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Saturday, May 18, 2013

वनाग्नि रोकने के लिये चीड़ का सफाया जरूरी है

वनाग्नि रोकने के लिये चीड़ का सफाया जरूरी है

पहले से ही अनियंत्रित अवैज्ञानिक दोहन की मार झेल रहे उत्तराखण्ड के जंगलों पर ग्रीष्मकाल की दावाग्नि भारी पड़ रही है। पिछले वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार माह मार्च से जंगलों में आग लगने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे लगभग 2500 हैक्टेयर वन क्षेत्र दावानल की चपेट में आ गया। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े, इससे कहीं अधिक का दावा करते हैं। आंकड़ों की सच्चाई जो भी हो परन्तु सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों पक्ष इस विषय पर सहमत हैं कि जंगलों की इस भीषणतम आग के लिये कम वर्षा का होना तथा चीड़ का असीमित विस्तार उत्तरदायी है। ग्रीष्मकाल की इस भीषणतम वनाग्नि ने जैव-विविधता, जल स्रोत, वन्य जीव, छोटे कीड़े-मकोड़े, वन्य जीवों के आवास आदि को लीलने के साथ लाखों टन कार्बन वातावरण में छोड़ा, जिसने गर्मी की मार से बेहाल पर्वतीय भू-भाग में तापमान को बढ़ाने में सहायता की।

मई, जून की प्रचण्ड गर्मी में जब तापमान 35  से0 से ऊपर चला जाता हो और अचानक जंगल में आग लगने की खबर मिले, आग की प्रचण्ड लपटें, तेज हवाओं के कारण पेड़ की जड़ से शुरू होकर क्षण भर में शाखाओं से होती हुई पेड़ के तने तक को अपनी चपेट में ले लेती हो। लकड़ी, पिरूल, घास के जलने से पैदा घनघोर धुँए से हिलना तो दूर सांस लेना भी मुश्किल कर दे रहा हो। आग बुझाने के श्रम से पैदा पसीना उसी आग की गरमी में सूखता रहे, पसीना पैदा होने तथा सूखने के निरन्तर क्रम से शरीर में पैदा हुई पानी की कमी से सूखे गले से आवाज निकलना तक मुश्किल हो। 80/90  कोण पर खड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर गिरता जलता हुआ ठीठा (चीड़ का फल) आपकी जान इस आंशका से सुखा देता हो कि यदि यह जलता हुआ ठीठा किसी नये क्षेत्र में गिर पड़ा तो पिछले कई घण्टों से चल रही मेहनत पर पानी फिर सकता है। यह दृष्य आजकल उत्तराखण्ड में आम है। मगर इस दृष्य का भुक्तभोगी होने के कारण कह सकता हूँ कि एक बार जंगल में आग लग जाये तो फिर उसको रोक पाना बहुत कठिन है जब तक कि जंगल में घुस कर आग को बुझाने, उसे रोकने में सक्रिय भागीदारी न हो। चीड़ के जंगलों की आग के कारणों की पड़ताल तथा उसकी रोकथाम की ठोस रणनीति बना पाना उससे ज्यादा कठिन है।

जंगलों में लगने वाली आग के तीन कारण हैं। जनवरी-फरवरी या फिर नवम्बर-दिसम्बर के महीनों में वन विभाग द्वारा नियंत्रित फुकान (कन्ट्रोल बर्निंग) के नाम पर वनों में आग लगायी जाती है, इसका उद्देश्य ग्रीष्मकाल से पूर्व झाडि़यों तथा पेड़ों की जड़ों में अटके कूड़ा-करकट को जलाना होता है। नियंत्रित फुकान के पीछे विभागीय दृष्टिकोण जो भी रहता हो आम जनता यह समझती है कि अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिये जंगलात वाले खुद आग लगा रहे हैं। फरवरी-मार्च के महीनों में आमतौर पर आग गाँवों के नजदीक से शुरू होती है। जब ग्रामीण महिलाएं खेतों में उग आयी खरपतवार, काँटो, झाडि़यों तथा फसलों के अवशेष को सुखाकर जला देती हैं। इसे कुमाउनी भाषा में ओण जलाना भी कहा जाता है। अधिकतर मामलों में महिलाएं सतर्क रहती हैं परन्तु कई बार आग को जलता छोड़कर वे अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं। महिलाओं की इस असावधानी/लापरवाही से यह आग नजदीकी वन पंचायत/आरक्षित वन क्षेत्र से होती हुई काफी बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। अप्रेल से लेकर जून के महीने तक जंगलों में जो आग लगती है उसके कई सारे कारण हैं परन्तु एक बात सामान्य है कि यह आग असामाजिक तत्वों/शराबियों द्वारा लगायी जाती है। कई बार ग्रामीण महिलाओं या जानवरों के ग्वालों द्वारा वन क्षेत्र के बीचों-बीच धूम्रपान करते समय जलती तीली फेंक देने या बीड़ी अच्छी तरह न बुझाने के कारण भी आग लगती है। यह गलतफहमी आग लगाने को प्रोत्साहित करती है कि आग से जले क्षेत्र में अच्छी घास होती है। जलौनी लकड़ी की कमी की पूर्ति करने के लिये भी आग लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा गम्भीर मामला है लीसा टैण्डर की प्रतिद्वन्दिता में पीछे रह गये ठेकेदार द्वारा सफल ठेकेदार को नुकासन पहुँचाने की गरज से वनों को आग में झोंक देना ताकि लीसा गढ़ाने में प्रतिद्वन्दी को घाटा हो और अगली बार वह टैण्डर ही न डाल पाये, आग लगने का यह अन्य सभी कारणों से ज्यादा गम्भीर तथा हानिकारक है क्योंकि अनजाने में गलती से लगी आग पर काबू पाना तो मुमकिन है परन्तु जब कोई प्रतिद्वन्दिता में अन्धा होकर वनों में आग लगाये तो फिर आग नहीं बुझ पायेगी।

