्त है।अबुल कलाम को सजा सुनाए जाने के बाद एक और कुख्यात युद्ध अपराधी व जमायते इस्लामी के अध्यक्ष दिलावर हुसैन सहीदी को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके तुरंत बाद पूरे बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी।


फिर मई में बांग्लादेश के एक विशेष प्राधिकरण ने कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के दिग्गज नेता मुहम्मद कमरूजमा को 'मानवता के खिलाफ अपराध' के लिए मौत की सजा सुनाई जो उन्होंने वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ मुक्तियुद्ध के दौरान किए थे।अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय-2 के तीन न्यायाधीशों की पीठ के न्यायमूर्ति ओबैदुल हसन ने कहा, 'उसे मौत होने तक फांसी पर लटकाया जाए।' दोषी को भीड़ भरे अदालत कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच कटघरे में लाया गया। कमरूजमा जमात का सहायक सचिव है। पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष लेने के लिए वर्ष 1971 के युद्धापराध मामले में वह ऐसा चौथा आरोपी है, जिसे दोषी ठहराया गया है। जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था। जब फैसला आया तो विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन हड़ताल रखी। कमरूजमा को ढाका केंद्रीय कारागार से एक सुरक्षा दस्ते के बीच लाया गया। 265 पन्ने के फैसले में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान सामूहिक हत्या के पांच आरोप साबित हुए।


मुर्शिदाबाद के विख्यात आमों की सबसे ज्यादा खपत बांग्लादेश में होती है। इस बार आम का बंपर उत्पादन हो रहा है। घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिद्वंद्विता है और दाम भी कम रहने के आसार है। अभी से बाजार में आम ही आम हैं। पर मुर्शिदाबाद के आम के कारोबारी मौजूदा हालत में कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। वे बांग्लादेस के बजाय बाकी देस में खासकर नई दिल्ली में  ज्यादा से ज्यादा आम भेजने की कोशिस कर रहे हैं। लेकिऩ उत्तर भारत के बाजारों में उम्दा किस्म का मलीहाबादी दशहरा आम छाया होता है, जो बंगाल में भी हिमसागर का सीजन खत्म होने के बाद खूब बिकता है। ळेकिन दशहरा से पहले मुर्शिदाबाद की आम की फसल तैयार है और कारोबारी च्न्नई औरमहाराष्ट्र के आम के मुकाबले कमर कसकर उतर गये हैं। पत्थर छोड़ने की दूरी पर पद्मा के उस पार वे देख भी नहीं रहे हैं।​

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​इसीतरह बंगाल और भारतीय बाजारों में बाग्लादेश से आयातित  स्वादिष्ट ईलिश मछलियों की भारी मांग है। बंगाल सरकार खुद अपनी पहल से ईसिश के आयात का बंदोबस्त करती है। लेकिन अबकी दफा बांग्लादेश से ईलिश  की आवक होने की संभावना कम हो गयी है। पश्चिम बंगाल के  बंगालियों को अब लगता है कि कोलाघाट और चिल्का की ईलिश से ही अपनी जीभ को तृप्ति देनी पड़ेगी।


उद्योग मंडल बंगाल नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पहले ही चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में अगर मौजूदा राजनीतिक अशांति बनी रहती है, तो भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।



बांग्लादेश के सांख्यकी ब्यूरो ने 17 मई को रिपोर्ट जारी कर कहा कि इस वित्तीय वर्ष में बंग्लादेश की जीडीपी की वृद्धि दर पिछले वर्ष से कम रही है। बांग्लादेशी अख़बार डेली प्रोथम आलो ने इस बारे में ख़बर की है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश की जीडीपी का लक्ष्य 7.20 प्रतिशत है। पर कृषि उद्योग व सेवा उद्योग की धीमी वृद्धि से जीडीपी में केवल 6.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। लेकिन उद्योग क्षेत्र की वृद्धि कुछ अधिक रही।


साथ ही बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में शायद 9.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन देश में हुई हड़ताल, हिंसक संघर्ष आदि राजनीतिक अस्थिर वजहों से उद्योग की वृद्धि में बाधाएं भी मौजूद होंगी।


अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, ह्यूमन राईट्स वॉच ने, 5-6 मई को 'हिफाजत-ए-इस्लाम' द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई मौतों की जांच किसी स्वतंत्र आयोग से कराने का बांग्लादेश से शनिवार को आग्रह किया। संगठन ने कहा है कि इस आयोग को देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के फैसले के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल में हुए प्रदर्शनों और जवाबी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की भी जांच करनी चाहिए। इनमें दर्जनों लोग मारे गए थे।


पांच-छह मई के प्रदर्शन के दौरान मरने वालो की संख्या का सही आंकड़ा नहीं मिला है। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 11 बताई गई है, वहीं हिफाजत-ए-इस्लाम ने इसे हजारों में बताया है। स्वतंत्र समाचार सूत्रों ने लगभग 50 लोगों को मारे जाने की बात कही है। इसमें सुरक्षा कर्मियों की मौतें भी शामिल हैं।


ह्यूमन राईट्स वॉच के ब्रैड एड्म्स ने कहा कि बांग्लादेश को इस साल आईसीटी के फैसले की प्रतिक्रियास्वरूप हुए प्रदर्शनों के अलावा राष्ट्रीय चुनाव के दौरान हुए प्रदर्शनों की भी जांच करानी चाहिए|


मानवाधिकार संगठन ने विपक्षी पार्टियों- बांग्लादेश नेशनल पाटी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे संगठनों से हिंसा की आलोचना करने की अपील की है। उसने सरकार से भी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा संयम बरतने के लिए सार्वजनिक रूप से आदेश देने की अपील की।


कोयले की आपूर्ति में रिकॉर्ड 11 फीसदी का इजाफा, लेकिन कोल इंडिया का एकाधिकार खत्म करने के लिए हरसंभव कोशिश जारी!

कोयले की आपूर्ति में रिकॉर्ड 11 फीसदी का इजाफा, लेकिन कोल इंडिया का एकाधिकार खत्म करने के लिए हरसंभव कोशिश जारी!


