Palash Biswas On Unique Identity No1.mpg

Unique Identity No2

Please send the LINK to your Addresslist and send me every update, event, development,documents and FEEDBACK . just mail to palashbiswaskl@gmail.com

Website templates

Zia clarifies his timing of declaration of independence

What Mujib Said

Jyoti basu is DEAD

Jyoti Basu: The pragmatist

Dr.B.R. Ambedkar

Memories of Another Day

Memories of Another Day
While my Parents Pulin Babu and basanti Devi were living

"The Day India Burned"--A Documentary On Partition Part-1/9

Partition

Partition of India - refugees displaced by the partition

Thursday, June 5, 2014

आस्‍था नहीं, अन्‍वेषण पर आधारित होना चाहिए इतिहास

आस्‍था नहीं, अन्‍वेषण पर आधारित होना चाहिए इतिहास

भारतीय इतिहासलेखन के विकास, असहमति की परंपरा तथा बौद्धिक अभिव्‍यक्तियों को बाधित करने के मौजूदा प्रयासों पर रोमिला थापर की कुलदीप कुमार से बातचीत

(अनुवाद: अभिषेक श्रीवास्‍तव)


फोटो: साभार गवरनेंस नाउ 


आपकी पुस्‍तक दि पास्‍ट बिफोर अस आरंभिक उत्‍तर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं पर विस्‍तार से बात करती है। जानकर अचरज होता है कि आखिर क्‍यों और कैसे इस विचार की स्‍वीकार्यता बन सकी कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव है।

ये जो मेरी पुस्‍तक छह माह पहले प्रकाशित हुई है, आरंभिक उत्‍तर भारत की ऐतिहासिक परंपराओं पर केंद्रित है। जिसे मैं आरंभिक उत्‍तर भारत कहती हूं, उसका आशय ईसा पूर्व 1000 से लेकर 1300 ईसवीं तक है। यह पुस्‍तक अनिवार्यत: इतिहासलेखन का एक अध्‍ययन है और इतिहास के लेखन का यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमने भारत में, खासकर प्राक्-आधुनिक भारत के संदर्भ में बहुत ध्‍यान नहीं दिया है। आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ तो इसका खासा महत्‍व पहचाना जाना शुरू हो चुका है लेकिन प्राक्-आधुनिक इतिहास के संदर्भ में ऐसा कम है। यह इसलिए अहम है क्‍योंकि यह उस दौर के इतिहासकारों और विचारधाराओं का अध्‍ययन है, जो इतिहास के लेखन की ज़मीन तैयार करते हैं। इस लिहाज़ से यह इतिहास दरअसल इतिहासलेखन पर एक टिप्‍पणी है।
हर कोई यह कहता पाया जाता था कि भारतीय सभ्‍यता में इतिहासबोध का अभाव है। मुझे आश्‍चर्य होता कि आखिर ऐसा क्‍यों कहा जाता है। मैंने इसी सवाल से अपनी शुरुआत की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जटिल सभ्‍यता आखिर क्‍यों अपने अतीत के प्रति एक बोध विकसित क्‍यों नहीं कर सकी और विशिष्‍ट तरीकों से अतीत से क्‍यों नहीं जुड़ सकी। आखिर को हर समाज की अपने अतीत के प्रति एक समझ रही है और अपने लेखन के विभिन्‍न माध्‍यमों में समाजों ने अपने अतीत को उकेरा है।

फिर, यह क्‍यों कहा गया कि भारतीय सभ्‍यता में इतिहासबोध का अभाव था? मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक लेखन से इसका लेना-देना होना चाहिए।

आपका आशय प्राच्‍यवादियों से है?

मेरा आशय आंशिक तौर पर प्राच्‍यवादियों से और बाकी प्रशासक इतिहासकारों से है, जैसा कि उन्‍हें अकसर कहा जाता है। वे अंग्रेज प्रशासक थे जिन्‍होंने इतिहास भी लिखा, जिसका एक अहम उदाहरण विन्‍सेन्‍ट स्मिथ हैं। लेकिन इससे पहले भी 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय इतिहास को एक ऐसे इतिहास के रूप में देखा जाता था जो एक स्थिर समाज से ताल्‍लुक रखता था, जिसमें कुछ भी बदला नहीं था। इससे एक तर्क यह निकलता था कि यदि कोई समाज बदलता नहीं है, तो जाहिर तौर पर इतिहास का उसके लिए कोई उपयोग नहीं है क्‍योंकि इतिहास तो बदलावों का दस्‍तावेजीकरण होता है, बदलावों की व्‍याख्‍या होता है। तो यदि आप किसी समाज को स्थिर कह देते हैं, तो उसमें इतिहासबोध के नहीं होने की बात कह कर आप एक हद तक सही जा रहे होते हैं।

स्थिर की बात किस अर्थ में है?

स्थिर का मतलब ये कि कोई सामाजिक परिवर्तन हुआ ही नहीं और समाज की संरचना जैसी थी वैसी ही बनी रही। फिर उन्‍होंने काल की अवधारणा के साथ इस तर्क को नत्‍थी कर डाला और कहा कि काल की प्राचीन भारतीय अवधारणा चक्रीय थी। यानी निरंतर एक ही चक्र खुद को दुहराता रहा, जो कि तकनीकी तौर पर सही नहीं है क्‍योंकि आप काल की चक्रीय अवधारणा का अध्‍ययन करें तो साफ़ तौर पर पाएंगे कि चक्र का आकार बदलता रहता है और प्रत्‍येक चक्र में धर्म की मौजूद मात्रा भी परिवर्तनीय होती है। 

बल्कि, वास्‍तव में घटती ही है...

हां, घटती है। इसीलिए यह आवश्‍यक है कि कोई न कोई सामाजिक बदलाव ज़रूर हुआ हो जिसने यह परिवर्तन पैदा किया हो। लेकिन ऐसा नहीं माना गया। हालांकि इसके पीछे सबसे अहम कारक यह तथ्‍य था कि एक औपनिवेशिक संरचना, एक औपनिवेशिक प्रशासन उस समाज के लोगों के ऊपर उपनिवेश या उपनिवेशित समाज की अपनी समझ को थोपना चाहता है। इसलिए, ऐसा करने का एक बढि़या तरीका यह कह देना है कि: ''आपके लिए आपके इतिहास का अन्‍वेषण हम करेंगे और आपको बताएंगे कि वह कैसा था।'' और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने बिल्‍कुल यही काम मोटे तौर पर किया जिसके लिए उसने प्राक्-आधुनिक भारतीय इतिहास के सार के रूप में दो धार्मिक समुदायों की उपस्थिति को समझा।   

यानी हिंदू और मुसलमान?

हां,,. और इसका सिरा जेम्‍स मिल के कालावधीकरण (हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल) तक और इन दो धार्मिक समुदायों के संदर्भ में भारतीय समाज को देखने की एक विशुद्ध सनक तक खिंचा चला जाता है।  

महाभारत को पारंपरिक तौर पर इतिहास की श्रेणी में रखा गया था। अतीत को देखने का भारतीय तरीका क्‍या बिल्‍कुल ही भिन्‍न था?

आरंभिक भारत के ग्रंथों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसे पाठ संभव हैं जो इतिहास के कुछ आयामों को प्रतिबिंबित करते हों। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की दलील थी कि इ‍कलौता ग्रंथ जो इतिहास को प्रतिबिंबित करता था वह 12वीं सदी में कश्‍मीर के कल्‍हण का लिखा राजतरंगिणी था। उनका कहना था कि यह एक अपवाद था। हालांकि करीब से देखने पर कुछ दिलचस्‍प आयाम खुलते नज़र आते हैं। मसलन, कुछ ग्रंथों को इतिहास के रूप में वर्णित किया गया है। इस शब्‍द का अर्थ वह नहीं था जो आज की तारी में हम 'इतिहास' से समझते हैं। इसका ससीधा सा अर्थ था कि 'अतीत में ऐसा हुआ रहा।' आप 'इतिहास पुराण' शब्‍द को अगर लें, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खयाल से अतीत में ऐसा ही हुआ रहा होगा। लेकिन इसके बारे में महत्‍वपूर्ण यह है कि एक चेतना है जो इतिहास सदृश है, भले ही वह ऐतिहासिक रूप से सटीक ना हो। मेरी दिलचस्‍पी इसी में है।

मैंने अपनी पुस्‍तक में यही तर्क दिया है कि इस प्रश्‍न के तीन पहलू हैं जिनकी पड़ताल की जानी है। पहला, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक चेतना को दर्शाते हैं, जिन्‍हें हमें ऐतिहासिक रूप से सटीक लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये उन लोगों का अंदाजा दे पाते हैं जो इस दिशा में कुछ हद तक सोच रहे थे। फिर उस ऐतिहासिक परंपरा की बात आती है जिसका मैंने जि़क्र किया है, जहां अतीत के संबंध में यथासंभव उपलब्‍ध तथ्‍य, आख्‍यान और सामग्री को सायास जुटाकर समूची सामग्री को एक शक्‍ल देने का प्रयास है। अपने तर्क के लिए मैंने विष्‍णु पुराण को लिया है जहां यह सब उपलब्‍ध है, जो अतीत को आख्‍यान के तौर पर वर्णित करता है- जिसकी शुरुआत मिथकीय मनु से होती है, फिर उसके वंशज समूहों, वंशावलियों, मध्‍यकाल में उपजे कुटुम्‍बों और अंतत: राजवंशों और उनके शासकों का वर्णन है। आधुनिक इतिहासकार के लिए जो बात अहम है, वह अनिवार्यत: ऐतिहासिकता का प्रश्‍न नहीं है- कि कौन से पात्र और घटनाएं वास्‍तविक हैं- बल्कि यह कि प्रस्‍तुत आख्‍यान दो भिन्‍न किस्‍म के समाज-रूपों और ऐतिहासिक बदलाव को दिखाता है या नहीं।

आपका आशय इश्‍वाकु से है?

हां, कुछ इश्‍वाकु के वंशज और कुछ इला के। दरअसल, यह राजवंशों से अलहदा एक कौटुम्बिक समाज का रूप है।

इसके बाद, यानी गुप्‍तकाल के बाद, इसके रूप बदलते हैं और आख्‍यानों का लेखन सचेतन ढंग से और स्‍पष्‍टता के साथ किया जाता है जिनमें दावा है कि ये वास्‍तविक रूप से घटी घटनाओं के आख्‍यान हैं। दिलचस्‍प है कि इसमें बौद्ध और जैन आख्‍यान सम्मिलित हैं। बौद्ध और जैन परंपराओं में इतिहासबोध बहुत तीक्ष्‍ण था तो संभवत: इसलिए कि इनके विचार और शिक्षाएं ऐसे ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित थे जो वास्‍तव में हुए थे। इतिहास में बड़ी स्‍पष्‍टता से उनकी निशानदेही की जा सकती है। दूसरी ओर, उत्‍तर-पौराणिक ब्राह्मणवादी परंपरा तीन किस्‍म के लेखन का गवाह रही है जो वर्तमान और अतीत का दस्‍तावेज हैं और इसीलिए इतिहास लेखन में सहायक है। पहली श्रेणी राजाओं की जीवनकथा है, जिसे 'चरित' साहित्‍य कहते हैं- हर्षचरित और रामचरित और ऐसे ही ग्रंथ। दूसरी श्रेणी उन शिलालेखों की है जो तकरीबन हर राजा ने बनवाए। कुछ शिलालेख बहुत ही लम्‍बे हैं। उनमें राजवंशों के इतिहास और राजाओं की गतिविधियों का संक्षिप्‍त उल्‍लेख मिलता है। यदि कालानुक्रम से किसी एक राजवंश के सभी शिलालेखों को एक साथ रखकर आदि से अंत तक पढ़ा जाए, तो परिणाम के तौर पर हमें राजवंश का इतिहास मिल जाएगा। गुप्‍तकाल के बाद के दौर में क्‍या हुआ था- कम से कम कालानुक्रम और राजवंशों के संदर्भ में- उस पर हमारा आज का अधिकतर मौजूद अध्‍ययन मोटे तौर पर इन्‍हीं शिलालेखों पर आधारित है। हाल ही में इन शिलालेखों से हमें भू-संबंध, श्रम और सत्‍ताक्रम के राजनीतिक अर्थशास्‍त्र में आए बदलावों के प्रमाण भी प्राप्‍त हुए हैं।