दावानल के उक्त कारणों को देखते हुए इसे रोकने के उपायों को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है – 1. तात्कालिक उपाय 2.दीर्घकालिक/ स्थायी उपाय।

तात्कालिक उपाय:

1. शीतकाल में वन विभाग की ओर से किया जाने वाला नियंत्रित फुकान बन्द किया जाये। नियंत्रित फुकान के पीछे वन विभाग के चाहे जो भी तर्क रहे हों, जमीनी सच्चाई यही है कि जिन क्षेत्रों में जाड़ों में नियंत्रित फुकान किया जाता है अकसर उन्हीं जंगलों में ग्रीष्म काल में दोबारा आग लग जाती है, क्योंकि चीड़ में पतझड़ अप्रेल के महीने में शुरू होता है।

2. जनवरी/फरवरी के महीनों में जब महिलाएं ओण इकट्ठा करती हैं और फरवरी/मार्च में इसे जलाती हैं, तब वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा महिला मंगल दलों को साथ लेकर जागरूकता अभियान आरम्भ किये जायें ताकि ओण जलाते समय महिलाएं सावधानी रखें और खेतांे की आग जंगलों तक नहीं पहुँचे। ग्रामवासियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि खेतों की आग जंगलों तक न पहुँचे।

3. ग्रीष्मकाल में लगने वाली आग आमतौर पर उन रास्तों से शुरू होती है जो एक गाँव को दूसरे गाँव से या फिर गाँव से बाजार या जंगल को जोड़ती हैं। ऐसे मुख्य रास्तों को दोनों ओर से 10 मीटर क्षेत्र को चीड़ रहित बना दिया जाना चाहिए। वन विभाग के नियमों के अनुसार भी वनों के बीच 6 मीटर चौड़ी वृक्ष रहित पट्टी, जिसे फायर लाईन कहा जाता है होनी चाहिए। यह बात अलग है कि लगभग नौ हजार कि.मी. की फायर लाईन होनी चाहिए मगर हमारे पास मात्र ढाई हजार कि.मी. लम्बी फायर लाईन ही है। वृक्ष/चीड़ रहित ऐसे क्षेत्र में पिरूल की मात्रा भी कम होगी, जो भी पिरूल गिरे उसे नियमित हटाया जाये। इससे आग लगने की संभावना काफी कम होगी यदि आग लग भी गयी तो उसे एक-दूसरे क्षेत्र में जाने से आसानी से रोका जा सकेगा।

4. आग लगाने वालों को पकड़ने/पहचान करने के लिये मुखबिर तन्त्र विकसित किया जाये। जी.पी.आर.एस. जैसी उच्च विकसित तकनीकों का सहारा लेकर आग लगाने वालों पर निगाह रखी जाये।

5. वन वीटों का आकार छोटा हो। अत्यधिक बड़ी वन बीटें (लगभग 600 है. क्षेत्रफल) वनों की निगरानी तथा सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। प्रत्येक बीट में न्यूनतम दो वनरक्षक तथा पाँच फायर वाचर रखे जायें।

6. वनाग्नि से पूर्व ही फायर शमन उपकरणों, रैक इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाये। वर्दी, जूता, टार्च, पानी की बोतल आदि वस्तुएं आग बुझाने वालों तक क्यों नहीं पहुँचती, इन कारणों का पता लगाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि आग बुझाने में सक्रिय प्रत्येक व्यक्ति तक ये चीजें पहुँचें।

7. आग लगने की स्थिति में जब वन कर्मी तथा ग्रामीण आग बुझाने में लगे होते हैं, वन विभाग की ओर से उन लोगों को भोजन, पानी या अन्य आवश्यक जरूरी चीजें भेजने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसी कारण आग बुझाने में लगे लोग हमेशा थके, परेशान रहते हैं। द्वितीय पंक्ति के अभाव तथा भोजन पानी की कमी के कारण कई बार आग बुझाने का कार्य उस वक्त छोड़ना पड़ता है जबकि थोड़ा सा परिश्रम आग को फैलने से रोक सकता है।

8. इन सभी उपायों से महत्वपूर्ण उपाय है कि जनता को जंगलों को बाचने के लिये आगे आने के लिये प्रेरित करना होगा। ग्रामीणों को समझना तथा समझाना होगा कि यदि जंगल से लकड़ी, हल, पिरूल, घास, पानी, फर्नीचर की लकड़ी सभी कुछ मिल रहा है तो जंगलों की आग बुझाने तथा नुकसान रोकने में भी जनता की जवाबदेही बनती है। केवल ग्रामीण आवश्यकताओं की दुहाई देकर बगैर जवाबदेही के लम्बे समय तक जंगलों को जनता के रहमो-करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है। चूँकि जंगलों से सभी को साफ हवा तथा शुद्ध पानी प्राप्त हो रहा है। अतः इन्हें बचाना सभी की जिम्मेदारी है।

