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Friday, March 27, 2015

Good days tell on the health of the Indian People! Modi asked for drastic cutback of health care to boost exclusive economy. Despite rapid economic growth over the last two decades, the Indian government spends only about 1% of GDP on public health. By comparison, the US and Japan spend 8.3%, while Brazil and China spend 4.3% and 3% respectively. Palash Biswas

Good days tell on the health of the Indian People!

Modi asked for drastic cutback of health care to boost exclusive economy.

Despite rapid economic growth over the last two decades, the Indian government spends only about 1% of GDP on public health.

By comparison, the US and Japan spend 8.3%, while Brazil and China spend 4.3% and 3% respectively.


Palash Biswas



Good days tell on the health of the Indian People!Indian Prime Minister Narendra Modi has asked officials to rework a policy that aims to provide health care to a sixth of the world's population, after cost estimates came in at $18.5bn (£12.5bn, €17.1bn) for five years.

India's health ministry proposed rolling out the so-called National Health Assurance Mission – designed to provide free drugs, diagnostic services and health insurance for the nation's 1.2 billion people – from April 2015, and had projected its cost at $25.5bn over four years.

When the project was presented to Modi in January 2015, the costs had been cut to Rs.1.16tn ($18.5bn) over five years, Reuters reported.

But New Delhi thought that was still too much and asked the ministry to revamp the policy, but work is yet to start, the new agency added.

Despite rapid economic growth over the last two decades, the Indian government spends only about 1% of GDP on public health.

By comparison, the US and Japan spend 8.3%, while Brazil and China spend 4.3% and 3% respectively.

New Delhi has set aside a mere Rs.297bn ($4.74bn) for its healthcare budget for the financial year 2015-16, which begins in April.

That figure is about 2% higher than the current year's revised budget of Rs.290bn.



Modi asked for drastic cutback of health care to boost exclusive economy.

Whereas,Modi's manifesto ahead of the election that brought him to power last year accorded "high priority" to the health sector and promised a universal health assurance plan. The manifesto said previous public health schemes, that have been mired in payment delays recently, had failed to meet the growing medical needs of public.


Now everyone has to depend on his personal purchasing capacity to avail high voltage health service in a volatile market captured by free flow multinational capital.


It is making in.


It is development.


It is the basis of GDP boost and revenue management.


Already FDI in insurance means wider health insurance with double triple premium and open loot by multinational insurance companies at the cost of LIC and PSU insurance companies.


Just see that Media reports that Prime Minister Narendra Modi has asked for a drastic cutback of an ambitious health care plan after cost estimates came in at $18.5 billion over five years, quoting several government sources , which is resultant in delaying a promise made in his election manifesto.


On the other hand,India currently spends about 1 percent of its gross domestic product (GDP) on public health, but the badly-managed public health system means funds are not fully utilised. A health ministry vision document in December proposed raising spending to 2.5 percent of GDP but did not specify a time period.


The market forces welcome this decision and analyse that Modi has had to make difficult choices to boost economic growth – his government's first full annual budget, announced last month, ramped up infrastructure spending, leaving less federal funding immediately available for social sectors.


Mind you,the health ministry developed a draft policy on universal health care in coordination with the prime minister's office last year. The National Health Assurance Mission aims to provide free drugs, diagnostic services and insurance for serious ailments for India's 1.2 billion people.


The health ministry proposed rolling out the system from April 2015, and in October projected its cost as $25.5 billion over four years. By the time the project was presented to Modi in January the costs had been pared to 1.16 trillion rupees ($18.5 billion) over five years. That was still too much. The programme was not approved, three health ministry officials and two other government sources told Reuters. Three officials said the health ministry has been asked to revamp the policy, but work is yet to start.


In accordance the media report,the meeting was held in January and the discussions were not made public. Most amusing part of the information is that all of the sources declined to be named because of the sensitivity of the discussions.

According to media,Officials at the prime minister's office and the finance ministry, as well as the health ministry, did not respond to requests seeking comment.


However,we may still hope against hope that Modi has another four years left in his first term to fulfil the promise.


Meanwhile, health experts were dismayed when the federal budget for the full-year starting April raised the allocation for the country's main health department only by about 2 percent from the previous year, less than inflation. The meagre increase dimmed prospects for the massive health plan, they said.


Meanwhile,Times of India reports:

First world's discarded medical devices flood Indian markets


Complaints are coming in from the developing world about medical devices being 'dumped' or 'sold at inflated prices' by first-world countries and trading companies.


China led the pack, instituting a probe last year, against western and Japanese medical device makers for selling dialysis kits at exorbitant prices in comparison to indigenous versions. Recently , Uganda and Nigeria complained about poorly-calibrated, old machines being dumped in their hospitals in the name of donation.


Domestic manufacturers, too, have repeatedly petitioned government officials about the need to indigenize this sector quickly for similar reasons. Indian manufacturers blame poorly-controlled Chinese companies for exporting low-priced equipment of questionable quality to this country.


"CT and MRI scanners and ventilators can be imported with zero regulation. Patient monitors and dialysis machines are brought in without regulation," said Dr G S K Velu of Trivitron Healthcare, a Chennai medical devices company. Many of these machines-some refurbished after a year's use and resold cheaper - are dumped in India, where the regulatory framework is feeble, he says.


Rajiv Nath of Hindustan Syringes and Medical Devices (HSMD), which makes single-use injections, said doctors prefer a refurbished imported machine over a new India-made one as the latter isn't certified by government. "Who do we go to for certification? Government regulates a handful of medical devices, the rest are in the unregulated sector. A known, imported brand is thus preferred," he said.


A Mumbai medical equipment vendor conceded dump ing was rampant. "Do Indian consumers know if the dialysis machine they're strapped to or oximeters checking their oxygen levels aren't new? Or whether they're calibrated to function in Indian settings? "he said.


A 2012 report in The Lancet showed that about 40% of healthcare equipment in poor countries is out of service mainly because of ill-conceived donations-for instance, oxygen concentrators donated to a Gambian hospital worked on a voltage incompatible with the country's power supply.


Contributing about 6% of India's $40 billion healthcare sector (Ficci estimate), the medical equipment sector is small but vital to the healthcare industry. Consider cardiac and orthopaedic, the sector's biggest revenue-earners. About 3 lakh Indians undergo heart procedures and around 1 lakh knee-replacement surgeries. These cost a patient between Rs 1.5 lakh and Rs 5 lakh.Each involves use of medical devices. From the high end stent or a ball-and-socket knee joint to the humble clip or blood pressure-monitoring cuff, devices play a crucial role. The US Food & Drug Administration lists 150 types of medical devices used during angioplasties and cardiac bypass surgeries and over 120 types for orthopaedic operations. The medical devices list is long, Ficci estimating about 14,000 product types. Yet few Indians ask doctors about the make of stents or intraocular lenses.


