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Monday, July 1, 2013

उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए बनेगी नई एजेंसी : बहुगुणा

उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए बनेगी नई एजेंसी : बहुगुणा

देहरादून: पिछले महीने की बाढ़ से तबाह उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए उपायों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सोमवार को कहा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए एक नई एजेंसी गठित की जाएगी। एक संवाददाता सम्मेलन में बहुगुणा ने कहा कि राज्य के विकास और योजना बनाने के लिए उत्तराखंड पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित या सड़कें बहने से संपर्कहीन हुए गांवों में सरकार एक माह तक राशन की आपूर्ति करेगी। उन्होंने आपदा के दौरान लगातार संपर्क में रहने और हर संभव मदद उपलब्ध कराने का वादा करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया।

दूसरी तरफ उत्तराखंड के बाढ़ से तबाह क्षेत्रों से 200 से अधित तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को बचाया गया जहां 680 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जबकि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने घोषणा की कि राहत और बचाव कार्य की देखरेख करने के लिए एक वैधानिक संस्था का गठन किया जाएगा।

आपदा में मारे गए लोगों की विरोधाभासी संख्या सामने आने के बीच मुख्यमंत्री ने मरने वालों की संख्या का अटकल लगाने से इनकार कर दिया।

उत्तराखंड: फोन की लास्ट लोकेशन बताएं प्लीज!

उत्तराखंड: फोन की लास्ट लोकेशन बताएं प्लीज!


नवभारत टाइम्स | Jul 2, 2013, 12.00AM IST

नई दिल्ली।। उत्तराखंड की त्रासदी में गुम हुए लोगों की सटीक जानकारी जुटाने के लिए सरकार टेक्नॉलजी का सहारा लेगी। सरकार ने सभी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों से कहा है कि वह उत्तराखंड में आई तबाही के बाद वहां फंसे लोगों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता लगाए। इससे मिली जानकारी का डेटा बेस सरकार पब्लिक डोमेन में डालेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे वह सबसे वैज्ञानिक तरीके से गुम लोगों की जानकारी हासिल सकती है।

कब आई लास्ट कॉल

सभी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों से कहा गया है कि प्रभावित इलाके में गए लोगों की जानकारी वह मुहैया करएए। इसमें उस फोन की ठीक-ठीक लोकेशन को बताने को कहा गया जहां से अंतिम कॉल की गई या हुई या फिर एसएमएस की गई। फिर उस लोकेशन के इर्द-गिर्द उनकी खोज होगी।

अब मिलेगा सटीक अनुमान

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम के अधिकारियों के मुताबिक, त्रासदी के शुरुआती दिनों में इस तकनीक का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। क्योंकि उस वक्त वहां कई सामान्य लोगों के भी फोन ऑफ हो गए थे। अब जो उनमें सुरक्षित हैं उनके फोन ऑन हो गए हैं। अब भी जिनके फोन बंद हैं और जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है उनके करीब जाने में अब यह तकनीक मदद करेगी।

कंपनियां मदद करने को तैयार

मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां सरकार की मदद करने को तैयार है। सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट राजन मैथ्यूज ने कहा कि उनसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम ने संपर्क किया है। इस बारे में सभी कंपनियां सामूहिक कोशिश करने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश बनी रहेगी जैसे कि कुछ फोन खो गए होंगे या खराब हो गए होंगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल कंस्यूमर की भी जिम्मेदारी होगी कि ऐसी सूरत में वह सरकार तक सही सूचना पहुंचाए।

गूगल की एक और पहल

इस बीच लोगों की मदद के लिए गूगल ने एक और पहल की है। इसके तहत अपने होमपेज से गूगल क्राइसिस रेस्पांस' को जोड़ा है। इससे सभी राज्यों के कंट्रोल रूम, कैंप और मेडिकल सेंटर समेत राहत और बचाव कार्य से जुड़ी सभी ताजी जानकारी मौजूद रहेगी। इस साइट पर अब तक बचाए गए और यहां फंसे लोगों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा उन जगहों के बारे में भी जानकारी मिलेगी जहां मोबाइल के सिग्नल मिलते हैं। गूगल ने यहां फंसे लोगों को खोजने के लिए भी पहल की है। आपको जिस व्यक्ति की तलाश है उसका नाम 9 77 33 00 000 पर एसएमएस भेजकर जानकारी हासिल की जा सकती है।

उत्तराखंड की तबाही पर बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वॉर

उत्तराखंड की तबाही पर बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वॉर

नवभारतटाइम्स.कॉम | Jul 1, 2013, 05.04PM IST

नई दिल्ली।। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के 16 दिन बाद भी करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं और तीन हजार लोगों का अता-पता नहीं है। इस बीच, इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड सरकार पर आपदा से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की है। इसके जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने सवाल किया है कि दोनों सदनों में विपक्ष के नेता उत्तराखंड क्यों नहीं गए?