स्थायी उपाय: बेशक चीड़ ने लीसा, लकड़ी, गुलिया, छिलके जैसी आर्थिक महत्व की वस्तुएं प्रदान की हैं मगर बदले में इसने हमारे मिश्रित वन, जैव विविधता, जल स्रोत तथा शुद्ध वायु भी हमसे छीने हैं। चीड़ की पत्तियाँ, वनों में आग के लगने तथा फैलने का मुख्य कारण है। सरकार या जनता को माननीय सुप्रीम कोट में याचिका दायर कर चीड़ को 1980 के वन अधिनियम से हटाने की मांग करनी चाहिए। खाली स्थान पर चाल, खाल, गड्ढे बनाकर वर्षा जल को रोकते हुए चौड़ी पत्ती प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाये। चीड़ को हटाकर ही आग के खतरे से मुक्ति मिल सकती है, हालांकि पिरूल के व्यवसायिक उपयोग की बात भी कही जा रही है, मगर यह कहना मुश्किल है कि बहुत बड़े क्षेत्र में चीड़ का फैलाव, पिरूल के व्यवसायिक उपयोग को संभव बना सकेगा।

10,000 की जनसंख्या प्रभावित है

10,000 की जनसंख्या प्रभावित है

uttarkashi_cloudburst.jpgप्रमोद पैन्यूली

उत्तरकाशी जनपद की असी गंगा एवं भागीरथी घाटी में दैवीय आपदाओं का प्रकोप विगत माह 6 जुलाई 2012 से ही बना रहा। किन्तु 3 अगस्त 2012 को रात्रि असी गंगा घाटी एवं भटवाड़ी के निकट स्याँगाड़ में बादल फटने के बाद असी गंगा एवं भागीरथी में भारी मात्रा में पानी एवं मलवे के आने से भटवाड़ी, डुण्डा, चिन्यालीसैाड़ विकासखण्डों का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। अभी भी अनेक गाँवों का एक-दूसरे से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। सड़कें ध्वस्त होने से क्षेत्र में खाद्यान्न का संकट है। काश्तकारों की आजीविका प्रभावित हुई है। यह क्षेत्र आलू, राजमा एवं सेव के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। इस समय आलू, सेब, टमाटर, ककड़ी मकई आदि सब्जियाँ एवं फल बाजार में नहीं पहुँचाये जा सकने के कारण उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ रही है।

सरकारी अनुमानों के अनुसार आपदा से 1000 (एक हजार करोड़ रुपये) की हानि हुई है। उत्तरकाशी नगर एवं गंगोरी, ज्ञानसू, उजेली, गंगानगर, तिलोथ मनेरी डैम में नदी के दोनों तटों पर भारी भूकटाव से नुकसान हुआ है। तिलोथ, माण्डो, जोशियाड़ा, कन्सैंण, मनेरा, स्यूणा, उत्तरों, सिलगाँव, नाल्ड, चिवाँ, रवाड़ा गाँवों में भारी जन धन की हानि हुई है। असी गंगा घाटी के 7 गाँवों का मुख्य बाजार संगमचट्टी, जहाँ पर 25 दुकानें हुआ करती थीं और जो डोडीताल जाने का मुख्य पड़ाव होने के कारण देशी-विदेशी पर्यटकों एवं स्थानीय ग्रामीणों का बाजार था, पूर्णतः ध्वस्त होकर अतीत की चीज बन चुका है। इस आपदा से भारी मात्रा में वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति आने वाले 50 वर्ष में भी होना सम्भव नहीं है। यह घाटी ट्रोट मछलियों के लिए भी जानी जाती थी। इस आपदा से डोडीताल का अधिकांश हिस्सा, जो कि ट्रोट मछलियों का मुख्य आशियाना था, दब कर नष्ट हो चुका है। अठखेलियाँ करते असी गंगा एवं गणेश गंगा के संगम पर संगमचट्टी के पूर्णतः तबाह होने से एक अच्छा पर्यटक स्थल अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लगभग 2 दर्जन परिवार दुकान चलाकर अपनी आजीविका संचालित करते थे, जिनकी आजीविका समाप्त हुई है। उत्तरकाशी जनपद में सैकड़ो होटल एवं आवासीय भवन भागीरथी नदी की बाढ़ में बह चुके हैं।

आधिकारिक रूप से निम्नलिखित क्षति की पुष्टि की गई है:-

कुल प्रभावित जनसंख्या: 9,882

मृतक: 29

गम्भीर घायल : 03

साधारण घायल: 14

बड़े पशुओं की हानि: 60

छोटे पशुओं की हानि: 313

पूर्ण ध्वस्त आवासीय भवन: 121

तीक्ष्ण ध्वस्त आवासीय भवन: 110

आंशिक ध्वस्त आवासीय भवन: 196

ध्वस्त आवासीय कच्चे भवन: 5

पुल: 17 पुल (जिनमें से 3 पुल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा 15 अन्य सम्पर्क मार्गों पर स्थित हैं।)

क्षतिग्रस्त सड़कें: 50 किमी.