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​


वर्ष 2012-13 के दौरान देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया बिजली क्षेत्र को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति में रिकॉर्ड 11 फीसदी का इजाफा कर चुकी है और इसके अलावा बिजली वितरण इकाइयां राज्यों में बिजली की दरों में भी इजाफा कर चुकी है लेकिन इसके बावजूद बिजली कंपनियों की चिंता बरकरार है।अपने संकट से जूझते हुए कोयला आपूर्ति की शर्तें पूरी करके बिजली कंपनियों की मांग पूरी करने में कोल इंडिया की इस कामयाबी से लेकिन कोल इंडिया के प्रति सरकारी नजरिये में कोई फर्क नहीं आ रहा है। विनिवेश और निजीकरण के जरिये कोल इंडिया का एकाधिकार खत्म करने के लिए हरसंभव कोशिश जारी है।


विडंबना है कि कोलइंडिया अपने वजूद की लड़ाई में खुद अकेली लड़ रही है। उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। कोयला ब्लाकों के आबंटन में जो घोटाला हुआ, उसके लिए कोलइंडिया के कर्मचारी या अधिकारी दोषी नहीं है। यह घोटाला राजनीति के सर्वोच्च स्तर पर हुआ। क्योंकि आबंटित खानों में नियमानुसार आबंटन हुआ रहता तो अब तक उत्पादन जोरों पर  होता, जिससे कोयला आपूर्ति के अतिरिक्त दबाव से राहत मिल जाती कोल इंडिया को । लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका खामियाजा भुगत रही है कोल इंडिया। कोयला खानों में लगी आग की वजह से  अरबों का बेशकीमती कोकिंग कोयला राष्ट्रीयकरण के बाद से लगातार जलता रहा है, लेकिन इस सिलसिले में भूमिगत आग बुझाने के लिए और प्रभावित इलाकों को खाली कराने की जो राजनीतिक इच्छा होती है, उसका सिरे से अभाव है। बीसीसीएल और ईसीएल में ओपन कास्ट माइनिंग के जरिये तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसके लिए मशीनें रखने की जमीन तक नहीं मिल रही है कोल इंडिया को।


राजनीति की वजह से कोयला उत्पादन में जो कमी आयी है, खोयला घोटालों के कारण जो कोयला ब्लाक बंजर बना दिये गये, उसके लिए किसी को सजा नहीं मिलने वाली। लेकिन आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के इलाज बतौर कोल इंडिया के  एकाधिकार खत्म करके बिजली की तरह कोयला सेक्टर को भी निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी है।​​

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​कोयला माफिया हो या अवैध खनन, कानून व व्यवस्था के मामले राज्य सरकारों के हैं, लिकिन इसका ठिकरा भी कोल इंडिया के मत्थे फोड़ा जाता है। मानों राजनीति नहीं, बल्कि कोल इंडिया माफिया और तस्करों को संरक्षण देती है और कोयला तस्करी इसी वजह से जारी है।​

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​राजनीति से ही जुड़ी है ट्रेड यूनियनें, जिन्हें कोल इंडिया के एकाधिकार खत्म करने की कोशिशों केबारे में बखूब मालूम हैं, पर इस मुद्दे पर कोळइंडिया के साथ खड़े होने  के बजाय मजदूर यूनियनों का एकमात्र काम किसी न किसी बहाने कोयला उत्पादन बाधित करने का है।वेतनमान को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल है कि जब कोल इंडिया के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया है तब कबतक वेतनमान मिलता रहेगा और किसकेखिलाफ आंदोलन से कोयलांचल में राजनीति होती रहेगी?


गौरतलब है कि निजी उपयोग के लिए कोयले का खनन करने वाले आवंटित ब्लॉकों से उत्पादन करने की प्रतिबद्घता को पूरा करने में नाकाम रही है सरकार खुद, कोल इंडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने कोयला खदान आवंटित 32 कंपनियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कोयला मंत्रालय से सिफारिश की। जिन 32 कंपनियों को नोटिस भेजा जाना है उनमें टाटा, बिड़ला, जायसवाल और जिंदल ग्रुप शामिल हैं।लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में यह पहला कदम है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा कारण बताओ नोटिस जिंदल ग्रुप को भेजे जाने हैं। नवीन जिंदल ग्रुप को कुल 11 ब्लॉक आवंटित किए गए थे।


मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश करने के पीछे कंपनियों द्वारा उत्पादन में कमी रहना है।सरकार ने जुलाई 2012 में आईएमजी का गठन किया था ताकि जिन कंपनियों को सीमित उपयोग के लिए कोयला खदानें आवंटित की गई हैं उनके कार्य की प्रगति पर नजर रखी जा सके।


इस बीच 58 खदानों को तय समयसीमा के अंदर खदानों का विकास न करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।इससे पहले सरकार ने आईएमजी द्वारा 13 खदान आवंटनों को रद्द किए जाने तथा 14 कोयला खदान आवंटित कंपनियों की बैंक गारंटी घटाए जाने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।


अगर कोयला ब्लाकों के आबंटन में घोटाला है और इस वजह सेकोयला उत्पादन बाधित हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार हैं कोयला मंत्रालय और भारत सरकार। अब शीर्ष राजनीति में निरंकुश भ्रष्टाचार की वजह से उत्पन्न आपूर्ति घाटा पूरा करने के लिए कोल इंडिया पर दबाव का कैसाऔचित्य है और कैसी नैतिकता। राजनीति और ट्रेड य़ूनियनें इस बुनियादी मुद्दे पर खामोश है। कोलगेट को लेकर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करने में न अघाने वाले लोगों को यह होश भी नहीं है कि इस घोटाले की वजह से कोयला उत्पादन कितना बाधित हुआ और किस तरह इसी बहाने कोल इंडिया का भट्टा बैठाया  जा रहा है। कोयला ब्लाकों के आबंटन से बड़ा घोटाला तो इस तरह जहर पिलाकर कोल इंडिया जैसी कंपनी का काम तमाम करने का उद्यम है।निजी बिजली और स्टील कंपनियां करीब सालाना 3.6 करोड़ टन कोयले के उत्पादन के ढेर पर बैठी हुई है जबकि लक्ष्य 10 करोड़ टन कोयले के उत्पादन का था।


