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Friday, July 31, 2015

Paradise Burning: Why We All Need To Learn The Word “Anthropogenic”

CC News Letter 31 July - Paradise Burning: Why We All Need To Learn The Word "Anthropogenic"

Dear Friend,

If you think the content of this news letter is critical for the dignified living and survival of humanity and other species on earth, please forward it to your friends and spread the word. It's time for humanity to come together as one family! You can subscribe to our news letter here http://www.countercurrents.org/subscribe.htm. You can also follow us on twitter, http://twitter.com/countercurrents and on Facebook, http://www.facebook.com/countercurrents

In Solidarity
Binu Mathew
Editor
www.countercurrents.org


U.S. vs. Iraq: 25 Years And Counting
By Mickey Z.

http://www.countercurrents.org/mickeyz310715.htm

While Aug. 6, of course, marks the 70th anniversary of the nuking of Hiroshima, it also marks a quarter-century since the U.S. war against Iraq was initially launched. For most people -- particularly willfully ignorant anti-war activists -- the starting date for the war in Iraq is March 19, 2003. However, to accept that date is to put far too much blame on one party and one president. A more accurate and useful starting date is Aug. 6, 1990 when -- at the behest of the United States -- the United Nations Security Council imposed murderous sanctions upon the people of Iraq


Retributive Justice Is Injustice, Your Lordships
By Samar

http://www.countercurrents.org/samar310715.htm

Yakub Memon is dead and gone. It is just that his death has brought the debate on capital punishment back on the table and it is time the civil society makes a final push for its abolishment. If it fails, there will, from time to time, be dramaticmidnight hearings that make the system look superficially like a just one. And the legal murders following pretentious hearings will not stop


Execution To Satisfy The 'Hurt Ego'Of A Divided Society
By Vidya Bhushan Rawat

http://www.countercurrents.org/rawat310715.htm

Seriously speaking one has to understand whether retribution has ever helped any one or not. In the criminal justice system focus is too much on the 'accused' but no effort is made to help the 'victims'. It is the victims who suffer and have to endure the pain for life but for the power it is the shortest route that once you 'punish' the 'accused' justice is done and case is closed. Ordinary people will not ask so many questions as an atmosphere is created around the accused hence forgetting their own pain they too feel once retribution is done, justice is done


Obama's "Safe Zone" In Syria Will Inflame The War Zone
By Shamus Cooke

http://www.countercurrents.org/cooke310715.htm

The road to war is paved with a thousand lies. A fresh fib was tossed on the lie-cluttered war path to Syria, when it was announced that the U.S. and Turkey would create a "safe zone" inside of Syria — supposedly to be aimed against ISIS. This "safe zone" is a major escalation of war, but it was described in soft tones by the media. In reality a "safe zone" is a "no-fly zone," meaning that a nation is planning to implement military air superiority inside the boundaries of another nation. It's long recognized by the international community and U.S. military personnel as a major act of war. In a war zone an area is made "safe" by destroying anything in it or around that appears threatening


Revolting World
By Robert J. Burrowes

http://www.countercurrents.org/burrowes310715.htm

There is much that is revolting about the current world and Andre Vltchek, Christopher Black and Peter Koenig are well placed to document it, which they have done in their new book 'The World Order and Revolution! Essays from the Resistance'


Paradise Burning: Why We All Need To Learn The Word "Anthropogenic"
By Subhankar Banerjee

http://www.countercurrents.org/banerjee310715.htm

The wettest rainforest in the continental United States had gone up in flames and the smoke was so thick, so blanketing, that you could see it miles away. Deep in Washington's Olympic National Park, the aptly named Paradise Fire, undaunted by the dampness of it all, was eating the forest alive and destroying an ecological Eden. In this season of drought across the West, there have been far bigger blazes but none quite so symbolic or offering quite such grim news. It isn't the size of the fire (though it is the largest in the park's history), nor its intensity. It's something else entirely -- the fact that it shouldn't have been burning at all. When fire can eat a rainforest in a relatively cool climate, you know the Earth is beginning to burn. And here's the thing: the Olympic Peninsula is my home. Its destruction is my personal nightmare and I couldn't stay away