कुल कृषि भूमि की क्षति: 52.389 हे.

http://www.nainitalsamachar.in/more-then-ten-thousand-effected-in-uttarakashi/

‘गढ़वाली’ को याद करते हुए की सिविल नाफरमानी की घोषणा

'गढ़वाली' को याद करते हुए की सिविल नाफरमानी की घोषणा

andolankari-at-jageshwarवीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पेशावर कांड की स्मृति में जागेश्वर (अल्मोड़ा) में आयोजित सम्मेलन में देशभर के विभिन्न हिस्सों से जुटे आंदोलनकारियों ने गढ़वाली से ही प्रेरणा लेते हुए जनविराधी नीतियों और कानूनों की सिविल नाफरमानी का प्रण लिया।

इस अवसर पर स्थानीय आयोजक उत्तराखंड लोक वाहिनी के अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट ने आयोजन के मकसद को बताते हुए कहा कि पूरे देश में सरकारें जनता के हितों का दमन करते हुए कॉरपोरेटों को फायदा पहुँचाने में जुटी हैं। जल, जंगल, जमीन और खनिजों पर जनता के संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीनते हुए लगातार इन्हें बड़ी कंपनियों को खुली लूट के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड में सरकार द्वारा कोकाकोला को दी गई जमीन और यमुना के पानी को भी इसी लूट का एक हिस्सा बताते हुए कहा कि इसी लूट के खिलाफ जनता को आज जनविरोधी नियम कानूनों की नाफरमानी करनी होगी। इसी के लिए देशभर से आंदोलनकारी यहाँ जुटे हैं और इस संदर्भ में प्रण लेंगे।

दिल्ली से आए प्राध्यापक और आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़े विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जनता के पक्ष में नहीं हैं। दोनों ही जगह भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे में जनता को खुद ही कम्युनिटी सेक्टर को विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को अपने संसाधनों पर अपने हक को समझना होगा। आजादी बचाओ आंदोलन के संयोजक मनोज त्यागी ने कहा कि सरकारें कोकाकोला और पेप्सी के खिलाफ पर्याप्त अकाट्य सबूत होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठा रही है। उलटा उनसे अपने यहाँ निवेश कराने के लिए राज्य सरकारें लालायित हैं। फलिंडा में सरकार, कंपनी और ग्रामीणों के लिखित समझौते का कंपनी द्वारा उल्लंघन करने के बाद भी कंपनी के पक्ष में ही खड़ी रहती है। ये दो उदाहरण सिविल नाफरमानी की जरूरत को समझने के लिए काफी हैं।

चेतना आंदोलन के त्रेपन सिंह चौहान ने टिहरी जिले के फलिंडा बाँध से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस आंदोलन में सरकार और न्यायपालिका का कंपनी के हितों को बचाए रखने के लिए भयंकर गठजोड़ फलिंडा की जनता ने देखा है। फलिंडा के प्रत्येक ग्रामीण को अपनी जमीनों, अपने पानी पर अधिकार के लिए तीन-तीन बार बच्चों समेत जेल जाना पड़ा। सरकारें खुद जनता के खिलाफ संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसे में सिविल नाफरमानी ही जनता के पास एकमात्र रास्ता बचता है।

महिला मंच की संयोजक कमला पंत ने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड के हर आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही है इस आंदोलन में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी करनी होगी। सरकार और माफिया हर आंदोलन में भटकाव लाने के लिए शराब को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी के आंदोलन में शराब के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को भी जोड़ने की अपील की।

छत्तीसगढ़ से आए आंदोलनकारी मिथिलेश डांगी ने वहाँ किए जा रहे सिविल नाफरमानी के प्रयोगों के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रामीणों ने सरकार की इजाजत के बिना ही कोयला निकालकर विद्युत उत्पादन शुरू किया है। ग्राम पंचायत ने स्वयं ही 10 किलावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाकर वहाँ विद्युत उत्पादन शुरू किया है। जनता सरकार को कोयले की निजी कंपनियों के रेट के हिसाब से 40 से 170 रुपए प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी भी देने को तैयार है।

फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले यशवीर आर्या ने कहा कि वर्तमान दानवीय सभ्यता के खिलाफ सिविल नाफरमानी एक आवश्यकता बन गई है। इसके लिए कोई एक निश्चित कार्यदिशा तय हो और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप इसकी कार्यदिशा बनानी होगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमन शर्मा ने की तथा संचालन वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह ने किया। कार्यक्रम में प्रदीप कुमार, एस के रॉय, स्मृति श्रीवास्तव, विश्वेश्वर प्रसाद जोशी, विनोद बडोनी, श्रुति आदि दर्जनों