रविवार को भी बदरीनाथ से यात्रियों को निकालने का काम जारी रहा। इसके तहत कुल 1366 यात्री निकाले गए। हालांकि, बदरीनाथ में यात्रियों की संख्या को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को सरकार ने दावा किया था कि वहां पांच सौ यात्री हैं, जिन्हें रविवार को निकाल लिया जाएगा। रविवार को एक हजार से ज्यादा यात्रियों को निकालने के बाद चमोली के डीएम ने एसए मुरुगेशन ने बताया कि अभी वहां करीब तीन सौ यात्री फंसे हुए हैं, जबकि स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह संख्या एक हजार के आसपास है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि करीब 3000 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आपदा में कितने लोगों की मौत हुई।

सोमवार सुबह लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, 'दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपदा की घड़ी में उत्तराखंड की सरकार अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसी अकुशल और नकारा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। दुर्भाग्य से केंद्र की सरकार भी अपेक्षित नेतृत्व नहीं दे पाई।' इसके जवाब में मनीष तिवारी ट्वीट किया कि दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं ने उत्तराखंड पीड़ितों के प्रति न तो कोई संवेदना जाहिर की और न ही दौरा किया। इस तरह की पार्टी कांग्रेस नेताओं के दौरों पर सवाल उठा रही है।

मनीष तिवारी के इस ट्वीट पर सुषमा स्वराज ने तुरंत जवाब दिया और कहा, 'हम इसलिए नहीं गए क्योंकि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमारे दौरों से बचाव कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके समेत किसी को भी प्रभावित क्षेत्रों में लैंड करने की इजाजत नहीं है। हकीकत यह है कि मैंने गृह मंत्री से 18 जून को बात करके त्रासदी की भयावहता के बारे में बताया था और इस बारे में ट्वीट भी किया था।'

कांग्रेस के राजनीतिकरण के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब हम जवाबदेही की बात करते हैं, तो आप उसे राजनीति कहने लगते हैं। हम इसे ढाल बनाकर सरकार को अपनी नाकामी छिपाने का मौका नहीं देंगे। सरकार द्वारा एक लाख लोगों को निकाले जाने का श्रेय लेने पर सुषमा ने कहा, 'राहत अभियान सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने चलाया। इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर राहत अभियान चलाया। मैं उन्हें सलाम करती हूं।' लोकसभा में विपक्ष की नेता ने सवाल किया,'राज्य सरकार ने क्या किया? जिंदा लोग भूख से मर रहे हैं, मरे लोगों को लूटा जा रहा है और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।'

उत्तराखंड: नदियों के किनारे अब बसावट नहीं

उत्तराखंड: नदियों के किनारे अब बसावट नहीं


पीटीआई ।। देहरादून, नई दिल्ली
उत्तराखंड में नदी 
किनारे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस पर निगाह रखने के लिए रेग्युलेटरी बॉडी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बारिश से तबाह इलाकों को बसाने के लिए अलग अथॉरिटी बनाने और राज्य के पीड़ितों के लिए कई राहतों का भी ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली 'उत्तराखंड रिहैबिलिटेशन ऐंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी' का काम अगले 100 बरसों की चुनौतियों के लिए राज्य को तैयार करना भी होगा। कहा गया है कि यह अथॉरिटी राज्य, केंद्र व अन्य जगहों से मिलने वाले फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखेगी। उधर, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि उत्तराखंड के पुनर्निमाण के लिए सरकार वर्ल्ड बैंक और एशियन डिवेलपमेंट बैंक से भी मदद मांगेगी। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक, इनसे करीब 3,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हर मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की।

