Palash Biswas On Unique Identity No1.mpg

Unique Identity No2

Please send the LINK to your Addresslist and send me every update, event, development,documents and FEEDBACK . just mail to palashbiswaskl@gmail.com

Website templates

Zia clarifies his timing of declaration of independence

What Mujib Said

Jyoti basu is DEAD

Jyoti Basu: The pragmatist

Dr.B.R. Ambedkar

Memories of Another Day

Memories of Another Day
While my Parents Pulin Babu and basanti Devi were living

"The Day India Burned"--A Documentary On Partition Part-1/9

Partition

Partition of India - refugees displaced by the partition

Monday, July 1, 2013

Dalits Media Watch - News Updates 01.07.13




Dalits Media Watch

NewsUpdates 01.07.13

 

Dalit woman axed to death after rape-Hindustan Times

http://www.hindustantimes.com/India-news/Haryana/Dalit-woman-axed-to-death-after-rape/Article1-1084873.aspx

Kin of 'missing' wife attack Dalit youth in Theni-The New Indian Express

http://newindianexpress.com/states/tamil_nadu/Kin-of-missing-wife-attack-Dalit-youth-in-Theni/2013/07/01/article1661271.ece

Many courses still open in DU for SC/ST-The Times Of India

http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/Many-courses-still-open-in-DU-for-SC/ST/articleshow/20852365.cms

'State should ensure Dalit panchayat presidents function independently'-The Hindu

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/state-should-ensure-dalit-panchayat-presidents-function-independently/article4868630.ece

Overcoming odds for education-The Hindu

http://www.indiapress.org/gen/news.php/The_Hindu/400x60/0

 


NOTE : Please find Hindi News Updates in the attachment (PDF)

 

Hindustan Times

Dalit woman axed to death after rape

http://www.hindustantimes.com/India-news/Haryana/Dalit-woman-axed-to-death-after-rape/Article1-1084873.aspx

 

A 35-year-old Dalit widow was allegedly axed to death after being raped by a man of upper caste at Rambas

village of Mahendergarh district on Saturday.


The accused identified as Satbir Thakur, 36, a resident of the same village, who was arrested by the police on

Saturday. The police have booked him for rape and murder, besides provisions of the SC/ST Act.

 

The accused had visited the house of victim in the wee hours of Saturday and asked the victim to accompany

him to the jungle on pretext of searching his goats. The police said that the accused allegedly raped the victim

in the jungle and then axed her to death.

 

The body was first spotted by women of the village who had gone to the jungle for attending nature's call. The

police reached the spot and sent the body for autopsy. Narnaul DSP Jaipal Singh said, "We have recovered

the axe used in the crime from the spot designated by the accused and are interrogating him."

 

The New Indian Express

Kin of 'missing' wife attack Dalit youth in Theni

http://newindianexpress.com/states/tamil_nadu/Kin-of-missing-wife-attack-Dalit-youth-in-Theni/2013/07/01/article1661271.ece

 

A Scheduled Caste youth whose caste Hindu wife was forcibly separated from him and allegedly married off to

another man was beaten up by the girl's relatives in Theni district on Friday last, soon after the Madras High

 Court (Madurai Bench) directed the police to produce his wife in the court on July 15.

 

The love story of the young couple is almost a scene out of a commercial film.

 

According to advocate Arul, a Dalit youth Prabakaran of Kurumbapatti in Bathalagundu in Dindigul district had

fallen in love with a minor girl Divya, belonging to a caste Hindu family. Six months ago the couple eloped to

Tirupur and married in February.

 

Later, with the alleged knowledge of the police the girl's relatives spread a false message that Divya's father

had died. The police asked her to come to the station saying she would be let off if she signed a statement

saying she had gone with Prabakaran out of her own will.

 

When the couple went to the station on February 15, police cornered them by producing Divya's school

certificates to prove that she was a minor and cannot go with her husband.

 

"Divya had conceived by then. Police insisted that she must go to a Government Home for the time being and

rejoin her husband after two months, by when she would attain the age of majority," Arul said.A nurse

allegedly fed Divya some pills to abort the foetus and later the police sent her away with her parents.

 

"The Sub Inspector belonged to the same caste as Divya's parents. So he separated the couple," charged

 Arul. Divya was allegedly tortured and on attaining the age of majority married off to another man a week

 ago  against her will.

 

Following this, Prabakaran filed a habeas corpus petition seeking to produce his wife and set her at liberty. A

two-judge bench of the High Court had on Friday directed police to produce Divya in the court on July 15.

 

The Times Of India

Many courses still open in DU for SC/ST

http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/Many-courses-still-open-in-DU-for-SC/ST/articleshow/20852365.cms

 

NEW DELHI: Colleges that have closed admissions for the general category are still open for reserved

category candidates in the second list for courses such as commerce and economics. The drops in cutoff from

the first list are substantial with several colleges recording a difference of 2-5 points.



All Delhi University colleges, except Ramjas and Ram LalAnand, will be admitting other backward classes

(OBC) category applicants into their commerce courses. At Hindu, the drop for OBC is of one mark (0.25%);

Shri Ram College of Commerce has reduced it to 94% from 94.5%; and at BhaginiNivedita, the difference is of

5%. For persons with disability (PwD), seats are free at all colleges except at Ramjas, RLA and SRCC. Again,

for schedule caste and scheduled tribe (SC/ST) applicants, seats are available in all colleges except Acharya

NarendraDev and Deshbandu (open only for ST).



There is good news for those from the reserved categories hoping to study economics. Only Gargi has

admitted OBC candidates to the course; admissions remain open everywhere else.



For SC/ST candidates, it's open even at Gargi, though the cutoffs at the college remain unchanged. Even at

Ramjas, the cutoff for OBCs remains 90%-93%. At IP College, the drop in economics cutoff for OBCs is

0.25%; 0.75% at Hans Raj and 1% at Hindu. LSR had reduced minimum score for OBCs from 96% to 95.5%.

 

The Hindu

'State should ensure Dalit panchayat presidents function independently'

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/state-should-ensure-dalit-panchayat-presidents-function-independently/article4868630.ece

 

The State government should take adequate steps to ensure meaningful Dalit participation in local body

governance as elected Dalit members in many villages are not able to function independently and freely, Thol. Thirumavalavan, MP and president, ViduthalaiChiruthaigalKatchi, said on Sunday.

 

In an interview, he said the 73rd Constitutional Amendment instituted a policy of political reservation in local

government and ensured participatory democracy at the grassroots-level for historically disadvantaged social

groups, including Dalits and women.

 

"However, in many places, the decentralised nature of grassroots democracy has made it easier for local elites

to hold sway over village panchayats," he said.

 

Political mobilisation and assertion of Dalits had, unfortunately, led to an increase in attacks on them. When

the VCK wanted to come out of dependence on the State's principal political parties - the DMK or the AIADMK

- and join the mainstream even while adhering to its core ideals of safeguarding rights for Scheduled Castes,

casteist forces joined hands and sought to target the VCK, he charged.

 

He contended that the formation of PattaliMakkalKatchi (PMK)-backed AnaithuSamuthayaIyakkam was in

response to the emergence of the VCK as a significant political force.

 

In the past 20 years, Dalits-backed political parties had launched several agitations on a number of issues

including equal status in temples for worship and performance of rites and equal rights in auctioning of

common property resources.

 

On the decision of Dalit leaders ParithiElamvazhuthi and E. Ponnusamy to join the AIADMK, Mr.

Thirumavalavan said it was a sign of "social insecurity," and it was the rigidity of caste structure that did not

allow Dalit leaders to identify themselves with Dalit parties.

 

No other mainstream party other than the Communist Party of India (Marxist) was paying homage to six

electedpanchayat Dalit members who died fighting for their political rights in Melavalavu near Madurai in 1997

where they were hacked to death for contesting elections.

 

He wanted the DMK, the DravidarKazhagam, and the Communist Party of India to participate in the Memorial

Day and recognise their sacrifice.