आंदोलनकारी उपस्थित रहे।

अंत में सर्वसंमति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि-

  1. उत्तराखंड सरकार ने कुख्यात कोकाकोला का यहाँ यमुना के पानी को लूटने के लिए जिस तरह स्वागत किया है ये ना ही उत्तराखंड की जनता के हित में है और ना ही नदी के डाउनस्ट्रीम में इसके किनारे बसी जनता के हित में। इस तरह यमुना नदी को कोकाकोला को लूट के लिए दे दिया जाना इसके किनारे बसी जनता के पानी पर प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। हम आन्दोलनकारी उत्तराखंड में कोकाकोला का प्लांट लगाए जाने का विरोध करते हैं और इसे ना लगने देने के लिए स्थानीय जनता के साथ जल्द ही एक जबरदस्त आन्दोलन छेड़ंगे।
  2. हम उत्तराखंड में बड़े बाँधों के खिलाफ जनता की मिलकियत में बनने वाले माइक्रो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टों के लिए रजिस्टर कराई गई दो कम्पनियों के काम में तीव्रता लाने का प्रयास करेंगे। कुमाऊँ के पनार क्षेत्र की सरयू नदी पर और दूसरी गढ़वाल क्षेत्र के छतियारा में बालगंगा नदी पर परियोजना बनाने के लिए क्रमशः सरयू हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर्स लिमिटेड और संगमन हाईड्रो इलैक्ट्रॉनिक्स पावर प्रोड्यूसर्स लिमिटेड नाम से कम्पनियाँ रजिस्टर कराई गई हैं। इनके लिए यथासंभव पर्यावरणीय क्लीयरेंस, सरकार पर प्रोड्यूसर्स कम्पनी की लोनिंग की गारंटी का दबाव आदि कार्य किये जायेंगे। और यदि सरकार इसमें मदद नहीं करती है तो पर्यावरणीय क्लियरेंस के सम्बन्ध में सिविल नाफरमानी करते हुए परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
  3. वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली के पेशावर कांड का स्मरण करते हुए उत्तराखंड और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये हुए हम सभी आन्दोलनकारी यह महसूस करते हैं कि जनता के संघर्ष और बलिदान से प्राप्त होने के बावजूद उत्तराखंड की सभी सरकारें जनता की आकांक्षायें पूरी करने में न सिर्फ असफल रही हैं, बल्कि इसके उलट यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को बड़ी-बड़ी कम्पनियों को लुटाने की एजेंट बन गई हैं। सारे नियम, नीतियाँ और निर्णय इन शोषक ताकतों के हित में किये जा रहे हैं।
  4. हम घोषणा करते हैं कि सरकार के जनविरोधी निर्णयों और नियमों को कतई नहीं मानेंगे और 1994 के राज्य आन्दोलन की तरह अब संविधान में प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिये नये सिरे से आन्दोलन छेड़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 39बी और 73वें-74वें संशोधन कानून के अन्तर्गत हमें जल, जंगल, जमीन और खनिज आदि प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार मिलना चाहिये। चूँकि सरकार जनता की आवाज को अनसुना कर ये संविधानसम्मत अधिकार हमें नहीं दे रही है, अतः हम भी किसी जनविरोधी कानून को न मान कर सिविल नाफरमानी की घोषणा करते हैं। लोकसत्ता की स्थापना के लिये अब यही एकमात्र रास्ता बचा है। लोगों को संचालित करने वाला नहीं, बल्कि लोगों द्वारा संचालित तंत्र बनाने के लिये हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे।
  5. http://www.nainitalsamachar.in/civil-disobedience-by-andolankaris-at-jageshwar/

कानून तो हैं, पालन नहीं होता

कानून तो हैं, पालन नहीं होता

Lawमहिला अध्यादेश पर भले ही राष्ट्रपति की मुहर लग गई हो पर इस की गारंटी नहीं है कि इससे महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लग पाएगा। पूरे देश में अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए 60 के आस-पास अपराध अधिनियम व नियम बने तो हैं लेकिन इनका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है।

स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिपेषद्ध अध्निियम 1986 के तहत ऐसे सभी विज्ञापनों, प्रकाशनों आदि पर रोक है जो किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट रूप को उजागर करता है। महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन करने वाले विज्ञापन निषेघ हैं लेकिन हर विज्ञापन पर अधनंगी महिलाएं हैं। बिंदास जैसे टीवी चैनलों की नंगई तो सरेआम है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 में दहेज लेना व देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन यह कुप्रथा खुलेआम जारी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लीजिए, हालांकि इसने एक हद तक मर्दों की मनमानी पर रोक लगाई है लेकिन आज भी हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी दो-दो पत्नियाँ हैं। बाल विवाह अधिनियम 1929 हो या फिर बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 सभी की खिल्लियाँ उड़ रही हैं। शिशु दुग्ध आहार, दूध की बोतल एवं शिशु आहार; उत्पादन/ आपूर्तिद्ध अधिनियम 1992 की धरा 3, 4 और 5 कहती है कि कोई भी व्यक्ति शिशु दुग्ध आहार के वितरण /बिक्री या आपूर्ति या उपयोग को बिक्री संवर्धन के लिए किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं ले सकता या यह नहीं दर्शा सकता कि ऐसे आहार अपेक्षाकृत बेहतर हैं। लेकिन कई कंपनियाँ खुलेआम ऐसा दर्शा रही हैं लेकिन कोई कानून उन्हें शिकंजे में नहीं ले पा रहा है। इसी तरह प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भरमाने वाले विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड कौंसिल का कोड हो या फिर प्रेस परिषद या चैनलों पर नजर रखने वाली समितियाँ हों, असरकारी नहीं हो पा रही हैं।