कुछ प्रमुख घोषणाएं:-
खोखों और ढाबा मालिकों को 50 हजार से 1 लाख और पूरी तरह नष्ट होटलों के मालिकों को 2-2 लाख रुपये।
कमर्शल यूनिटों में 2-10 लाख रुपये के नुकसान पर 30 पर्सेंट, 10-20 लाख पर 20 और 20 लाख से ज्यादा के नुकसान पर 10 पर्सेंट मुआवजा।
मकान पूरी तरह नष्ट होने पर प्रधानमंत्री राहत कोष से 1 लाख और टूटने पर 50 हजार रुपये।
को-ऑपरेटिव व सरकारी बैंकों के लोन चुकाने से एक साल की छूट।
प्रभावित परिवारों को एक महीने का मुफ्त राशन।
इंटरमीडिएट तक हर स्टूडेंट को 500 रुपये और पॉलिटेक्निक और डिग्री के स्टूडेंट्स को 1000 रुपये मुआवजा।

रमजान के लिए पंचायत चुनाव टला तो दुर्गोत्सव से पहले चुनाव मुश्किल ही है।

रमजान के लिए पंचायत चुनाव टला तो दुर्गोत्सव से पहले चुनाव मुश्किल ही है।


अल्पसंख्यकं या बहुसंख्यकों की भावनाओं से ऊपर उठकर पंचायत वोट कराने के लिए शायद ही कोई पक्ष तैयार हो!


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​


पश्चिम बंगाल में अब हालात ऐसे बन गये हैं कि पंचायत चुनाव अब जाड़ों से पहले होने का आसार कम ही है। मामला दो पक्षों की जिद में रह नहीं गया है और यह अब अल्पसंख्योकों और बहुसंख्यकों की आस्था और भावनाओं से जुड़ गया है।जिस संवैधानिक संकट के नजरिये से चुनाव जल्दी कराये जाने की उम्मीद बनी थी, हाईकोर्ट के बाददेश के सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से भी उसे टालने का उपाय नहीं है। केंद्रीय वाहिनी का मामला औरसुरक्षा का सवाल अब गौण हो गया है। सवैधानिक संकट भी हाशिये पर चला गया है। राज्य सरकार ने संवैधानिक संकट के मद्देनजर पंचयतों का कार्यभार स्थानीय प्रशासन को दे देने का काम शुरु कर दिया है। अब इसके जो भी नुकसान हों, वे होने ही हैं। लेकिन अल्पसंख्यक या बहुसंख्यकों की भावनाओं से ऊपर उठकर पंचायत वोट कराने के लिए शायद ही कोई पक्ष तैयार हो।रमजान खत्म होते न होते दुर्गोत्सव की तैयारियां शुरु हो जायेंगी। रमजान के लिए पंचायत चुनाव टला तो दुर्गोत्सव से पहले चुनाव मुश्किल ही है।



भाजपा के अलावा कोई भी राजनीतिक दल रमजान के दौरान चुनाव कराने को तैयार नहीं है। तृणमूल अल्पसंख्यक सल की तरफ से जबर्दस्त मोर्चाबंदी की गयी है। तो वामपंथी भी पीछे नहीं है। मुस्लिम संगठन की आड़ में पूर्व मंत्री और माकपा नेता रज्जाक अली मोल्ला मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो इस खेल में पारंगत है ही। भाजपा कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है लेकिन रमजान की वजह से अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद चुनाव टल गया तो दुर्गोत्सव के मौके पर हिंदुत्व का माहौल बनाने में भाजपाई पीछे नहीं रहेंगे। बंगाल में संघ परिवार का अच्चा खासा संगठन है। वामपंथियों के खिलाफ खड़े बहुत सारे लोग परिवर्तन से मोहभंग के बाद बाजपी की ओर चले गये हैं और भाजपा का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर इस समीकरण पर भी होगी।


कोई भी मुसलमान रमजान की अहमियत को खारिज नहीं कर सकता चाहे वह वामपंथी ही क्यों न हो।माकपा के कृषक नेता ौरमंत्री रज्जाक अली मोल्ला इसके उदाहरण हैं। सिदिकुल्ला चौधरी बी इस बहाने बंगाल में मुस्लिम राजनीति के मंच पर फिर फोकस में आ गये हैं। नंदीग्रम सिंगूर भूमि आंदोलन में सुर्खियों में आये सिदिकुल्ला चौधरी हाल फिलहालतक सोलह बीघा प्रकरण में बिजी थे, लेकिन राज्य राजनीति में अब वे ्पना दांव खुलकर खेल रहे हैं। जिससे सभी दलों के मुसलमान नेताओं के वर्चस्व को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।