The segment in India is worth over Rs 35,000 crore."Imports account for Rs 27,000 crore and could balloon to Rs 85,000 crore soon," said a healthcare expert. Unfortunately for Indians, the Drug Controller General of India's office has regulations for only 20 devices. A new legislation widening the scope of regulation is expected this year.


Nath of HSMD said there's little awareness among Indian lawmakers that medical devices are classified into seven fields (disposables, consumable, electronics, equipment, implants, diagnostic and surgical instruments). "They club these with medicines without realizing that electronic medical devices are different from, say, consumables used in operations. Just as you wouldn't want one doctor performing your heart surgery and knee replacement, you cannot have one set of regulations for the pharmaceutical industry covering all medical devices." There's another problem: Pricing. Dr Velu said: "Many companies sell drug-eluting stents at heavy premiums. They possibly get it at Rs 5,000 to 10,000 but charge patients Rs 75,000." Nath said: "The government reduced duty on imported medical devices. Was this benefit passed on to patients? Did government check if the MRP of imported implants or stents has come down? Retailers and hospitals blackmail Indian manufacturers to maintain the same MRP as importers so they get their margins." A doctor who didn't want to be named pointed to `indirect dumping': Diversion of unwanted stocks to the third world. He said a landmark clinical trial on drug-eluting stents, COURAGE, in 2009 proved angioplasties don't necessarily help more than aggressive medical management in patients with stable coronary artery disease. " After the trial, there was drop in stent use across the US. Foreign manufacturers flocked to countries such as India to promote stent use," he said.


But the Advanced Medical Technology Association (AdvaMed), which represents most American manufacturers, denies that foreign makers don't care about Indian consumers."AdvaMed's member companies try to make appropriate technologies available to the Indian market to help India address its non-communicable disease burden," said Vibhav Garg, co-chair AdvaMed-India Working Group, adding AdvaMed focuses on adapting devices to customized settings.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/First-worlds-discarded-medical-devices-flood-Indian-markets/articleshow/46696235.cms


अरे ! इस मुख्यमंत्री को कारागार से तो मुक्त करवाओ. यह तो पचास के दशक के नेपाल के जैसे हालात हो गये हैं. राजा त्रिभुवन कैद में थे और राजकाज उनके नाम पर राणा लोग चलाया करते थे. तब नेपाली कांग्रेस की मदद करने के लिये भारत को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था.


अरे ! इस मुख्यमंत्री को कारागार से तो मुक्त करवाओ. यह तो पचास के दशक के नेपाल के जैसे हालात हो गये हैं. राजा त्रिभुवन कैद में थे और राजकाज उनके नाम पर राणा लोग चलाया करते थे. तब नेपाली कांग्रेस की मदद करने के लिये भारत को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था. 
माफियाओं की कैद में बन्द इस मुख्यमंत्री को कैसे छुड़ायें ? यह तो उनसे मुक्त हो ही नहीं पा रहा है. लोकतांत्रिक ढंग से तो यह 2017 के विधान सभा चुनाव के बाद चला ही जायेगा. मगर ये दो साल भी कैसे कटेंगे ? यह तो सांवैधानिक संकट जैसी स्थिति आ गई है. ऐसी अराजकता में कैसे चलेगा दो साल यह प्रदेश ?
अभी पौड़ी में संपन्न उमेश डोभाल समारोह से लौटा हूँ. वहाँ हरीश रावत की प्रतीक्षा थी. कार्यक्रम के आयोजक ही नहीं, जिला प्रशासन भी सतर्क था. ऐन मौके पर वे कन्नी काट कर टिहरी चले गये. चर्चा थी कि माफियाओं ने उन्हें समझा दिया कि यह पच्चीस साल से उमेश डोभाल की संघर्ष की परंपरा को खींच रहे पत्रकारों और संस्कृतिकर्मियों का कार्यक्रम है, देहरादून के 'हाँ जी..हाँ जी'....'जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे' वाले स्टेनोग्राफरों का नहीं. वहाँ कड़वी-कड़वी सुनाने वाले ही मिलेंगे. बस भाग लिये हरीश रावत!
ऐसा नहीं कि समारोह में उनकी बहुत जरूरत थी. मुख्य वक्ता आनंद स्वरुप वर्मा सहित बहुत सारे लोगों की उनके आने पर असहमति थी. बाद में तो यह तय ही करना पड़ा कि उमेश डोभाल की शानदार परम्परा को कलंकित होने से बचाने के लिये भविष्य में किसी राजनेता को नहीं बुलाया जायेगा.
एक तरह से रावत को बुलाया भी नहीं गया था. सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अड़ियल अधिकारियों के अड़ंगे के कारण जब एक महीने तक कोशिश करने के बावजूद उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविन्द पन्त 'राजू' को जब मुख्यमंत्री से मिलने का समय ही नहीं मिला तो उन्होंने जैसे-तैसे फोन पर रावत से सम्पर्क किया. उमेश डोभाल प्रकरण से पूरी तरह वाकिफ रावत ने स्वयं ही कार्यक्रम में आने की पेशकश की. अब कोई कहे कि मैं आपके घर आऊँगा तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि आप न आएँ.
मगर माफियाओं के घर शादी और नामकरण पर भी हेलीकाप्टर से चले जाने वाले हरीश रावत ऐन मौके पर पैरों पर माफियाओं द्वारा डाली गई बेडी नहीं तोड़ सके.

मगर माफियाओं के घर शादी और नामकरण पर भी हेलीकाप्टर से चले जाने वाले हरीश रावत ऐन मौके पर पैरों पर माफियाओं द्वारा डाली गई बेडी नहीं तोड़ सके.
Rajiv Lochan Sah's photo.
Rajiv Lochan Sah's photo.