यहां तक कि अशोक की राजाज्ञाओं में भी एक इतिहासबोध दिखता है, जो उन्‍होंने अपनी प्रजा को निर्देश पर तत्‍काल अमल करने के लिए जारी किए थे हालांकि उसके दिमाग में अपनी भावी पीढ़ी का भी ध्‍यान तो रहा ही होगा।

हां, बेशक ऐसा ही है। कुछ में तो वह यहां तक कहता है कि उसे आशा है कि उसके पुत्र और पौत्र हिंसा को त्‍याग देंगे और यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो भी दंड सुनाते समय दया बरतेंगे। यानी, भावी पीढि़यों के लिए दस्‍तावेज का एक बोध तो था ही और मुझे लगता है कि शिलालेखों में यह विशेष तौर से ज़ाहिर है। आखिर किसी पत्‍थर पर या ताम्‍बे की प्‍लेट पर या फिर विशेष तौर से निर्मित किसी शिला अथवा मंदिर की दीवार पर खुदवाने का इतना कष्‍ट उन्‍होंने क्‍यों उठाया? इसलिए क्‍योंकि वे चाहते थे कि उनके बाद की कई पीढि़यां भी उसे पढ़ती रहें।
तीसरे किस्‍म का लेखन ज़ाहिर तौर से कालक्रमानुसार लिखे गए अभिलेख थे। राजतरंगिणी कश्‍मीर का एक इतिवृत्‍त है जो कि उच्‍च कोटि का साहित्‍य है। कुछ बहुत छोटे-छोटे इतिवृत्‍त भी हैं जिन्‍हें संजो कर रखा गया, हालांकि वे कल्‍हण जैसे उत्‍कृष्‍ट नहीं हैं।

मध्‍यकाल में राजदरबारों में कालक्रमानुसार अभिलेखों का लिखा जाना जारी रहा और रामायण व महाभारत जैसे महाग्रंथों के नए संस्‍करण आए तथा बाद में नई भाषाओं में भी इन्‍हें लिखा गया।

आप दोनों महाग्रंथों रामायण और महाभारत को कैसे देखती हैं?  हिंदू सामान्‍य तौर पर सोचते हैं कि इनमें जो कुछ लिखा है, बिल्‍कुल वैसे ही सब कुछ घटा था। हस्तिनापुर और अयोध्‍या में तो इन महाग्रंथों की ऐतिहासिकता को जांचने के लिए खुदाई भी हुई थी।

भारतीय महाग्रंथों को लेकर एक इतिहासकार के समक्ष दो समस्‍याएं होती हैं। कुछ मायनों में तो ये भारत के संदर्भ में विशिष्‍ट हैं क्‍योंकि और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि वहां के महाग्रंथ अनिवार्यत: धर्मग्रंथ बन गए हों। वहां वे प्राचीन नायकों का वर्णन करने वाले काव्‍य हैं जबकि यहां वे पवित्र ग्रंथ बन गए हैं। इसलिए हमारे सामने दो समस्‍याएं हैं। एक तो बेहद बुनियादी समस्‍या जो रह-रह कर अकसर उभर आती है और अब वह पहले से कहीं ज्‍यादा मज़बूती से हमारे सामने उपस्थित होगी। ये वह फ़र्क है, जो हमें आस्‍था और इतिहास के बीच बरतना होता है। यदि एक इतिहासकार के तौर पर आप महाभारत को पढ़ रहे हैं, तो यह मान लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्‍योंकि आप इसे पवित्र साहित्‍य मान रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। एक इतिहासकार के तौर पर आप समाज के संदर्भ में उसके पाठ को बरत रहे हैं तथा सेकुलर और तर्कवादी तरीके से बस उसका विश्‍लेषण कर रहे हैं।

इससे दिक्‍कत पैदा होती है क्‍योंकि एक आस्‍थावान व्‍यक्ति के लिए ये वास्‍तविक घटनाएं हैं और यही वे लोग हैं जो वास्‍तव में पढ़ाते रहे हैं, जबकि एक इतिहासकार के लिए मुख्‍य सरोकार की चीज़ यह नहीं है कि ग्रंथ में वर्णित व्‍यक्ति और घटनाएं ऐतिहासिक हैं या नहीं। सरोकार इस बात से है कि ये ग्रंथ जो वर्णन कर रहे हैं, उसका व्‍यापक ऐतिहासिक संदर्भ क्‍या है और व्‍यापक समाज के साहित्‍य के तौर पर इनकी भूमिका क्‍या है। हमारे पास कोई वास्‍तविक साक्ष्‍य नहीं है कि ये लोग थे। जब तक हमें साक्ष्‍य नहीं मिल जाते, इस पर हम कोई फैसला नहीं दे सकते। ये दो बिल्‍कुल अलहदा क्षेत्र हैं लेकिन आज हो ये रहा है कि आस्‍था के छोर से बोल रहे लोगों- सब नहीं, एक छोटा सा हिस्‍सा- में एक प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि वे मांग कर रहे हैं कि इतिहासकार उसे ही इतिहास मान ले जिसे आस्‍थावान लोग इतिहास मानते हैं। एक इतिहासकार ऐसा नहीं कर सकता। आज इतिहास को आस्‍था पर नहीं, आलोचनात्‍मक अन्‍वेषण पर आधारित होना होगा।

यही वजह है कि इतिहास की पाठ्यपुस्‍तकों में बदलाव की मांग की जा रही है।

हां, बेशक। इसमें सबसे ज्‍यादा दिलचस्‍प यह है कि एनसीआरटी की जिन पाठ्यपुस्‍तकों पर यह बहस चल रही है- जिन्‍हें हमने प्राचीन, मध्‍यकालीन और आधुनिक भारत तक सब खंगाल कर लिखा था- उनकी आलोचना और उनमें बदलाव की मांग धार्मिक संस्‍थानों और ससंगठनों की ओर से आ रही है। दूसरे इतिहासकार ऐसी मांग नहीं कर रहे। यह इस बात का एक अहम संकेत है कि कैसे आस्‍था, एक मायने में, इतिहास के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है।

दूसरे, हमें एक सवाल पूछना होगा: क्‍या यह सिर्फ आस्‍था है या फिर जिसे आस्‍था बताया जा रहा है उसमें कोई राजनीतिक तत्‍व भी है?  क्‍योंकि जो संगठन ऐसी मांग उठाते हैं, उनके राजनीतिक संपर्क ज़रूर हैं। चाहे जो भी हो, व्‍यापक अर्थों में 'राजनीतिक' शब्‍द का प्रयोग करें तो समाज में वर्चस्‍वशाली स्‍वर वाला कोई भी संगठन राजनीतिक प्रवृत्ति से युक्‍त होगा ही। इसलिए, इतिहास में आस्‍था का अतिक्रमण सिर्फ धर्म और इतिहास की टकराहट नहीं है। यह एक खास तरह की राजनीति के साथ भी टकराना है।    

इन दिनों ऐसा लगता है कि हर किसी की धार्मिक भावनाएं इतनी नाज़ुक हैं कि तुरंत आहत हो जाती हैं। क्‍या हमारे यहां असहमति की परंपरा रही है?

बेशक हमारे यहां असहमति की परंपरा रही है। जब कभी पुराने लोगों ने, खासकर बाहरी लोगों ने भारत में धर्म के बारे में लिखा, उन्‍होंने अकसर यहां के दो अहम धर्म समूहों का हवाला दिया- ब्राह्मण और श्रमण। चाहे वह ईसा पूर्व चौथी सदी में मेगस्‍थनीज़ रहे हों या 12वीं ईसवीं में अल-बरूनी, ये सभी ब्राह्मण और श्रमण की बात करते हैं, जैसा कि सम्राट अशोक ने पंथों का जि़क्र करते हुए अपने शिलालेखों में भी इन पर बात की है।

तो क्‍या यह वैदिक और गैर-वैदिक का फ़र्क है?

इससे कहीं ज्‍यादा, क्‍योंकि अल-बरूनी तक पहुंचने के क्रम में आप ऐसे ब्राह्मणों को पाएंगे जो उस वक्‍त वेद और पुराण दोनों की शिक्षा दे रहे थे। पुराणों पर आधारित हिंदू धर्म कहीं ज्‍यादा लोकप्रिय था, जैसा कि चित्रकला, शिल्‍पकला और कुछ साहित्‍य श्रेणियों में दिखाई देता है। श्रमण में बौद्ध और जैन आते थे, जिन्‍हें ब्राह्मण नास्तिक कहते थे। यह संभव है कि इस श्रेणी के भीतर ऐसे पंथ भी रहे हों जो वेदों पर आस्‍था नहीं रखते थे, मसलन भक्तिमार्गी शिक्षक। इस द्विभाजन के बारे में दिलचस्‍प बात यह है कि पतंजलि ने अपने संस्‍कृत व्‍याकरण में दोनों को परस्‍पर विरोधी बताया है और इनकी तुलना सांप व नेवले से की है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मणवादी परंपरा से पर्याप्‍त और खासी असहमतियां मौजूद थीं।

तो क्‍या यह किसी संघर्ष का रूप ले सकी?
हां, कुछ मामलों में ऐसा हुआ। राजतरंगिणी में कल्‍हण बताते हैं कि किसी कालखंड में- पहली सदी के मध्‍य के आसपास- बौद्ध भिक्षुओं पर हमले हुए और उनके विहारों को नष्‍ट किया गया था। फिर, तमिल स्रोतों से पता चलता है कि जैनियों को सूली पर चढ़ाया गया। शिलालेखों में शैव और जैनियों तथा शैव और बौद्धों के बीच अंतर का जि़क्र है। भले ही असहिष्‍णुता से जुड़ी घटनाओं का जि़क्र यहां मिलता है लेकिन कोई जिहाद या धर्मयुद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी थी।

इसकी वजह बेशक यह हो सकती है कि प्राक्-आधुनिक भारतीय सभ्‍यता में भेदभाव का स्‍वरूप उतना धार्मिक प्रकृति का नहीं था बल्कि यह था कि जाति संरचना का हिस्‍सा रहे लोगों ने जाति संरचना से बाहर रहे लोगों के साथ अमानवीय व्‍यवहार किया होगा। यह भारत में हर धर्म के साथ देखा जा सकता है, चाहे वह यहां का रहा हो या बाहर से आया रहा हो। 

असहमति इस अर्थ में एक दिलचस्‍प स्‍वरूप धारण कर लेती है कि ब्राह्मणवादी और श्रमणवादी दोनों ही परंपराओं के भीतर भी असहमत लोग थे। विमर्श और विवाद की तयशुदा प्रक्रियाओं में इसे स्‍पष्‍ट रूप में देखा जा सकता है। पहले, विरोधी विचार को संपूर्ण और तटस्‍थ तरीके से सामने रखा जाता है, फिर वादी विस्‍तार से उसके अंतर्विरोधों को उजागर करता है, आखिर में या तो सहमति होती है अथवा असहमति।

यहां ध्‍यान देने वाली बात यह है कि असहमति को मान्‍यता दी जाती है और उस पर बहस की जाती है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां विभिन्‍न शासकों के दरबार में हुई किसी बहस में किसी व्‍यक्ति के जीतने या हारने का संदर्भ आता है।

और क्‍या पूर्वपक्ष यानी प्रतिवादी का विचार ईमानदारी से सामने रखा जाता था?

हां, क्‍योंकि यह वाद-विवाद एक सार्वजनिक आयोजन होता था।

क्‍या लेखन में भी ऐसा ही था?