हालत कितनी गंभीर है , उसका अंदाजा इसी बात से लगाइये कि रमजान के महीने को लेकर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखें फिर से तय करने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर किए जाने की खबरों के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त मीरा पांडे सर्वदलीय बैठक को रद्द कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई।चुनाव की तारीखों को पुनर्निर्धारित करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चर्चा के लिए और सुरक्षा बलों की तैनाती के सिलसिले में  होने वाली सर्वदलीय बैठक रद्द है। मीरा ने चुनाव प्रेक्षकों के साथ  होने वाली बैठक और कल गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक भी रद्द कर दी।


गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने 29 जून को संवाददाता सम्मेलन में कहा था, 'हम पांच चरणों में होने वाले चुनाव (11 जुलाई से) के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे।


लेकिन, हम 10 जुलाई से पहले (जब रमजान का महीना शुरू होगा) चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करने की सोच रहे हैं। इस बीच, कुछ मुस्लिम संगठनों ने रमजान के महीने को लेकर पंचायत चुनाव की तारीखों को दोबारा निर्धारित किए जाने की मांग करते हुए आज राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर एक जूलुस निकाला। संगठनों ने अपनी मांगें नहीं माने जाने पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी।


शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों को पुनर्निर्धारित करते हुए 11, 15, 19, 22 और 25 जुलाई की तारीख तय की थी तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से इसके मुताबिक सुरक्षा बल की व्यवस्था करने को कहा था ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके।


गौरतलब है कि इस्लाम धर्म में अच्छा इन्सान बनने के लिए पहले मुसलमान बनना आवश्यक है और मुसलमान बनने के लिए बुनियादी पांच कर्तव्यों (फराईज़) का अमल में लाना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित पांच कर्तव्यों में से किसी एक को भी ना माने, तो वह मुसलमान नहीं हो सकता।


ये फराईज हैं- ईमान यानी कलिमा तय्यब, जिसमें अल्लाह के परम पूज्य होने का इकरार, उसके एक होने का यकीन और मोहम्मद साहब के आखिरी नबी (दूत) होने का यकीन करना शामिल है। इसके अलावा बाकी चार हैं -नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात।


इस्लाम के ये पांचों फराईज़ इन्सान को इन्सान से प्रेम, सहानुभूति, सहायता तथा हमदर्दी की प्रेरणा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुसलमान होकर इस सब पर अमल न करे, तो वह अपने मजहब के लिए झूठा है।


कोल इंडिया के विभाजन की प्रक्रिया शुरु, बिक जायेंगे रानीगंज झरिया कोयला क्षेत्र!

कोल इंडिया के विभाजन की प्रक्रिया शुरु, बिक जायेंगे रानीगंज झरिया कोयला क्षेत्र!


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​


कोयला नियामक बनाने के बाद अगला कार्यक्रम कोलइंडिया के विबाजन का है, जिसपर अमल शुरु हो गया है। विनिवेश का मामला िसके मुकाबले बहुत छोटा है। कोल गेट घोटाला कोकिंग कोल समृद्ध झरिया रानीगेज  कोयला क्षेत्र की नीलामी से बड़ नहीं है। कोयला मंत्रालय ने शॉर्टलिस्ट की गई नौ फर्मों से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) मंगाए हैं। इनमें से किसी एक फर्म का चयन अंतिम रूप से कंपनी के पुनर्गठन में सलाहकारी सेवाओं के लिए किया जाएगा।इन प्रस्तावों के आधार पर अंतिम रूप से जिस एक फर्म का चयन किया जाएगा, जो कि कोल इंडिया के पुनर्गठन की कवायद में कोयला मंत्रालय को सलाहकारी सेवाएं मुहैया कराएगी।


कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल शुरु से ही रट लगाते रहे हैं  कि वे कोल इंडिया के विभाजन के खिलाफ हैं पर विशेषज्ञ इसके हक में राय देंगे तो उन्हें कोई ऐतराज नही होगा।देश में कोयले की बढ़ती मांग, कोयला उत्पादन बढ़ाने और इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजना आयोग समेत कई उच्च स्तरीय समितियों ने कोल इंडिया के पुनर्गठन की सिफारिश की है।इनमें टी. एल. शंकर की अध्यक्षता वाली समिति भी शामिल है। योजना आयोग ने कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनियों को इससे अलग करने की भी सिफारिश की थी, ताकि ये कंपनियां अपने अलग लक्ष्य तय कर उन पर काम शुरू कर सकें।