इसके अलावा पर्यावरण हरी झंडी न मिलने से भी कोल इंडिया क उत्पादन प्रभावित हो रहा है क्योंकि नयी परियोजनाएं शुरु ही नहीं हो पा रही हैं। कोल इंडिया  ने पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में उम्मीद से कहीं अधिक देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके कई खदान पर्यावरणीय मंजूरी की सीमा तक पहुंच चुके हैं।कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 45.2 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया जो कि वर्ष 2011-12 के करीब 43.5 करोड़ टन से करीब चार फीसदी अधिक है। 15 मार्च तक सीआईएल की नई खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरियों की वजह से रोकना पड़ा और इसके बावजूद भी कंपनी उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रही। अतिरिक्त 50 लाख टन का उत्पादन वन्य मंजूरियों की वजह से अटक गया। चूंकि अब बड़ी खनन परियोजनाओं को निवेश पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) तेजी से मंजूरी प्रदान कर रही है इसलिए निकट भविष्य में कोयले के उत्पादन में सुधार होने की उम्मीद है।


गौरतलब है कि कोयला घोटाले पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। समिति के अध्यक्ष कल्याण बनर्जी ने संसद में रिपोर्ट पेश की है।रिपोर्ट में उन निजी कंपनियों को दिए खदानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश गई है जहां कोयले का उत्पादन नहीं हुआ।


समिति ने सवाल उठाया है कि कोयला खदानों का आवंटन नीलामी से नहीं हुआ। जिन प्रक्रियाओं से आवंटन किया गया उससे सरकार को कोई फायदा नहीं मिला।हालांकि, घाटे का अनुमान लगाना मुश्किल है, ये बात भी संसदीय समिति की रिपोर्ट में कही गई है।


रिपोर्ट में सिफारिश की गई है जिन लोगों की भूमिका कोयला खदानों के आवंटन में रही है उनकी जांच होनी चाहिए।अब सवाल यह है कि क्या जांच के दायरे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आएंगे क्योंकि वो नवंबर 2006 से मई 2009 तक कोयला मंत्री का काम देख रहे थे।


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अगर गाँधी के नाम पर स्मारकों का कारोबार जारी रहता है, तो दूसरों के नाम पर क्यों नहीं?

मुर्दों के लिये सारा जहाँ, जिन्दो को दो गज जमीन नहीं!  

राजनीति का जांबी कारोबार

हम लोग भी मुर्दाफरोश हैं

http://hastakshep.com/intervention-hastakshep/ajkal-current-affairs/2013/05/17/whole-land-for-the-dead-no-2-yards-land-for-alive#.UZZpt6KBlA0

 पलाश विश्वास

अभी अभी सैफ अली खान की एक फिल्म `गो गोवा गान' की खूब चर्चा हो रही है और इसे भारत में पहली जांबी संस्कृति की फिल्म बतायी जा रही है। जांबी संस्कृति पश्चमी बतायी जा रही है। 'गो गोवा गॉन' एक जांबी विधा की फिल्म है जो ज्यादातर हॉलीवुड में बनती रही है। जांबी दरअसल न भूत न है पिशाच, न वैंपायर न मृतात्मा। 'गो गोवा गॉन' फिल्म अपने विषय के अलावा अपने गानों की वजह से भी चर्चा में आ रही है। इस फिल्म का एक गाना "खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले" युवाओं के ‌बीच लोकप्रिय हो रहा है। खासतौर पर युवा प्रोफेशनल्स इसे अपनी ज़िन्दगी से जोड़कर देख रहे हैं।फिल्‍म का निर्देशन कृष्‍णा डी के और राज निधिमोरू ने किया है।

लेकिन अभी-अभी कई राज्य सरकारों के दो साल के कार्यकाल के पूरे होने पर देश भर में सरकारी खर्च पर मुख्यमन्त्रियों के बड़े बड़े पोस्टर समेत जो विज्ञापनों की बहार आयी है, वह क्या है? हम व्यक्ति पूजा में इतने तल्लीन और अभ्यस्त हैं कि अपने नेताओं और पुरखों को जांबी में तब्दील करने में पश्चिम से कहीं बहुत आगे हैं। राजघाट पर मत्था सारे लोग टेकते हैं, पर गाँधी की विचारधारा की इस मुक्त बाजार में क्या प्रासंगिकता रहने दी हमने? अंबेडकर की तस्वीर के बिना इस देश की बहुसंख्य जनता को अपना वजूद अधूरा लगता है पर उनकी विचाऱधारा, समता और सामाजिक न्याय के एजेण्डा, जाति उन्मूलन के कार्यक्रम, बहुजनों की मुक्ति के आन्दोलन का क्या हश्र हुआ है?

गाँधी और अंबेडकर के स्मारक तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन जिनका इस देश के इतिहास भूगोल में कोई योगदान नहीं है, उनके नाम पर भी तमाम स्मारकों का प्रतिनियत कर्मकाण्ड हैं। ऐसे महापुरुष आयातित भी हैं। उनकी विचारधारा और उनके आन्दोलनों से किसी को कोई लेना देना नहीं। सारे लोग पक्के अनुयायी होने का दावा करते हुये सड़क किनारे शनिदेवता, शिव, काली, शीतला, संतोषी माता मंदिर और अनगिनत धर्मस्थलों की तर्ज पर स्मारकों के जांबी कारोबार में करोड़ों अरबों की बेहिसाब अकूत सम्पत्ति जमा कर रहे हैं। उन मृत महानों, मनीषियों को जांबी बनाकर उनकी सड़ती गलती देह विचारधारा, विरासत और अंग  प्रत्यंग आन्दोलन के हालत में, उन्हें जीवित रहने को मजबूर कर रहे हैं ताकि वे हमारे निहित स्वार्थ पूरा करने के काम आ सकें। भारतीय राजनीति के इस जांबी कारोबार के मद्देनजर इस फिल्म को देखें, तो कॉमेडी की हवा निकल जायेगी, भारतीय लोक गणराज्य की त्रासदियाँ बेनकाब हो जायेंगी। यह हालत हमें दहशत में नहीं डालती क्योंकि हम लोग भी मुर्दाफरोश हैं!