हां, लेखन में भी यही स्थिति थी। जैसा कि हर अच्‍छा अध्‍येता करता है, यदि आप किसी चीज़ की निंदा करना चाहते हों तो सबसे पहले आपको उसे गहराई से समझना होगा अन्‍यथा आपकी निंदा सतही करार दी जाएगी। विद्वता का सार यही है और ऐसा उस वक्‍त होता था। असहमति से निपटने का एक अन्‍य तरीका, जिसे प्रभावकारी माना जाता था, वो यह था कि ब्राह्मणवादी परंपरा असहमत व्‍यक्ति की सहज उपेक्षा कर देती थी। ब्राह्मणों और बौद्ध व जैन के बीच के तनाव बड़े दिलचस्‍प तरीके से विष्‍णु पुराण में उकेरे गए हैं जिसमें बौद्धों और जैनियों को ''महामोह'' की संज्ञा दी गई है- यानी बहकाने वाले लोग। कहानी यह थी कि इन लोगों ने ब्रह्माण्‍ड के बारे में समझाने के लिए एक सिद्धांत गढ़ा था जो कि दरअसल बहकावा था जो लोगों को गलत रास्‍ते पर ले जाता था। इसलिए, बहकावेबाज़ होने के लिए इनकी निंदा की गई है। असहमति से निपटने का यह एक अन्‍य तरीका था।

सामान्‍यत: यह कहा जाता है कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। मैं इस दलील को नहीं मान पाती क्‍योंकि उन्‍होंने बौद्धों के कुछ विचारों को भी हथिया लिया था और इससे कहीं ज्‍यादा, बौद्ध धर्म के पतन के कई और कारण हैं। यह जानना दिलचस्‍प है कि मठ स्‍थापित करने का चलन, जो कि इस रूप में पहले नहीं मौजूद था, बौद्ध और जैन विहारों की संरचना के समरूप जान पड़ता है। इनका असर यह हुआ कि किसी शिक्षण को बड़े पैमाने पर आयोजित और प्रसारित करने के लिए उसके पीछे एक संस्‍थान का होना अनिवार्य है।

चाहे जो हो, शंकराचार्य को तो प्रच्‍छन्‍न बौद्ध कहा ही जाता रहा।

हां, वे थे भी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्‍योंकि उन्‍होंने श्रमणवादी परंपरा से कुछ कारक आंदोलन को संगठित करने के लिए उधार लिए और यह एक ऐसी बात है जिसे हम नहीं मानते हैं। विचारधारा का अन्‍वेषण करते वक्‍त यह जानना दिलचस्‍प होगा कि विरोधी परंपरा से क्‍या कुछ उधार लेकर हथियाया जा रहा है।

एकाधिक रामकथाओं पर आपका क्‍या विचार है? बौद्ध और जैन परंपराओं में तो इनके कई संस्‍करण हैं।

इन कहानियों के अपने कई संस्‍करण लोगों के पास थे। रामकथा पहले भी एक लोकप्रिय कथा थी और आज भी है। बौद्ध जातक कथाओं में आपको कहीं-कहीं इनके तत्‍व बिखरे हुए मिल जाएंगे। जिसे दशरथ जा‍तक कहा जाता है, वह रामकथा का ही एक हिस्‍सा है। इसमें राम और सीता दोनों वनवास पर जाते हैं, वहां से लौटते हैं और मिलकर 16,000 साल तक राज करते हैं। बौद्ध संस्‍करण में एक अहम फ़र्क यह है कि यहां राम और सीता भाई-बहन हैं। इसका जैन संस्‍करण पउम चरिय (पद्म चरित) संपूर्णत: जैन लोकाचार से परिपूर्ण है। इसमें दशरथ, राम, सीता और अन्‍य सभी पात्र जैन हैं। साफ़ तौर पर यह एक बड़े नायक के चरित का सीधे-सीधे अपनी परंपरा में उठा लिया जाना है।

इस संस्‍करण में तो दशरथ जीवन के अंत में संन्‍यास ले लेता है...

हां, दशरथ संन्‍यास ले लेता है और सीता आश्रम में चली जाती है। उसका अंत नहीं होता, न ही उसे धरती निगल जाती है। दिलचस्‍प है कि पउम चरिय ऐतिहासिकता का दावा करता है और कहता है कि ये घटनाएं वास्‍तव में हुई थीं और वह बताता है कि बाकी सारे संस्‍करण गलत हैं और वही वास्‍तव में बता सकता है कि घटनाएं कैसे घटित हुई थीं। यानी यह दूसरे संस्‍करणों को चुनौती दे रहा है। यह एक ऐसा पाठ है जिसमें रावण और अन्‍य राक्षसों को मेघवाहन वंशावाली का सदस्‍य बताया गया है जिसका संबंध चेदियों से है, जिसका एक दिलचस्‍प समानांतर ऐतिहासिक संदर्भ हमें कलिंग के खरावेला के शिलालेखों में मिलता है जो खुद को मेघवाहन बताता है और चेदि का जि़क्र करता है। पउम चरिय का सबसे अहम तर्क यह है कि इन राक्षसों का कथा के दूसरे संस्‍करणों में दानवीकरण किया गया है। इसमें रावण के दस सिर नहीं हैं। वह दरअसल नौ विशाल रत्‍नों का एक हार पहनता है जिनमें प्रत्‍येक में उसका सिर दिखाई देता है। इसका प्रयास यह है कि वाल्‍मीकि रामायण और अन्‍य संस्‍करणों में मौजूद फंतासी के तत्‍वों की एक तार्किक व्‍याख्‍या की जाए।

इतने ढेर सारे रामायण क्‍यों मौजूद हैं? इसका लेना-देना दरअसल हिंदू धर्म की प्रकृति से है और एक इतिहासकार के तौर पर हिंदू धर्म के बारे में यही बात मुझे सबसे ज्‍यादा आकृष्‍ट करती है। यह किसी एक ऐतिहासिक शिक्षक, एक पावन ग्रंथ, सामुदायिक पूजा, संप्रदाय और एक समान आस्‍था प्रणाली पर आधारित नहीं है, जैसा कि हम यहूदी-ईसाई परंपरा में पाते हैं। यह वास्‍तव में पंथों का एक जुटान है। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ में आस्‍था रख सकते हैं, जब तक कि आप उसके कर्मकांडों को अपना रह हों। और ये कर्मकांड अकसर जाति आधारित होते हैं। आप किसी कर्मकांड को होता देखकर उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्‍तुओं, चढ़ावे और प्रार्थना के आधार पर मोटे तौर से यह जान सकते हैं कि यह ब्राह्मणवादी है या गैर-ब्राह्मणवादी। इसलिए मेरे खयाल से संप्रदाय के संदर्भ में जाति बहुत अहम पहलू है और यदि कोई धर्म अनिवार्यत: कई संप्रदायों के सह-अस्तित्‍व व संसर्ग पर आधारित हो, तो ज़ाहिर तौर पर आस्‍था और कर्मकांडों के संस्‍करणों में भिन्‍नता तो होगी ही।

इसीलिए, कहानियां एकाधिक होंगी। और इसका उस सामाजिक संस्‍तर से पर्याप्‍त लेना-देना होगा जहां से उसका लेखक आ रहा है। मसलन, भारतीय प्रायद्वीप की कुछ लोक कथाओं में सीता युद्ध में नेतृत्‍वकारी भूमिका का निर्वाह करती है, जो कि इस बात का लक्षण है कि इस कहानी का महिलाओं का लिखा संस्‍करण उनका अपना है।

यह बात कहीं भी अैर किसी भी कहानी के साथ सही हो सकती है। आप देखिए कि लातिन अमेरिका में ईसाइयत का क्‍या हश्र हुआ, कि वहां जिस-जिस क्षेत्र में वह गया, लोगों ने अपनी परंपराओं के हिसाब से उस कहानी को बदल डाला। यह वास्‍तव में किसी कथा की महान संवेदनात्‍मकता का द्योतक है कि कैसे वह लोगों की कल्‍पनाओं को अपने कब्‍ज़े में ले लेती है और लोग उसे अपने तरीके से ढाल लेते हैं।

आजकल बहुलतावाद और विविधता को लोग सहिष्‍णुता से नहीं लेते हैं। आपके विचार में एक जनतांत्रिक समाज के तौर पर भारत के विकास के साथ ऐसा क्‍या गड़बड़ हो गया कि हम इस मोड़ तक आ गए?

यहां एक बार फिर ऐसा लगेगा कि मैं उपनिवेशवादियों को आड़े हाथों ले रही हूं लेकिन इसका ज्‍यादातर लेना-देना 19वीं सदी के विचारों से है। औपनिवेशिक विद्वान और प्रशासक हिंदू धर्म को समझ नहीं पाए क्‍योंकि वह यहूदी या ईसाई धर्म के उनके अपने अनुभवों के सांचे में बैठ नहीं सका। इसलिए उन्‍होंने तमाम संप्रदायों को एकरैखिक परंपरा में बांधकर और इन्‍हें मिलाकर एक धर्म का आविष्‍कार कर डाला जिसे उन्‍होंने हिंदूइज्‍़म कहा। आस्‍थाओं और कर्मकांडों का अपना एक इतिहास था लेकिन एकल ढांचे में इनकी समरूपता बैठाने का विचार नया था। इनमें से कुछ घटक तो बहुत पहले से विद्यमान थे। मसलन, शक्‍त-शक्ति की परंपरा यानी तांत्रिक परंपरा सातवीं और आठवीं सदी के स्रोतों में ज्‍यादा मज़बूती से उभर कर आई थी। फिर भी, हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच इसका विचार और कर्मकांड काफी पहले से मौजूद रहा हो। सामान्‍यत: लोग मानते हैं कि यह शायद अवैदिक लोगों और निचली जातियों व ऐसे ही लोगों का धर्म था।

शिल्‍पकला इत्‍यादि में इनकी अभिव्‍यक्ति खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की दीवारों तक कैसे पहुंच गई?

जिस तरह समाज और उसका इतिहास बदलता है, वैसे ही अभिजात वर्ग के घटकों में भी बदलाव आता है। हम सभी इस विचर को सुनते-समझते बड़े हुए हैं कि जाति एक जमी हुई निरपेक्ष चीज़ है। अब हालांकि हम देख पा रहे हैं कि राजनीतिक दायरे कहीं ज्‍यादा खुले हुए थे। सही परिस्थितियां हासिल होने पर जातियों के भीतर के समूह उच्‍च पायदान तक खुद को पहुंचाने के दांव भी खेलते थे।

और इसी के लिए वे वंशावलियां बनवाते थे...