 

On Neyveli Lignite Corporation disinvestment issue, the VCK's stand was that the Centre should not divest

shares of the NLC to the private sector. The VCK supported Chief Minister Jayalalithaa's offer to buy the stake

through Tamil Nadu's public sector undertakings.

 

Mr.Thirumavalavan appealed to the State government to appoint a monitoring committee to ensure proper

implementation of post Matric scholarship scheme for SC/ST students and Dalit Christians.

 

The Hindu

Overcoming odds for education

http://www.indiapress.org/gen/news.php/The_Hindu/400x60/0

 

Son of parents who worked as daily labourers shelling coconuts in farms at Kallipatti near Pollachi, 17-year old

 P. Arjunan's only focus was on studies. That has paid off, and today Arjunan is all set to attend the Tamil

Nadu Engineering Admission (TNEA) vocational counselling on July 1 with an overall rank of 16 and

community rank 1 under Scheduled Castes (Arundhadhiar).

 

The weekly family income of Rs. 500 or Rs. 1,000 never came in the way of the boy as he continued to be

among the top three in every class in school. He passed SSLC from Government Higher Secondary School,

Negama, with 436 out of 500.

 

He enrolled himself for higher secondary in the SRNV Higher Secondary School, Lakshminaickenpalayam at

Karadivavi near Palladam, where he had to pay a very meagre amount as fee. The school was nearly 25 km

from his house. Hence, he stayed at a Government hostel nearby and completed his school education.

 

He cleared the general machinist course in the vocational stream with 1,135 out of 1,200 and stood second in

his school.

 

With an aggregate mark of 198.17, he realised his engineering dream would come true.

 

When his call letter to attend TNEA vocational counselling arrived, Arjunan knew that he can have the pick of

course and college with his rank.

 

"I want to study mechanical engineering in the department of Anna University or at Government College of

Technology, Coimbatore. My aim is to teach after completing post-graduation and doctoral studies. My dream

is to become a Vice-Chancellor of a university," says this first generation learner.

 

Even though he is sure of getting an engineering seat, Arjunan is not spending his holidays doing nothing. He

has enrolled himself in two classes that will enable him be on a par with English-medium classmates in

college. He travels 10 km to Pollachieveryday in the afternoon to attend a C++ class to equip himself for

mechanical engineering programme, and a spoken English class for improving his language skills.

 

A. AbulKalam Azad, a lawyer in Pollachi, who teaches him spoken English, says Arjunan is very focussed and

does not mind going that extra mile to achieve what he wants.

 

"He has overcome poverty to come this far.

 

He travels long distances from his village to attend classes so that he does not lag behind in college."

 

As he is preparing himself to leave for Chennai on Sunday to attend the counselling, Arjunan is confident of

tackling the engineering syllabus like he did his school curriculum.

 

He is a self-learner and never gone for tuitions.

 

He is not so confident about handling the financial burden that he foresees for the next four years.

 

The first generation graduate concession of the State Government will not be enough for him to sustain

throughout his education.

 

 

 

News Monitor by Girish Pant

 

 



--
.Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")
...................................................................
Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and  intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.



THE HIMALAYAN DISASTER: TRANSNATIONAL DISASTER MANAGEMENT MECHANISM A MUST



---------- Forwarded message ----------
From: The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>
Date: Mon, Jul 1, 2013 at 6:15 PM
Subject: THE HIMALAYAN DISASTER: TRANSNATIONAL DISASTER MANAGEMENT MECHANISM A MUST
To:


We talked with Palash Biswas, an editor for Indian Express in Kolkata today also. He urged that there must a transnational disaster management mechanism for averting such scale disaster in the Himalayas.


http://youtu.be/7IzWUpRECJM

--
The Himalayan Voice
Skype: thehimalayanvoice
[THE HIMALAYAN VOICE does not endorse the opinions of the author or any opinions expressed on its pages. Articles and comments can be emailed to: himalayanvoice@gmail.com, © Copyright The Himalayan Voice 2013]


[pmarc] for Urgent Endorsement: A Letter from Indian Muslim Youth to Chetan Bhagat







A Letter from Indian Muslim Youth to Chetan Bhagat

 

If you agree with the following Text and wish to be one of the signatories of this letter, please send your signature (Name, Profession , City/State) at activist.journalist@gmail.com by 12 PM tomorrow (2nd July 13).  

 

Dear Mr. Bhagat,

At the very outset, let us make it clear that we are not fans of your regressive fiction. Therefore, we write to you not as crazy fans but as Indian Muslim youth, who felt utterly patronized, insulted and hurt after reading your article, 'Letter from an Indian Muslim Youth' .  You might have not realized this, but in pretending to render "a strong modern Indian Muslim voice'' to the youth and the Muslim community at large, you have ripped them of their agency. You have reaffirmed stereotypes that many in the community have been fighting against. Heard of the Muslim god and his flock?

Sir, one does not need a name like Ahmed or Saeed or Mirza, or even be a Muslim to show one's genuine concern for the community. One just needs to see beyond one's own prejudice and biases. Believe us, this disgusting piece of your writing made us more nauseous than any of your (or Madhu Kishwar's) love-verses to Modi. Your article is nothing but an extension of the thought process that anything Muslim is backward and regressive. Since you have assigned to yourself the task of bearing the moral burden of the community, would you care to explain what a 'Muslim cap' is?

We agree with you when you say political leaders make promises that go empty post elections. And that there are Muslims who have achieved much without any ''cap-wearing politician'' helping them. But who is this leader that you are suggesting; one who would understand ''the desire'' of the Muslim youth ''to come up in life'' and ''inspire us to do better''? Is it by any chance the mass murderer, Narendra Modi?

You know what hurts? That people pretend to care for you when they don't. When in fact they use you to grind their own axe. How cleverly you turn everything that the Muslim youth face today – "being frisked with greater attentiveness, denied renting an apartment" – into a product of the community's inherent backwardness, as if it bears no relation to the increasing communalization of our polity and society.

What makes you think that the 'cap' wallahs exercise a great deal of influence within the community? Interestingly, one particular party has been lately seeking a lot of photo-ops with precisely these kinds of community leaders. Make no mistake Mr. Writer. They don't.

 

"Because of you", you write castigating an imagined Muslim leadership, "people feel we vote in a herd." Now, isn't that really clever, Mr. Bhagat. People feel we vote in a herd because certain parties never tire of screaming hoarse about 'minority appeasement' and 'vote banks', even though, any psephologist or political scientist, or even an ordinary Muslim youth at Chai dukaan will tell you that Muslims vote just like any other community does: according to a mix of factors: local, national but above all, keeping in mind who will preserve their interests best. And their interests do tend to include the safety of life and livelihood. 

 

We are sorry, Mr. Bhagat, but the ''democratic republic'' you talk of is not so democratic. If it were so, Afzal Guru wouldn't have been executed to ''satisfy the collective conscience of the nation''. Muslim youth would not have fallen prey to minority witch-hunting, and their killers not decorated with gallantry awards. Adivasis in Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa would not have been ripped of their fundamental rights to live with dignity. Dalit poets would not have been falsely charged under sedition laws.

Loving one's nation is well and good, but being blinded by patriotism is not. Why do Indian Muslims always have to prove their allegiance to India? Why can't they also be critical of their country?

The party whose path you are treading has had Indian Muslims pass through too many Sita-like ordeals of fire, Agni Pariksha.  You may have the privilege to turn a blind eye to the post-Babri Masjid Demolition violence, the Gujarat pogrom, but many others don't. How then do you think a leader who doesn't even have the integrity to apologize for his complicity in the Gujarat pogrom represent Muslim youth's aspirations for ''scientific way of thinking, entrepreneurship, empowerment, progress'' and above all, ''personal freedoms''? And just by the way, have you heard of the word, 'Justice'?