सन् 1974 की बात है। तब मैं दिनेशपुर हाईस्कूल से दसवीं पास करने के बाद जीआईसी नैनीताल का छात्र बनने के बाद साल भर नैनीताल में गुजार चुका था। ग्यारहवीं की परीक्षा दे चुका था। प्रधानमन्त्री इंदिरा गाँधी से चर्चा के बाद पिताश्री शरणार्थी नेता पुलिनबाबू देश भर के शरणार्थियों की हालत का मौके पर जाँच करके प्रधानमन्त्री कार्यालय को रपट देने वाले थे। वे उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम के दौरे पर थे। नैनीताल में तार आया कि वे दिल्ली पहुँचने वाले हैं। मैं नैनीताल के शरणार्थी नेताओं के साथ दिल्ली पहुँच जाऊँ ताकि उस रपट को लिखने के काम को अंजाम दिया जा सके। शरणार्थी नेता हिन्दी में लिख नहीं सकते थे। मेरी मदद की उन्हें सख्त जरुरत थी। मैं दिल्ली कभी नहीं गया था। पिताजी के लिये दिल्ली-लखनऊ की तो डेली पैसेंजरी थी। यह मौका चूकना न था। ग्यारहवीं की परीक्षा खत्म होते ही मैं दिनेशपुर आया। कुमुद रंजन मल्लिक और विवेक विश्वास की अगुवाई में नैनीताल के शरणार्थी नेताओं के साथ मैं दिल्ली कूच कर गया।

जून का महीना था। दिल्ली में आग बरस  रही थी। चाँदनी चौक के धर्मशाला की छत पर एक कमरे में (जहाँ आराम से वे मछलियाँ पका और खा सके धर्मशाला की मनाही के बावजूद) हम लोग ठहरे। मेरा दिल्ली दर्शन शुरु हुआ। तब कृष्ण चंद्र पन्त, इंदिरा मन्त्रिमण्डल में ऊर्जा राज्यमन्त्री थे और नैनीताल से सांसद थे। तीनमूर्ति मार्ग में उनका बंगला था।

palashji, Palash Vishwas, पलाश विश्वास

पलाश विश्वास। लेखक वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी हैं। आजीवन संघर्षरत रहना और दुर्बलतम की आवाज बनना ही पलाश विश्वास का परिचय है। हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, अंग्रेजी के पॉपुलर ब्लॉगर हैं। "अमेरिका से सावधान "उपन्यास के लेखक। अमर उजाला समेत कई अखबारों से होते हुए अब जनसत्ता कोलकाता में ठिकाना।

पिताजी की वापसी पर बाकी लोग तो शुरुआती दो तीन दिन में सलाह मशविरा के बाद घर लौट गये, रपट लिखने और टाइप करवाने फिर प्रधानमन्त्री कार्यालय में जमा करवाने के खातिर मैं दिल्ली ठहर गया। इस बीच पिता के साथ दिल्ली दर्शन शुरु हो गया। शुरुआत जाहिर है कि राजघाट से हुआ। पिताजी कनाट प्लेस तक चाँदनी चौक से पैदल घूमने के आदी। नई दिल्ली के तमाम मन्त्रालयों में हम पैदल ही घूम रहे थे। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे दिल्ली में पेयजल संकट से हुयी। हम लोगों को तराई या नैनीताल में पानी खरीदने की अभिज्ञता न थी। पहाड़ में भारी जलकष्ट के बावजूद पानी बेचने का धंधा चालू न हुआ था। पर धर्मशाला से नीचे उतरते ही सर्वत्र पानी खरीदकर पीने की मजबूरी ने राजधानी के प्रति मेरे मन में वितृष्णा पैदा कर दी। फिर मन्त्रालयों में राजनेताओं, अफसरों और मन्त्रियों के काम काज और लालफीताशाही से जल्दी ही राजधानी से मेरा मन उचाट हो गया। उन दिनों में रात को लोग दिल्ली में चाँदनी चौक जैसे इलाके में खुल्ले में चारपाई डाल कर सोते थे। सुरक्षा इंतजाम मन्त्रालयों में भी नदारद था। यहाँ तक कि प्रधानमन्त्री कार्यालय में पीसी अलेक्जेंडर के कक्ष में हम आराम से बैठकर बतिया सकते थे।

मालूम हो कि हमने लगभग पन्द्रह दिनों की मेहनत से वह रपट तैयार की, टाइप करवाया और प्रधानमन्त्री कार्यालय को जमा करने के बाद डाक से तमाम मन्त्रियों, मुख्यमन्त्रियों और राष्ट्रपति को भी भेजा। इस रपट के साथ भारतीय रेलवे की दुर्दशा पर भी पिताजी के अनुभवों की एक लम्बी दास्ताँ लिखी गयी थी। जिसे भी सम्बंधित मन्त्रियों से लेकर प्रधानमन्त्री तक को सौपा गया। पावती पर धन्यवाद के औपचारिक पत्रों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और तभी मैंने पिताजी से साफ-साफ कह दिया कि इस तरह मैं मन्त्रालयों का चक्कर काट नहीं सकता। सत्ता दलों की कोई दिलचस्पी शरणार्थी समस्या हल करने में नहीं है। तभी से पिताजी के खास मित्रों नारायण दत्त तिवारी और केसी पन्त समेत तमाम नेताओं से मेरी दूरी हजारों योजन की हो गयी।

बहरहाल इसी दौड़ भाग के मध्य पिताजी ने दिल्ली दर्शन की मेरी आकाँक्षा पूरी करने में कोई कोताही नहीं की। पिताजी सबसे पहले मुझे राजघाट ले गये। फिर शांतिवन और फिर विजय घाट। फिर नम्बर लगा तीन मूर्ति भवन का। उसके बाद 30 जनवरी रोड पर स्थित गाँधी स्मारक भवन का। चूँकि जीआईसी में ताराचन्द्र त्रिपाठी के कब्जे में मैं पहले ही आ चुका था और बांग्ला के बदले हिन्दी में लिखना शुरु कर चुका था। कवितायें छपने लगी थीं और कहानियाँ भी लिखने लगा था। चारों तरफ नजर रखने और चीजों को बारीकी से देखने की आदत हो गयी थी। गाँधी स्मारक में दोपहर के वक्त रिसेपशनिस्ट कन्या से मिलने आये उनके पुरुष मित्र की बातचीत में किशोरसुलभ दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही थी। खासकर, हम जिस माहौल में थे, लड़के और लड़कियों में सहज वार्तालाप या मुलाकात की कोई सम्भावना नहीं थी। लड़कियाँ स्कूलों और कालेजों में झुण्ड में रहती थीं, उनके साथ एकान्त की कल्पना की जा सकती थी, हकीकत में ऐसा बहुत कम हो पाता था जो बहुत मन को भा जाती थीं और जिसके बिना जीना मुश्किल होता था, उससे बतियाने का कोई जुगाड़ बन ही नहीं पाता था।