जूझती जुझारू जनता

'ਕੱਲ (22 ਮਾਰਚ) ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਜੁਡ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ''ਅੰਦੋਲ਼ਨ''ਵੱਲ਼ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ਼ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ (ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕੇ-ਹਾਰੇ ''ਕਾਮਰੇਡ''ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ (ਅੰਨਾ ''ਅੰਦੋਲਨ'' ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ) ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਨਾ-ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ਼ਦ ਹੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਰਕਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਹਨ । ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ  ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫਡ਼ ਕੇ ਘਸੀਟ-ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭੱਜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਕਈ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਮੋਡਿਆਂ, ਬਾਹਵਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।      ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਜ਼ਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਦਲਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਦਲਾਲ ਮੰਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਟੋਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਹ੍ਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ -  ਜ਼ਬਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ,  ਜਦ ਤੀਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਬਰ।  ਹਰ ਜ਼ਾਬਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ,  ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ...    - ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ    ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ -   ਦਿੱਲੀ -   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798365260253999.1073741837.479156275508234&type=1    https://www.facebook.com/ajaynbs/posts/828383140566570    http://www.pudr.org/?q=content%2Fcondemn-police-lathicharge-contract-workers%E2%80%99-demonstration-outside-delhi-secretariat    ਲੰਬੀ -  https://www.facebook.com/lakhwinder43/posts/1071092729573234    ਦਿੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ-  https://www.change.org/p/arvind-kejriwal-unconditional-release-of-all-arrested-persons-and-action-against-police-men-who-brutally-attacked-workers-and-women-activists-demonstrating-to-remind-arvind-kejriwal-govt-in-new-delhi-of-their-poll-promises?recruiter=90539623&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_term=des-lg-no_src-no_msg'

ਕੱਲ (22 ਮਾਰਚ) ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਜੁਡ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ''ਅੰਦੋਲ਼ਨ''ਵੱਲ਼ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ਼ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ (ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕੇ-ਹਾਰੇ ''ਕਾਮਰੇਡ''ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ (ਅੰਨਾ ''ਅੰਦੋਲਨ'' ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ) ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਨਾ-ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ਼ਦ ਹੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਰਕਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਹਨ । ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫਡ਼ ਕੇ ਘਸੀਟ-ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭੱਜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਕਈ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਮੋਡਿਆਂ, ਬਾਹਵਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਜ਼ਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਦਲਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ਼ ਦਲਾਲ ਮੰਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਟੋਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਹ੍ਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ -
ਜ਼ਬਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ,
ਜਦ ਤੀਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਬਰ।
ਹਰ ਜ਼ਾਬਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ,
ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ...

- ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

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Thursday, March 26, 2015

पहले दिन से बंद होने की अफवाह के बावजूद जनसत्ता सही सलामत रीढ़ के साथ जारी है,फिक्र न करें पलाश विश्वास

पहले दिन से बंद होने की अफवाह के बावजूद जनसत्ता सही सलामत रीढ़ के साथ जारी है,फिक्र न करें

पलाश विश्वास

इन दिनों अजब संशय में हूं।मुझे क्या लिखना है,इस बारे में मैं बचपन से बहुत साफ हूं।मुझे किनके लिए लिखना है,इस बारे में मेरा जेहन साफ रहा है।मेरा लेखन इसलिए जनरल आडियेंस को संबोधित नहीं है।इसी लिए मैं मुख्यधारा में लिखता भी नहीं हूं।


मैं बदलाव के पक्षधर ताकतों और बहुजनों को संबोधित कर रहा हूं करीब दो दशकों से।मुझे बाकी लोगों की सहमति असहमति की उतनी परवाह नहीं है,जितनी की इस बात की मैं जिनके लिए,जिनके मुद्दों पर लिख रहा हूं,उन तक मेरा लिखा पहुंचता है या नहीं।


इधर तमाम मुद्दों पर हमारे मोर्चे पर,खासतौर पर मेरे देश भर से मेरे साथ सक्रिय रहने वालों की चुप्पी से मैं बेहद बेचैन हूं और अभिषेक श्रीवास्तव के सुझाव के मुताबिक पिछले दो दिनों से कुछ समय के लिए कुछ भी न लिखने का अभ्यास कर रहा था।


मेरे रिटायर होने के एक साल रह गये हैं और मुझसे पहले मेरे इलाहाबाद जमाने से 1979 से मित्र शैलेंद्र रिटायर करेंगे।तो हमारे संपादक को भी रिटायर हो जाना है।इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रोफेशनल तरीके से मैं सालभर रिटायर हो जाने की प्रक्रिया पूरी करुं ताकि मुझे बाद में पछतावा नहीं हो।रिटायर होने के बाद की अनिश्चितताओं की वजह से अपने आप को समेटना भी अब जरुरी लग रहा है।


अब भी सेहत ठीक नहीं है।दवाएं चल रही है।लेकिन बाकी बचे वक्त सिक लिव लेने का कोई इरादा नहीं है।इसी बीच परसो सविता के बड़े भाई के निधन की खबर आयी।हम उन्हें पिछले जाड़ों में देख आये हैं।सविता बिजनौर जाना चाहती हैं लेकिन रेलवे की किसी श्रेणी में उनके लिए टिकट नहीं मिल रहा है और मैंने चूंकि तय किया है कि सालभर में कोलकाता से बाहर नहीं जाना है और मैं उनके साथ जा नहीं रहा हूं,तो बिना कन्फर्म टिकट उन्हें भेजना भी असंभव है क्यों कि वे भी अस्वस्थ हैं।इसमें पेंच यह है कि 13 और 14 अप्रैल को उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम है और तब तक उन्हें हर हालत में लौटना है।बसंतीपुर और बिजनौर दोनों जगह से तत्काल काटकर उन्हें सही वक्त पहुंचाने की कोई गारंटी दे नहीं रहा है।


सविता बाबू बेहत भावुक और संवेदनशील हैं और जब वह भावनाओं में बह निकलती हैं तो मुकम्मल जलजला होती हैं।दो दिनों से वह जलजला झेल रहा हूं।


मजे की बात है कि मेरे अत्यंत प्रिय मित्र अभिषेक के सुझाव पर अमल कर ही रहा था,लेकिन जनसत्ता के इने गिने दिनों के बारे में उसकी टिप्पणी पर लिखना मेरे लिए जरुरी हो गया है।मैं अपनी खाल बचाने के लिए मुद्दों से सीधे टकराने को अभ्यस्त नहीं रहा हूं।


चूंकि मैं नियमित तौर पर हस्तक्षेप में लिख रहा हूं और हस्तक्षेप के माध्यम से ही तमाम मुद्दों को संबोधित कर रहा हूं तो हस्तक्षेप पर लगी इस टिप्पणी में अपना पक्ष साफ करना जरुरी मानता हूं।