मल्टी लेबल मार्केटिंग पर सख्त कानून नहीं है। थोड़े से निवेश पर घर बैठे हजारों कमाने का सब्जबाग दिखाकर करोड़ों की चपत लगाकर कंपनियाँ रफूचक्कर हो जा रही हैं। खाद्य तेलों में मिलावट का भी यही हाल है। भ्रामक विज्ञापनों के मार्फत घटिया वस्तुओं की बिक्री के जरिए हर रोज लाखों उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 के बाद भी घरों में महिलाएं पिट रही हैं और पुरुष उनकी पिटाई को आज भी अपने पौरशत्व से जोड़ते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं से गाली-गलौच, बिना कारण मारपीट, जबर्दस्ती शारीरिक संबंध कायम करना, दर्द व तकलीफ पहुँचाना, घर से बाहर निकालने की धमकी देना, मार डालने की धमकी देना, जबर्दस्ती करने जैसे अत्याचार रुकेंगे, लेकिन इसमें कमी आने के बजाय ये बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह आबकारी अधिनियम व खनन अधिनियम को लिया जा सकता है। अवैध शराब का करोड़ों का कारोबार है तो कच्ची शराब से हर वर्ष सैकड़ों लोग देश भर में अपनी जान गँवाते हैं। वैध खनन से अधिक अवैध खनन हो रहा है। क्या दिन, क्या रात यह जारी है। खनन माफिया रातों-रात मालामाल हो रहे हैं तो वहीं सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। रोड़ा, रेता माफियाओं की नई पौध तैयार हुई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू है लेकिन वस्तुओं की वास्तविक लागत के विपरीत वस्तुओं का क्रय-विक्रय जारी है। बाजार में मनमाने तरीके से रेट बढ़ा दिए जाते हैं, वस्तुओं की ब्लैकमेलिंग आम है। देश में अनैतिक व्यापार; निवारण अधिनियम 1956 लागू है लेकिन खुले आम यह व्यापार हो रहा है। कई किशोर-किशोरियाँ, महिलाएं वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेली जा रही हैं। वेश्यावृत्ति कराने वालों के कई गिरोह फल-फूल रहे हैं। कई सफेदपोश भी इस अमानवीय कार्य में शामिल हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, पशु अतिचार अधिनियम 1871, मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 ये सभी अधिनियम लाचार दिखते हैं। रेल अधिनियम 1989 का उल्लंघन करते हुए कई जनप्रतिनिधि विगत कई वर्षों से देखे गए हैं। रेलगाडि़यों मे बगैर टिकट सफर करना मानो ये अपनी शान समझते हों। किशोर न्याय अधिनियम 1986 के बाद भी कई गिरोह किशोरों से भीख मंगवा रहे हैं। नारकोटिक; नशीली दवाओं एवं मनःस्वायी; साईकोट्रोफिक 1985 का असर भी कम दिखाई देता है। कोकेन, चरस का धंधा जोरों पर है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की तो इस देश के नेताओं ने धज्जियाँ उडाना मानो अपना परम कर्तव्य मान लिया हो। भारतीय दंड संहिता की धरा 375 के तहत बालात्कार के कई मामले दर्ज हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी तरह धारा 497 के व्यभिचार के सैकड़ों मामले आज भी इंतजार में है। धरा 409 लोक सेवकों के दुर्विनियोग से संबंधित है। इसमें आजीवन कारावास का दंड है। देश के कई लोक सेवक बेईमानी के मामलों में पकड़े गए लेकिन कितने लोकसेवकों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।

भारत की अधिकांश आबादी को आज भी गिरफ्तारी व जमानत के संबंध में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान न होने के कारण वे प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराते। अच्छा पढ़ा-लिखा तबका भी पुलिस से इतना आतंकित है कि थाने का रुख करने से कतराता है। यानि लोकतंत्र का दंभ भरने वाले इस देश में अभी सुधारों की बहुत जरूरत है।

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वामपंथ ने जेंडर के सवाल को पूरी तरह छोड़ दिया

पंचायत चुनाव भले समय पर हो जाये, आम जनता के अधिकार कितने बहाल होंगे?

पंचायत चुनाव भले समय पर हो जाये, आम जनता के अधिकार कितने बहाल होंगे?


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​


पंचायत चुनाव भले समय पर हो जाये, लेकिन इसके जरिये पंचायती राज के माध्यम से मां माटी मानुष की सरकार आम जनता के अधिकार कितने बहाल कर पायेगी, इसमें शक है। बंगाल में केंद्रीय योजनाओं का काम संतोषजनक है, ऐसा केंद्र सरकार नहीं मानती। जंगल महल के लिए प्राप्त अनुदान बिना ​​खर्च किये वापस चला गया। अब सर्व सहमति से पंचायत चुनाव के लिए राजीनामे पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जो मुहर लगा दी तो केंद्रीय ग्रामोन्वयन मंत्री जयराम रमेश ने फौरन सत्रह हजार करोड़ रुपये मंजूर कर दिये हैं।


जाहिर है कि नई पंचायतों को ही यह पैसा खर्च करना है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को पंचायत चुनावों को तीन चरणों में 15 जुलाई तक पूरा कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर चुनावी तारीखों को अधिसूचित करने के लिए भी कहा। न्यायालय ने सरकार को चुनावी तारीखों को अधिसूचित करने के लिए तीन दिनों का समय दिया है।लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा आपसी तालमेल से मसले को हल करने के निर्देश के बाद, तीन चरण में पंचायत चुनाव कराने के लिए तारीख तय करने के मुद्दे पर राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बैठक में मतभेद हो गया और चुनाव के लिए आयोग की ओर से अधिसूचना राज्य सरकार की विज्ञप्ति के बावजूद जारी नहीं हुई। इसके विपरीत राज्य चुनाव आयोग न हाईकोर्ट की खंड पीठ का दरवाजा खटखटाया है  कि वह अपने निर्देशनामा से सहमति शब्दबंद हटा दैं, क्योंकि इस निर्देशनामे के लिए उसकी सहमति ली ही नहीं गयी। ताकि वह आगे इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।


राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडेय ने बैठक के बाद कहा, 'उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत तीन चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए हमने कुछ तारीखों को सुझाव दिया और उन्होंने (राज्य सरकार) भी कुछ तारीखें बतायी।' पांडेय ने कहा, 'अंतिम तौर पर राज्य सरकार पंचायत चुनावों की तारीखों के बारे में सूचित करेगी।'


सोमवार से पहले राज्य सरकार और चुनाव आयोग  के बीच कोई राय मशविरा संभव ही नहीं है और यथास्तिति बनी है अदालति सहमति के दावे के बावजूद।राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडेय ने कहा कि शुरूआती चर्चा चुनावों में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर हुयी। उन्होंने कहा, 'आगे और चर्चा होगी।' एक सवाल के जवाब में पांडेय ने कहा कि चुनाव को लेकर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया।


इसी बीच राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर दावा किया गया है कि राज्य की वृद्धिदर केंद्रे के मुकाबले ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पर्यटन और परिवहन उद्योगों में ही एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बंगाल पर्यटन नक्शे में कहां हैं, पर्यटकों के लिए जासूसी संस्था की सेवा लेनी पड़ेगी इस जानकारी के लिए। पर्यटन के लिए बंगाल अपने पहाड़ों पर निर्भर हैं, जहां इस वक्त अमन चैन के फूल खिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि वहां भूमिगत बारुदी सुरंगों में विस्फोट का सिलसिला कब फटने लगेगा। पड़ोसी सिक्किम की क्या कहे, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और गुजरात तक काफी आगे निकल गया है। बंगाल में तो पर्यटन में भी सबसे ज्यादा निवेश चिटफंड कंपनियों का है। होटलों और रिसार्ट व्यवसाय पर उन्हीं का ​​कब्जा है।अब तो सुदीप्त सेन के काड़ी देशो में भी पर्यन पर भारी निवेश का खुलासा हुआ है। दीदी ने पर्यटन में निलेश के सिलसिले में चिटफंड कंपनियों के निवेश को जोड़ा या घटाया यह मालूम नहीं है। परिवहन की खस्ताहाली सबको मालूम है। वहां कितना भारी निवेश हो रहा है, वह जमीन पर देखा जाना बाकी है।


दूसरी ओर स्थानीय निकायों के जरिये केंद्रीय अनुदान और सामाजिक योजनाओं के मार्फत विकास का सुनिश्चित रोडमैप है। राज्य में पक्ष विपक्ष की राजनीति ने इसे खूब नजरअंदाज किया, जिसके कारण पंचायत चुनाव को लेकर विवादों का सिलसिला अभी खत्म हुआ नही है। जबकि मुद्दे की बात तो यह है कि जनता के हक हकूक के लिए, सत्ता के विकेंद्रीयकरण के लिए और सुनिश्चित  विकास के लिए पंचायत चुनाव अनिवार्य है। इसमें पक्ष विपक्ष की भागेदारी अनिवार्य है। जल्दबाजी में जैसे तैसे चुनाव की रस्म अदाययगी से पंचायती राज बहाल रखना असंभव है, उसें जनता की सच्ची हिस्सेदारी उसकी अबाधित नुमाइंदगी से ही हो सकती है। अदालती विवादों में सुरक्षा और निरपेक्षता के सवाल तो अनुत्तरित हैं ही, यह तय नहीं है कि छोटे दलों की कौन कहें, मुख्य विपक्षी दलों माकपा, कांग्रेस और भाजपा के लिए राज्य में सर्वत्र उम्मीदवार खडा करना और उन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करना और हर बूथ पर एजंट लगाना फिलहाल असंभव लग रहा है।


कांग्रेस अभी यह आकलन करने में लगी है कि उसके लिए सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना संभव है या नहीं है। सत्तादल तृणमूल कांग्रेस के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। वाम मोर्चा को अपने गटक दलों के साथ सीटों का तालमेल और बंटवारा का मामला भी तय करना है। जबकि कांग्रेस के साथ अलगाव के बाद तृणमूल सहयोगी सोशलिस्ट सेंटर आफ यूनिटी भी अब सत्तादल के साथ नहीं है। हावड़ा संसदीय उपचुनाव में एसयूसी कार्यकर्टाओं को मतदान से अलग रखने का फैसला हो गया है। भाजपा अपनी शक्ति के अनुरुप सभी सीटों प चुनाव लड़ नहीं सकती , यह कोई राज नहीं है।


अब बुनियादी सवाल है कि सच्चे विपक्ष की गैरमौजूदगी के बिना क्या पंचायती राज संभव है?कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 15 जुलाई तक तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि चुनाव रोकने की विपक्षी दलों की साजिश नाकामयाब हो गई है।


बनर्जी ने पत्रकारों को बताया, "हम लोग पिछले महीने से ही पंचायत चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चुनाव होने के फैसले से खुश हैं। चुनाव रोकने की विपक्षी दलों की साजिश नाकामयाब हो गई है।"


तीन दिवसीय उत्तर बंगाल दौरा समाप्त कर शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवाई मार्ग से कोलकाता रवाना हो गई। रवाना होने से पूर्व उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि पंचायत चुनाव में फिर से मुलाकात होगी। पंचायत चुनाव के बाद हिल्स में तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन होगा। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शामिल होंगी। सम्मेलन के पूर्व हिल्स के कालिम्पोंग, कर्सियांग, मिरिक और दार्जिलिंग में पार्टी कार्यालय खोला जाएगा। तृणमूल पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की इच्छा है कि हिल्स में युवा और महिला संगठन को मजबूत किया जाए।