लेकिन इस जोड़ी ने गाँधी स्मारक में बैठे स्मारकों और समाधियों के खिलाफ जो चर्चा की, उसने उस वक्त हमारे मन में तमाम सवाल खड़े कर दिये थे। मसलन वे कह रहे थे कि दिल्ली में जिन्दा लोगों को दो गज जमीन मयस्सर नहीं, पर स्मारकों और समाधियों के लिये इतना तमाम तामझाम और हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा!

दिल्ली में महात्मा गाँधी के समाधि स्थल राजघाट, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शान्तिवन, लालबहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय, इंदिरा गाँधी के समाधिस्थल शक्ति स्थल से लेकर चरणसिंह के समाधि स्थल किसान घाटऔर जगजीवनराम के समाधि स्थल समता स्थल जैसे अति महत्वपूर्ण स्मारक स्थल हैं। दिल्ली तो है दिल वालों की। दिल्ली के इतिहास में सम्पूर्ण भारत की झलक सदैव मौजूद रही है। अमीर ख़ुसरो और ग़ालिब की रचनाओं को गुनगुनाती हुयी दिल्ली नादिरशाह की लूट की चीख़ों से सहम भी जाती है। चाँदनी चौक-जामा मस्जिद की सकरी गलियों से गुज़रकर चौड़े राजपथ पर 26 जनवरी की परेड को निहारती हुयी दिल्ली 30 जनवरी को उन तीन गोलियों की आवाज़ को नहीं भुला पाती जो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सीने में धँस गयी थी।

आज करीब चालीस साल बाद वह जोड़ा कहाँ और किस हाल में होगा, एक साथ या अलग अलग, उनका नाम भी हमें नहीं मालूम, पर उनकी कहीं बातें सिलसिलेवार ढंग से याद आ रही है। क्योंकि अन्ततः भारत सरकार ने एक सकारात्मक फैसला किया है कि अब किसी भी राष्ट्रीय नेता के निधन पर  राजधानी में कोई समाधि नहीं बनेगी। अब राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों, प्रधानमन्त्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों, आदि के अन्तिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति समाधिस्थल पर किये जायेंगे।

प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुयी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया कि अब किसी भी नेता के मरने पर उसकी अलग से समाधि नहीं बनाई जायेगी। सिद्धान्त रूप में यह फैसला 2000 में ही कर लिया गया था। सरकार का मानना है कि राजघाट के पास कुछ समाधि स्थल बनाये जाने से काफी जगह घिर गयी है। जगह की कमी को देखते हुये यह फैसला करना पड़ा कि समाधि परिसर को राष्ट्रीय स्मृति के रूप में विकसित किया जायेगा। यहाँ दाह संस्कार के लिये जगह बनाने के साथ ही लोगों के लिये भी पर्याप्त जगह छोड़ी जायेगी। यह जगह एकता स्थल के पास होगी।

मजे की बात तो यह है कि इसके बावजूद इस क्रान्तिकारी फैसले के साथ ही कैबिनेट ने महात्मा गाँधी से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिये गाँधी धरोहर मिशन शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिये 39 मुख्य स्थानों को चुना गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल व महात्मा गाँधी के प्रपौत्र गोपाल कृष्ण गाँधी की अध्यक्षता में बना पैनल  स्थानों को चिह्नित कर चुका है।अगर गाँधी के नाम पर स्मारकों का कारोबार जारी रहता है, तो अंबेडकर और दूसरों के नाम पर क्यों नहीं?

इस फैसले से केन्द्र सरकार की मंशा समझ में आने लगी है। जगजीवनराम और चरण सिंह के निधन के बाद समाधिस्थल को लेकर जो बवाल मचा था, उसके मद्देनजर भविष्य में ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना ही असल मकसद है और कुछ नहीं। इसके साथ ही पहले से बने हुये समाधि स्थल और स्मारक समाधियों और स्मारकों की भीड़ में कहीं गायब न हो जाये, इसे रोकने का भी पुख्ता इंतजाम हो गया है। आखिर यह भी एक तरह का स्थाई आरक्षण ही हुआ। अतिक्रमण रोकने के लिये चहारदीवार बना दी गयी!

गुलाम देश के स्वतन्त्र नागरिक की जगह जेल ही है

गुलाम देश के स्वतन्त्र नागरिक की जगह जेल ही है


राइट टू फूड कैम्पेन, इण्डिया के फेसबुक पेज के अपडेट के मुताबिक जागृत आदिवासी दलित संगठन की प्रमुख कार्यकर्ता माधुरी बहन ने, सन् 2008 में दर्ज एक मामले में जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बडवानी (मध्य प्रदेश) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में महात्मा गाँधी के चित्र को नमन करते हुये मजिस्ट्रेट से कहा कि"महात्मा गाँधी ने कहा था कि गुलाम देश के स्वतन्त्र नागरिक की जगह जेल ही है", अतः वे भी उनके इस वाक्य का पालन करते हुये, बजाय जमानत लेने के, जेल जाने का चुनाव कर रही हैं।"

इस पर उन्हें 30 मई तक खरगोन जेल भेज दिया गया।

राइट टू फूड कैम्पेन, इण्डिया के फेसबुक पेज के अपडेट के मुताबिक बडवानी में महिला जेल नहीं है। गौर तलब है कि आज नवम्बर 2008 में जिले के मेनिमाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ग्राम सुखपुरी की बानिया बाई पति इडिया से सम्बंधित मामले की सुनवाई थी। इसमें आन्दोलन के कार्यकर्ताओं पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था।