सबसे पहले मैं आदरणीय प्रभाष जोशी का पूरा सम्मान करते हुए और उनके अनुयायियों की भावनाओं का भी सम्मान करते हुए स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाषा और शैली मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है।ऐसा होता तो मैं उदय प्रकाश को प्रेमचंद से बड़ा कथाकार मानता।


बसंतीपुर आंदोलनकारियों का गांव है और मेरे पिता आजीवन आंदोलनकारी रहे हैं।ताराचंद्र त्रिपाठी की पकड में आने से पहले,नैनीताल जीआईसी में दाखिल होने से पहले मैं कक्षा दो से देशभर की शरणार्थी समस्या पर पिता के पत्रव्यवहार का लेखक रहा हूं क्योंकि पिता को हिंदी लिखने की आदत नहीं रही है।बांग्ला में तब जो मैं लिखा करता था ,वहां भी भाषा से बड़ा सवाल मद्दों और उनपर हमारे पक्ष का रहा है।


सन अस्सी में धनबाद के दैनिक आवाज से दुर्घटनावश पत्रकारिता शुरु करते न करते कामरेड एके राय आयोजित प्रेमचंद जयंती पर मुझे अचानक अपने प्रियकवि मदन कश्यप की गैरहाजिरी में हजारों कोयला मजदूरों और आम लोगोें की सभा को संबोधित करते हुए आयोजकों के दिये विषय प्रेमचंद की भाषा और शैली पर बोलना पड़ा। उस आयोजन में महाश्वेतादी मुख्य अतिथि थीं और उसी आयोजन में मेरी उनसे पहली मुलाकात है।


मुख्य वक्ता बतौर बोलते हुए महाश्वेता देवी ने कहा कि उनके लिए भाषा और शैली का कोई निर्णायक महत्व नहीं है ,अगर किसी के लेखन में जनपक्षधरता साफ साफ नहीं हो,मुद्दों पर उनका पक्ष गोलमोल मौकापरस्त हो और तमाम चुनौतियों को मंजूर करते हुए रीढ़ की हड्डी सही सलामत रखकर वह सन्नाटा तोड़ने की हिम्मत नहीं करता।बाद में अख्तरुज्जमान इलियस,माणिक बंदोपाध्याय और नवारुण दा ने मेरी इस समझ को पुख्ता किया है।


इसलिए जनसत्ता पर चर्चा  के वक्त उसकी भाषा से शुरुआत मैं गलत प्रस्थानबिंदू मानता हूं।हमारा स्पष्ट मानना है कि पत्रकारिता की भाषा और तेवर के मामले में रघुवीर सहाय का योगदान सबसे ज्यादा है।


विडंबना यह है कि लोग इसका कोई श्रेय उन्हें और दिनमान टीम को देने को तैयार नहीं है।जनसता की जो टीम जोशी जी ने बनायी उनमें से बड़े से बड़े लोगों से लेकर शैलेंद्र और मेरे जैसे लोग पत्रकारिता में आये तो रघुवीर सहाय की वजह से ही और उनने ही तमाम लोगों को पत्रकार बनाया।


भाषा और दूसरे प्रतिमानों के बजाय अखबार की संपादकीय नीति हमारे लिए ज्यादा मह्तवपूर्ण है क्योंकि यह सीख मेरे पिता की है जो आंखर बांचने की हालत में आते न आते विभिन्न भाषाओं के अखबारों के संपादकीय का पाठ मुझसे रोजाना बाबुलंद आवाज में करवाते थे।


वे बांग्ला के किंवदंती पत्रकार तुषार कांति घोष के मित्र थे लेकिन उनने मुझे कभी तुषार बाबू का लिखा संपादकीय पढ़ने को कहा नहीं।इसके बजाय वे विवेकानंद मुखोपाध्याय के दैनिक बसुमति में लिखे हर संपादकीय को मेरे लिए अनिवार्य पाठ बनाये हुए थे।


इस मुद्दे पर चर्चा से पहले यह बता दूं कि मेरठ में दैनिक जागरण में काम करते हुए जनसत्ता में मेरा नियमित आना जाना रहा है।मंगलेश डबराल को में इलाहाबाद से 1979 से जानता रहा हूं और जनसत्ता के उन लोगों को भी छात्र जीवन से जानता रहा हूं जो तब रघुवीर सहाय जी के साथ दिनमान में थे।


प्रभाष जी ने जब मुझे कोलकाता के लिए बुलाया तो अमर उजाला में सारे लोग मेरे जनसत्ता ज्वाइन करने के खिलाफ थे।


जनसत्ता में काम कर चुके मेरे सहकर्मी सुनील साह ने कहा कि जोशी जी को एक बड़े ताले की तलाश है,जिस दिन मिल जायेगा,बंद कर देंगे।


देश पाल सिंह पवार ने जरुर कहा कि जनसत्ता का उपसंपादक भी दूसरे अखबारों के प्रधानसंपादक से कम नहीं होता।


एक मात्र अखबार के मालिक अशोक अग्रवाल ने मुझसे तुंरत इस्तीफा लिखवा लिया ताकि मैं लौटकर अमर उजाला न आ जाउं।



वीरेनदा मुझे जबरन कोलकाता भेजने पर उतारु थे।बोले तू जा तो सही,अच्छा न लगे तो लौटती गाड़ी से निकल आना।


मजे की बात है कि जनसत्ता के संपादकीय में मैं अपने पुराने मित्रों से कोलकाता रवानगी से पहले जब मिला तो सब यही सवाल करते रहे कि जोशी जी के कहे मुताबिक बिना नियुक्तिपत्र कोलकाता जा तो रहे हो,पछताओेगे।


जैसे सविता बाबू बिजनौर चलने की जिद में आज कह गयी कि तुम जान क्यों देते हो जनसत्ता के लिए, हो तो वही उपसंपादक और जनसत्ता से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।यह अलग बात है कि उनने खुद जनसत्ता छोड़ने की सोचने की भी इजाजत मुझे नहीं दी।मुझसे तब भी कोलकाता आने से पहले दिल्ली में मित्रों ने कहा कि कलकत्ता में जनसत्ता चलेगा नहीं।


रायटर के पुराने पत्रकार का घर मैंने सोदपुर के अमरावती में जिस मकान को अपना पहला डेरा बनाया,उसके बगल में है,उनने जनसत्ता में हूं,सुनते ही कहा कि टाइम्स का हिंदी अखबार कोलकाता में बंद हो गया,एक्सप्रेस का चलेगा नहीं।