Roaring Nature: A Call For Personal Change
By Mir Faizan Anwar

http://www.countercurrents.org/anwar310715.htm

Everything that surrounds us has purposeful balance. From tiny organisms that go unnoticed to giant mammals, microflora to mighty trees, deep oceans to towering mountains, there is a manner and framework. Space with unimaginable celestial bodies, the sun and the moon have perfection. In this puzzling universe, humans curiously have a significant position, top among creatures' list, the cream and jugular vein. However, this wayward human has openly defied nature, looted its resources and left it screaming. It looks difficult to come out of bars and cages of greediness unless we introspect and understand the purpose of life


Obama And The Sheep Dog Syndrome
By Thomas C. Mountain

http://www.countercurrents.org/mountain310715.htm

Barack Hussain Obama represents a text book case of the Sheep Dog Syndrome, as in a well trained dog used to control the American Sheeple, leading them either to a sheering or worse case, the slaughter


Poverty And Child Brain Damage
By Thomas Riggins

http://www.countercurrents.org/riggins310715.htm

When it comes to how USA treat children, it's telling to find out that UNICEF ranks the U.S. at 34 out of 35 industrialized countries (we beat out Romania but eight other former east European socialist countries take better care of their children than we do)


A Juvenile Response By Elected Representatives
By Emarine Kharbhih

http://www.countercurrents.org/kharbhih310715.htm

There is little substance to the Juvenile Justice (Amendment) Bill, 2014. With little sense of direction, the Bill seems to have been made under political pressure and public outcry in order to calm the outrage and maintain the ideological balance of power in politics. The functions of the Juvenile Justice Board and the Child Welfare Committee is evidently low on performance, with 175 million children in India still marginalised, 144 million deemed to be destitute, 25 million orphaned, and 40,000 juveniles in conflict with law, living in institutes. The government needs to reflect on its own shadow and understand that the Bill should be more proactive rather just being a well-articulated piece of legislation


What About Innovating Beyond The Growth Trap?
A Challenge To The Ecofiscal Commission's Growth Fixation
By James Magnus-Johnston

http://www.countercurrents.org/johnston310715.htm

A new voice has emerged recently in Canada called the "Ecofiscal Commission," which could have the funding, clout, and determination to steer the country in a more promising direction. The group includes high-profile economists, former political leaders, and high-powered financiers. They define "ecofiscal policy" as something that "corrects market price signals to encourage the economic activities we do want (job creation, investment, and innovation) while reducing those we don't want (greenhouse gas emissions and the pollution of our land, air, and water)." There seems to be a semblance of steady state thinking among this otherwise rather conventional lot


How #AllLivesMatter And #BlackLivesMatter Can Devalue Life
By Sam Husseini

http://www.countercurrents.org/husseini310715.htm

It may be possible to honor the noblest possible intent in #BlackLivesMatter: That we should rush to aid those lives that are disregarded by many. Likewise for #AllLivesMatter: We should be universal and apply the principle of veneration of the value of life truly to all. Both impulses in their best form would argue to seriously scrutinize the U.S. government's role as global rogue cop -- a "cop" more dangerous than the most violent, racist police operating in the U.S. today


Viet Nam A Half Century Later
By David Swanson

http://www.countercurrents.org/swanson310715.htm

Nine leaders of the U.S. antiwar movement of the 1960s have put their current thoughts down in a forthcoming book called The People Make the Peace: Lessons from the Vietnam Antiwar Movement. Those contributing to this book, and who recently returned to Vietnam together, are Rennie Davis, Judy Gumbo, Alex Hing, Doug Hostetter, Jay Craven, Becca Wilson, John McAuliff, Myra MacPherson, and Nancy Kurshan. Their insights into the war, the Vietnamese culture, and U.S. culture, and the peace movement are priceless


Darker Horizons Ahead: Rethinking The War On 'IS'
By Ramzy Baroud

http://www.countercurrents.org/baroud310715.htm

As much of the Middle East sinks deeper into division between competing political camps, the so-called 'Islamic State' ('IS') continues its unhindered march towards a twisted version of a Muslim caliphate. Many thousands have lost their lives, some in the most torturous ways, so that 'IS' may realize its nightmarish dream


The 1965 War: An Army Wife Remembers
By Asha Vombatkere

http://www.countercurrents.org/vombatkere310715.htm

I realize that I am one of the really fortunate wives who got her husband back intact, and we have just celebrated our Golden Wedding Annversary. For me, it is a time to pay homage to all the brave soldiers who laid down their lives for their country, and to those wives and mothers who carried on bravely after those dearest to them had left forever