मामला यह था कि बानिया बाई अपने सास-ससुर के साथ प्रसव हेतु बैलगाड़ी से मेनिमाई आयी थी। वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। पर कम्पाउन्डर ने बजाय उन्हें बडवानी या अन्यत्र पहुँचाने के स्वास्थ्य केन्द्र से बाहर निकाल दिया। महिला घुटने के बल चलती हुयी चौराहे तक आयी और वहाँ उनके ससुर ने अपनी धोती उतार कर आड़ कर के उसका प्रसव कराया था। इस दौरान महिला का पति साथ में नहीं था। माधुरी बहन और उनके साथी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने एम्बुलेन्स बुलायी एवं महिला को अस्पताल भिजवाया। लेकिन कम्पाउन्डर ने शासकीय कार्य में बाधा डालने की पुलिस रिपोर्ट कर दी।

 श्रमिक आदिवासी संगठन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन, समाजवादी जन परिषद, किसान आदिवासी संगठन, बरगी बाँध विस्थापित एवम् प्रभावित संघ, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, म.प्र शिक्षा मंच, बघेलखण्ड आदिवासी मुक्ति मोर्चा, बैगा महापंचायत, छ्त्तीसगढ़ मुत्ति मोर्चा, म. प्र. महिला मंच, महान संघर्ष समिति आदि तमाम जन संगठनों ने इस कार्रवाई की निन्दा की है और माँग की है कि माधुरी बहन को तत्काल रिहा कर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाये।

दलितों पर अत्याचार के विरोध में जन्तर- मन्तर पर धरना

दलितों पर अत्याचार के विरोध में जन्तर- मन्तर पर धरना


नई दिल्ली। 18 मई, 2013 (शनिवार ) को हरियाणा में हो रहे दलितों पर अत्याचार के विरोध में दिल्ली के जन्तर- मन्तर पर एक  धरने  का आयोजन कर केन्द्रीय गृह मन्त्री को एक ज्ञापन दिया जायेगा। धरने का आयोजन जाति उन्मूलन आन्दोलन ने किया है।

हरियाणा के पबनावा गाँव की दलित बस्ती में दबंगों द्वारा हमले की तथ्यात्मक रिपोर्ट

File Photo

जाति उन्मूलन आन्दोलन के संयोजक जे.पी. नरेला ने बताया कि कैथल जिले के गांव पबनावा में दलितों पर हमले के खिलाफ आयोजित धरना की मुख्य माँगें हैं कि पबनावा गाँव की दलित बस्ती पर हमले के दोषी सभी व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार कर क़ानूनी कार्रवाही की जाये, हमले में हुयी आर्थिक क्षति पूर्ति की भरपाई तुरन्त की जाये, अन्तर्जातीय विवाह के बाद सरकार वैवाहिक जोड़े की सुरक्षा की गारंटी करे, पबनावा गाँव के दलितों की सुरक्षा की गारंटी करे, घटना को न रोक पाने के जिम्मेदार आला पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कर उनको बर्खास्त किया जाये, अन्तरजातीय शादी के दुश्मनों पर सरकार कानूनी कार्रवाही का जिम्मा ले, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियमानुसार पबनावा गाँव के दलितों को तुरन्त मुआवजा दिया जाये, दलित बस्ती के तमाम लोगों को सरकार रोजगार मुहैया करवाये, दलित उत्पीडन के सभी इलाको को प्रोन घोषित किया जाये, तालिबानी खाप पंचायतों पर तुरन्त रोक लगायी जाये तथा दलित उत्पीडन के मामलों के लिये एक फास्ट ट्रैक कौर्ट का निर्माण किया जाये।

पत्थर खदान में कार्यरत औरतों की शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति-1

खनिज सम्पदा के मामले में सबसे अमीर राज्य की गरीब, बेबस व लाचार जनता


पत्थर खदान में कार्यरत औरतों की शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति-1

आलोका (राँची)

 राजधानी राँची के आसपास सैंकड़ों पत्थर क्रशर राजधानी राँची के आसपास सैंकड़ों पत्थर क्रशर हैं। इनमें हजारों औरतें काम करती हैं। बदलते वातावरण और प्रदूषण, के अलावा महिलाओं के शारीरिक, सामाजिक एवम् आर्थिक रूप से ये औरतें अत्यन्त कमजोर हैं।

पत्थर खदान से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और इससे राज्य का विकास होता रहा है जिससे शहरीकरण को बढ़ाने में सहयोग होता रहा है। पत्थर खदान में लाखों औरतें जुड़ी हैं जो राज्य के विकास के साथ-साथ गाँव और अपने परिवार के विकास में भी योगदान देती हैं। तथाकथिक विकास और पहाड़ के कटने के साथ जिन इलाको में पत्थर खदान है वहाँ कृशि पर निर्भरता कम होती जा रही है जिससे महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में पत्थर खदान है वहाँ आसपास के महिलायें उसमें रोजगार से जुड़ी हैं।

क्रशर के कर्कश में औरतें-

नये राज्य झारखण्ड के गठन के बाद जनमानस में यह उम्मीद बँधी थी कि राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबी दूर होगी, रोजी-रोटी की समस्या नहीं रहेगी, पलायन की समस्या दूर होगी, हर किसी को भरपेट भोजन और कपड़ा मिलेगा, भूख से लोगों की मौत नहीं होगी। खुशहाली का एक नया दौर आयेगा और लोग अमन-चैन की ज़िन्दगी जी पायेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाया। झारखण्ड गठन के 12 साल बाद भी राज्य की समस्यायें दूर नहीं हुयी। आज भी लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या बरकरार है। पलायन और भुखमरी की स्थिति भी पूर्ववत है। भरपेट भोजन, कपड़ा और मकान का सवाल अपनी जगह यथावत् है।

पत्थर, एक खनिज और एक रोजगार –

भारत कौ खनिज सम्पदा का कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा झारखण्ड से प्राप्त होता है। झारखण्ड में प्रमुख रूप से एसबेस्टस, बाक्साइट, कोयला, ताँबा, चाइनाक्ले, क्रोमाईट, फायरक्ले, ग्रेफाइट, लौह अयस्क, कायनाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, पायराइट, यूरेनियम का उत्पादन होता है। झारखण्ड देश में कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र उत्पादक है। यह कोयला, ताँबा और अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसी तरह लोहा और ग्रेफाइट उत्पादन में दूसरा और कायनाइट में तीसरा स्थान रखता है। बाक्साइट में यह राज्य देश का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। जाहिर है कि खनिज सम्पदा के मामले यह राज्य सबसे अमीर है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब, बेबस व लाचार है। मेहनत-मजदूरी कर जीवन यापन करना इनकी नियति बन गयी है।