पहले दिन से आज भी रोजाना कोलकाता में अफवाह उड़ती रही है कि जनसत्ता बंद हो रहा है।लेकिन जनसत्ता अब भी डंके की चोट पर चल रहा है।


एक्सप्रेस समूह के निवर्तमान सीईओ शेखर गुप्ता ने प्रभाष जोशी के प्रधानसंपादकत्व समय में कोलकाता में आते ही पहले जनसत्ता के संपादकीय विभाग को देखकर पूछा,व्हाटइज दिस।


लोगों ने बाताया कि यह जनसत्ता है तो उनने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वी हैव टू क्लोज दिस।तब से लेकर आज तक प्रभाषजी के कार्यकाल से लेकर सीईओ हैसियत से और अब एक्सप्रेस से हटने के बाद प्रभाषजी के इतंकाल के बाद भी वे जनसत्ता और प्रभाष जी के खिलाफ बोल रहे हैं।


दिल्ली में और दिल्ली से बाहर जो प्रभाष जी के महिमामंडन में आगे रहे हों,उनने कभी सीईओ शेखर गुप्ता का मुकाबला किया है या नहीं हम नहीं जानते।अब जब वे सीईओ नहीं है तो लोगों के बोल फूट रहे हैं।


भाषा के नाम पर प्रभाष जोशी के महिमामंडने के नाम पर इस तथ्य को झुठलाया जा रहा है कि तमाम भारतीय अखबारों में जनसत्ता की रीढ़ अब भी सही सलामत है और इस वजह से ही मैंने मित्रों की असहमति के बावजूद और ओम थानवी से न अपने न बनने के बावजूद प्रभाष जी के भाषा और तेवर के मामले में अनूठे योगदान के बाद भी बार बार ओम थानवी को बेहतर संपादक माना है।क्योंकि भाषा शैली हमारे लिए मुद्दा नहीं है,सामाजिक यथार्थ और उनसे टकराने का कलेजा हमारा निकष है।


अभिषेक ने ताजा अखबार की जो गलतियां गिनायी हैं,वे तकनीकी हैं और संपादकीय विभाग के किसी न किसी साथी की चूक की वजह से ऐसा हुआ होगा।इसके लिए जनसत्ता में सबकुछ गड़बड़ चला रहा है,कहना गलत होगा।


मैं जब भी अखबार का प्रभारी रहा हूं,मैेंने हमेशा अपनी उपस्थिति में ऐसी गलती की लिए अपनी जिम्मेदारी मानी है।ऐसा होता रहता है,लेकिन अखबार का मूल स्वर में जबतक परिवर्तन नहीं होता तब तक जनसत्ता के शुभेच्छुओं को चिंतित होने की जरुरत नहीं है।


बाकी अग्रेंजी वर्चस्व वाले घरानों के अखबारों में बिना अपवाद भाषायी अखबारोें को बंद कराने या दुर्गति कराने के जो भी करतब होते हैं,जनसत्ता के खिलाफ वह शुरु से होता रहा है।दस साल पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मंच से हिंदी के तमाम आदरणीयों  की उपस्थिति  मैंने यह कहा था कि हिंदीवालों को अपनी विरासत की पहचान नहीं है और हिंदी वालों को परवाह नहीं है कि जनसत्ता को जानबूझकर हाशिये पर डाला जा रहा है।


आज भी मैं वहीं वक्तव्य दोहरा रहा हूं।


Tuesday, March 24, 2015

क्या हम सारे लोग असल में हिंदुत्व की ही पैदल फौज में शामिल हैं? आर्थिक मुद्दों पर मौकापरस्त चुप्पी निरंकुंश फासीवाद के खिलाफ जनमोर्चा बनने नहीं देगी अब तो लगता है कि भारत के 120 करोड़ आवाम के सर्वव्यापी हिंदुत्व के मुकाबले हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चाबंद 120 लोग भी नहीं हैं और इस हालात को बदलने के लिए हर एक करोड़ के हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना पड़ेगा एक एक जनपक्षधर लड़ाके को।वाहेगुरु के बंदों ने जो मिसाल कायम की है,उससे भी बड़ी चुनौती यह है। पलाश विश्वास

क्या हम सारे लोग असल में हिंदुत्व की ही पैदल फौज में शामिल हैं?

आर्थिक मुद्दों पर मौकापरस्त चुप्पी निरंकुंश फासीवाद के खिलाफ जनमोर्चा बनने नहीं देगी

अब तो लगता है कि भारत के 120 करोड़ आवाम के सर्वव्यापी हिंदुत्व के मुकाबले हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चाबंद 120 लोग भी नहीं हैं और इस हालात को बदलने के लिए हर एक करोड़ के हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना पड़ेगा एक एक जनपक्षधर लड़ाके को।वाहेगुरु के बंदों ने जो मिसाल कायम की है,उससे भी बड़ी चुनौती यह है।

पलाश विश्वास


अभी आज का रोजनामतचा शुरु कर रहा हूं इस यक्ष प्रश्न का सामना करते हुए जैसे कि संघ परिवार का दावा है कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है,क्या हम अपने बेशर्म आत्म समर्पण से इस दावे को ही सही साबित नहीं कर रहे हैं?


ईमानदारी से हम अपनी अपनी दिलोदिमाग में झांक लें और राजनीतिक तौर पर सही सही पादते रहने के बावजूद क्या भीतर ही भीतर हिंदुत्व की अस्मिता हमारी प्रतिबद्धता पर हावी तो नहीं हो रही है।


ईमानदारी से हम अपनी आत्मालोचना करें कि कहां कहां हमारी कथनी और करनी में फर्क है।


हिंदुत्वकरण के इस मुद्दे को हमने अपनी तमाम कहानियों का कथ्य बनाया हुआ है ।कम से कम पचास प्रकाशित कहानियों में।दोनों प्रकाशित संग्रहों अंडे सेंते लोग और ईश्वर की गलती में।हालांकि हमारी कहानियां इस काबिल भी न समझी गयीं कि कोई उसे तवज्जो दें।


हमने अस्सी के दशक में सिखों के नरसंहार और यूपी के शहरों में मंडल कमंडल दंगों में हिंदुत्व का वह वीभत्स चेहरा देखा है जो आदरणीय विभूति नारायण राय के भोगे हुए यथार्थ के तहत पीएसी के आक्रामक हिंदुत्व से कम भयावह नहीं है।