कोयला नियामक के लिए तो फिरभी लंबी चौड़ी कवायद की गयी, जिसका कोयला यूनियनों ने अभी तक विरोध नहीं किया है। लेकिल कोयले की कोठरी में कालिख से पुते चेहरों को कोलइंडिया के पुनर्गठन के नाम पर कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों को बेचने में कोई शर्म नहीं आ रही है।


सलाहकारी सेवाओं के लिए प्रस्ताव मंगाकर विभाजन की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है।सरकार ने इसी साल के शुरू में कोल इंडिया के पुनर्गठन के लिए सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफइंटरेस्ट (ईओआई) मंगाए थे।इसके जवाब में कुल मिलाकर 17 फर्मों ने अपने प्रस्ताव जमा किए थे। इनमें एसबीआई कैपिटल व इंफोसिस भी शामिल थीं। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इन 17 फर्मों में से नौ ने अगले चरण की बोली के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इनमें आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, मैकिन्सी, डेलॉय व क्रिसिल के नाम शामिल हैं।कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ए. के. दुबे की अध्यक्षता में इन नौ फर्मों के साथ एक बैठक पिछले माह आयोजित की गई थी। अब इन फर्मों से पुनर्गठन की योजना को लेकर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।


घोटालों पर हायतौबा मचाने वाले राजनताओं को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। झरिया कोयलांचल झारखंड में है तो झारखंडी अस्मिता को कोई ठेस हीं लगी तो बंगाल की मां माटी मानुष की सरकार ने अभी कोल इंडिया के विनिवेश या विभाजन पर कोई नीति ही तय नहीं की है। वामपंथी हो हल्ला दिखाने के लिए जितना है, सरकारी ोना रोकने के लिए उतना कतई नहीं है।


तबाही के मौसम में सांबा, लाशों के ढेर पर धर्म स्थल की राजनीति

तबाही के मौसम में सांबा, लाशों के ढेर पर धर्म स्थल की राजनीति


पलाश विश्वास


हिमालयी सुनामी के एक पखवाड़े तक तबाह सैकड़ों गांवों की सुधि न लेने का आपराधिक लापरवाही के लिए कारोबारी बचाव और राहत अभियान के जरिये देश के रिसते हुए जख्मों पर मरहम लगाने वाली भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के िइस्तीफे की मांग किये बिना इस मानवरचित विपर्यय पर कोई भी बात अप्रासंगिक है। हिमालय और हिमालयी जनता के खिलाफ जारी शाश्वत आध्यात्मिक आर्थिक व राजनीतिक, भौगोलिक व ऐतिहासिक अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए अगर इस लोक गणराज्य के स्वतंत्र नागरिकों को अपने वजूद के खातिर कोई अभियान शुरु करना चाहिए, उसका प्रस्थानबिंदू कोई दूसा नहीं हो सकता।


शनिवार की रातहुइ भारी वर्षा से जलप्लावित बंगाल में पिर ब्राजील की जयजयकार है। यातायात बाधित, अवकाश का दिन, देर रात रविवार को साढ़े तीन बजे से शुरु शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ मैच बतौर प्रचारित मैच केबल आपरेटरों की हड़ताल के मध्य देखने वाले सौबाग्यशाली हैं,जो देख न सके , उनके लिए आज के खबरिया चैनलों ने सारे समाचारों को हाशिये पर रखकर पूरे बंगाल में सांबा का माहौल बना दिया है। अगर मैदानों में पर्यावरण संकट कहीं सबसे संगीन है तो वह बंगाल है जो उत्तर में हिमालय का हिस्सा  बनता है तो दक्षिण में सुंदरवन वाया समुंदर से गहराई तक जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ से संकट के गहराते बादल हैं। सुंदरवन सिमटते सिमटते खत्म हो चला है तो पहाड़ो की याद राजनीति या पर्यटन तक सीमित हैं। कोलकाता महानगर और उपनगरों में नदीपथ गायब है। झीलों पर नगरायन का वृत्त पूरा हो गया है। तालाब पोखर और हरियाली कहीं साबूत नहीं बचा है। सनिवार की बारिश का पानी ्बतक नहीं हटा है। लेकिन बंगाल के प्रगतिशील समाज को इस जलबंदी अवस्था की कोई परवाह नहीं है। सबसे प्राचीन बांध परिोजना बंगाल में ही है, डीवीसी और उत्तर में उफनती नदियों के छंदबद्ध ताल पर उस बांध से हर साल की तरह बाढ़ का आयोजन होने ही वाला है। जबकि दामोदर घाटी के विस्थापितों का अबतक पुनर्वास नहीं हुआ है।