राजनीति अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल -

पिछले 12 वर्षों में राज्य में आठ सरकारें बनी। किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। दो बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। इस बीच राज्य में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल कायम रहा। मजूदूरों का सवाल, सवाल ही रह गया।  इसका सबसे अधिक असर विकास योजनाओं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों पर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि न तो राज्य का विकास हो पाया और न ही लोगों को रोजगार के प्रयाप्त अवसर ही मिल पाये। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिये तो कोई प्रयास ही नहीं हुआ। इनके विकास के लिये कोई ठोस नीति भी नहीं बनी। इसके कारण नये राज्य के गठन के बाद भी गरीबों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। मेहनत-मजदूरी कर जीवन यापन करना इनकी मजबूरी बन गयी। झारखण्ड गठन के बाद गरीबों-मजदूरों के हालात में भले ही सुधार नहीं हुये, पर अमीरों को और अमीर बनने के अवसर जरूर मिले।

राजधानी में रोजगार

राज्य भर के पैसे वालों के लिये राजधानी में रोजगार शुरू करने और आशियाना बनाना एक सपना बन गया। इसके साथ ही राजधानी का तेजी से विस्तार शुरू हो गया। अपार्टमेन्ट और बहुमंजिले इमारतों का निर्माण युद्ध स्तर पर होने लगा। देखते ही देखते पूरी राजधानी कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने लगी। सरकारी योजनाओं के तहत भी राजधानी के ढाँचागत विकास की रफ्तार तेज हो गयी। राजधानी के चारों ओर रिंग रोड और फोर लेन सड़कों का निर्माण भी शुरू हुआ। ऐसे में राजधानी में पत्थरों की माँग एकाएक बढ़ गयी। परिस्थिति ऐसी बनी कि राजधानी के आसपास के गाँवों में क्रशर मशीनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। राँची जिले के लगभग सभी प्रखण्डों में स्टोन क्रशर लग गये। पहले से लगी स्टोन क्रशर मशीनों की रफ्तार भी तेज हो गयी। इससे मजदूर वर्ग के लोगों को लाभ यह हुआ कि उन्हें अपने गाँव के आसपास ही स्टोन क्रशर  पर मजदूरी करने का अवसर मिल गया। इसके बाद मजदूरों की एक बड़ी संख्या स्टोन क्रशर में पत्थर पहुँचाने,

आलोका (राँची)

आलोका (राँची), लेखिका एक्टिविस्ट एवम् स्वतन्त्र पत्रकार हैं।

तोड़ने और उसे उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में लग गयी। क्रशर की कर्कस आवाज और धूलकणों के बीच हजारों मजदूरों का जीवन भी एक अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़ा। आज पूरी राजधानी में सैंकड़ों स्टोन क्रशर  चल रहे हैं। ये सभी स्थानीय मजदूरों के दम पर ही चल रहे हैं। इन मजदूरों में भी महिला मजदूरों की संख्या अधिक है। इसकी वजह यह है कि मजदूर वर्ग के पुरूष रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। गाँवों में महिलायें और बच्चे ही रह जाते हैं। क्रशर पर काम करने वालों में यही महिलायें और बच्चे होते हैं। क्रशर मशीनों पर इन महिलाओं के साथ इनके बच्चों का भविष्य भी तबाह हो रहा है। दो वक्त की रोटी के लिये महिलाओं और बच्चों का जीवन तिल-तिल कर घुट रहा है। इनमें तरह-तरह की बीमारियाँ घर कर रही हैं। इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और जीवन घट रहा है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार, प्रशासन, नेता, समाजसेवी सभी के सभी इनके तबाह होते जीवन से जाने-अनजाने बेखबर हैं। इस पत्थर के खदान से सिर्फ राजस्व के अलावा सरकार को कोई मतलब नहीं हैं।  क्षेत्र भ्रमण और स्थानीय मजदूर औरतों से बातचीत के आधार पर यह तथ्य लिखे गये हैं।

झारखण्ड के अस्तित्व में आने के बाद राँची राजधानी बनी। राँची जिले का क्षेत्रफल 5087 वर्ग किमी है। इस जिले में दो अनुमण्डल और 18 प्रखण्ड हैं। अनुमण्डलों के नाम राँची सदर और बुंडू है। प्रखण्डों के नाम कांके, नामकुम, बेड़ो, मांडर, लापुंग, चान्हो, रातू, सिल्ली, ओरमांझी, अनगड़ा, बुड़मू, बुंडू, तमाड़, सोनहातू, खलारी, इटकी, राहे और नगड़ी है। राँची जिले में कुल 243 पंचायत और 1377 गाँव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राँची की आबादी 29,12,022 है। इसमें पिछड़ा वर्ग 22.08 प्रतिशत और अल्पसंख्यक 19.17 प्रतिशत है। श्रमिकों की संख्या लगभग 10 लाख है। जिले की कुल साक्षरता दर 77.13 प्रतिशत है। जिले में स्थापित उद्योगों में भारी अभियन्त्रण संयन्त्र हटिया, एसीसी सीमेन्ट खलारी, इण्डियन अल्यूमीनियम कम्पनी लिमेटेड मूरी, गवर्नमेन्ट वेक्सीन इंस्टीट्यूट राँची, हाई टेंशन इंसूलेशन फैक्टरी नामकुम, इलेक्ट्रिक इक्वीपमेन्ट फैक्टरी टाटीसिलवे, उषा मार्टिन कम्पनी नामकुम, हिंदपीढ़ी लाह फैक्टरी राँची आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्टोन क्रशर स्थापित हैं। यह पत्थर राज्य के विकास के साथ राज्य के राजस्व में भी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं जिससे राज्य को आर्थिक सहयोग मिल रहा है पर वहाँ के काम कर रही औरतों कि स्थिति बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है?