 

Sd/-

Name          Profession      City (State)

  1. Rafiul Alom Rahman, Student, Delhi University, Delhi
  2. Mahtab Alam, Civil Rights Activist and Journalist, Delhi
  3. Javid Parsa, Student, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad
  4. Zulaikha Jabeen, Researcher and Activist, Raipur, Chhattisgarh
  5. Shahnawaz Malik, Journalist, Delhi
  6. Abdullah A Rahman, Student, TISS Tuljapur
  7. Abu Zafar, Journalist, Delhi
  8. Mahtab Azad, Development Consultant, Kishanganj (Bihar)
  9. Ali Amir, Student, TISS Mumbai
  10. Gauhar Iqbal, Entrepreneur, Delhi    

Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.

You are receiving this message because you are a member of the community Dalits Media Watch.

A reply to this message will be sent to all members of Dalits Media Watch.

Reply to sender | Unsubscribe


अर्को दलीय सरकार बनाएपनि निर्वाचन असम्भवः रेग्मी

अर्को दलीय सरकार बनाएपनि निर्वाचन असम्भवः रेग्मी

Published on: Monday, July 1, 2013 // 

मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग सामूहिक तस्वीर खिचाउँदै जनता पार्टीका नेताहरु ।
काठमाडौं १७ असार । चुनावी मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अहिलेको सरकारलाई असंवैधानिक भनेर राजनीतिक दलहरुबाटै अर्को सरकार बनाईएपनि निर्वाचन सम्भव नहुने बताएका छन् । 
जनता पार्टी नेपालको  ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष रेग्मीले भने–दलहरुबाट निर्वाचन सम्पन्न हुने थियो भने भैसक्थ्यो, अहिले पनि पार्टीहरु चिरा–चिरा परेका छन् त्यसकारण दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि निर्वाचन हुन सम्भव छैन । 
उनले आफूले हात जोडेर प्रभु सरकारको नेतृत्व मलाई दिनुप¥यो भनेको नभई  दलहरुकै जोडले नेतृत्व आफूले  सम्हालेको स्पष्ट पार्दै आफ्नो लक्ष्य  निर्वाचन सम्पन्न गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई नेतृत्व सुम्पने भएको बताए । त्यसैले आन्दोलन, बाधा व्यवधानको कुरा नगरी सबै मिलेर निर्वाचनमा गएर मुलुकलाई निकास दिन उनले आब्हान गरे । 
१० सूत्रीय मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष अखिलेश्वरप्रसाद सिंहले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरुको समान हैसियत भएकाले सरकारले आप्mनो घोषणा पत्र मार्फत चार दलीय संयन्त्रबाट मुक्त भएको प्रत्याभूति गराउँदै निश्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन आग्रह गरे ।
उपाध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले भने– आप्mना मागहरुलाई एक महिनाभित्र सम्बोधन नभए समान विचार राख्ने अन्य दलहरुसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौं ।
प्रचलित संविधान र कानुन अनुसार धर्मान्तरण गर्नु गराउनु दण्डनीय अपराध भएपनि सरकारी संयन्त्रहरु निस्क्रिए रहेको आरोप लगाउँदै महासचिव खेमनाथ आचार्यले भने–धर्मान्तरणको सत्य तथ्य छानवीन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न अविलम्ब न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे ।

दुवै माओवादीको सम्भावित एकतावारे................

दुवै माओवादीको सम्भावित एकतावारे................

Published on: Monday, July 1, 2013 // 

फुटको एक बर्ष नबित्दै एकीकरणका लागि तत्परता देखाउनु दुवै माओवादीका लागि आपसी चाहना र बाध्यताको उपज हो ।