Kerala Rise Up In Defense Of Teesta Setalvad
By Countercurrents.org

http://www.countercurrents.org/cc310715.htm

Solidarity Youth Movement of Kerala held a protest rally in front of Central Bureau of Investigation (CBI) office in Kochi against the blatant misuse of power against human rights defenders Teesta Setalvad , her husband Javed Anand and others


The Politics Of Panopticism In Kashmir
By Ghulam Mohammad Khan

http://www.countercurrents.org/khan310715.htm

To understand the amount of truth and practicality of the Foucauldian assertion, an analysis of the anatomy of social and political system in Kashmir would be considerably a better option. If Kashmir be the 'enclosed, segmented space', the nature of its political power, historically a hegemonic institution of social oppression would be it's, what Foucault calls 'disciplinary mechanism'. Every Kashmiri unwittingly participates in this mechanism, which had over the period of time produced a powerful discourse of knowledge of its own in the form of laws, of policies and manifestoes


Kodaikanal Won't: Chennai-Born Rapper Takes On
Unilever For Mercury Contamination
By Countercurrents.org

http://www.countercurrents.org/cc310715A.htm

Written by Chennai-born rapper Sofia Ashraf and set to Nicki Minaj's "Anaconda," the video takes an undisguised jab at Unilever for its failure to clean up mercury contamination or compensate workers affected by its thermometer factory in Kodaikanal


Hidden Agenda Behind Amendment To Statistical ACT
By Abdul Majid Zargar

http://www.countercurrents.org/zargar310715.htm

New Delhi has proposed to amend the Collection of Statistics Act, 2008 (hereinafter referred to as Central Act )so as to enable it to bring within it's ambit the State of Jammu and Kashmir. If the amendment goes through, New-Delhi will be able to collect & process data relating to statistical subjects falling in the Union List as applicable to Jammu and Kashmir State under the Constitutional (Application to J&K ) Order 1954

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Punjab is Burning.Justice Pending.Please try to heal the injured heart and mind.I am posing this just to make you know that please forget not Sikhs happen to be Indian and our own blood and bones.If it is a problem,resolve it.I warn,Operation Blue Star and Sikh Genocide mistakes not AMENEDED and the fire is burning within which should be very very very dangerous,I am afraid.Secrecy is not a weapon,censorship is not medicine,Sikhs would include themselves in Indian People only when the justice is done which is of cource not done hitherto and all the criminal are free to divide the Nation and we the people again and again.Please stop this nonsence and undrestana the cry and the language!

Punjab is Burning.Justice Pending.Please try to heal the injured heart and mind.I am posing this just to make you know that please forget not Sikhs happen to be Indian and our own blood and bones.If it is a problem,resolve it.I warn,Operation Blue Star and Sikh Genocide mistakes not AMENEDED and the fire is burning within which should be very very very dangerous,I am afraid.Secrecy is not a weapon,censorship is not medicine,Sikhs would include themselves in Indian People only when the justice is done which is of cource not done hitherto and all the criminal are free to divide the Nation  and we the people again and again.Please stop this nonsence and undrestana the cry and the language!
Palash Biswas


Rana Kultham

"ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ"

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਉਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖ - ਵਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ. ਇਸ ਮਕਸਦ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ. 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ. ਹੱਦ ਓਦੋ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ. ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ . ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਥ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ. ਓਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਐਸੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਖੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪਖ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 7 -8 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ.
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਜਾਂ ਕਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਓਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ. ਮਸਲਨ - ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਲ ਕਿਓਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਲੋਕ ਖੁਲ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਕ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ . 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਜੋ ਅਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਝਲਕ ਦੇਖੋ - ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਵਾਜਿਬ ਠਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕਿਓਂ ਨਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ? ਵਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭਿਅਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ? ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ . ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਹਥਾਂ ਚ ਲਡੂ ਰਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਚ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲੈ ਉਕਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ. 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਓਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਓਹ ਭਲਿਓ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼" ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕਿ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਲਗ ਪਏ . ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਖੁਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ? ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਓਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚ ਰਹੇ ਹੋ. 
ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਦਕੇ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੋ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦ੍ਰ੍ਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖੁਲਕੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ. ਕਿਓਂ ਕਿ ਇਥੋ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ --- ਰਾਣਾ ਕੁਲਥਮ

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साभार आउटलुकः डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक: निशाने पर निजता

साभार आउटलुकः डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक: निशाने पर निजता


भारत के नागरिकों को निजता का अधिकार है या नहीं? क्या यह मौलिक अधिकार है?  ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत में पूछ कर एक सिरहन-सी पैदा की है। चिंता और अधिक इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल ऐसे समय पूछा गया जब देश की संसद में डीएनए  प्रोफाइलिंग बिल पेश होने को है और सर्वोच्च न्यायालय में आधार कार्ड और आधार परियोजना पर बहस चल रही है। क्या संकेत यह है कि नागरिक की निजता का जबर्दस्त उल्लंघन करने की तैयारी है?