राँची जिले के 17 प्रखण्डों में पत्थर खदान हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र या वन के किनारे वाले गाँव में लगे हुये हैं। इससे गाँव और आस पास के ग्रामीणों के इससे छोटे रोजगार के रूप में लाभ हुआ है। जिसमें सबसे अधिक महिलायें काम करती हैं। पत्थर तोड़ने से लेकर पत्थर ढोने तक के काम महिलायें  लगी हैं। इस पत्थर की कर्कष आवाज और धूलकणों के बीच हजारों महिला मजदूरो का जीवन भी एक अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़ा है। पूरे राजधानी राँची में 243 पत्थर खदानों को राँची जिला खनन द्वारा लीज पर पंजीकृत किया गया है। वहीं राज्य सरकार के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से 109 पत्थर क्रेशर को एनओसी प्राप्त हैं।

आधे से अधिक पत्थर क्रशर में प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं –

क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी भी पत्थर क्रशर के निकट प्रदूषण नियन्त्रण के लिये कोई मापदण्ड की व्यवस्था नहीं है। पत्थर क्रशर खुले जगह पर चल रहे हैं। चारदिवारी, पानी का फवारा, स्वाथ्य केन्द्र की व्यवस्था नहीं है जिससे लगातार जल-जंगल- जमीन पर प्रदूषण बढ़ रहा है। पेड़ मरते जा रहे हैं। पानी का रंग बदल रहा है। जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। उत्पादन घट रहा है. शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है।

गाँवों में रोजगारोन्मुखी उद्योग है स्टोन क्रशर

एक और बात यह है कि गाँवों में स्टोन क्रशर एक रोजगार उन्मुखी उद्योग है। जिस गाँव के आस-पास यह स्थापित होता है, उस गाँव के लोगों को असानी से रोजगार मिल जाता है। लोगों को गाँव में ही आजीविका के साथ छोटी-छोटी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। रोजगार के लिये महिलाओं को दूर दराज के इलाके में भटकना नहीं पड़ता है। महिलायें काम करने के लिये शहर जाने-आने से भी बच जाती हैं। चूँकि क्रशरों पर सामूहिक रूप से काम करने का प्रचलन रहा है। इसकी वजह से भी महिलायें इस कार्य की ओर तेजी से अग्रसर हुयीं। स्टोन क्रशरों पर चिप्स के अलावा कई साईज के पत्थर व पाउडर तोड़े और पीसे जाते हैं। क्रशरों पर सड़क निर्माण में काम आने वाले बोल्डर भी तोड़े जाते हैं। ये बोल्डर भी कई साईज के होते हैं। इसे ग्रेड वन, टू व थ्री आदि के नाम से जाना जाता है। ये सारे बोल्डर, चिप्स या पाउडर बड़े-बड़े पत्थरों को तोड़कर बनाये जाते हैं। क्रशर स्टोन को लेकर किये गये सर्वे से यह पता चला कि राजधानी में ज्यादातर क्रशर शहर से दूर और जंगलों के करीब चलते हैं। इसके आसपास पहाड़ भी होते हैं। राजधानी के चारों ओर के गाँवों में स्टोन क्रशर भरे पड़े हैं। क्रशरों को शहर से दूर और जंगलों व पहाड़ों से नजदीक स्थापित किये जाने की कई वजहें हैं। क्रशरों में सिर्फ पत्थर तोड़ने का ही काम होता है। इसलिये इसकी स्थापना वैसी जगह की जाती है, जहाँ पत्थर असानी से मिल जाये। बहुत दूर से पत्थर ढोना नहीं पड़े और इसकी ढुलाई पर अधिक खर्च न हो। इसलिये क्रशर मालिक ऐसी जगह पर यह धंधा शरू करते हैं, जहाँ रैयती जमीन हो और वहाँ पत्थरों की बहुलता हो। दरअसल इसी जमीन की लीज दिखाकर ही मालिकों को स्टोन क्रशर बैठाने का लाईसेंस भी मिलता है। लेकिन यह हाथी का दाँत ही होता है। पत्थर वाली जमीन की लीज को सिर्फ दिखावे के लिये रखा जाता है। सच तो यह है कि बड़े पैमाने पर पत्थरों का उत्खनन जंगलों में स्थित पहाड़ों से ही किया जाता है। यह सब चोरी-छिपे होता है और इसमें वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत होती है।

महिलाओं की होती है अहम भूमिका

पहाड़ों से पत्थरों के उत्खनन में भी मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हालाँकि इस कार्य में आम तौर पर पुरूष मजदूरों का ही सहयोग लिया जाता है। महिला मजदूर इन पत्थरों को स्टोन क्रशर तक वाहनों से ढोने में अहम भूमिका निभाती हैं। क्रशरों पर भी पत्थरों को छोटे टुकड़े करने और उसे मशीन में डालने का काम महिलायें ही करती हैं। क्रशरों से उत्पादित चिप्स, बोल्डर व पाउडर का संग्रहण भी महिलायें ही करती हैं। जब क्रशर चलता है और पत्थरों को टुकड़े किये जाते हैं तो पूरा वातावरण में पत्थरों के धूलकण उड़ते रहते हैं। क्रशरों में मजदूर इसी स्थिति में अपने काम निपटाते हैं। क्रशरों पर काम करते हुये उनके कपड़े व शरीर पत्थरों के धूलकणों से सन जाते हैं। मजदूरों के कपड़े और शरीर पर धूलकणों की परतें जम जाती हैं। चूँकि यह शरीर के उपरी हिस्से में होता है, इसलिये दिखाई पड़ जाता है। लेकिन काम के दौरान कितना धूलकण मजदूरों की श्वास नली व मुँह से फेफड़े तक पहुँच जाता है, यह दिखायी नहीं पड़ता है। क्रशरों पर महिलाओं को रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। यही वजह है कि क्रशरों पर काम करने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। इनमें तरह-तरह की बीमारियाँ घर कर रही हैं। इनकी उम्र लगातार घट रही है। इन महिलाओं के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के कारण इनके बच्चे भी अस्वस्थ हो रहे हैं।

क्रमशः जारी

http://hastakshep.com/intervention-hastakshep/rajynama/2013/05/17/poor-and-helpless-masses-of-the-richest-state-in-terms-of-mineral#.UZZhfaKBlA0