-पर्शुराम काफ्ले-
तामझाम र आक्रोसका नारासहित एक बर्ष अघि गठन भएको नेकपा–माओवादी र माऊ पार्टी एमाओवादीबीचको सम्भावित एकता वा कार्यगत सहकार्य यतिखेर बौद्धिक र सञ्चार जगतमा चर्चाको बिषय छ । एमाओवादीको विभाजन स्वभाविक थियो कि थिएन अथवा साँच्चै विभाजन थियो वा  देखावटी मात्रै भन्ने आशंका कायम रहेको अवस्थामा पार्टी एकताबारे निरन्तर आपसी छलफलमा रहेको पार्टी सम्वद्ध नेताहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्पष्ट देखिँदैछ कि दुवै माओवादीका नेताहरु पार्टी एकताका लागि हतारिएका छन्, दुवैलाई सिंगो पार्टीको आवश्यकताबोध भएको छ । यदि आवश्यकता वा हतारो थिएन भने पार्टी एकताको शीर्षकमा छलफल चल्ने नै थिएन । दुवै माओवादी अहिले आ–आफ्ना केन्द्रिय समितिका वैठकमा छन् र दुवै दलको छलफलको कार्यसुचीमा 'पार्टी एकताको सम्भावना वा आधार' समेटिएको छ । एउटै पृष्ठभूमि, इतिहास, विचारधाराबाट आएका ती दलहरुबीच तात्कालिक राजनीतिक बिषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै असमानता छैन । एकताका लागि राजनीतिकरुपमा फेस सेभिङ र नेताहरुको भागबण्डा ड्यास माओवादीका लागि मुख्य शर्त हुनेछ । तात्कालिक राजनीतिक प्रक्रियामा उसका असहमति एमाओवादीका लागि पनि कठीन शर्त नहुन सक्छ । 
पार्टी फुटपछि एजेन्डाका हिसाबले ड्यास माओवादी संकटमा छ भने सांगठनिक मिलानका सन्दर्भमा एमाओवादीमा चर्को संकट छ । संविधानसभा विघटनपछि शान्ति र संविधानको कार्यनीति छाडेर शहरी बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको ड्यास माओवादी जहाँको तहीँ छ । शान्ति र संविधानको एमाओवादी कार्यनीतिको औचित्य त छ, तर त्यसका लागि उसको सार्थक तत्परता छैन । ड्यास माओवादीको बिद्रोह वा भारतविरुद्ध संघर्षको एजेन्डा अनकण्टार भीरमा फलेको फर्सीजस्तो छ । त्यसकारण फुटको एक बर्ष नबित्दै एकीकरणका लागि तत्परता देखाउनु दुवै माओवादीका लागि आपसी चाहना र बाध्यताको उपज हो । पार्टी फुटको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको ड्यास माओवादी नेतृत्वका लागि लागि कठिन के छ भने पार्टी एकीकरण भइसकेपछि विगतको पार्टी फुटको 'अपराधबोध' पटकपटक गरिरहनुपर्ने हुन्छ । सम्भवत ःपार्टी फुटको अपराधबोध गर्न नचाहने बहुसंख्यक युद्धकालीन कार्यकर्ताको दबाब ड्यास माओवादीमा परेको छ । त्यसको प्रतिबिम्ब पोखरा बैठकको निर्णयमा पर्नसक्छ । 
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठनको पृष्ठभूमि (एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीचको विवादास्पदक सहमति) र सरकारले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताको असन्तुष्टिको आडमा एमाओवादी फुटेको हो । सरकारबाट भट्टराईको बहिर्गमनपछि बिप्पा सम्झौताबाहेक ड्यास माओवादीको असन्तुष्टिको एजेन्डा सायद छैन । पार्टी फुटका लागि कारक मानिएको व्यक्ति र प्रमुख बिषय (मधेशी दलसँगको सहमति) स्वतः भंग भइसकेको छ । यद्यपि इतिहासका रुपमा त्यसप्रति फरक मत राख्दैमा पार्टीमा नअटिने होइन । किनभने महाकाली सन्धीको विरोध गर्दै माले गठन गरेका बामदेव गौतमको समूह पार्टी एकतापछि आफ्नो असहमतिको मत सुरक्षित राखेरै एमालेमा सक्रिय छ । यो अभ्यास एमाओवादीमा पनि गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । स्वयम् ड्यास माओवादीको एउटा पंक्तिले यो यथार्थ स्वीकार गरेको छ । 
ड्यास माओवादीले बहुलबादलाई स्वीकार नगरे पनि बहुलबादी राजनीतिक परिवेश बाहिर ऊ जान सक्ने अवस्था छैन । भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण र एमाओवादीको नेतृत्वप्रतिको कुण्ठामात्रै ऊसँग बाँकी छ । जसरी सिंगो माओवादीले दशौं हजारको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैगरी ड्यास मओवादीको बिद्रोहको कार्यनीति पुष्टि गर्न सक्ने कुरै भएन । तर अर्को स्थापित सत्य के हो भने ड्यास माओवादीमा इमान्दार, त्यागी, सैद्धान्तिकरुपमा प्रतिवद्ध र आर्थिकरुपमा बिबादमा नमुछिएका नेता कार्यकर्ता धेरै छन् ।    एमाओवादीका नेता राम कार्कीले पंक्तिकारसँग केही दिन अघिको कुराकानीमा सुनाएको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुनसकछ । उनको मत छ,  ' दुई माओवादीको राजनीतिक संस्कृति, इतिहास, कार्यशैली सबै एउटै छ  । मोहन बैद्यजीहरुले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पनि भएको छैन, राजनीतिमा बैकल्पिक एजेन्डा स्थापित गर्न पनि सक्नुभएको छैन ।' 
पंक्तिकारको मत छ कि एमाओवादीले जसरी हेटौंडा महाधिवेशनबाट एमालेको मार्ग पछ्यायो, ड्यास माओवादीको भविश्यको बाटो पनि उही नै हुनेछ । त्यसका लागि एमाओवादीसँगको एकता उसका लागि अपरिहार्य हुनेछ । अन्यथा ड्यास माओवादीको अस्तित्व टुंडिखेलमा हराएको सियोको टुक्रा जस्तो हुनेछ । तर यसो भनिरहँदा वर्तमानमा ड्यास माओवादीको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । जनयुद्धको पृष्ठभूमि बोकेको र त्यो एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध जमात रहेको सो पार्टीको सांगठनिक हैसियत अहिले पनि कांग्रेस, एमाओवादी र एमालेपछि चौथो हो । 
दुवै माओवादीलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा यतिवेला उनीहरु केही मुद्दामा मात्रै फरक देखिन्छन् । एउटै इतिहास र कार्यशैली, एउटै नारा अनि लालसलाम संस्कृति बोकेका उनीहरुको अधिकांश राजनीतिक मुद्दामा समान दृष्टिकोण छ । उनीहरुबीचका समानता हेरौँ, संघीयताको मोडल । यसमा उनीहरुको एउटै मत छ । दुवैले जातीय संघीय आधारमा संघीयता हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । बरु को जातीबादी भन्ने होड दुवै माओवादी देखिन्छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्नेमा दुवै एक छन् । देश विखण्डन गर्न पाउने व्यवस्थासिहत आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा दुवै एकै ठाउँमा छन् । बिबादास्पदक आइएलओ १६९को मुद्दा कार्यान्वयनका लागि दुबै प्रतिवद्ध छन् । दुवै दलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सबाद, लेनिनवाद र माओवाद हो । 