मेरठ में हमने हाशिमपुरा और मलियाना नरसंहार के वक्त देखा कि कैसे हिंदुत्व अचानक सर्वग्रासी हो जता है।हमने नंगा परेड के जरिये हिंदुत्व की पहचान और आक्रामक धार्मिक नारों के मध्य महीनों शहर को जलते देखा है।कर्फ्यू की रातों और सैन्य हवाले शहर देखे हैं।हवाओं में इंसानी गोश्त की बदबू और सड़ांध झेली हैं और इंसानी हड्डियों की आग में जलकर चिटखने की आवाजें भी सुनी हैं।


सर्वग्रासी हिंदुत्व का वह मंजर हमने झेला है और वही खूंखार चेहरा सर्वग्रासी हिंदुत्व का हमारे वजूद,हमारे दिलो दिमाग के विरुद्ध मुक्त बाजारी विकास के अवतार में है। वह हिंदुत्वकरण अब समरसता है।पीपीपी माडल मेकिंग इन है।


फिर हमने बिजनौर और बरेली जैसे अमन चैन के शहरों और तमाम जनपदों और गांवों तक को धू धू दंगों की आग में जलते हुए देखा है कि कैसे हिंदुत्व सर्वग्रासी हुआ जाता है और वहीं,उसी कोख में  हमने नवउदारवाद को जनमते पनपते और भारत गणराज्य,लोकतंत्र,नागरिकता,संप्रभुता और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि,भारतीय कारोबार और भारतीय उद्योग धंधों,रोजगार आजीविका,जल जंगल जमीन आसमान और समूची कायनात को निगलते हुए  हुए देखा है।


हमने अमेरिका से सावधान अधूरा छोड़ा सन 2000 के आसपास लेकिन तब से अब तक लिखा मेरा सबकुछ अमेरिका से सावधान में ही समाहित है।


उसके बाद मैंने तथाकथित रचनात्मक लेखन तो किया ही नहीं है और प्रिंट मीडिया में समकालीन तीसरी दुनिया और समयांतर के सिवाय कहीं कुछ लिखा नहीं है और न कालजयी बनने की अधूरी यात्रा के लिए मुझे अफसोस है।हालांकि कुछ मित्र नेट से लेकर इधर उधर मुझे इस बीच छापते रहे हैं लेकिन मैंने रोजनामचे के सिवायअलग लिखा नहीं है और न आगे लिखने का इरादा है क्योंकि विज्ञापनों के बीचखाली जगह भरने के लिए दूसरों के मुद्दों पर लिखना मेरे लिए कतई संभव नहीं है।


अमेरिका से पुस्तकाकार छापने में भी मेरी दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि मैं गिरदा का असल चेला हूं जो अपने समय के मुखातिब होने के अलावा कुछ भी सोचकर लिखता न था और न अपने लिखे का कोई रिकार्ड रखता था।


मेरा सरोकार समकालीन यथार्थ से टकराने का कार्यभार है,जिसके लिए मैं अपने प्रति अपने समय के मुकाबले ज्यादा जिम्मेदार हूं।


मैं अपने समय को संबोधित कर रहा हूं।भविष्य को मैं हरगिज संबोधित नहीं कर रहा हूं और भविष्य के लिए मेरे लिखे की शायद कोई  प्रासंगिकता नहीं है।


आज लंबे समय के बाद अपने युवा तुर्क ,अपने बेहद प्यारे मित्र अभिषेक श्रीवास्तव से लंबी बातचीत की और उससे साफ साफ कह दिया कि अब टीम बनाने ,मोर्चा जमाने की जिम्मदारी तुम लोगों की है।मेरा कभी भी फुलस्टाप समझो।


इक्कीसवीं सदी में मैंने जो कुछ भी लिखा है,वह सारा का सारा गुगल की प्रापर्टी है,जिसे एक क्लिक से गुगल कभी भी डिलीट कर सकता है।मेरे अंत के साथ मेरे लिखे का भी नामोनिशान खत्म।


कोई रोजनामचा कहीं नहीं बचेगा और न बचाना मेरा कोई मकसद है।क्योंकि हम तो सिर्फ अपने समय के मुखातिब हैं।


अभिषेक से मैंने कहा,जब तक मेरा समय है,मैं हूं।फिरभी लड़ाई थमनी नहीं चाहिए।मेरे सीने में न सही,किसी न किसी के सीने में आग जलनी चाहिए।वह आग फिर दावानल बनाना चाहिए जो इस सीमेंट के जंगल को जलाकर खाक कर दें और फिर नये सिरे से इस कायनात में हरियाली बहाल कर दें।


अभिषेक को सुबह सुबह बहुत बुरा लगा होगा यकीनन।हम अपने साथियो की सीमाओं को जानते हुए भी उनसे जरुरत से ज्यादा अपेक्षा कर रहे है।


हमारी बुरी आदत है कि जैसे हम हमारे समय के बेहतरीन कवि और मेरे भाई नित्यानंद गायेन से कहता रहता हूं कि कविताओं के अलावा और भी लिखा करो।फिर जब वह सिलसिलेवार सेल्फी पोस्ट करता रहता है तो भयानक कोफ्त होता है कि कवि को क्या हो गया है कि वह उदयप्रकाश और नंदीअवतार कवि बन रहा है।कविताएं पोस्ट करने की जगह आत्ममुग्ध कविताएं पोस्ट कर रहा है।


उसका लिखा हर पंकित पढ़ रहा हूं और उम्मीदों के खिलाफ उसकी आत्ममुग्धता से नाराज हो रहा हूं।हो सकता है कि मेरे इस सार्वजनिक टिप्पणी पर वह मुझे अपना भाई मानने से ही इंकार कर दें लेकिन उसकी बुरी आदत छुड़ाये बिना बड़े भाई होने का मतलब तो सधता नहीं है। सारे बच्चे हमारे इस बूढापेसे चिढ़ते हैं।


गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से कभी कहा था कि एक से सवा लाख लड़ाउं।तब से सिखों ने कभी आत्मसमर्पण नही किया है।गुरु के उन तमाम बंदों को हमारा सलाम।


अब तो लगता है कि भारत के 120 करोड़ आवाम के सर्वव्यापी हिंदुत्व के मुकाबले हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चाबंद 120 लोग भी नहीं है और इस हालात को बदलने के लिए हर एक करोड़ के हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना पड़ेगा एक एक जनपक्षधर लड़ाके को।वाहेगुरु के बंदों ने जो मिसाल कायम की है,उससे भी बड़ी चुनौती यह है।