आत्मघाती राजनीतिक हिंसा सेचौतरफा घिरे बंगाल को सर्वोच्च न्यायालय से भी मुक्ति का दरवाजा खोजे नहीं मिल रहा है ौर राजनीति अब धार्मिक ध्रूवीकऱण के रास्ते पर है। इन सबसे बपरवाह बंगाल फिरभी दुर्गोत्सव और फुटबाल को लोकर कुछ ज्यादा ही आंदोलित है। बाकी आंदोलन सिरे से लापता है।


कुल मिलाकर भारत देश की यही तस्वीर है। हिमालयी सुनामी चार धामों की यात्रा के बहाने हम सबको कहीं न कहीं जख्मी लहूलुहान कर गया है। अपने अपने घाव से हम दुःखी है। राहतऔर बचाव अभियान पर तालियां भी खूब बजा चुके। बेहद ईमानदारी से अनेक लोग पीड़ितों के लिए रिलीफ अभियान में लग गये हैं, जो होना ही चाहिए।


लाशों की बेशर्म राजनीति के बेपर्दा उत्सव में खुले बाजार में खडे हम अश्वमेध के घोड़ों की टापें यकीनन सुन नहीं सकते।धर्मोन्माद हमें अतींद्रिय बना चुका है और बाजार में वहीं इंद्रियां सुपर संवेदनशील।


नेपाल की सेना ने कुमायूं में पिथौरागढ़ जिले के भारत नेपाल सीमा पर हुई तबाही की तस्वीरें मानसरोवर यात्रा के बहाने कैमरा वहीं फोकस होने  के हफ्तेभर पहले जारी कर दी थी। त्रासदी ने सीमारेखा मिटा दी। हमने अपने ब्लाग पर वे तस्वीरें लगा भी दी। पर ऩ उत्तराखंड, न भारत और न नेपाल सरकार ने कोई कार्रवाई की। सौ से ज्यादा गांव भारत में ही धारचूला इलाके में तबाह हो गये। नेपाल के बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं मिला है।


पर्यटकों के बचाव और राहत के आंकड़े और उनकी लाशों की गिनती के सिवा स्थानीय हिमालयी जनता पर क्या बीती ,इसकी जानकारी न भारत सरकार के पास है और न उत्तराखंड सरकार के पास। वे नहीं जानते कि कुळ कितने गाव और कहां कहां तबाह हुए। उन्हें इन गांवों में मृतकों और जीवितों के बारे में कोई आंकड़ा नहीं मालूम। हिमालयी सुनामी की खबर पूरे देश को उत्तरकाशी के जिस जोशियाड़े में ढहते मकानों की तस्वीरों से मालूम हुआ, पूरे पखवाड़े भर तबाह उस आधे उत्तरकाशी  तक की खबर नहीं ली गयी।


1978 की बाढ़ के दौरान हमने उत्तरकाशी के आगे सर्वत्र तबाही का मंजर देखा था। इसबार भी गंगोत्री हरसिल क्षेत्र में तबाही बद्री केदार से ज्यादा ह्रदय विदारक होती अगर हरसिल सैनिक अड्डे के बहादुर जवान लगातार लोगों को निकाल कर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा न रही होती। पखवाड़े भर उन्होंने इलन लोगों को खिलाया पिलाया। धारचुला के नानकिंग के  केलोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें चीन चला जाना चाहिए। तो भारत चीन सीमा पर आखिरी भारतीय कस्बा धाराली पूरी तरह तबाह हो गये। वहां करीब चार सौ मंदिर ध्वस्त हो गये। कोई होटल,घर साबूत नहीं बचा। इस कस्बे में रोजाना पांच हजार से दस हजार पर्यटकों श्रद्धालुयों की आवाजाही होती है।अपने चरम संकट के वक्त में भी वहां की हिमालयी जनता ने पखवाड़े भर उन लोगों को हिफाजत से रखा। बद्री केदार के पापों का खुलासा करने वाले मीडिया को हिमालय के दूरदराज इलाकों की आम जनता के इस करतब का भी ख्याल करना चाहिए। वलेकिन इस धाराली की भी पखवाड़े तक खबर नहीं हुई। आदिवासी बहुल जौनसार भाबर और यमुना घाटी टौंस घाटी की खबर तो अब भी नहीं बनी। जबकि यमुना नदी में बाढ़ की वजह से दिल्ली के अस्तित्व संकट को लेकर पूरा देश सनसनाता रहा।