कम से कम मानसून सत्र में पेश होने वाले डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक के प्रावधान तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस विधेयक के मसौदे में जिंदा लोगों के शरीर से जांच के लिए नमूने लेने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में व्यक्ति के शरीर से इनटिमेट बॉडी सैंपल (शरीर के गुप्तांगों के नमूने) लेने की तैयारी चल रही है। इसमें  गुप्तांग, कूल्हे, स्त्री के स्तनों के नमूने लेने की तैयारी हो रही है। गुप्तांगों का बाहरी परीक्षण के अलावा प्यूबिक हैयर्स से सैंपल्स लेने का भी अधिकार जांच एजेंसियों को दिया जा रहा है। विधेयक में शरीर से न केवल नमूने लिए जाएंगे बल्कि उस हिस्से की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी छूट होगी। यानी एक व्यक्ति के शरीर का सारा ब्यौरा, उसका डीएनए प्रोफाइल राज्य के पास होगा। अभी तो कहा जा रहा है कि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन इस आश्वासन पर खुद ही वैज्ञानिक तैयार नहीं है। वैज्ञानिक दिनेश अब्रॉल का कहना है कि यह सीधे-सीधे नागरिकों की निजता पर हमला है और बड़ी कंपनियों के लिए भारतीय शरीर को प्रयोग के लिए गिनी पिग बनाने की खूली छूट है। इसका इस्तेमाल किसी जाति-किसी वर्ग, किसी समुदाय के खिलाफ किया जा सकता है। ऐसी कोई कानून किसी भी आजाद देश के नागरिक को गवारा नहीं हो सकता।

इन तमाम प्रावधानों के सामने आने से जबर्दस्त हंगामा मचा हुआ है। डीएनए प्रोफालिंग विधेयक के बारे में सîाा खेमे से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे मौजूदा मानसून सत्र में ही पारित कराने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग और डाटा मूल्यांकन क्षेत्र से जुड़े एक वरिष्ठ टेक्नोक्रेट ने बताया कि अगर यह विधेयक आ जाता है तो इससे न सिर्फ डीएनए प्रोफाइलिंग करने वाली कंपनियों का कारोबार हजारों गुना बढ़ेगा बल्कि करोड़ों लोगों के डीएनए प्रोफाइल भी मिलेंगे, जो उच्चतर के शोध में भी काम आ सकते हैं।

ऐसी आशंकाएं लंबे समय से जाहिर भी की जा रही है।

इस बिल के मसौदे दस्तावेज में एक और बेहद चिंताजन पहलू भी है और वह यह कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपराधिक मामलों के निपटारे में ही नहीं बल्कि दीवानी मामलों में किया जाएगा। मिसाल के तौर पर सेरोगेसी, मातृत्व या पितृत्व, अंग प्रत्यारोपण, इमिग्रेशन और व्यक्ति की शिनाक्चत आदि में भी डीएनए प्रोफाइलिंग के इस्तेमाल की बात कही गई है। और तो और डीएनए प्रोफाइल के जरिए जमा की गई जानकारी का प्रयोग जंनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों में भी किया जाएगा। इसे लेकर पहले अल्पसंख्यक समुदायों, आदिवासियों और दलितों में गहरी आशंकाएं हैं। इस तरह से जुटाई गई जानकारी को इन तमाम तबकों को निशाने पर लेने, उन्हें सामाजिक रूप से अपमानित करने और नियंत्रित करने में किया जा सकता है।

जहां तक अपराधियों को नियंत्रित करने, उनका ट्रैक रखने और उनसे संबंधित सारी जानकारियों को एक जगह जमा करने ताकि वह प्लासिट सर्जरी आदि कराकर भी बच न पाए-ये सब इस प्रस्तावित विधेयक का मुख्य लक्ष्य बताया जा रहा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह फोरेंसिक प्रक्रिया केवल सजायाफ्ता के लिए ही नहीं बल्कि विचाराधीन कैदियों पर भी अपनाई जाएगी। 