दरअसल हम जनमजात हिंदू है।हम न बौद्ध बन सकें है बाबासाहेब की तरह और न गुरु के पंथ को अपनाकर योद्धा बन सके हैं।


हमारी नस नस में हिंदुत्व हैं।हमारी प्रगतिशीलता और हमारी प्रतिबद्धता पर यह हिंदुत्व कितना हावी हो रहा है,यह मुद्दा समचे अस्सी और नब्वे के दशक में मुझे परेशान करता रहा है।


आज फिर उसी यक्ष प्रशन के मुकातिब नये सिरे से हूं कि कहीं हम मन ही मन अपने जाने अनजाने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपना धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील तमगा बचाने की कवायद तो नहीं कर रहे हैं।


वरना हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चे पर गिने चुने आवाजें तो आ भी रही हैं,लेकिन जमीन पर मुकाबले की कोई तैयारी है नहीं।


कटु सत्य यह है कि तमाम इतिहासबोध,वैज्ञानिक सोच और अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद हम न हिंदुत्व के शिकंजे से मुक्त हो पाये हैं और न जाति व्यवस्था और वर्ण वर्चस्व के तिलिस्म को तोड़ पाने की कोई पहल कर पाये हैं।


समता,स्वतंत्रता,समाजवाद और सामाजिक न्याय के दिलफरेब नारों के बावजूद भीतर से हम वहीं हिंदू ही रह गये।


निरकुंश संघ परिवार की अशवमेधी दिग्विजयी जययात्रा की पूंजी यही है कि हम अभी जनमोर्चे में बहुसंख्य बहुजनों को खांटी हिंदुओं की तरह अस्पृश्य ही मान रहे हैं और अब भी उन्हें संबोधित करने की कोई कोशिश  नहीं कर रहे हैं,जो संघ परिवार अपने हिंदू साम्राज्यवाद के एजंडा के मुताबिक जरुरत के हिसाब से पल छिन पल छिन कर रहा है।



इसीकारण मैं फिर आठवें और नवें दशक के दौर में लौटते हुए यह सोचने को फिर मजबूर हो रहा हूं कि आखिर हिंदुत्व के इस पुनरूत्थान में हमारी भूमिका की भी तो चीरफाड़ होनी चाहिए।


जाहिर सी बात है कि हम अपने मित्रों उदयप्रकाश, देवेंद्र,संजीव जैसे कथाकारों की तरह कथा बांचने की कला में दक्ष कभी नहीं रहे और न हम अपनी बात कहीं संप्रेषित कर पाये हैं।


अब भी यह निहायत असंभव है कि मौजूदा हालात में मेरी बात आम लोगों तक पहुंचे।


जिन तक पहुंच रही है,जो संजोगवश मेरी चिंता से सहमत या असहमत हैं,वे कृपा पूर्वक अपनी बात रखें,तो शायद इस विषय पर हम चर्चा चला सकें जो हमारे हिसाबसे बहेद महत्वपूर्ण मुद्दा है,और भारतीय जनमानस की गुलामी का स्थाईभाव भी।


क्या हम सारे लोग असल में हिंदुत्व की ही पैदल फौज में शामिल हैं?

आर्थिक मुद्दों पर मौकापरस्त चुप्पी निरंकुंश फासीवाद के खिलाफ जनमोर्चा बनने नहीं देगी।


मेरे पिता पुलिन बाबू की प्रतिबद्धता के मुकाबले मेरी प्रतिबद्धता पासंग भर नहीं है।बिना इलाज कराये रीढ़ में कैंसर लिये बिना आगे पीछे सोचे मरते दम सतत्तर साल की जर्जर शरीर के साथ तरोताजा दिलोदिमाग के साथ वे सिर्फ अपने लोगों के हक हकूक लिए लड़ते रहे।हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते।


उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए कभी संसाधनों की चिंता नहीं हुई।जरुरत पड़ी तो अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया।जबकि वे सिरफ कक्षा दो पास थे।उनकी सारी गतिविधियां जनता के लिए जनता के मध्य थी।वे हवाओं में तीरदांजी नहीं करते थे।


उनके उलट हम अभीतक सिर्फ हवाओं में कलाबाजी खा रहे हैं और जनता से कोई संवाद है ही नहीं।


हम उनसे बेहतर हालत में होते हुए भी उनके मुकाबले एक मुकम्मल जिंदगी अपने लोगों के लिए जी नहीं सकें है।हमने अपने पुरखों की हजारों साल की आजादी की लड़ाई जारी रखने कि लिए अबतक कुछ भी नहीं किया है। इस जिंदगी को न हम सेलीब्रेट कर सके हैं।


हमारे लंबे समय के साथी मुंबई के मनोज मोटगरे ने पूछा है कि हम इसका खुलासा करें कि अस्मिताओं के तिलिस्म का मतलब क्या है,हम इसका खुलासा करें।


हो सकता है कि अहिंदी भाषी अपने पाठकों को समझाने लायक भाषा अभी हम बना नहीं पाये हैं।लेकिन यह भारी नाकामी है कि हम जो लिख बोल रहे हैं,अपने सबसे काबिल मित्रों तक वह बात कहीं पहुंच ही नहीं रही है।


मनोज का आग्रह है कि हम इस पर लिखें कि हमें करना क्या चाहिए।


यह लिखने का मामला दरअसल हैं नहीं।यह संगठन का मामला है।संगठन के मंच पर ही इसपर बात की जा सकती है और हमारे पास फिलहाल न कोई संगठन है और न होने के आसार हैं।


हम मीडिया और दूसरे माध्यमों में,सार्वजनिक मचों पर सामाजिक यथार्थ को ही संबोधित कर सकते हैं।वह हम अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद अपनी औकात और समझ के दायरे से बाहर जाकर करने की कोशिस यथासाध्य कर भी रहे हैं। उसमें भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक मुद्दे हैं।


जिनके पास संगठन हैं वे व्यक्ति केंद्रित संगठन हैं।


संघ परिवार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरह संस्थागत कोई संगठन मुकाबले में नहीं है,जो विचारधारा और हिंदुत्व के एजंडे के मुताबिक नेतृत्व बनाता है और नाकाम नेतृत्व को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकता है।