हां, ठीक बात है। एक व्‍यक्ति या एक परिवार सत्‍ता और वर्चस्‍व की स्थिति तक पहुंच कर भी उन देवताओं की पूजा कर सकता है जो पुराणों का हिस्‍सा नहीं हैं, जैसे कि कुछ देवियां। लेकिन, चूंकि अब उन्‍हें न अभिजात तबके ने अपना बना लिया है इसलिए उन देवताओं को उस देवसमूह में डाला जा सकता है और वह पौराणिक हिंदू धर्म का हिस्‍सा बन जाता है। यही बात है कि पुराणों का अध्‍ययन जितना रोमांचकारी है उतना ही ज्‍यादा जटिल भी है क्‍योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी चीज़ कहां से आ रही है। ऐतिहासिक नज़रिये से देखें, तो ये तमाम तत्‍व कहां फल-फूल रहे थे और कब व कैसे वे मुख्‍यधारा के धर्म का हिस्‍सा बना दिए गए, इसका पता लगाना बड़ा दिलचस्‍प काम हो सकता है।

जब मैंने 19वीं सदी के उपनिवेशवादियों का जिक्र किया तो मेरी कोशिश उस एकल धर्म यानी हिंदू धर्म के निर्माण की तरफ ध्‍यान आकृष्‍ट करने की थी जिसके कुछ विशिष्‍ट और परिभाषित कारक हैं। राजनीति जब धर्म के स्‍वरूप और उसकी अंतर्वस्‍तु को तय करने लग जाती है, तो वहां साम्‍प्रदायिकता की परिघटना का प्रवेश हो जाता है। मुस्लिम साम्‍प्रदायिकता के साथ ऐसा करना आसान है क्‍योंकि इस धर्म का बाकायदे एक इतिहास है जिसमें उसका एक संस्‍थापक है और उसकी शिक्षाएं इत्‍यादि हैं। इसी के साथ हिंदू साम्‍प्रदायिकता समानांतर आकार ले लेती है। दोनों प्रतिरूप हैं। इसमें हिंदू धर्म को इस तरीके से दोबारा सूत्रीकृत किया जाना है जिससे लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करने में धर्म का इस्‍तेमाल संभव हो सके। यही वजह है कि ऐतिहासिकता का सवाल बहुत महत्‍वपूर्ण हो उठता है। यदि आपने तय कर दिया कि वह राम है जिसने धर्म की संस्‍थापना की थी, तब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वह बुद्ध, ईसा और मोहम्‍मद की तरह ही ऐतिहासिक रूप से अस्तित्‍व में था। इन तीनों के बारे में तो कोई विवाद नहीं है। अशोक ने लुम्बिनी में एक लाट लगवाई थी जिस पर लिखा था कि यहां बुद्ध जन्‍मे थे। रोमन इतिहासकारों ने ईसा के बारे में और अरब के इतिहासकारों से मोहम्‍मद के बारे में लिखा ही है।

यानी, एक ऐतिहासिक संस्‍थापक और एक पवित्र ग्रंथ तो होना ही है। बंगाल में जब पहली बार अदालतें अस्तित्‍व में आईं, तो न्‍यायाधीशों पे पंडितों से पूछा कि वे किस पुस्‍तक की वे कसम खाएंगे। उनकी बाइबिल या कुरान कौन सी किताब है? कुछ ने रामायण का नाम लिया, कुछ लोगों ने उपनिषद और कुछ अन्‍य ने गीता का नाम लिया। यह विवाद अब भी बना हुआ है। गांधीजी ने गीता को बड़ा महत्‍व दिया था, तो बहुत से लोगों को लगने लगा कि यही पवित्र ग्रंथ है। इसकी जरूरत ही नहीं है। वह कई पवित्र किताबों में एक थी। इसी तरह अगर आप राम को भगवान मानते हैं, तो वह तमाम भगवानों में एक भगवान, तमाम अवतारों में एक अवतार था।

अब सवाल आता है कि एक संगठन तो होना ही चाहिए। यदि धर्म कई सम्‍प्रदायों से मिलकर बना है, तो इन्‍हें साथ कैसे लाया जाए? एक तरह से देखें तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ऐसे ही संगठन धर्म को संगठित करने का एक आरंभिक प्रयास थे ताकि समूचे समुदाय की ओर से उक्‍त संगठन बोल सके। ऐसा हो नहीं सका। 1920 और 1930 के दशक में इन प्रयासों के विफल हो जाने के बाद हिंदू धर्म की औपनिवेशिक समझ के आधार पर हिंदुत्‍व का उभार हुआ और हिंदू धर्म के भीतर से ही एक ऐसे धर्म को निर्मित करने की कोशिश की गई जिसका राजनीतिक तौर पर इस्‍तेमाल किया जा सके। अब, इसके लिए क्‍या ज़रूरी था? इसके लिए हिंदू को ही यहां का मूलनिवासी परिभाषित करने की ज़रूरत थी क्‍योंकि उसका धर्म की ब्रिटिश भारत की चौहद्दी के भीतर पनपा था। यानी बाकी सब बाहरी हुए। यानी धर्म अब नागरिकता का अधिकार या बाहरी की परिभाषा को तय कर रहा था। यह बात राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह एक बड़ा संक्रमण है जो कि पूरी तरह 19वीं सदी के विचार पर आधारित है- औपनिवेशिक और उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय, दोनों ही विचार। 

यानी कि वेंडी डोनिगर ''दि हिंदूज़: ऐन आल्‍टरनेटिव हिस्‍ट्री'' जैसी पुस्‍तकों पर प्रतिबंध लगाने या वापस लेने की मांग राजनीतिक है।

पेंग्विन से प्रकाशित यह पुस्‍तक उन बहुलताओं पर चर्चा करती है जिनसे मिलकर हिंदू धर्म बना है। यह विभिन्‍न सामाजिक सम्‍प्रदायों और धर्म के उनके स्‍वरूप के बारे में है जो उन्‍होंने हिंदू विचार और प्रार्थना पद्धति के मूल से लिया था और हिंदू धर्म के निर्माण में इस आधार पर जो योगदान दिया था। एक ऐसी पुस्‍तक जो वैकल्पिक पंथों और बहुलतावाद पर चर्चा करती हो, उसे प्रसारित किए जाने को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्‍योंकि वह विकल्‍पों और बहुलताओं के बीच फल-फूल नहीं सकती है। उन्‍होंने इस मसले को खुले तौर पर नहीं उठाया क्‍योंकि राजनीतिक रूप से यह दुरुस्‍त कदम नहीं होता। इसीलिए उन्‍होंने ऐसे मुद्दे उठाए, मसलन कि डोनिगर कैसे कह सकती हैं कि राम ऐतिहासिक पात्र नहीं थे। विद्वानों में अधिकांश का मत है कि अगर यह गलत नहीं है तो यह सुनिश्चित भी नहीं है।

फिर उनके ऊपर शिव की व्‍याख्‍या में फ्रायडीय विश्‍लेषण प्रयोग करने का आरोप लगा और उनके लिखे कुछ वाक्‍यों पर आपत्ति जताई गई। हर किसी को आपत्ति करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि वह क्‍यों गलत है और उसकी वजहें गिनवानी होंगी। आप यह नहीं कह सकते कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि पुस्‍तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह पुस्‍तक एक प्रस्‍थापना को सामने रखती है। आपको इसका प्रतिवाद पेश करना होगा। प्रस्‍थापना का प्रतिवाद प्रस्‍तुत करना ही प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुकूल होगा। लेकिन दुर्भाग्‍यवश, ''आहत भावनाओं'' के आधार पर किताबों को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाले अधिकतर लोग वे हैं जिनके पास प्रतिवाद करने की क्षमता नहीं है।

एक भावना यह भी है कि तमाम लोग इतिहास पर ऐसी लोकप्रिय पुस्‍तकें लिख रहे हैं जो तथ्‍यात्‍मक रूप से बहुत सही नहीं हो सकती हैं। मसलन, चार्ल्‍स एलेन की 'अशोक'।

देखिए, इतिहस हमेशा से दो बीमारियों से ग्रस्‍त रहा है। एक तो, जैसा कि एरिक हॉब्‍सबॉम ने बहुत सटीक सुझाया था, कि इतिहास राष्‍ट्रवाद के लिए अफ़ीम जैसा है। अतीत  और भविष्‍य की सारी भव्‍य निर्मितियां इतिहास पर खड़ी होती हैं। इसलिए, इतिहास ने राष्‍ट्रवाद में, और इसी वजह से राजनीति में, बहुत अहम योगदान दिया है। आप उससे बच नहीं सकते।

दूसरे, चूंकि किन्‍हीं तरीकों से इतिहास को महज एक आख्‍यान माना गया है- जो कि समाजशास्‍त्र, अर्थशास्‍त्र, नृशास्‍त्र और अन्‍य विधाओं के साथ नहीं है, जिनकी अपनी एक प्रविधि है। लोग मानकर चलते हैं कि कोई भी शख्‍स जिसने इतिहास पर छह किताबें पढ़ ली हैं वह  सातवीं किताब लिखने के योग्‍य है। लेकिन हम ललोग जो कि इतिहास के क्षेत्र में ही काम करते हैं, लगातार कहते रहे हैं कि इतिहास में विश्‍लेषण की अपनी एक प्रविधि होती है। इसके स्रोतों के साथ तमाम किस्‍म के तकनीकी पहलू जुड़े होते हैं। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। यह दूसरी बीमारी है जिससे इतिहास ग्रस्‍त है और ग्रस्‍त रहेगा।

हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों के बीच भी एक विभाजन है। एक तरफ पेशेवर तौर पर प्रशिक्षित इतिहासकार हैं जो ऐतिहासिक विश्‍लेषण की प्रविधियों से परिचित हैं। दूसरी तरफ वे नौसिखिये हैं जो छह किताबें पढ़कर सातवीं लिख देते हैं।

एक अनुशीलन के तौर पर आज की तारीख में इतिहास, 50 साल पहले की तुलना में कहां खड़ा है?

पिछले पचास साल में इतिहास भारी बदलावों से गुज़रा है जिसका अंदाज़ा औसत और सामान्‍य पाठकों को शायद बिल्‍कुल नहीं है। उनकी इतिहास की अवधारणा बीसवीं सदी से पहले की बनी हुई है। विभिन्‍न प्रवासी समूहों के साथ यही दिक्‍कत है कि वे इतिहास को उन धारणाओं के संदर्भ में प्रस्‍तुत करते हैं जिनसे वे 50 साल पीछे से परिचित रहे हैं। वे लगातार अगली पीढि़यों तक इसे दुहराते रहते हैं जबकि हम उन धारणाओं से काफी दूर चले आए हैं। यही वजह है कि हमारे बीच इतना कम संवाद है।

मैंने जब दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में साठ के दशक की शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, तो हमारे बीच इस बात को लेकर काफी बहसें, बैठकें, परिचर्चाएं होती थीं कि इतिहास के पाठ्यक्रम को राजनीतिक और राजवंशीय इतिहास से विस्‍तारित कर सामाजिक और आर्थिक इतिहास तक ले जाने की ज़रूरत है। बहसें काफी गरम भी हो जाती थीं और लोग पूछते थे कि यह सामाजिक और आर्थिक इतिहास नाम की नई चिडि़या कौन सी है। आज कोई यह सवाल नहीं पूछता। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद हम तमाम दूसरी दिशाओं में दूसरी चीज़ों की ओर बढ़े। एक लंबा दौर इतिहास के मार्क्‍सवादी लेखन का रहा। फिर, जिसे ''लिटरेरी टर्न'' कहा गया, उसमें लोगों की काफी दिलचस्‍पी रही, यानी एक सांस्‍कृतिक मोड़ से युक्‍त उत्‍तर-औपनिवेशिकतावाद। तब इतिहासकारों ने पाठ की ओर रुख किया और उनका दोबारा अन्‍वेषण शुरू किया।

उत्‍तर-आधुनिकतावाद का क्‍या हुआ?

