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Saturday, July 24, 2010

विपक्ष के तेवर से संसद में पेश होने वाले कई बिलों का भविष्य अंधकार में

विपक्ष के तेवर से संसद में पेश होने वाले कई बिलों का भविष्य अंधकार में

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के संभावित विधायी कामकाज की सूची में इसे शामिल किया है।

हालांकि इस मामले में सरकार की विरोधी दलों से चर्चा पूरी नहीं हुई है और इस तरह के संकेत दिए गए है कि आम सहमति के बाद ही सरकार इसे सदन के पटल पर लाएगी। एटमी जनदायित्व बिल भी मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के कामकाज की सूची में शामिल है। सांसदों का वेतन बढाने के लिए संशोधन विधेयक भी मानसून सत्र के दौरान पेश करने की मंशा जताई गयी है। सरकार ने मानसून सत्र में कांमकाज की लंबी सूचि तैयार की है।

हालांकि विपक्ष के तेवर से कितना काम हो पाएगा इसे लेकर केंद्र सरकार खुद संशय में है। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले यह भरोसा कायम करने के लिए संसदीय कार्यमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के चीफ व्हिप के साथ बैठक की। लेकिन राजनीतिक दलों के बाहर दिखाए गए तेवर से साफ है कि संसद का मानसूनी सत्र की शुरूआत हंगामे के साथ ही होगी।

संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बंसल ने जानकारी दी है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार कुल 33 विधेयक को संसद में विचारार्थ पेश करके उसे पारित कराने का प्रयास करेगी। इनमें से कुछ विधेयक पहले ही संसद में पेश किए जा चुके हैं और कुछ को संसद के एक सदन का अनुमोदन मिल चुका है।

महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा पारित कर चुकी है और अगर बात बात बनी तो इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसी तरह संसद की स्थाई समिति के विचारार्थ भेजे गए एटमी जनदायित्व व क्षतिपूर्ति विधेयक को भी सरकार ने सूचिबद्ध करने का मन बनाया है। केंद्र सरकार ने 26 नए विदेयक पेश करने की मंशा जतायी है। नेशनल कमीशन फॉर हेरिटेज साइट बिल, फारेन ट्रेड बिल,द प्रिवेसन ऑफ टार्चर बिल सरकार के संभावित कामकाज में शामिल हैं। नए विधेयकों में एंटी हाइजैकिंग बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्सन बिल,द नेशनल एकेडमिक डिपोजटरी बिल, प्रसार भारती संशोधन विधेयक, विवाह कानून संशोधन विधेयक, डैम सेफ्टी बिल शामिल हैं।

बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा कानून मानसून सत्र के लंबे कामकाज की सूचि में शामिल नहीं है। जबकि कम्यूनल वायलेंस बिल पर भी सरकार अभी मन नहीं बना पायी है। नक्सल समस्या के लिहाज से अहम भूमि अधिग्रहण विधेयक पर भी सरकार मानसून सत्र में दांव आजमाने को तैयार नहीं नजर आ रही है।

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