पूर्व मंत्री मानव मुखर्जी का दावा है कि बंगाल में हुई चिटफंड धोखाधड़ी की सीबीआइ जांच होने की देर है, खुद-ब-खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा।उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मां माटी मानुष का नारा देने वालों की असलिय अब सामने आने लगी है।


नक्सलबाड़ी में आयोजित जनसभा में मानव मुखर्जी ने कहा कि दो वर्षो में सरकार ने उन्हीं कार्यो को किया है जिसे वाममोर्चा की सरकार ने प्रारंभ किया था। परिवर्तन की सरकार ने नई किसी योजना को अब तक शुरू नहीं किया। एसजेडीए के तहत जो विकास के कार्य किए गये उसमें 100 करोड़ के घोटाले हुए। चेयरमैन को बदल दिया गया। माकपा अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग है कि दूसरी एजेंसी से इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एसजेडीए द्वारा सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर जेबें भरी जा रही हैं। फिल्म उद्योग के लिए करोड़ों की जमीन मुफ्त दी जा रही है। हिल्स में जो भी पर्यटन विकास की घोषणा की जा रही है वे सभी वामो के शासनकाल की परिकल्पना है। परिवर्तन की सरकार में लगातार उद्योग बंद हो रहे हैं। चाय बगान बंद हो रहे हैं। चाय श्रमिकों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न कराया जा रहा है। यूनियन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नहीं चाहतीं कि पंचायतों को उनका अधिकार नहीं मिले। यह अधिकार पंचायत के बदले अधिकारियों के पास रहे जो उनके इशारे पर काम करें। यही कारण है कि सरकार पंचायत चुनाव से दूर भाग रही थी। कोर्ट के निर्देश पर चुनाव कराना सरकार की मजबूरी हो गयी है। सरकार की हिंसा नीति की ओर ध्यान दिलाते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में माकपा और उनके सहयोगियों पर हमले किए गए। पुलिस को हथियार बनाकर उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। ऐसे सभी मामले वापस लिए जाने चाहिए। मामला वापस नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता की हत्या का भी जबाव सरकार को देना होगा।


शारदा समूह के फर्जीवाड़े मामले में क्या बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिये हैं?

शारदा समूह के फर्जीवाड़े मामले में क्या बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिये हैं?


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​


शारदा समूह के फर्जीवाड़े मामले में क्या बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिये हैं, आज विधाननगर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सुदीप्त सेन को पुलिस हिफाजत में रखने का आवेदन न करने के बाद उनको विधाननगर कोर्ट की ओर से ​​जेल हिफाजत में भेजने के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है।इसके साथ ही अस्वस्थता के कारण सुदीप्त की खासमखास देवयानी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।


दो दफा पुलिस हिरासत में रखने के बावजूद जांच के नाम पर तथ्यों के बजाय कयास लगाती रही पुलिस। सघन जिरह के अलावा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कि तहकीकात की नई दिशा बनती। पुलिस ने जांच पूरी करने का दावा भी नहीं किया है। अब सीबीआई जांच का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनावाई के दरम्यान जो हलफनामा दायर किया है, सुदीप्त को सीध जेल हिफाजत में भेज देने पर उसपर सवालिया निशान लग गया है।


अब देखना यह है कि असम पुलिस की मांग के मुताबिक सुदीप्त को असम भेजा जाता है या नहीं। कोलकाता में तो सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले जांच आगे बढ़ने की  कोई सूरत नजर नहीं आ रही है।​

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​ विशेष जांच टीम क्या कर रही है, उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ बताया नहीं जा रहा है।


इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय के आकलन की पुष्टि करते हुए विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने माना है कि विदेशों में  पर्यटन सेक्टर में भारी निवेश ​के जरिये सुदीप्त सेन ने खाड़ी देशों में खासकर​ दुबई, जार्डन और कतार और मारीशस में संपत्तियां अर्जित की है और समूह का पैसा भी बाहर​​ डाइवर्ट किया है।मालूम हो कि इसी सिलसिले में जब प्रवर्तन निदेशालय ने विधानगर पुलिस से हयोग मांगा तो उसने कोई मदद नहीं की और इस पर प्रवर्तन निदेशालय को हाईकोर्ट में आवेदन करके जांच का निर्देश लेना पड़ा।


मालूम हो कि भारतीय पूंजी बाजर में विदेशी निवेशक मारीशस के रास्ते निवेश करते हैं। जिस पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व वित्तमंत्री प्रणवमुखर्जी ने गार का प्रावधान किया था और चिदंबरम ने आते ही उसे खत्म कर दिया। अब इस पर भी जांच का मामला बनता है कि मारीशस और खाड़ी देशों के जरिये भारतीय पूंजी बाजार में इन चिटफंड कंपनियों में जमा निवेशकों की पूंजी कितनी और कहां कहां खपायी गयी है।


जाहिर है कि बंगाल पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। केंद्रीय एजंसियों को ही यह जांच करनी है। बंगाल पुलिस की असमर्थता के मद्देनजर अब हाईकोर्ट सीबीआई जांच पर क्या ​​फैसला करती है, उसीसे जांच की दिशा बनती है। एकिन इस फैसले में होरही देरी और जांच टप हो जाने से तमाम सबूतों के साथ पैसे का सुराग लगाना लगभग असंभव हो गया है।

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