नेपालको गौरबशाली एकीकरण  र त्यसका अगुवा बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहप्रति घृणा गर्ने कुरामा दुवै दलको एउटै मत छ । हिन्दुधर्म, नेपाली भाषा र ब्राह्मण क्षेत्रीसमुदायप्रति मुलुकभर तुच्छ एवं अराजनीतिक पूर्वाग्रह फैलाउने कुरामा दुवै एकमत छन् । समग्रमा नेपालको गौरबशाली एकीकरणसहितको राष्ट्र निर्माण अभियान एवं नेपाली जातिको इतिहासलाई दुवैले एकैखाले बुट लगाएर कुल्चिइरहेका छन् । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजनीति गर्ने कुरामा दुवै दल एक छन् । ड्यास माओवादीले पनि युद्धमा जाने भनेको छैन तर संविधान निर्माण नभए जनबिद्रोहमार्फत् जनसंविधान बनाउने उसको नीति छ । संविधानसभाको विघटनपछि उसले सामान्य सडकप्रदर्शन बाहेक केही गर्न सकेको छैन, केही गर्ने शक्ति, सामथ्र्य र परिस्थिति छैन । यसैगरी, आफ्नो बिचारसँग सहमत नहुने दलहरुलाई साम्राज्यवादी र दलालको आरोप लगाउन र उनीहरुलाई भविश्यमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुहुन्न भन्ने कुरामा दुवै माओवादीको समान धारणा छ । फरक बिचारधाराप्रतिको असहिष्णु संस्कृति दुवै दलको साझा विशेषता हो ।  
उनीहरुबीचका असमान मत हेरौं । एमाओवादीले भारतसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य ठानेको छ र सहकार्यलाई मुख्य बिषय बनाएको छ । ड्यास माओवादीले भारतसँगको अन्तरविरोधलाई स्थापित गर्न चाहेको छ र उसँगको संघर्षबाट मुलुक स्वाधिन हुने मान्यताको पक्षपोषण गर्दै आएको छ । अहिलेको राजनीतिक निकास गोलमेच सम्मेलनमार्फत् दलीय सरकार गठन गरेर निकाल्नुपर्छ भन्ने ड्यास माओवादीको धारणा छ । एमाओवादीले आफ्नोसमेत स्वामित्व भएको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियाबाट पछि फर्कन नसकिने मान्यता राख्दै आएको छ । दुवैको आपसी अडान गतिरोधको मुख्य कारण हो । अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बास्तविक नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको अवस्था छ । 
प्रचण्डपथलाई ड्यास माओवादीले त्यागेको छ भने एमाओवादीले स्थगीत गरेको छ । पछिल्लोपटक नागरिकता वितरणसम्बन्धी बनेको कानून र वितरण प्रक्रियामा ड्यास माओवादीको आपत्ति छ । तर एमाओवादी त्यो प्रक्रियाको मुख्य बाहक छ । चुनवाङ वैठकको निर्णयको औचित्य समाप्त भएको र त्यहीँबाट गल्ती भएको ड्यास माओवादीको निस्कर्ष छ भने चुनवाङ वैठका निर्णयको उपलब्धीका रुपमा पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियालाई एमाओवादीले अथ्याएको छ । एमाओवादीले राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भइसकेको व्याख्या गरेको छ र आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिएको छ । ड्यास माओवादीले राजनीतिक क्रान्तिको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै आएको छ । 
एकताकेन्द्र गठनपछि एउटै विरासत बोकेका दल हुन् दुवै माओवादी र अब पनि दुवै पार्टीको गन्तब्य यही हो । जे सुकै भने पनि ड्यास माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र लोकतान्त्रिक मार्गभन्दा बाहिर जान सक्दैन । भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण ड्यास माओवादीको भन्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हार्डलाइन छ । बैद्य भन्दा नारायणमान बिजुक्छे भारत विरोधी छन् । बरु, बैद्य माओवादीका नेताहरु भारतको संस्थापन पक्ष र भाकपा माओवादीबाहेकका दलहरुसँग पनि सम्वाद, सम्पर्कमा छन् । 
फुटपछि एमाओवादी संयमित छ, ड्यास माओवादी आक्रोसित छ । तर आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन नभएपछि ड्यास माओवादीसँग एमाओवादी भन्दा अरु फरक एजेन्डा छैन । अहिले पार्टी एकताका लागि त्यहीँभित्र सबैभन्दा बढी गुटबन्दी छ तर उच्च बार्गेनिङ गर्ने ठाउँमा उही छ । पार्टी एकताको चर्चा गरिरहँदा एमाओवादी नेतालाई आत्मसमर्पणवादी, विस्तारवादीका दलाल, राष्ट्रघाती भन्नुको कारण पेश गर्नुपर्छ वा यसप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ । रातारात एउटा व्यक्ति कसरी राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती हुनसक्छ ? यसको मापदण्ड आफ्नो एजेन्डाप्रति समर्थन वा विरोध हुनसक्छ कि सक्दैन ? ड्यास माओवादीका नेताले यो प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ । र, सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुका लागि यो गम्भीर छलफलको बिषय बन्नुपर्छ । 
अन्त्यमा, दुई दलको फुट वा एकीकरण नाटक हो कि भन्ने आशंकाका पछाडि दुईवटा मूलभूत प्रश्न उब्जेका छन् । आमपंक्तिबाट उब्जेका ती प्रश्नहरूको जबाफ अपेक्षित छ । पहिलो, पार्टी फुटपछि एमाओवादीले ड्यास माओवादीमा गएका नेता÷कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेन, कोही नेता निस्कासनमा परेको घोषणा गरिएन । बरु, एमाओवादीले संयमित व्यवहार देखायो फुटेर गएका पूर्वसहकर्मीप्रति । ड्यास माओवादी नेतृत्वप्रति आक्रामक छ, आक्रोसित छ । एमाओवादी प्रतिक्रियाविहीन छ । यो के हो ? दुवै माओवादीले प्रष्ट पार्नुपर्छ । 
दोस्रो, विर्वाचन आयोगमा ड्यास माओवादीले दल दर्ता गरेको छैन । तर हामी निर्वाचनका विरोधी होइनौँ भनेर बक्तब्यबाजी दिइरहने । यो सरकारले गराउने निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए पनि नयाँ निर्वाचन हुनै हुँदैन र त्यसमा हामी सहभागी हुँदैहुँदैनौँ भनेको छैन ड्यास माओवादीले । पोखरामा जारी केन्द्रिय समिति वैठकमा माओवादीले सशर्त निर्वाचन बहिस्कार गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेको छ । आयोगमा दल दर्ता नगर्ने तर निर्वाचनमा जाने भनेको के हो ? एमाओवादीसँगको सहकार्य, मोर्चाबन्दी वा एकीकरणबाहेक अरु के होला ? प्रश्नहरु उब्जेका छन् । निर्वाचनमा दुवै दल नाटकीयरुपमा मिलेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन भनिरहेका छन् दुवै दलका एकथरि नेताहरु । विशेष गरी ड्यास माओवादील यसको जबाफ दिनुपर्छ । 
यति हुँदा हुँदै पनि ड्यास माओवादीको हैसियतलाई समग्र राजनीतिका खेलाडीले कमजोर आँकलन गर्नु मुर्खता हुनेछ । तर, आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई ड्यास माओवादीले पनि जिम्मेबाररुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।  त्यसका लागि एमाओवादीसँग उसको एकीकणले सकारात्मक सन्देश प्रबाह गर्न मद्दत नै पु¥याउनेछ । अहिलेको समस्या एजेन्डा भन्दा पनि दुवै पार्टी र नेताको फेस सेभिङ् हो ।
Major part of this article has been published at Tarun National Weekly, Ashar 17, 2070. 

भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित छैन ।

भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित छैन ।भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित छैन ।

Published on: Thursday, June 27, 2013 // , 


-राम कार्की-
विदेश विभाग प्रमुख
एकीकृत नेकपा माओवादी 




मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना छ कि छैन ?
-यसलाई दुई तरिकाबाट हेरौँ । एकातिरबाट चुनाव मात्र एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा आएको छ । तर देशका अगाडि एउटा मात्र विकल्प भन्ने हुँदैन । अर्कोतिर माझीहरूको नियन्त्रणमा रहेको एउटा डुंगा ठूलो तालमा लगेर छाडिएको छ । माझीहरू किनारमा छन् । त्यो डुंगा किनारमा आउँछ र सबैलाई चढाएर गन्तव्यमा पु¥याउँछ भन्ने आशा गरिएको छ । निर्वाचनजस्तो कुरा पार्टीहरूको नियन्त्रणबाहिर जानै दिनुहुँदैनथ्यो । पार्टीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन नगर्नु कमजोरी भयो । उहाँहरू (शीर्ष नेता) ले अन्तिम बाध्यता आदि इत्यादि भन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन एकठाउँमा आइपुगेका नेताहरू बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कुरामा किन एक ठाउँमा आउन सकेनन् ? इतिहासले जबाफ खोज्नेछ । 
परिस्थिति तपाईंले भनेभन्दा निकै अघि बढेको छ र चुनावको मिति नै घोषणा भइसकेको छ । यो मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनिदिनुस् न ?
चुनाव सुनिश्चित भइदिएको भए मलाई किन यो प्रश्न गर्नुपथ्र्यो ? राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राजनीतिक ढंगले सोच्नेभन्दा पनि तत्काल कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्नुभयो । अहिले छाडिदिँदा दुई वर्षपछि आफ्नो पार्टीको पोजिसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने धैर्य कसैले राखेका छैनन् । जसका कारण यो स्थिति पैदा भएको हो । अहिले पार्टीहरू आँकलन गर्दैछन् –हाम्रो कति सिट आउँछ ? जसले जित्ने विश्वास राखेको छ, त्यसले चुनाव गराइहालौँ भन्ने । जो धरमरमा छ त्यसले चुनाव टाढा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने । अर्को कुरा, यो सरकारका सीमाहरू छन् । जनपरिचालन गर्ने औजार सरकारसँग छैन । ब्युरोक्रेसीले बनेको औजार मात्र छ । केही महŒवपूर्ण दलहरूले यो प्रक्रिया (निर्वाचन) मा नै भाग लिँदैनौँ भनेर शर्त राखेका छन् ।  उनीहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म ठूला दलले हाम्रा कुरा मानेनन् भैगो भनेर उनीहरू खुरुखुरु आउँदैनन् । साना पार्टी त आउँदैनन्, नेकपा–माओवादी जस्तो ठूलै काया भएको पार्टी कसरी आउँछ ? त्यसकारण बिमति राख्ने दलहरूलाई ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले मंसिरमा चुनाव हुने नहुने निर्भर गर्छ । होइन भने मंसिरमा अर्को सरकार बन्छ । नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको, अशोक राईजीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सहमत गराउन सकिएन भने त कसरी निर्वाचन हुनसक्छ ? हकदार राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ । एक दुई महिना अगाडिपछाडि चुनाव गराउँदा केही फरक पर्दैन । तर चुनावले अशान्तिको बाटो प्रशस्त गरिदियो भने यो देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ । 
बुँदागत रूपमा भनिदिनुस् कि मंसिर ४ गते नयाँ निर्वाचन हुने, संविधान बन्ने र नेपाल स्थायित्वको बाटोमा जानका लागि के के हुनुपर्छ ? 
पहिलो, राजनीतिक प्रक्रियासँग टाढा रहेका दलहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूका जायज र नाजायक मागहरू छु्ट्याएर स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई निर्वाचनमा आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आदर्शसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन । दस वर्ष संविधान नबने नबनोस् तर मेरै पार्टीले जित्नुपर्छ, मै हुुनुपर्छ भन्ने नाजायज आकांक्षा पाल्नेहरूलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । हिजो राजाले डण्डा लाउने अवस्था थियो र सबै एकठाउँमा आएका थिए । १२ बुँदे भयो, सात पार्टीको एलाइन्स भयो । सबै थोक भयो । आज राजा छैनन् जनतासँग डराउनुपर्छ । चौथो, दलहरू राष्ट्रका हितको पक्षमा एकै ठाउँमा आउनप¥यो । जुनसुकै दलका मान्छेले विदेशीसँग कुरा गर्दा एउटै कुरा गरून्, एउटै प्राथमिकता राखून् । 
मंसिरसम्म चुनाव नहोस् त्यसपछि एमाओवादी ठूलो पार्टीको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ भन्ने सुनिन्छ नि । कुरा यही हो ? 
यस्तो होइन । हाम्रो मुख्य सरोकार भनेको प्रमखु राजनीतिक पार्टीहरूले किरणजी, उपेन्द्रजी, अशोकजीहरूको पार्टीहरूसँग सहमति हुनुपर्छ भन्ने नै हो । 
शीर्ष नेताले के आधारमा असन्तुष्ट दलहरू नआए पनि चुनाव गराइन्छ भनिरहेका हुन् ? 
उहाँहरूलाई लागेको होला असन्तुष्ट दलहरू स्वतः चुनावी प्रक्रियामा आउँछन् । किरण (मोहन वैद्य) जीलगायत असन्तुष्ट फोर्सहरूलाई पर धकेलेर चुनाव त होला । तर केका निम्ति चुनाव भन्ने औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । 
अहिले सत्ता पक्षधर र विरोधी मोर्चाको नेतृत्वमा दुई माओवादी छन् । त्यसकारण गतिरोधको बाधक माओवादी हो भन्दा के हुन्छ ? 
तपाईंले अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो भने किरण (मोहन वैद्य) जी र हामीबीच राजनीतिक आचरणमा केही भिन्नता छैन । समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा भिन्नता छैन । यो अवस्थामा अलग गुट वा समूह भनेर औचित्यसावित गर्न नै गाह्रो छ । अलग नारा लगाइएको छ तर मुख्य आचरण एउटै छ । हाम्रो पार्टी ठूलो भएकोले उसले गर्ने कमजोरीले राष्ट्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ । चुरे भावरको कमजोरीले पार्ने असर र हाम्रो पार्टीले गरेको कमजोरीले पार्ने असर एउटै हुँदैन । 
तर ठूला दलले चुरे भावरजस्ता पार्टीको चासो सम्बोधन गर्ने, नेकपा माओवादीजस्तो पार्टीलाई उपेक्षा गरेर अघि जाने कोसिस गरिरहेका छन् नि ? यसले कहाँ पु¥याउँछ ? 
चार दलको सट्टा पाँच दल, छ दल भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा त होला । तर मूलरूपमा त्यहाँ भएको भए उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्योे ? किरणजीहरूमा पनि स्थिरता देखिएन । सैद्धान्तिक राजनीतिप्रतिको निष्ठा र अविचलितपना देखिएन । प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र अहिलेको राजनीतिक मुद्दाको प्रश्नमा उहाँहरूको स्थिरता देखिएन । जनयुद्धको बेसमा कुन्नि के विद्रोह गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यतातिर काहीँ गएको देखिएन । उहाँहरू पनि संविधानसभाकै घेरामा हुनुहुन्छ । यसको विरोध गर्नु पनि त यहीँ बस्नु हो नि । चुनावको विरोधी होइन है भनेर देखाउन पनि उहाँहरूले भरसक चेस्टा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूबाट केवल जटिलता मात्रै उत्पन्न भएको छ । पार्टी मिलिदिएको भए यो अवस्था उत्पन्न नहुन सक्थ्यो । तर पार्टी सुरुदेखि नै विभाजित भयो । एउटा पक्ष विद्रोह गरेर तुरुन्तै सत्ता कब्जा गर्ने भन्यो । संविधानसभाको निर्वाचन गरेर आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने अर्को लाइन थियो । दुईवटा लाइनको तानातानमा न संविधान बन्यो, न पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भयो । वैद्यजीहरूले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन । 
वैद्यहरूले त आफूलाई राष्ट्रवादी/परिवर्तनकारी, एमाओवादीलाई आत्मसमर्पणवादी भन्नुभएको छ त  ?
सबैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर भन्छन् र दस्तावेज लेख्छन् । तर अरूले कत्तिको पत्याइदिन्छ र प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । ५÷६ वर्षयताका घटनाक्रमहरूमा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री पनि बन्नुभएकै हो । निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनुभएकै हो । त्यतिबेला केही बिमति राख्नुभएन । जनतालाई उहाँहरू हामीभन्दा बेग्लै हो भनेर पत्याउन मुस्किल भइरहेको छ । 