ये मसौदा बिल गई आपत्त‌ियों को सिरे से नजरंदाज करके संसद की दहलीज तक पहुंचा है। इस विधेयक के लिए जो उच्च स्तरीय समीक्षा कमेटी बनाई गई थी, जिसने लंबी अवधि तक सघन चर्चा हुई, उसके दो सदस्यों ने इन तमाम प्रावधानों की जमकर आपत्त‌ि जताई थी। लेकिन उन्हें हैरानी है कि उनकी आपत्त‌ियों को मसौदे में कोई जगह नहीं मिली और न ही उनका उल्लेख किया गया। इस समिति के जिन दो सदस्यों ने निजता का हनन करने वाले इन प्रावधानों को हटाने की मांग की थी, वे है अंतर्राष्टीय कानूनविद उषा रमानाथन और सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के निदेशक सुनील अब्राहम।

इस पूरे मसले पर उषा रमानाथन ने आउटलुक से बातचीत के दौरान बताया कि यह विधेयक बेहद खतरनाक है। यह नागरिकों की निजता का खुलेआम उल्लंघन करते हुए राज्य और जांच एजेंसियों को व्यक्ति के जीवन ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी अतिक्रमण करने की अपार छूट देता है। यह तानाशाही को बढ़ावा देने वाला है और कहीं से भी वैज्ञानिक नहीं है। खासतौर से आज के दौर में जब जानकारियां कहीं भी सुरक्षित नहीं रहती, तब व्यक्तियों की निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारियों का क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। ऐसे में डीएएन डाटा बैंक बनाना कितना खतरनाक हो सकता है, इस बारे में समाज को सोचना चाहिए।

एक तरफ केंद्र इस बिल को संसद में पेश करने की जुगत बैठा रहा है, वहीं ठीक उसी समय आधार कार्ड की वैधानिकता और उसे अनिवार्य किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष में कहा कि नागरिकों को निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत में सरकार ने निजता के अधिकार पर सवाल उठाकर दो तरफा मार की। एक तो उसने आधार की वैधानिकता पर चल रही सुनवाई को बिल्कुल दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, वहीं यह आभास देने की भी कोशिश की कि यह अधिकार कभी भी छीना जा सकता है। इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है कि एक तरफ जहां आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी को भी आधार कार्ड न होने की वजह से किसी भी लाभ या हक से वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसे में केंद्र सरकार तमाम योजनाओं को खुलेआम जोडक़र अदालत के आदेश की अवमानना कह रही है। उषा रमानथन कहती है कि दरअसल, सरकार की कोशिश है कि आधार के आधार को इतना फैला दिया जाए कि कल वे अदालत में कहें कि अब इतने अधिक लोग इससे जुड़ गए हैं, कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता।

आधार को किस तरह से तमाम बुनियादी योजनाओं, सुविधाओं के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है और किस तरह से इसके जरिए भी नागरिकों की सारी जानकारी को जमा किया जा रहा है, अगर इसकी पड़ताल हो तो दूसरी ही तस्वीर सामने आएगा।  देश की राजधानी दिल्ली में भी मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड की मांग हो रही है और इसके बिना मना किया जा रहा है। अधिकारी न तो पासपोर्ट कार्ड और न ही ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पत्र मानने को तैयार हैं। यानी सीधे-सीधे लोगों को आधार की ओर ढकेला जा रहा है। और, जब आधार की वैधानिकता पर चर्चा होती है तो सरकारी वकील (एटॉर्नी जनरल) इस अंदाज में  दलील देते हैं कि नागरिकों की निजता सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती।

ये सारा परिदृश्य निजता के हनन के राज के आगमन की तुरही बजाता दिखा रहा है। वह भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों की यात्राओं पर हो रहे खर्चे बेहद गोपनीय विषय बने हुए हैं।

 

डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक के खतरे

व्यक्ति के शरीर से इनटिमेट बॉडी सैंपल (शरीर के गुप्तांगों के नमूने) लेने का प्रावधान।

 

-शरीर से न केवल नमूने लिए जाएंगे बल्कि उस हिस्से की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी छूट होगी

 

-इसका इस्तेमाल सिर्फ आपराधिक मामलों के निपटारे में ही नहीं बल्कि दीवानी मामलों में होगा।

 

-इसका प्रयोग जंनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों में भी किया जाएगा

 

 

 

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