उत्‍तर-आधुनिकतावाद भी आया है। यह एक बिल्‍कुल नए किस्‍म का दायरा है जिसमें हम जैसे कुछ लोग बहुत सशक्‍त पक्ष रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको उन बौद्धिक बदलावों को लेकर सचेत रहना होगा जो इधर बीच आए हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे दंभी समझा जाय, लेकिन यह बात मैं ज़रूर कहना चाहूंगी कि आज ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां जो लोग भी समाज विज्ञान में लेखन का काम कर रहे हैं, वे ऐसा एक ठस बौद्धिक पक्ष लेकर कर रहे हैं। उनका काफी अध्‍ययन रहा है, उन्‍होंने सैद्धांतिकी गढ़ी है, उन्‍होंने अतीत को समझने की कोशिश की है, लेकिन उनके सामने जो अड़चन है वह बेहद बुनियादी पक्ष से आती है। इसीलिए, कोई बहस करना ही बहुत मुश्किल जान पड़ता है क्‍योंकि आज अच्‍छे इतिहासकार जिस आधारभूमि पर सैद्धांतिकी गढ़ रहे हैं, उसे एक औसत पाठक शायद ही समझ पाता है और जो नहीं पढ़ते उनकी तो यह बेहद कम समझ में आता है। और जो लोग किताबें प्रतिबंधित करने या वापस लेने जैसी मांग उठाते हैं, वे तो उन किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं।

(समयांतर के जून अंक में प्रकाश्‍य) 

(साभार: गवरनेंस नाउ, 6 मई 2014)

Link: http://www.governancenow.com/news/regular-story/making-sense-past-and-present-romila-thapar

पर्यावरण बचाओ आंदोलन के 47 नारे

पर्यावरण बचाओ आंदोलन के 47 नारे



  • गांव छोड़ब नाहीं, जंगल छोड़ब नाहीं, मायेर माटी छोड़ब नाहीं, लड़ाई छोड़ब नाहीं 
  • नदी का पानी और भूजल बोतल में बेचना बंद करो 
  • धूप में बल्‍ब जलाना बंद करो 
  • खेतों और खलिहानों को पार्क बनाना बंद करो 
  • तालाबों और कुओं पर मकान बनाना बंद करो 
  • जंगलों में कारखाने  लगाना बंद करो 
  • नदियों में कचरा डालना बंद करो 
  • पहाड़ों को रहने दो, पेड़ों को रहने दो, बच्‍चों में बचपना रहने दो 
  • अमीरों की अमीरी से, कंपनियों की मुनाफाखोरी से पर्यावरण को खतरा है 
  • फुकुशिमा और चेरनोबिल हादसे से सबक सीखना होगा, परमाणु बिजलीघरों पर रोक लगानी होगी 
  • भोपाल हादसे के पीडि़तों को न्‍याय दो, एंडरसन को भारत लाओ 
  • पर्यावरण विरोधी नदी जोड़ परियोजना पर रोक ल्गाओ, नदियों को तोड़ना-मरोड़ना बंद करो 
  • जानलेवा एसबेस्‍टस कारखानों पर रोक लगाओ, भोगियों को मुआवज़ा दो 
  • कचरे से बिजली बनाने वाले जिंदल के कारखाने को बंद करो 
  • नदियों को मुक्‍त बहने दो, नदियों की हत्‍या करना बंद करो 
  • रिहायशी इलाकों में कारखाने लगाना बंद करो 
  • निजी वाहनों पर रोक लगाओ, हवा में ज़हर घोलना बंद करो 
  • पेप्‍सी-कोका कोला पर रोक लगाओ, संसद में रोक है तो देश में भी रोक लगाओ 
  • खेतों में शहर बसाना, कारखाना लगाना बंद करो 
  • प्रदूषित पर्यावरण और कारखाने से होने वाले रोगों पर श्‍वेत पत्र जारी करो 
  • नदियों पर बांध और तटबंध बनाना बंद करो 
  • जल निकासी के रास्‍तों को अवरोधमुक्‍त करो 
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) कानून को रद्द करो, पर्यावरण के खिलाफ आतंकवाद बंद करो 
  • नदियों-पहाड़ों को बेचना बंद करो 
  • बैंकों और संयुक्‍त राष्‍ट्र की मंशा का परदाफाश करो 
  • पर्यावरण को प्‍लास्टिक कचरे से मुक्‍त करो, कचरा जलाना बंद करो 
  • देसी-विदेशी कंपनियों के पर्यावरण के खिलाफ अपराध पर रोक लगाओ 
  • समुद्र में खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरा डालना बंद करो, ज़हरीले कचरे का व्‍यापार बंद करो 
  • देसी-विदेशी खनन कंपनियों द्वारा खनिज के अवैध खनन पर रोक लगाओ 
  • मानव केंद्रित ज़हरीले विकास का त्‍याग करो, सभी जीव-जंतुओं के अधिकारों को  मान्‍यता दो 
  • विकसित देशों और कंपनियों होश में आओ, वायुमंडल को ज़हरीला बनाना बंद करो 
  • खेतों में रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक डालना बंद करो, खाद्य श्रृंखला को विषमुक्‍त करो 
  • कंपनियां प्रकृति विरोधी हैं, मानव विरोधी हैं, कंपनियों पर पाबंदी लगाओ 
  • पर्यावरण बचाओ आंदोलन के शहीदों को सलाम, शहादत की परंपरा को सलाम 
  • कंपनियों के अपराधों पर श्‍वेत पत्र जारी करो 
  • कंपनियों से चंदा और विज्ञापन लेना बंद करो 
  • सौर ऊर्जा और अन्‍य प्रदूषणमुक्‍त बिजली के स्रोतों को स्‍वीकार करो 
  • पर्यावरण विरोधी धार्मिकता का त्‍याग करो 
  • सियासी दलों, कंपनियों और एनजीओ का गठजोड़ पर्यावरण विरोधी है, इस अनैतिक गठजोड़ के खिलाफ एकजुट हो 
  • मीडिया के पर्यावरण विरोधी रवैये का परदाफाश करो 
  • कंपनियों से यारी, पर्यावरण से गद्दारी नहीं चलेगी 
  • पौधों और अनाजों के जैव-संशोधन पर रोक लगाओ 
  • आणविक ऊर्जा कानून 1962 रद्द करो 
  • 1894 से लेकर अब तक हुए भूमि अधिग्रहण पर श्‍वेत पत्र जारी करो 
  • सीआईआई/फिक्‍की/एसोचैम जैसे अघोषित सियासी दलों का पर्यावरण विरोधी और मुनाफाखोर रवैया मुर्दाबाद 
  • केलकर कमेटी की सिफारिशों को अस्‍वीकार करो, लोकहित में ली गई ज़मीनों को निजी कंपनियों को देने के प्रस्‍ताव पर रोक लगाओ 
  • शहरों को कारमुक्‍त करो 

Toxics Watch Alliance द्वारा जनहित में जारी 

अभिव्‍यक्ति के बाज़ार में एक मौन संपादकीय

अभिव्‍यक्ति के बाज़ार में एक मौन संपादकीय

बीती 16 मई को जब लोकसभा चुनाव के नतीज़े सामने आए थे, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलने को बेताब थे और बहुत से दूसरे लोग कुछ भी कहने से बच रहे थे। कई और लोग थे जो कुछ कहना तो चाह रहे थे लेकिन वे चुप थे। आज एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद अखबारों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों और वेबसाइटों पर लाखों शब्‍द 16 मई के सदमे को पहचानने-परखने में खर्च किए जा चुके हैं। दर्जनों संपादकीय लिखे जा चुके हैं। दर्जनों लिखे जाने के इंतज़ार में होंगे। अभिव्‍यक्ति के इतने सघन स्‍पेस में हालांकि बस एक संपादकीय अब तक ऐसा दिखा है जो खुद संपादक का लिखा हुआ नहीं है। 

जून 2014 के समकालीन तीसरी दुनिया का संपादकीय कोई विश्‍लेषण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं है। वह महज़ सर्वेश्‍वर दयाल सक्‍सेना की एक कविता है। आज के दौर में जब पत्रकारिता अपने नए-नए आयामों में खुद को प्रकट कर रही है, एक कविता का संपादकीय बन जाना अद्भुत, सुखद और हैरतनाक है। इसके कई मायने हो सकते हैं। बहरहाल, सारे अर्थ अपनी जगह, फि़लहाल यह कविता यानी समकालीन तीसरी दुनिया का ताज़ा संपादकीय पढ़ें।  


 ''उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे'' 

सर्वेश्‍वर दयाल सक्‍सेना 





अब लकड़बग्घा
बिल्कुल तुम्हारे घर के 
करीब आ गया है
यह जो हल्की सी आहट
खुनकती हंसी में लिपटी
तुम सुन रहे हो
वह उसकी लपलपाती जीभ
और खूंखार नुकीले दांतों की 
रगड़ से पैदा हो रही है।
इसे कुछ और समझने की
भूल मत कर बैठना,
जरा सी गलत गफलत से
यह तुम्हारे बच्चे को उठाकर भाग जाएगा
जिसे तुम अपने खून पसीने से
पोस रहे हो।
लोकतंत्र अभी पालने में है
और लकड़बग्घे अंधेरे जंगलों 
और बर्फीली घाटियों से
गर्म खून की तलाश में 
निकल आए हैं।
उन लोगों से सावधान रहो
जो कहते हैं
कि अंधेरी रातों में
अब फरिश्ते जंगल से निकलकर
इस बस्ती में दुआएं बरसाते
घूमते हैं
और तुमहारे सपनों के पैरों में चुपचाप
अदृश्य घुंघरू बांधकर चले आते हैं
पालने में संगीत खिलखिलाता
और हाथ-पैर उछालता है
और झोंपड़ी की रोशनी तेज हो जाती है।

इन लोगों से सावधान रहो।
ये लकड़बग्घे से
मिले हुए झूठे लोग हैं
ये चाहते हैं
कि तुम
शोर न मचाओ
और न लाठी और लालटेन लेकर
इस आहट
और खुनकती हंसी
का राज समझ
बाहर निकल आओ
और अपनी झोंपड़ियों के पीछे
झाड़ियों में उनको दुबका देख
उनका काम-तमाम कर दो।

इन लोगों से सावधान रहो
हो सकता है ये खुद
तुम्हारे दरवाजों के सामने 
आकर खड़े हो जाएं
और तुम्हें झोंपड़ी से बाहर
न निकलने दें,
कहें-देखो, दैवी आशीष बरस
रहा है
सारी बस्ती अमृतकुंड में नहा रही है
भीतर रहो, भीतर, खामोश-
प्रार्थना करते
यह प्रभामय क्षण है!

इनकी बात तुम मत मानना
यह तुम्हारी जबान
बंद करना चाहते हैं
और लाठी तथा लालटेन लेकर
तुम्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहते।
ये ताकत और रोशनी से 
डरते हैं
क्योंकि इन्हें अपने चेहरे
पहचाने जाने का डर है।
ये दिव्य आलोक के बहाने
तुम्हारी आजादी छीनना चाहते हैं।
और पालने में पड़े
तुम्हारे शिशु के कल्याण के नाम पर
उसे अंधेरे जंगल में
ले जाकर चीथ खाना चाहते हैं।
उन्हें नवजात का खून लजीज लगता है।
लोकतंत्र अभी पालने में है।

तुम्हें सावधान रहना है।
यह वह क्षण है
जब चारों ओर अंधेरों में
लकड़बग्घे घात में हैं
और उनके सरपरस्त
तुम्हारी भाषा बोलते
तुम्हारी पोशाक में
तुम्हारे घरों के सामने घूम रहे हैं
तुम्हारी शांति और सुरक्षा के पहरेदार बने।
यदि तुम हांक लगाने
लाठी उठाने
और लालटेन लेकर बाहर निकलने का
अपना हक छोड़ दोगे
तो तुम्हारी अगली पीढ़ी
इन लकड़बग्घों के हवाले हो जाएगी
और तुम्हारी बस्ती में
सपनों की कोई किलकारी नहीं होगी
कहीं एक भी फूल नहीं होगा।
पुराने नंगे दरख्तों के बीच
वहशी हवाओं की सांय-सांय ही
शेष रहेगी
जो मनहूस गिद्धों के
पंख फड़फड़ाने से ही टूटेगी।
उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे
तुम्हारी जबान बोलना भूल जाएगी
लाठी दीमकों के हवाले हो जाएगी
और लालटेन बुझ चुकी होगी।
इसलिए बेहद जरूरी है
कि तुम किसी बहकावे में न आओ
पालने की ओर देखो-
आओ आओ आओ
इसे दिशाओं में गूंज जाने दो
लोगों को लाठियां लेकर
बाहर आ जाने दो
और लालटेन उठाकर
इन अंधेरों में बढ़ने दो
हो सके तो
सबसे पहले उन पर वार करो
जो तुम्हारी जबान बंद करने
और तुम्हारी आजादी छीनने के
चालाक तरीके अपना रहे हैं
उसके बाद लकड़बग्घों से निपटो।

अब लकड़बग्घा
बिल्कुल तुम्हारे घर के करीब
आ गया है।

Wednesday, June 4, 2014

সত্যযুগেও স্বাধীন রায় লিখেছেনঃ এই বজ্রপাত বিনা মেঘে নয়

সত্যযুগেও স্বাধীন রায় লিখেছেনঃ এই বজ্রপাত বিনা মেঘে নয়


SR-1.jpg

SR-2.jpg


बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!

बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!

पलाश विश्वास

बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!


हमने फिलहाल अंग्रेजी में लिखा है कि धारा 370 संवैधानिक बाध्यता और कश्मीर की जमीनी हकीकत से ज्यादा हिमालयी जनता और प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में प्रासंगिक है क्योंकि हिमालय,मध्य भारत,पूर्वोत्तरऔर बाकी देश मेंसंवैधानिक सुरक्षा कवच और प्रावधान लागू हैं ही नहीं।


अगर धारा  370 कश्मीर की तरह बाकी हिमालय में भी लागू होता तो पहाड़ों में बिल्डर प्रोमोटर माफिया राज की नौबत नहीं आतई और न ही प्राकृतिक आपदाएं इतनी घनघोर होतीं।हजारों लापता गांव और घाटियां,नदियां,पर्वत शिखर सुरक्षित होते।


यह बेहद प्रासंगिक मसला है।इस पर दस्तावेज समेत सिलसिलेवार हम चर्चा करेंगे।फिलहाल बाकी पहाड़ में भी धारा 370 जैसे संरक्षक प्रावधान लागू करने की मांग के अलावा दारा 370 की चर्चा नहीं करेंगे।लेकिन नस्ली अस्पृश्यता की तरह भौगोलिक अस्पृश्यता भी धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का कारपोरेट फ्री कूपन है,इसे फिलहाल समझ लें।


इस मुद्दे पर विस्तार से आने से पहले कुछ बेहद जरुरी बातें हो जानी चाहिए।


आर्थिक मुद्दों पर केंद्र में सरकार बदल जाने के बाद अभी हाथ कंगन तो आरसी क्या हालात बने नहीं हैं।


आर्थिक एजंडा पर आर्थिक अखबारों और चैनलों के जरिये,शेयरबाजारी उछलकूद और विदेशी निवेशकों ,रेटिंग एजंसियों के मार्फत जो अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय कारपोरेट लाबिइंग हो रही है,जिसके तहत स्वयंभू देशभक्तों की एकमात्र पार्टी ने नवउदारवाद की पहली बहुमती सरकार के जरिये वित्त प्रतिरक्षा एकाकार करके रामराज का जो ट्रेलर रक्षा क्षेत्र में सौ फीसद प्रत्यक्ष निवेश को हरी झंडी देकर और लंबित सारी कारपोरेट जनप्रकृति विध्वसंक परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया शुरु करके दिखाया है।


बजट में सब्सिडी,आधार योजना, कर प्रणाली, भुगतान संतुलन,वित्तीय घाटा,उत्पादन व्यवस्था,प्रोमोटर बिल्डर वर्चस्व की अधिसंरचना,ऊर्जा और आवश्यक सेवाओं के हाल हवाल देखर ही सिलसिलेवार लिखना होगा।


लेकिन धारा 370 के सिलसिले में एक सूत्र अभी से खोलना है।गुजरात माडल अब राष्ट्र का सलवा जुड़ुम एजंडा है।लेकिन तमिलनाडु के विकास माडल पर अमूमन चर्चा नहीं होती जहां लोगों को मुफ्त 20 केजी चावल मिलता है हर महीने तो बाजार में चावल बीस रुपये किलो है और राशन में दो रुपये किलो।


कोयंबटुर में बंगलुर की तरह सिलिकन वैली है।खेती और देहात को आंच आयी नहीं हैं और सड़के सचमुच नायिका गालसमान है।औद्योगिक विकास भी खूब हुआ है लेकिन अंधाधुंध शहरीकरण हुआ नहीं है।


पूंजी के बजाय अब भी तमिलनाडु की बड़ी प्राथमिकता कृष्णा,कावेरी से सिंचाई का पानी है।लेकिन खेती और किसानों के वजूद के साथ समूचे देहात को उसके रंग रुप गंध के साथ रखकर औद्योगिक विकास की दौड़ में बने रहने की इस देशज द्रविड़ दक्षता पर आर्यावर्त में चर्चा नहीं हुई है अभी तक। इस पर चर्चा मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था में अपने अपने वजूद के लिए बेहद जरुरी है।


कश्मीर की तरह तमिलनाडु भी बाकी भारतीय जनता के लिए पहेली है।कश्मीर में लोग हिंदी नहीं समझते और उनसे संवाद या उर्दू या अंग्रेजी में ही संभव है। तो अलगाव का पूरा जोखिम उठाते हुए तमिलनाडु तमिल के अलावा किसी और भाषा में संवाद नहीं करना जानता।


विश्वभार में भाषाई राष्ट्रीयता के नाम पर राष्ट्र कोी है तो बांग्लादेश,जहां मातृभाषा सर्वोच्च है,लेकिन वहां भी बांग्ला सर्वक्षेत्रे अनिवार्य होने के बावजूद दूसरी भाषाओं के लिए जगह है।इसी स्पेस से वहां भी पूरे महादेश की तरह मुक्तबाजार का बोलबाला है, अबाध विदेशी पूंजी निरंकुश है।


तमिलनाडु में किसी दूसरी भाषा के लिए कोई जगह है नहीं।इस मामले में वे बांग्लादेश से भी दो कदम आगे हैं।


पूंजी का नंगा नाच शायद इसीलिे तमिलनाडु में संभव नहीं है क्योंकि वहां लोक का बोलबाला है और सांस्कृतिक अवक्षय हुआ नही है।


अगाध मातृभाषा प्रेम ने उनकी सांस्कृतिक जमीन अटूट रख दी है,जो संजोग से मनुस्मृति अनुशासन के मुताबिक भी नहीं है।


संस्कृति अटूट होने की वजह से समाज जीवन में नैतिकता और मूल्यबोध अब भी प्रबल है।इसलिए बेशकीमती सामान होने के बावजूद तमिलनाडु में लोग घरों को तालाबंद रखना जरुरी नहीं समझते और वहां स्त्रिया और बच्चे भी देर रात लाखों के गहने पहनकर घर से बाहर सुरक्षित है।


लोग हिंदी प्रदेशों में हिंदी अवश्य सीख जाते हैं तो बंगाल आकर कोई बांग्ला न सीखें,तो अजूबा।


हम लोग तमिल सीख लें, उनके हिंदी न सीखने की जिद के बावजूद तो उनके विकास की पहेली गुजराती माडल अपनाने से पहले बूझने में आसानी रहेगी।


तमिल राष्ट्रीयता से अगर हमें परहेज नहीं है,अगर हमें तेलेंगना की राष्ट्रीयता से भी परहेज नहीं है तो आदिवासी अस्मिता, मंगोलियाड उत्तरपूर्वी लोग और समूचे हिमालय के लोग मय कश्मार हमारे लिए इतने अस्पृश्य क्यों है, धारा 370 पर फतवा जारी करने से पहले संविधान सभा को बहाल करें या नहीं,इन मुद्दों पर गौर करना जरुरी है बाकी भारत में समता और सामाजिक न्याय के साथ कानून के राज और लोकतंत्र के लिए भी।


इसी सिलसिले में लगे हाथ बता दें की राजनीतिक चेतना प्रबल होने से ही बदलाव नहीं हो सकते,जबतक हम समाज वास्तव को संबोधित नहीं करते।


मसलन, बंगाल में राजनीतिक चेतना अत्यंत प्रखर है और यहां पूरा का पूरा ध्रूवीकरण राजनीतिक है।1967 से लेकर 1971 की अल्पावधि को छोड़ दें तो राजनीतिक अस्थिरता का शिरकार कमसकम बंगाल कभी नहीं रहा।1967 से 1971 के मध्यांतर को छोड़कर 1947 से 1977 तक बंगाल पर कांग्रेसी सिंडिकेटी राज रहा तो 1977 से 2011 तक वामदलों का।


अब दीदी का राजकाज भी जल्द खत्म होने को नहीं है।


लेकिन बंगाल का कोई विकास हुआ ही नहीं है।


अव्वल नंबरी होने के दीदी के दावे के बावजूद बंगाल में न खेती का विकास हुआ है और न उद्योगों का।न कारोबार का।


सबसे ज्यादा बेरोजगार देश भर में बंगाल में है।


सबसे ज्यादा बारहमासा राजनीतिक सक्रियता,मारामारी,वर्चस्व की खूनी लड़ाई बंगाल में है।


1911 में देश भर में बंगाल में सबसे पहले अस्पृश्यता निषेध कानून बन जाने के बावजूद बंगाल में अस्पृश्य कर्मकांड जस के तस है प्रगतिशील कायाकल्प के साथ।


अस्पृश्यता का सबसे बड़ा उत्सव बंगाल में दुर्गोत्सव है जबहां कर्मकांड में गैरब्राह्मणों की कोई भागेदारी निषिद्ध है।


मातृतांत्रिक न होते हुए,बंगाल के पारिवारिक सामाजिक जीवन में माता का स्थान बंगाल के शूद्र इतिहास की तरह शाश्वत भाव है और इसी बंगाल में स्त्री उत्पीड़न देशभर में सबसे ज्यादा है।


सत्ता बदलू परिवर्तन से समाज वास्तव के इंद्रधनुष जहां के तहां टंगे हैं और उसके रंगों में कोई फेरबदल नहीं है।


अब बंगाल में माकपा महासचिव की मौजूदगी में थोक भाव से वाम नेता कार्यकर्ता एक सुर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और जाति वर्चस्व तोड़कर सभी समुदायों को नेतृत्व में स्थान देने की मांग कर रहे हैं।उनकी मांग है कि नेता बदलो,वामपंथ बचाओ।


नेताओं का ऐसा कोई नेक इरादा नहीं है,बिना किसा संगठनात्मक फेरबदल के माकपा महासचिव कामरेड प्रकाश कारत अब भी विचारधारा बघार रहे हैं और बिना राज्य नेतृत्व को बदले बंगाल में वामपंथ को मजबत बनाने की गुहार लगा रहे हैं।


बंगाल के वामपंथी तो फिरभी मुखर है,बाकी देश के वामपंथियों को वाम आंदोलन की परवाह नहीं है क्या?


फिर उन बहुजन मसीहा संप्रदाय के अनुयायी नीले झंडे के सिपाहियों की आवाजें क्यों सिरे से गायब है जो बहुजन आंदोलन के हाशिये पर चले जाने से अपने नेताओं को बदलने की मांग तक नहीं कर सकते,इतने गुलाम हैं?


बाकी रंग बरंगे झंडेवरदार अस्मिता नायकों नायिकाओं के अनुयायी भेड़ धंसान में भी यथावत खामोश है।क्यों?


बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!


हमारे बहुजन मित्र अशोक दुसाध ने क्या खूब लिखा हैः


हमलोग गर्व बहुत करते हैं पता नहीं क्यों -

भारतीय होने पर गर्व है

हिंदू होने पर गर्व है

बाबासाहब पर गर्व है

माहात्मा फुले पर गर्व है

शाहूजी महराज पर गर्व है

सरदार पटेल पर गर्व है

पता नहीं किस किस किस पर गर्व है

ऐसा लगता है हमें गर्व करने के सिवा कोई काम नहीं !

अबकी बार सब गर्व को संघियों ने मुरब्बा बनाकर अपने पास रख लिया है .अब पाँच साल तक गर्व करने के लिये तरसते रहिये !


हालात किस कदर संगीन हैं,लेखिका अनीता भारती के फेसबुक दीवाल पर टोह लगा सकते हैं।उनका ताजा मंतव्यहैः


मैं दुबारा हालत जानने के लिए जगदीश को फोन करती हूँ वह दुखी स्वर में कहता है कि "पुलिस वाले हमें तंग कर रहे है" पीछे से भगाणा की महिलाओं की पुलिस से टकराने की और लडने आवाजें आ रही है. यह कौन सा समय है भाई?