दरमा घाटी, व्यास घाटी,पिंडर घाटी में भी तबाही मंदाकिनी घाटी कीतरह सर्वव्यापी रही। हिमाचल में आकिर क्या हुआ हमें नहीं मालूम। नेपाल के बारे में भी कोई सूचना नही ंआती। टिहरी से लेकर उत्तरकाशी, पौड़ी से लेकर केदार बद्री, गंगोत्री यमुनोत्री, अल्मोड़ा से लेकर पिथौरागढ़ तक तबाह हुए सैकड़ों गांवों के बारे में न मीडिया को खबर थी और न सरकारों को।


उत्तर भारत की नदियां अभी उफन रही हैं। नैनीझील सूख रही है। उत्तरकाशी में 2012 में भी बाढ़ आयी थी। भूकंप और भूस्खलन का सिलसिला जारी है। अब भी पहाड़ों में न वर्षा थमी है और न भूस्खलन रुका है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद केदार बद्री की कमाई को प्राथमिकता देने से लाशों की गिनती का केल खेल रहे हैं राजनेता। तो देश भर को दशकों से दंगों की ाग में झोंकन के बावजूद अयोध्या में राममंदिर न बनाने वाले लोग अब नये सिरे से केदार क्षेत्र में शिवमंदिर बनाने लगे हैं। बचाव और राहत अभियान शुरु होने से पहले यह कार्यक्रम शुरु हो गया। फिर प्र्यावरण और आपदा प्रबंधन के तमाम मुद्दों को हाशिये पर धकेलकर धारादेवी मंदिर अभियान भी चला। ध्वस्त केदार क्षेत्र में पूजा के अधिकार को लेकर शंकराचार्य से लेकर रावल तक भिड़े हुए हैं।


लोग भूल गये कि भूस्खलन से मशहूर नृत्यशिल्पी प्रतिमा बेदी समेत मानसरोवर के तीर्थयात्री पिधौरागढ़ में ही मारे गये थे। तमाम मार्ग तबाह है, लेकिन मान सरोवर यात्रा के दौरान भी केदार बद्री यात्रा की तरह एहतियाती उपाय सिरे से गायब है। यात्राओं के ायोजन में निष्णात सरकारों को हिमालय और हिमालयी जनता के वजूद का कोई ख्याल नहीं है। रेशम पथ दुबारा कोलने के प्रयास जारी है, पर हिमालय क्षेत्रों के तमाम देशों के बीच जो अनिवार्य साझा आपदा प्रबंधन प्राणाली विकसित करनेकी फौरी जरुरत है, उसपर बात ही शुरु नहीं हुई है। जल संसाधन समझौते भी नहीं हुए हैं।


ब्राजील में पांच बार विश्वकप जीतने के रिकार्ड के बावजूद एकदम नई टीम के जरिये विश्वविजेता स्पेन को ध्वस्त करके कनफेडरेशन कप जीतने पर जश्न जरुर है, पर प्रतिरोध और आंदोलन है। वहां विवाद तिकिताका और सांबा की प्रासंगिकता को लेकर नहीं ङै, चर्चा है, आंदोलन है और प्रतिरोध है खुले बाजार और भूमंडलीकरण की वजह से चौतरफा सर्वनाशा के विरुद्ध।


हम कहां हैं?


THE HIMALAYAN DISASTER: TRANSNATIONAL DISASTER MANAGEMENT MECHANISM A MUST


Published on 1 Jul 2013

We talked with Palash Biswas, an editor for Indian Express in Kolkata today also. He urged that there must a transnational disaster management mechanism to avert such scale disaster in the Himalayas.


http://youtu.be/7IzWUpRECJM


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