संघ परिवार के मिशन के लिए व्यक्ति कतई महत्वपूर्ण नहीं है।संगठन के चेहरे भी उसके कभी सार्वजनिक होते नहीं हैं।व्यक्ति को तवज्जो वह निश्चित रणनीति के तहत देता है और मकसद हासिल करते ही उसे फिर परदे में बिठा देता है।


यही संघ की अपराजेय बढ़त का असली राज है कि वह अपने मिशन के लिए कुछ भी कर सकता है,जो हम कर ही नहीं सकते।कुछ भी नहीं कर सकते दरअसल फासीवाद के खिलाफ वातानुकूलित नारेबाजी या कुछ खास इलाकों में मामूली हलचल मचाने के अलावा।पूरी की पूरी 120 करोड़ की आबादी को संबोधित करने की हमारी कोई योजना नहीं है।उनकी है और वे उसे बखूब अमल में ला रहे हैं।हम सिर्फ तमाशबीन हैं।


मेरी समझ से एक उदाहरण काफी है,संघ परिवार के कैडरबेस के मुकाबले जिनके कैडरबेस की चर्चा सबसे ज्यादा होती है,उन वामपंथियों के संगठनों में भी जाति और वर्ण वर्चस्व नंगा सच है।


हालत यह है कि कामरेड महासचिव की पत्नी अगले महासचिव बनने की सबसे बड़े इने गिने दावेदारों में हैं।


बहुजन बामसेफ को कैडरबेस कहने से अघाते नहीं है,धन वसूली, मसीहा निर्माण और भयादोहन के अलावा उस कैडर बेस का इस्तेमाल अभी हुआ नहीं है।


उस बामसेफ को भी चुनावी राजनीति में स्वाहा कर दिया है मसीहा संप्रदाय ने और बहुजन तकते रहे गये संगठन के नाम अपना सबकुछन्योच्छावर करके लुटे पिटे।


हम कैसे इस फासीवादी उभार का मुकाबला करें कि भारत में फासीवादी मुक्तबाजारी राष्ट्रद्रोही धर्मोन्मादी सत्ता की असली शक्ति संस्थागत संगठन है और उसके मुकाबले हमारा कोई संस्थागत संगठन हैइच नहीं।विचारधारा काफी नहीं होती,विचारधारा को अमल में लाने के लिए संघ परिवार की तरह,जिन देशों में क्रांति हुई हैं,वहां की तरह राष्ट्रीय संगठन,संस्थागत लोकतांत्रिक संगठन कोई हमारे पास नहीं है। और न हम अपना वजूद किसी संगठन में समाहित करने को तैयार हैं।विचारधारा के लिए भी नहीं।


आप राय दें जरुर।आपकी राय का इंतजार है।


ताजा स्टेटसः फिलहाल कोई जवाब लेकिन आया नहीं है,हमें इस सन्नाटा के टूटने का इंतजार है।


IF THE REALITY IS SHAMEFUL, LEARN TO ACCEPT IT: NANDITA DAS ON INDIA’S DAUGHTER

IF THE REALITY IS SHAMEFUL, LEARN TO ACCEPT IT: NANDITA DAS ON INDIA'S DAUGHTER

Nandita Das
The BBC documentary India's Daughter, directed and produced by Leslee Udwin, created quite a furore in the country. After the government banned the film, which tells the story of the infamousDecember 16 rape, it went viral on YouTube. The main grouse many raised against it was that the documentary, in which Udwin has interviewed one of the rapists Mukesh Singh, gives him a platform to justify his act. As usual, the internet is divided into two camps–one that is rampantly sharing the YouTube link to the documentary and the other that is congratulating the government on the ban agreeing to Home Minister Rajnath Singh's claim that the film is part of the white man's conspiracy to shame India. Unfortunately for those who haven't managed to watch it yet, the documentary has now been blocked by YouTube in India stating a court order which it received. Long Live Cinema spoke to actor-filmmaker Nandita Das about the documentary and the ban and here's what she had to say.  
 
Ban deprives us of right to make a choice
Firstly, why ban this film or any film for that matter. The reason, as far as I know, the government has given is that one of the culprits and their lawyers are making misogynistic statements in the film and that defames us as Indians! This is ridiculous and it shows that they have clearly missed the point. I haven't seen the film yet, but from what I have heard from people who have seen it and from what I have read about it, India's Daughter, in fact, seems to be bringing to light the various realities of the society we live in. It has once again showed us that there are people like Mukesh Singh among us, who live around us. Even if we keep the debate on this particular documentary aside, I firmly believe that everybody has a right to watch and decide what they want to take away from it. With bans like this, the authorities are depriving us of our right to make a choice. In any case anybody can watch it online, so why the fuss. 
 
Acknowledge the problem
Bringing back the documentary into the picture, the Nirbhaya case is one of the most important causes that united us in recent times. So many of us–men, women and children–took to the streets to demand a life of dignity for all women and for us to be able to live without fear anywhere in the country. Banning a documentary that is about this sensitive issue and forces us to see our misogynistic side is not even acknowledging the problem. 
 
Face the shameful reality
Another thing I don't understand is this argument about India's Daughter being a propaganda film to shame India in front of the world. I have also been accused of doing this. When we began shooting for Water, some right-wing groups had the same problem. They said we were trying to paint an ugly picture of India to the world. Now, if the reality is shameful, how does shying away from facing it help? How does pushing it under the carpet and acting like nothing is wrong help? Is protecting an image more important than trying to alter the ugly reality?  By banning the documentary, does the reality that there is violence against women in our society change? One woman is raped here every 20 minutes. It is a fact, and we better do something about it. It is high time we stopped worrying about images in the world, as they will change when the reality becomes better. Such films should make us introspect and find solutions do a deep-rooted problem. I am not fully aware of the legal implications of screening the film now and need to understand from the prominent lawyers and activists, but fundamentally they, too, don't support a ban. A ban is never the solution, but just an excuse to hide behind the violent, vulgar realities of our every day lives.

Photo Credit: Vidhi Thakur

http://longlivecinema.com/if-the-reality-is-shameful-learn-to-accept-it-nandita-das-on-indias-daughter/

Welcome Judgment on Sec. 66A

The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) has issued the
following statement:





Welcome Judgment on Sec. 66A





The judgment of the Supreme Court striking down Section 66A of the IT Act
has come out in defence of civil liberties and fundamental rights of
citizens.



The draconian provision of 66A was used to arrest people who express
dissenting views against the government and the State and to suppress
criticism of those in power.



The Polit Bureau welcomes this landmark judgment.