दिनेश कुमार ने खबर ब्रेक कर दी हैः


साथियो ! खबर मिली है की अभी दो मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस ने जंतर पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे भगाना के साथियों का टेंट उखाड़ दिया है। उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है।


युवा कवि नित्यानंद गायेन के इस मंतव्य पर भी गौर फरमायेंः

मेरे देश का यारों क्या कहना .........

बीरभूम : गैंगरेप पर पंचायत ने आरोपियों को एक-एक घड़ा शराब देने की सजा सुनाई ।


गौरतलब है कि रोजाना बंगाल में शासकीय संरक्षण में बलात्कार आम है।कभी कभार राजनीति कामदुनि को मशहूर कर देती है।


फर्क यह भी है कि अब वाया भगाना यूपी के बलात्कार स्त्री उत्पीड़न पर राष्ट्रीय फोकस है।बलात्कार के खिलाफ जितना ,उससे कहीं ज्यादा यूपी में अखिलेश का तख्ता पलट कर भगवा सत्ता स्थापित करने की गरज से।


इसके विपरीत बंगाल में चूं तक करने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी की।


अंधाधुंध विकास का आलम यह है कि जिस नई दिल्ली में सन 1974 में अपने पिता के साथ चांदनी चौक फव्वारा के एक धर्मशाला से पैदल ही नई दिल्ली के अति महत्वपूर्ण साउथ ब्लाक और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राजघाट से कुतूब मीनार तक सड़कें पैदल नाप दीं,जिस दिल्ली में सन 1980 में भी  मंडी हाउस का कार्यक्रम देखकर बेखटके पैदल देर रात जेएनयू के पूर्वांचल हास्टल चले जाते थे,उस दिल्ली में सड़कों पर चलने वाले पैदल लोग और कतारबद्ध साइकिलें सिरे से गायब हैं।


सड़कें अति महत्वपूर्ण लोगों के लिए भी मौत का फंदा बन गयी हैं।


दिल्ली में हर रोज सड़क दुर्घटनाएं आम है और सड़कसुरक्षा सिरे से लापता है,लेकिन इस तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता हो।


महाराष्ट्र के महाबलि नेता गोपीनाथ मुंडा की सड़क दुर्घटना से असामयिक मौत अपूरणीयक्षति है ही,खासतौर पर जबकि वे पिछड़े वर्ग की आवाज बने हुए थे दशकों से,लेकिन इस हादसे ने आंख में उंगली डालकर दिखा दिया है कि कैसे विकास के बारुदी सुरंगों में उत्तर आधुनिक जीवन यापन है यह।


राजधानी से बाहर निकलें तो दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर भट्चा परसौल गांव की अब कहीं कोई खबर नहीं बनतीं।


नये कोलकाता, नौएडा,द्वारका और नवी मुंबई के सीने में दफन देहात की धड़कनें यकीनन सुनी नहीं जा सकतीं।पर किसी भी स्वर्णिम राजपथ के आर पार बसे किसी गांव से देखें तो तेज रफ्तार से दौड़ती नई दिल्ली देस के हर हिस्से में आज देहात को कब्रिस्तान बनाकर खून की नदियां बहा रही हैं।


कार्यस्थल आते जाते हुए हमें रोजाना जान हथेली में लेकर नेशनल हाईवे नंबर दो और छह से होकर गुजरना होता है।रफ्तार और निर्मम ओवरटेकिंग,आर पार निकलने के बंदोबस्त होने के अभाव में रोजाना लोग सड़क हादसे मारे जाते हैं।बड़ी संख्या में विज्ञापित ब्रांडेड मोटर साईकिलें मौत का फरिश्ता बन कर खून बहाती रहती हैं। हमारे जैसे आम लोगों की मौत सुर्खिया नहीं बनतीं और न लाइव कवरेज की गुंजाइश है।गुमशुदा जिंदगी के लापता इंतकाल से ही तरक्की की तारीख लिखी जाती है।


बस, बहुत हो चुका! वक्त आ गया कि रंगबिरंगे  झंडावरदार सत्ता के सौदागरों की गुलामी से आजाद बेखौफ बदलाव का रास्ता चुन लिया जाये अपने वजूद की बहाली के लिए!


आनंद तेलतुंबड़े ने सिलसिलेवार लिखा हैः


अपराधियों का हौसला बढ़ाया जाता है

इंसाफ देने वाले निजाम द्वारा कायम की गई इस परिपाटी ने अपराधियों का हौसला ही बढ़ाया है कि वे दलितों के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न कर सकते हैं. वे जानते हैं कि उनको कभी सजा नहीं मिलेगी. पहले तो वे यह देखते हैं कि जो दलित अपने अस्तित्व के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं, वे यों भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. इस तरह उत्पीड़न के अनेक मामले तो कभी सामने तक नहीं आ पाते हैं, जिनमें से ज्यादातर दूर दराज के देहाती इलाकों में होते हैं. और अगर किसी तरह उत्पीड़न का कोई मामला दबाया नहीं जा सका, तो असली अपराधी तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही रहते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के लपेटे में उनके छुटभैए मातहत आते हैं. पुलिस बहुत कारीगरी से काम करती है जिसमें वह जानबूझ कर जांच में खामियां छोड़ देती है, मामले की पैरवी के लिए किसी नाकाबिल वकील को लगाया जाता है और आखिर में एक पक्षपात से भरे फैसले के साथ मामला बड़े बेआबरू तरीके से खत्म होता है. यह पूरी प्रक्रिया अपराधियों को काफी हौसला देती है.


क्या भगाना के उन बलात्कारियों के दुस्साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने 13 से 18 साल की चार दलित किशोरियों का क्रूरता से पूरी रात सामूहिक बलात्कार किया और फिर पड़ोस के राज्य में ले जाकर उन्हें झाड़ियों में फेंक आए और इसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि सबकुछ रफा दफा हो जाएगाॽ जो लड़कियां अपने अपमान को चुनौती देते हुए राजधानी में अपने परिजनों के साथ महीने भर से इंसाफ की मांग करते हुए बैठी हैं और कोई उनकी खबर तक नहीं ले रहा है, क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि यह सब उन्हें कितना दर्द पहुंचा रहा होगाॽ क्या हम देश के तथाकथित प्रगतिशील तबके के छुपे हुए जातिवाद की कल्पना कर सकते हैं, जिसने एक गैर दलित लड़की के बलात्कार और हत्या पर राष्ट्रव्यापी गुस्से की लहर पैदा कर दी थी, उसे निर्भया नाम दिया था, लेकिन वो भगाना की इन लड़कियों की पुकार पर चुप्पी साधे हुए हैॽ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खरडा गांव के 17 साल के दलित स्कूली लड़के नीतीश को जब दिनदहाड़े पीट-पीट कर मारा जा रहा था – सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसी लड़की से बात करने का साहस किया था जो एक प्रभुत्वशाली जाति से आती है – तो क्या उस लड़के और उसके गरीब मां-बाप की तकलीफों की कल्पना की जा सकती है, जिनका वह इकलौता बेटा थाॽ और क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इन दो बेगुनाह लड़कियों पर क्या गुजरी होगी, जिनके साथ अपराधियों ने रात भर बलात्कार किया और फिर पेड़ पर लटका कर मरने के लिए छोड़ दियाॽ और मामले यहीं खत्म नहीं होते. पिछले दो महीनों में इन दोनों राज्यों में उत्पीड़न के ऐसे ही अनगिनत मामले हुए, लेकिन उन्हें मीडिया में जगह नहीं मिली. क्या यह कल्पना की जा सकती है कि अपराधी बिना राजनेताओं की हिमायत के ऐसे घिनौने अपराध कर सकते हैंॽ इन सभी मामलों में राजनीतिक दिग्गज अपराधियों का बचाव करने के लिए आगे आए: हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गजों ने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने और महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गजों ने अपराधियों का बचाव किया.


अमेरिका में काले लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं के जवाब में काले नौजवानों ने बंदूक उठा ली थी और गोरों को सिखा दिया था कि कैसे तमीज से पेश आया जाए. क्या जातिवादी अपराधी यह चाहते हैं कि भारत में इस मिसाल को दोहराया जाएॽ



बस, बहुत हो चुका: आनंद तेलतुंबड़े का नया लेख

Posted by Reyaz-ul-haque on 6/04/2014 02:17:00 AM



आनंद तेलतुंबड़े का यह लेख एक बेशर्म और बेपरवाह राष्ट्र को संबोधित है. एक ऐसे राष्ट्र को संबोधित है जो अपने ऊपर थोप दी गई अमानवीय जिंदगी और हिंसक जातीय उत्पीड़नों को निर्विकार भाव से कबूल करते हुए जी रहा है. यह लेख बदायूं में दो दलित किशोरियों के बलात्कार और हत्या के मामले से शुरू होता है और राज्य व्यवस्था, पुलिस, कानून और इंसाफ दिलाने वाले निजाम तक के तहखानों में पैवस्त होते हुए उनके दलित विरोधी अपराधी चेहरे को उजागर करता है. मूलत: द हिंदू में प्रकाशित इस लेख के साथ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली में छपे उनके मासिक स्तंभ मार्जिन स्पीक का ताजा अंक भी पढ़ें. अनुवाद रेयाज उल हक


यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा गांव की है. इसमें दो दलित लड़कियों की लाश पेड़ से टंगी हुई है और तमाशबीनों की एक भीड़ हैरानी से खड़ी देख रही है. यह तस्वीर हमारे राष्ट्रीय चरित्र को सबसे अच्छे तरीके से बयान करती है. हम कितना भी अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी भी हद की नाइंसाफी सह सकते हैं, और पूरे सब्र के साथ अपने आस पास के किसी भी फालतू बात को कबूल कर सकते हैं. यह कहने का कोई फायदा नहीं कि वे लड़कियां हमारी अपनी बेटियां और माएं थीं, हम तब भी इसी तरह हैरानी और निराशा से भरे हुए उन्हें उसी तरह ताकते रहे होते, जैसी भीड़ में दिख रहे लोग ताक रहे हैं. सिर्फ पिछले दो महीनों में ही, जबकि हमने एक देश के रूप में नरेंद्र मोदी और अच्छे दिनों के उसके वादे पर अपना वक्त बरबाद किया, पूरे देश में दलित किशोरों और किशोरियों के घिनौने बलात्कारों और हत्याओं की एक बाढ़ सी आ गई.


लेकिन इस फौरन उठने वाले गुस्से से अलग, इन उत्पीड़नों के लिए सचमुच की कोई चिंता मुश्किल से ही दिखती है. शासकों को इससे कोई सरोकार नहीं है, मीडिया की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर इसको लेकर प्रगतिशील तबका उदासीन है और खुद दलितों में भी ठंडा रवैया दिख रहा है. यह शर्मनाक है कि हम दलितों के बलात्कार और हत्या को इस तरह लेते हैं कि वे हमारे सामाजिक ताना-बाने का अटूट हिस्सा हैं और फिर हम उन्हें भुला देते हैं.