तपाईंहरू स्पष्ट छौँ भन्नुहुन्छ तर जनता त तपाईंहरूले ल्याएको परिवर्तनप्रति निराश हुँदै गएका छन् । अहिले निर्णायक शक्ति दलहरू हुन् कि अरू नै कोही हो ?
संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा पहिला विस्थापित भएका शक्तिहरूले प्रशस्त ठाउँ पाउँछन् । त्यसकारण यो बेला क्रान्तिकारी राजनीति दुईवटा कुरामा सचेत हुनुपर्ने हो । पहिलो, प्रतिस्थापित शक्तिले टाउको उठाउन नपाओस् भन्नेमा । दोस्रो, भत्काइएको चीजको सट्टामा नयाँ कसरी गर्ने भन्नेमा । हामीले जसका लागि आन्दोलन गरेका हौँ, उनीहरूका माग राजनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने हो । तर अहिले देश विकासको फर्मुलाका लागि प्रकाशचन्द्र लोहनीकै लेख पढ्नुपर्ने, कमल थापाले भाषण गर्ने, ज्ञानेन्द्रले देशको चिन्ता लिने अवस्था आउनु भनेको के हो ? हामीले क्रान्तिकारी राजनीतिलाई छाड्दै गएकोले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । पार्टीहरूले अहिले आफ्नो सामाजिक वर्गका आवश्यकतालाई माग बनाउन नसकेको स्थिति छ । जनताले पुरानै व्यवस्थामा फर्कने कुरा त अहिले गरेका छैनन्, तर परिवर्तनप्रति विश्वास पनि गर्न सकेका छैनन् । 
शीर्ष नेताले यो कुरा किन महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ? 
दलहरूमा पारदर्शीता भएन । महŒवपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू कसैले अनुगमन गर्दैन । निर्णयमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरियो कि गरिएन भनेर हेर्ने पनि कोही छैन । तर नेताहरूले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा दाबा गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस किन राजनीतिकरूपमा पुड्को बन्न पुग्यो ? एमाले किन यति पुड्को भयो ? हाम्रो पनि उचाइ बढिरहेको छैन । कांग्रेस र एमाले पुड्का भएकोले मात्रै हामी अग्ला भएका हौँ । नेताहरूले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकाल भएका अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुस् नेताहरूले तपस्वीजस्तो उदाहरण छाडेका छन् । हामी गान्धीको राजनीतिलाई मान्दैनौँ । बेलायतमा टाइ लगाएको मान्छे भारतमा आएर धोती लगाए, मार्च गरे र भारतलाई जोडे । माओत्सेतुङले आफ्नो खाकीको ज्याकेट कहिल्यै छाडेनन् । उनीहरूलाई पनि त चिल्लो राम्रो लाउन राम्रै हुन्थ्यो होला । 
हाम्रा नेताहरूको आचरण साँचो देशभक्त नेताको जस्तो किन हुन नसकेको हो ?
वास्तवमा नेतालाई जनताको आलोचनात्मक समर्थन पनि नभएको हो । शरीरमा धेरै अंगहरू छन् तर बोल्ने त वाणीसँग सम्बन्धित केही अंगले मात्रै हो । बोल्नमा कुइनाको काम छैन । समाजमा बोल्ने भनेका नेता, प्रोफेसर, वकिल इत्यादि हुन् । राजनीतिको मात्र होइन, तपाईं रंगकर्मीको नेता भएर हेर्नुस्, वकिल, प्रोफेसर, पत्रकारको नेता हेर्नुस् सबैमा ह्रास आइरहेको छ । अरू राम्रा भएको भए त राजनीतिक नेतालाई सबैले दबाबमा पारिहाल्थे नि । एकजना डाक्टर भोकै सुत्दाखेरि सरकारको निर्णय फिर्ता भयो शिक्षण अस्पतालमा । नैतिक बल भएको मान्छे अगाडि आएर साँचो कुरा राखिदिँदा त प्रभाव पर्दोरहेछ नि । यहाँ धेरै प्राज्ञिक, बौद्धिकहरू सार्वजनिक ठाउँमा नेतालाई झट्टी हान्ने, एकान्तमा परेपछि आफ्नै निजी गुनासो गर्ने गर्छन् । अनि कहाँ समाज सुध्रिन्छ ? नेताहरूले विदेशीहरूसँग कुरा गर्दा नेपाली जनता मेरा पछाडि छन्, उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छु भन्ने सोच्दैनन् । नेताहरूले विदेशीसँग म दुईवटा नानीको बाबु हुँ, तीनजना भान्जाभान्जी छन्, तिनलाई पनि पढाउनु लेखाउनु छ भनेर बोलिदिएपछि के हुन्छ ? जब एउटा नेताले देशलाई होइन, परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको डिलिङ गर्नैसक्दैन । 
हामीले २०४६ को परिवर्तनपछि पनि यही कुरा ग¥यौं, व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर गणतन्त्र ल्याएपछि पनि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भएन, नेताहरूले काम गरेनन् भनिरहेका छौँ । किन हामी यो अवस्थामा छौँ ?
सन्तुष्टि, मोक्ष भन्ने कुरा सांसारिक जगतमा हुँदैन । जोगीहरूले आध्यात्मिक जगतमा यो कुरा हुन्छ भन्छन्, हामी पत्याउँदैनौँ । परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा छैन । दस पन्ध्र वर्षअघि मिडियामा कसको अधिकार थियो ? आज दार्चुलाको किसानको छोरो समाचारवाचक छ । सर्लाहीको किसानको छोरी समाचार लेख्छिन् । अक्षरजस्तो सम्पदामा अधिकार जमाउन आयो नि यो वर्ग । यो ठूलो परिवर्तन हो । जो आयो, त्यसले मिडियालाई आफ्नो वर्गको हितमा संस्थागत गर्न सिपालु भइसकेको छैन । परिवर्तन निरन्तरको प्रक्रिया हो । यसका लागि सतर्कता, आलोचना, आवाज सुझाब चाहिन्छ । 
तपाईंले पटकपटक जनता आउनुपर्छ भन्नुभो । दलहरूकै अगुवाइमा जनताले राजतन्त्र फालेका हुन् । राजनीतिक दलबाहेक जनताको बेग्लै राजनीतिक संगठन के हुन्छ ? जनताले कसरी नेतालाई खबरदारी गर्ने ? 
पृथ्वीको सतहमुनिबाट ज्वालामुखी तातेर बाहिर निस्किने बेलामा त्यसले असाध्यै नरम भाग खोज्छ । यदि त्यो भेटेन भने पड्काइदिन्छ । अफगानीस्तानमा रूसको विरोध गर्ने कुन पार्टी थियो ? रूसले हमला गरेपछि राजनीतिक पार्टीको हालत के थियो त्यहाँ ? बीसौं टुक्रामा बाँडिएका त्यहाँका कविलाहरू वारलर्ड (युद्धसरदार) थिए । उनीहरूले रूसको कसरी प्रतिकार गरे ? कहीँ बुढालाई अघि लाए । कहीँ मास्टरलाई अगाडि लगाएर रूसको प्रतिरोध गरे । परिस्थिति आएपछि जनताले कसैलाई न कसैलाई अघि लाइहाल्छ नि । तीस वर्षदेखि इमान्दारीपूर्वक लुगा सिएर बसेको व्यक्तिलाई काठमाडौंका पचास हजार मान्छेले गएर तपाईं नै हो नेता भनेर अघि लाए भने के हुन्छ भन्नुस् त ? यी नेताबाट काम भएन भन्नेमा जनता पुगेपछि यसरी आउन सक्छन् । अहिले के लाग्या छ भने चीज बिग्रेको छ तर पूरै खत्तम भइसकेको छैन । जब सबै बिग्रेको भन्ने लाग्छ, जनताले कुनै कुनाबाट लुगा सिउने मान्छेलाई अघि सार्लान् । कहीँबाट पच्चिसौँ वर्षदेखि चौकीदारी गरेका व्यक्तिलाई लौ तपाईं नै नेता हो भनेर अघि लाउलान् । 
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सात वर्षसम्म संविधान बन्न सकेन । संक्रमणकाल लम्बिँदो छ । एउटा राष्ट्रको जीवनमा यस्तै हुन्छ कि हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेका हौँ ?
सामन्ती युगबाट प्रजातन्त्रको युगमा प्रवेश गर्नु जटिल प्रक्रिया हो । युरोपमा कति ठूलो बलिदान गर्नुप¥यो । हामीले कम क्षतिमा संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । राम कार्कीको जीवनमा, तपाईंहरूको जीवनमा त संक्रमणकाल लामो भयो । नेपाल राष्ट्रको जीवनका लागि यो संक्रमणकाल लामो अवधि होइन । तर जहिले पनि आफूले भोगेकै बेलाको जाडो धेरै हुन्छ । अहिले हामी खपिरहेका छौँ । यो बोझिलो र अत्यासलाग्दो देखिएको छ । तर अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने, निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन । खबरदारी गरिरहनुपर्छ । सबैको एउटा युग हुन्छ । अश्वमेघ यज्ञ सकेपछि अर्जुनको गान्डिभले पनि काम गर्न सकेन । किनभने त्यसको युग सकिइसकेको थियो । यहाँ कतिपय नेताको युग सकिइसकेको छ । अब ल्याकत र क्षमता नेतालाई स्थापित गर्नुपर्छ । 
कुनै पनि नेता तहगत चरण पार गरेरै नेतृत्वमा पुग्ने होइन र ? 
 सबै कुरा तजबिजले चल्ने हो । तर तपाईं सिंहदरबारमा जानुस् त बरियता मिचियो भनेर सचिवहरू रोइराख्या छन् । पार्टीहरूको हालत त्यस्तै छ । एमाओवादीका बारेमा मलाई भन्न अप्ठरो छ । कांग्रेसमा हेरौँ । भीमबहादुर तामाङको मृत्युपछि कति नेताहरू पत्रिकामा रोए । मरेपछि रुनेहरूले कम्तीमा जीवित छँदा भीमबहादुरलाई सघाइदिएको भए असल मान्छेलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो नि । त्यो भएन । कांग्रेसका मान्छे हाम्रो नेतृत्व निकम्मा भयो भनेर कुदिराख्या छन् । उचित समयमा उचित जिम्मेवारी दिएको भए नेतृत्वको विकास हुन्थ्यो । धेरै नेताहरू जिम्लिएर गए । पानी जिम्लिन थाल्यो भने उम्लिँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूमा जिम्लिएका मान्छे खोज्नुभो भने सयौँ भेटिन्छन् । 
फरक प्रसंग, एकपटक बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो कि राष्ट्रपति कांग्रेसका नेता हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेयता विभिन्न प्रक्रियामा उहाँको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? 
हाम्रो पार्टीमा यसबारे संस्थागत छलफल भएको छैन । राष्ट्रपतिको राजनीतिक जीवन हाम्रो पार्टीबाट सुरु भएको होइन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर उहाँले बाहिर सालिन भूमिका निर्वाह गरेको हामी पाउँछौँ । कतिपय ठाउँमा सबै पार्टीलाई चित्त बुझाउन सक्ने कुरा पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ दिएको वचनमा पनि उहाँ अडिन सक्नुभएन भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ । अहिले उहाँ बिरामी भएर जानुभएको हुनाले उहाँका बारेमा केही नगरौँ । दुईचार दिन राम्रो सम्बन्ध हुँदा तारिफको पुल बाँधिहाल्ने, एउटा घटनामा आपूmले भनेजस्तो भएन भने गाली गरिरहने संस्कारबाट माथि उठ्नुपर्छ । 
अब विदेश मामिलाबारे कुरा गरौं । तपाईंले अगुवाइ गरेको एमाओवादीको विदेश विभाग के गर्दैछ अहिले ? 
विदेश विभागबाट हामीले विभिन्न देशका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छौँ । नेपाललाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हिसाबले भारतका धेरै राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो संस्थागत सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो सम्बन्धले हाम्रोजस्तो सानो देशलाई ठूलो सकारात्मक असर पार्छ । ठूलो देशसँग हामी जे कुरा भन्न डराइरहेका छौँ, त्यही कुरा भारतीय नेताहरूले सजिलै भनिदिन्छन् । त्यसकारण हामी सम्बन्ध संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ । 
हामीले छिमेकीसँग कहिले लड्दै कहिले सम्झौता गर्दै देशलाई बचाएर ल्याएको इतिहास बोकेका छौँ । हामी चीन र भारत दुवैसँग पटकपटक लडेका छौँ । उनीहरूको साइज ठूलो छ, सेना धेरै छन् भनेर हामीले हात उठाएर आत्मसमर्पण गरेका छैनौँ । छिमेकी भएको हुनाले हामीले डिल गर्नैपर्छ । हामीलाई भारत चीनको बडा जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि हाम्रो जरुरी छ । उनीहरूको जरुरत हामी हौँ भन्ने कुरा बिर्सेर हामीले उनीहरूलाई फुल्याउन थाल्यौँ भने के हुन्छ ? अहिले त्यो भइरहेको छ । हामी युरोपका करिब १५ वटा पार्टीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । 
हामीले राजनीतिक कुटनीतिसँगै आर्थिक कुटनीति अघि बढाउनुपर्छ भनेर जानकार व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले तपाईंको देशले कुन राजनीतिक प्रणाली अँगालेको छ भन्नेभन्दा पनि तपाईंको देशमा म के बेच्नसक्छु भन्ने कुराको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढ्न थालेका छन् । त्यसकारण आर्थिक कुटनीतिका बारेमा हामीले छलफल चलाउनु जरुरी भइसकेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मजदुरहरूको हितलाई कसरी मद्दत पु¥याउन सक्छौँ भनेर कन्सेप्ट बनाउन लागेका छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ स्पष्टरूपमा पहिचान गर्नुप¥यो भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे छलफल चलाएको थियो, फेरि पनि केही दिनमा छलफल हुँदैछ । कसैसँग सम्झौता गर्न नसकिने नेपालको साझा राष्ट्रिय स्वार्थ तय गरौँ भन्नेमा पुगेका छौँ । 
विदेश विभागलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मतलब नगरेजस्तो देखिन्छ नि किन ? 
अहिले प्रमुख नेताहरूले विदेश विभागलाई जानकारी दिने गर्नुभएको छ । पहिला कतिजना हाम्रा नेता विदेश पुग्या छन्, कसले बोलाएर किन गएका हुन् थाहै हुँदैनथ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत जाँदा मलाई पनि जाऔँ भन्नुभएको थियो । म अस्ट्रेलिया जानुपरेको हुनाले गइन । निकट भविष्यमा हामी जापान जाँदैछौँ । बाबुरामजी कतार, अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्नुभो । उहाँले पनि भन्नुभएको थियो । 

नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको कुरा आइरहन्छ । पछिल्लो सरकार निर्माण, निर्वाचन घोषणाासमेतका कुराहरूमा विदेशी हस्तक्षेप छ भन्ने गरिएको छ । अहिले हामी साँच्चै हस्तक्षेप वा दबाबमै छौँ ? 
वायुमण्डलमा हावा कहिल्यै खाली रहँदैन । तातो हावा वाफ बनेर उडेपछि खाली ठाउँमा अर्को हावा तुरुन्तै भरिन्छ । हामीले स्पेस दिएपछि अरूहरूले त्यो स्पेस लिन्छन् । हामीले उत्तेजित भएर भारतलाई चुनौती दिने, हामी लड्छौँ या गर्छौँ त्या गर्छौँ, हाम्रा बलभद्र भन्ने पनि ठीक कुरा होइन । भारत हामीभन्दा धेरै बलियो छ भनेर लम्पसार पर्ने कुरा पनि होइन । भारतसँग लड्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ भारतको अगाडि सास फेर्नै हुँदैन भन्ने होइन । भारतले हित भन्ने गरेका कुरा कति जायज÷नाजायज छन् भन्न सक्नुपर्छ । हामीले त नाजायज हितका के कुरा गर्न सकौँला र भारतसँग, तर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । अफगानिस्तान वा बाल्कनमा ब्याटलफिल्ड खोल्नेजस्तो बेकुबी अहिले चीन र भारतले नेपालमा गर्दैनन् । किनभने नेपाल अशान्त भयो र दीर्घकालीन युद्धमा फस्यो भने भारत र चीनले गरिरहेको उन्नतिमा नै गम्भीर नकारात्मक असर गर्छ । 
छिमेकीहरूको स्वाभाविक चासो देख्नुहुन्छ कि आफ्नो पक्षमा पार्न दबाब पनि ? 
भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित र आदर्श खालको छैन । । तर ठूला देशसँग कुराकानी गर्दा नेताको व्यक्तित्वले पनि ठूलो काम गर्दोरहेछ । साना देशका ठूला साइजका नेताले विश्व राजनीतिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नासेर कुनै ठूलो देशका दिएनन्, त्यो बेला भारत कुनै ठूलो देश थिएन । तर नासेर, नेहरूले असंलग्न आन्दोलनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । साना देशमा जन्मेर पनि विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्न सके ठूला साइजका नेताले । अहिले हामी कति दबाब झेलिरहेका छौँ, सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले कति दबाबको सामना गर्नुप¥यो होला ?                             यत्रो जागरणसहित गणतन्त्र आएको नेपालमा त हामी विदेशी दबाबको कुरा गरिरहेका छौँ भने त्यतिबेला कस्तो थियो होला ? हामीले पनि आफ्ना कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ, उनीहरू (भारत) को पनि औपनिवेशिक नीतिको तुष अझै बाँकी रहेको हुनाले असहजता भइरहेको छ । 
नेपालमा पछिल्लोपटक चीनको चासो बढ्दै गएको हो ? 
नेपालमा चीन अलिक बढी इन्गेज हुन चाहेको छ । आर्थिक र सैनिक शक्ति बढेपछि उसले भूमिका बढाउनु स्वाभाविकै हो । नेपालसँग मात्र होइन, भारतसँग पनि चीन इन्गेज भइराख्या छ । चीन र भारतलाई हिजो एक अर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँतिर उक्लिँदैछ भनिन्छ । अमेरिकाले अलिक बढाइचढाइ गरेको देख्छु म । भारतले परम्परागतरूपमा नेपालका बारेमा बढी चासो राख्ने गथ्र्यो । तर औषधीको धेरै डोज दिइयो भने त्यसले शरीरलाई नकारात्मक असर पार्छ । म चाहिँ विदेशी सद्भावना आवश्यकताभन्दा बढी नहोस् भन्ने चाहन्छु । नेपाललाई पैसा के कति चाहिन्छ, के के मेसिन चाहिन्छ दिन्छौँ, आन्तरिक कुराहरू आफैँ मिलाउनुस् भनेर एक डेढवर्ष छिमेकीहरू चुपचाप बसिदिने हो भने नेपालीहरूले संविधान पनि बनाउँछन् । देश अगाडि पनि जान्छ । 
(हिमालय टाइम्स नेपाली दैनिकमा शुक्रवार प्रकाशित अन्तर्वार्ता । हिमालय टाइम्सका सम्पादक गोविन्द लुइँटेल र समाचार संयोजक पर्शुराम काफ्लेले यो अन्तर्वार्ता लिएका हुन् ।)