मनु का फरमान नहीं हैं बलात्कार

जब भी हम जातियों की बातें करते हैं, तो हम शतुरमुर्ग की तरह एक मिथकीय अतीत की रेत में अपना सिर धंसा लेते हैं और अपने आज के वक्त से अपनी आंखें मूंद लेते हैं. हम पूरी बात को आज के वक्त से काट देते हैं, जिसमें समकालीन जातियों का ढांचा कायम है और अपना असर दिखा रहा है. यानी हम ठोस रूप से आज के बारे में बात करने की बजाए अतीत के किसी वक्त के बारे में बातें करने लगते हैं. आज जितने भी घिसे पिटे सिद्धांत चलन में हैं वे या तो यह सिखाते हैं कि चुपचाप बैठे रहो और कुछ मत करो या फिर वे जाति की पहचान का जहर भरते हैं – जो कि असल में एक आत्मघाती प्रवृत्ति है. वे हमारे शासकों को उनकी चालाकी से भरी नीतियों के अपराध से बरी कर देते हैं जिन्होंने आधुनिक समय में जातियों को जिंदा बनाए रखा है. यह सब सामाजिक न्याय के नाम पर किया गया. संविधान ने अस्पृश्यता को गैरकानूनी करार दिया, लेकिन जातियों को नहीं. स्वतंत्रता के बाद शासकों ने जातियों को बनाए रखना चाहा, तो इसकी वजह यह नहीं थी कि वे सामाजिक न्याय लाना चाहते थे बल्कि वे जानते थे कि जातियों में लोगों को बांटने की क्षमता है. बराबरी कायम करने की चाहत रखने वाले एक देश में आरक्षण एक ऐसी नीति हो सकता है, जिसका इस्तेमाल असाधारण मामले में, अपवाद के रूप में किया जाए. औपनिवेशिक शासकों ने इसे इसी रूप में शुरू किया था. 1936 में, अनुसूचित जातियां ऐसा ही असाधारण समूह थीं, जिनकी पहचान अछूत होने की ठोस कसौटी के आधार पर की गई थी. लेकिन संविधान लिखे जाने के दौरान इसका दायरा बढ़ा दिया गया, जब पहले तो एक बेहद लचर कसौटी के आधार पर एक अलग अनुसूची बना कर इसको आदिवासियों तक विस्तार दिया गया और फिर बाकी उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया, जिनकी पहचान राज्य द्वारा 'शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों' के रूप में की जा सकती हो. 1990 में मंडल आरक्षणों को लागू करते हुए इस बाद वाले विस्तार का इस्तेमाल हमारे शासकों ने बेहद सटीक तरीके से किया, जब उन्होंने जातिवाद के घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया.


उनके द्वारा अपनाई गई इन और ऐसी ही दूसरी चालाकी भरी नीतियों ने उस आधुनिक शैतान को पैदा किया है जो दलितों के जातीय उत्पीड़न का सीधा जिम्मेदार है. समाजवाद की लफ्फाजी के साथ शासक वर्ग देश को व्यवस्थित रूप से पूंजीवाद की तरफ ले गया. चाहे वह हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में बड़े पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई बंबई योजना (बॉम्बे प्लान) को अपना कर यह दिखावा करना हो कि भारत सचमुच में समाजवादी रास्ते पर चल रहा है, या फिर सोचे समझे तरीके से किए गए आधे अधूरे भूमि सुधार हों या फिर हरित क्रांति की पूंजीवादी रणनीति को सब जगह लागू किया जाना हो, इन सभी ने भारी आबादी वाले शूद्र जाति समूहों में धनी किसानों के एक वर्ग को पैदा किया जिनकी भूमिका केंद्रीय पूंजीपतियों के देहाती सहयोगी की थी. अब तक जमींदार ऊंची जातियों से आते थे, लेकिन अब उनकी जगह इन धनी किसानों ने ले ली, और उनके हाथ में ब्राह्मणवाद की पताका थी. दूसरी तरफ, अंतरनिर्भरता बनाए रखने वाली जजमानी प्रथाओं के खत्म होने से दलित ग्रामीण सर्वहारा बनकर और अधिक असुरक्षित हो गए. वे अब धनी किसानों से मिलने वाली खेतिहर मजदूरी पर निर्भर हो गए थे. जल्दी ही इससे मजदूरी को लेकर संघर्ष पैदा हुए जिनको कुचलने के लिए सांस्कृतिक रूप से उजड्ड जातिवाद के इन नए पहरेदारों ने भारी आतंक छेड़ दिया. इस कार्रवाई के लिए उन्होंने जाति और वर्ग के एक अजीब से मेल का इस्तेमाल किया. तमिलनाडु में किल्वेनमनी में 1968 में रोंगटे खड़े कर देने वाले उत्पीड़न से शुरू हुआ यह सिलसिला आज नवउदारवाद के दौर में तेज होता गया है. जो शूद्र जोतिबा फुले के विचारों के मुताबिक दलितों (अति-शूद्रों) के संभावित सहयोगी थे, नए शासकों की चालाकी भरी नीतियों ने उन्हें दलितों का उत्पीड़क बना दिया.

उत्पीड़न को महज आंकड़ों में न देखें

''हरेक घंटे दो दलितों पर हमले होते हैं, हरेक दिन तीन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दो दलितों की हत्या होती है, दो दलितों के घर जलाए जाते हैं,' यह बात तब से लोगों का तकिया कलाम बन गई है जब 11 साल पहले हिलेरी माएल ने पहली बार नेशनल ज्योग्राफिक में इसे लिखा था. अब इन आंकड़ों में सुधार किए जाने की जरूरत है, मिसाल के लिए दलित महिलाओं के बलात्कार की दर हिलेरी के 3 से बढ़कर 4.3 हो गई है, यानी इसमें 43 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है. यहां तक कि शेयर बाजार सूचकांकों तक में उतार-चढ़ाव आते हैं लेकिन दलितों पर उत्पीड़न में केवल इजाफा ही होता है. लेकिन तब भी ये बात हमें शर्मिंदा करने में नाकाम रहती है. हम अपनी पहचान बन चुकी बेर्शमी और बेपरवाही को ओढ़े हुए अपने दिन गुजारते रहते हैं, कभी कभी हम कठोर कानूनों की मांग कर लेते हैं – यह जानते हुए भी कि इंसाफ देने वाले निजाम ने उत्पीड़न निरोधक अधिनियम को किस तरह नकारा बना दिया है. जबसे ये अधिनियम लागू हुआ, तब से ही जातिवादी संगठन इसे हटाने की मांग करते रहे हैं. मिसाल के लिए महाराष्ट्र में शिव सेना ने 1995 के चुनावों में इसे अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था और महाराष्ट्र सरकार ने अधिनियम के तहत दर्ज किए गए 1100 मामले सचमुच वापस भी ले लिए थे.


दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों को इस अधिनियम के तहत दर्ज करने में भारी हिचक देखने को मिलती है. यहां तक कि खैरलांजी में, जिसे एक आम इंसान भी जातीय उत्पीड़न ही कहेगा, फास्ट ट्रैक अदालत को ऐसा कोई जातीय कोण नहीं मिला कि इस मामले में उत्पीड़न अधिनियम को लागू किया जा सके. खैरलांजी में एक पूरा गांव दलित परिवार को सामूहिक रूप से यातना देने, बलात्कार करने और एक महिला, उसकी बेटी और दो बेटों की हत्या में शामिल था, महिलाओं की बिना कपड़ों वाली लाशें मिली थीं जिन पर हमले के निशान थे, लेकिन इन साफ तथ्यों के बावजूद सुनवाई करने वाली अदालत ने नहीं माना कि यह कोई साजिश का मामला था या कि इसमें किसी महिला की गरिमा का हनन हुआ था. यहां तक कि उच्च न्यायालय तक ने इस घटिया राय को सुधारने के लायक नहीं समझा. उत्पीड़न के मामलों में इंसाफ का मजाक उड़ाए जाने की मिसालें तो बहुतेरी हैं. इंसाफ दिलाने का पूरा निजाम, पुलिस से लेकर जज तक खुलेआम असंगतियों से भरा हुआ है. किल्वेनमनी के पहले मामले में ही, जहां 42 दलित मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि धनी जमींदार, जिनके पास कारें तक हैं, ऐसा जुर्म नहीं कर सकते और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. रही पुलिस तो उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा. ज्यादातर पुलिसकर्मी तो वर्दी वाले अपराधी हैं. वे उत्पीड़न के हरेक मामले में दलितों के खिलाफ काम करते हैं. चाहे वो खामियों से भरी हुई जांच हो और/या आधे-अधूरे तरीके से की गई पैरवी हो, संदेह का दायरा अदालतों के इर्द गिर्द भी बनता है जिन्होंने मक्कारी से भरे फैसलों का एक सिलसिला ही बना रखा है. हाल में, पटना उच्च न्यायालय ने अपने यहां चल रहे दलितों के जनसंहार के मामलों में एक के बाद एक रणवीर सेना के सभी अपराधियों को बरी करके दुनिया को हैरान कर दिया. हैदराबाद उच्च न्यायालय ने भी बदनाम सुंदुर मामले में यही किया, जिसमें निचली अदालतों ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया था.

अपराधियों का हौसला बढ़ाया जाता है

इंसाफ देने वाले निजाम द्वारा कायम की गई इस परिपाटी ने अपराधियों का हौसला ही बढ़ाया है कि वे दलितों के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न कर सकते हैं. वे जानते हैं कि उनको कभी सजा नहीं मिलेगी. पहले तो वे यह देखते हैं कि जो दलित अपने अस्तित्व के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं, वे यों भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. इस तरह उत्पीड़न के अनेक मामले तो कभी सामने तक नहीं आ पाते हैं, जिनमें से ज्यादातर दूर दराज के देहाती इलाकों में होते हैं. और अगर किसी तरह उत्पीड़न का कोई मामला दबाया नहीं जा सका, तो असली अपराधी तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही रहते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के लपेटे में उनके छुटभैए मातहत आते हैं. पुलिस बहुत कारीगरी से काम करती है जिसमें वह जानबूझ कर जांच में खामियां छोड़ देती है, मामले की पैरवी के लिए किसी नाकाबिल वकील को लगाया जाता है और आखिर में एक पक्षपात से भरे फैसले के साथ मामला बड़े बेआबरू तरीके से खत्म होता है. यह पूरी प्रक्रिया अपराधियों को काफी हौसला देती है.


क्या भगाना के उन बलात्कारियों के दुस्साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने 13 से 18 साल की चार दलित किशोरियों का क्रूरता से पूरी रात सामूहिक बलात्कार किया और फिर पड़ोस के राज्य में ले जाकर उन्हें झाड़ियों में फेंक आए और इसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि सबकुछ रफा दफा हो जाएगाॽ जो लड़कियां अपने अपमान को चुनौती देते हुए राजधानी में अपने परिजनों के साथ महीने भर से इंसाफ की मांग करते हुए बैठी हैं और कोई उनकी खबर तक नहीं ले रहा है, क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि यह सब उन्हें कितना दर्द पहुंचा रहा होगाॽ क्या हम देश के तथाकथित प्रगतिशील तबके के छुपे हुए जातिवाद की कल्पना कर सकते हैं, जिसने एक गैर दलित लड़की के बलात्कार और हत्या पर राष्ट्रव्यापी गुस्से की लहर पैदा कर दी थी, उसे निर्भया नाम दिया था, लेकिन वो भगाना की इन लड़कियों की पुकार पर चुप्पी साधे हुए हैॽ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खरडा गांव के 17 साल के दलित स्कूली लड़के नीतीश को जब दिनदहाड़े पीट-पीट कर मारा जा रहा था – सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसी लड़की से बात करने का साहस किया था जो एक प्रभुत्वशाली जाति से आती है – तो क्या उस लड़के और उसके गरीब मां-बाप की तकलीफों की कल्पना की जा सकती है, जिनका वह इकलौता बेटा थाॽ और क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इन दो बेगुनाह लड़कियों पर क्या गुजरी होगी, जिनके साथ अपराधियों ने रात भर बलात्कार किया और फिर पेड़ पर लटका कर मरने के लिए छोड़ दियाॽ और मामले यहीं खत्म नहीं होते. पिछले दो महीनों में इन दोनों राज्यों में उत्पीड़न के ऐसे ही अनगिनत मामले हुए, लेकिन उन्हें मीडिया में जगह नहीं मिली. क्या यह कल्पना की जा सकती है कि अपराधी बिना राजनेताओं की हिमायत के ऐसे घिनौने अपराध कर सकते हैंॽ इन सभी मामलों में राजनीतिक दिग्गज अपराधियों का बचाव करने के लिए आगे आए: हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गजों ने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने और महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गजों ने अपराधियों का बचाव किया.


अमेरिका में काले लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं के जवाब में काले नौजवानों ने बंदूक उठा ली थी और गोरों को सिखा दिया था कि कैसे तमीज से पेश आया जाए. क्या जातिवादी अपराधी यह चाहते हैं कि भारत में इस मिसाल को दोहराया जाएॽ