नी कर दी हमरी नीलामी।परमाणु दायबद्धता खत्म और सांसदों की चांदनी। लोकतंत्र के हमाम में सारे के सारे नंगे। वसंत के वज्र निनाद अब जन आकांक्षा कारपोरेट युद्ध, विश्वासघात और जनसंहार की संस्कृति के विरुद्ध। गिरदा की अंत्येष्टि के साथ नैनीताल, उत्तराखंड के

अमेरिका से सावधान पुनश्च तीन

नी कर दी हमरी नीलामी।परमाणु दायबद्धता खत्म और सांसदों की चांदनी। लोकतंत्र के हमाम में सारे के सारे नंगे। वसंत के वज्र निनाद अब जन आकांक्षा कारपोरेट युद्ध, विश्वासघात और जनसंहार की संस्कृति के विरुद्ध। गिरदा की अंत्येष्टि के साथ नैनीताल, उत्तराखंड के सक्रिय प्रतिरोध का युग क्या समाप्त होगा?

पलाश विश्वास

दुनिया में काम करने के लिए आदमी को अपने ही भीतर मरना पड़ता है. आदमी इस दुनिया में सिर्फ़ ख़ुश होने नहीं आया है. वह ऐसे ही ईमानदार बनने को भी नहीं आया है. वह पूरी मानवता के लिए महान चीज़ें बनाने के लिए आया है. वह उदारता प्राप्त करने को आया है. वह उस बेहूदगी को पार करने आया है जिस में ज़्यादातर लोगों का अस्तित्व घिसटता रहता है.

(विन्सेन्ट वान गॉग की जीवनी 'लस्ट फ़ॉर लाइफ़' से)

लोकगायक गिर्दा का देहावसान

उत्तराखण्ड के विख्यात क्रान्तिधर्मी लोकगायक गिर्दा का कुछ क्षण पहले देहावसान हो गया.

उनके अथक रचनाकर्म को हमारा सलाम और उनके परिजनों, मित्रों को गहरी सहानुभूति.

दुःख की इस घड़ी में इस से अधिक क्या कहा जा सकता है,
http://kabaadkhaana.blogspot.com/2010/08/blog-post_22.html

परमाणु जवाबदेही बिल में बदलावों को हरी झंडी

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎२०-०८-२०१०‎
कैबिनेट ने परमाणु जवाबदेही विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी है जिसका मकसद परमाणु बिजली के 150 अरब डॉलर के भारतीय बाजार को दुनिया की कंपनियों के लिए खोलना है. शनिवार को यह बिल संसद में पेश हो सकता है. बुधवार को एक संसदीय पैनल ने विधेयक में कुछ बदलावों की सिफारिश की. इनमें हादसे की स्थिति में मुआवजे को तीन गुना करना और निजी कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाना शामिल है. नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक कैबिनेट मंत्री ने कहा, "पैनल ने ...

भारत ने की ओबामा को तोहफा देने की तैयारी

दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. कैबिनेट ने आज न्यूक्लिर लायबिलिटी बिल या परमाणु जवाबदेही विधेयक को मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल से विपक्ष की आपत्तियों के बाद अब 'एंड' शब्द हटा दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सरकार इसे जल्द से जल्द पास कराना चाहेगी। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि जब यह विधेयक संसद में पेश होगा तब पार्टी बिल का अंतिम ड्राफ्ट देखकर ही कोई प्रतिक्रिया देगी। ...

1. परमाणु जवाबदेही बिल के लिए समाचार

   परमाणु जवाबदेही बिल पर नया बखेड़ा‎ - 10 घंटे पहले परमाणु जवाबदेही बिल को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर मुश्किल में आ गई है. मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और वामपंथी पार्टियों ने बिल में किए गए सरकार के संशोधनों को नकार दिया है. ... डी-डब्लू वर्ल्ड - 3 संबंधित आलेख »

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10. परमाणु जवाबदेही बिल पर नोट से पल्ला ...

11. 19 जून 2010 ... केंद्र सरकार परमाणु जवाबदेही बिल पर स्थाई समिति की बैठक में वितरित एक नोट से शुक्रवार को खुद को.

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14. परमाणु जवाबदेही बिल के मसौदे में 18 संशोधन करने के बावजूद इसकी राह में नई बाधाएं खड़ी हो गई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उस मसौदे में थोड़ा बदलाव किया है जिस पर उसके ...

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19. 17 अगस्त 2010 ... संसद में कल परमाणु जवाबदेही बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बिल को सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से पहले पास कराना चाहती है। बिल को पास करने की ...

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37. c24news.com/?p=22852

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    *	इसके लिए अनुवादित अंग्रेज़ी परिणाम देखें: परमाणु जवाबदेही बिल (Nuclear Accountability Bill)

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नी कर दी हमरी नीलामी। उत्तराखंड में चार दशकों से गूंजता वह लोक स्वर अब स्मृतिभर है।

जब सबकुछ बिकाऊ है। खुल्ला खेल फर्रूखाबादी अमेरिकी युद्ध बाजार का उपनिवेश है। इंडिया सेल पर है। कामयाबी का मतलब बिकाऊ होना है। तो ऐसे में गिराबल्लभ जैसे अराजक विद्रोही लोक कवि का होना अनहोनी के सिवाय क्या है। बिकने के लिए अब भी बचे रहे लोगों को आजादी मिल गयी कि पुन४विचार कर लें कि आखिर विचारधारा और दृष्टि से क्या हासिल होने वाला है।

गिरदा और उनके कुख्यात हुड़के की थाप अब किसी की नींद में खलल की वजह नहीं होंगी यकीनन। अंत्येष्टि संपन्न हो गयी सखा दाज्यू के घर में बरसों से रह रहे गिराबल्ल्भ के आशियाने के कुछेक मील दूर भवाली नैनीताल मार्ग पर पहाड़ के ठलान पर स्थित श्मशान घाट पर। सविता के बार बार कोंचते रहने के कारण, यह जानते हुए कि कोई फोन उछाने की हालत में न होगा और मुझसे भी कुछ सांत्वना का वाक्य बंध बन नहीं पायेगा, मुझे दोस्तों से सम्पर्क साधने की कोशिश करनी पड़ी और मजा देखिये कि सत्तर के दसक में हमारी कारगुजारियों से परेशान प्रोफेसर बटरोदी ने ही फोन उठाया। रूंधते हुए बोले कि एक युग का अवसान हो गया। फिर कहा कि नीचे टावर नहीं है। वे सड़क तक पहुंच चुके थे। बोले कि तूहीन और प्रेम फूट फूट कर रो रहे थे। तूहीन बीसेक साल का गिरदा का बेटा। इसी साल हमारे डीएसबी से बीकाम पास। प्रेम उर्फ पेमा, उनका दत्तक पुत, जिसकी शादी हो गयी।

बटरोही ने कहा कि सारे दोस्त जमा हो गये। पर वीरेनदा नहीं आ पाये। शमशेर वहां है। चनौंदा से मोहन भी नहीं आ पाया। नवीन जोशी जरूर लखनऊ से आ गया है। रात को राजीव लोचन साह मिले फोन पर। कुछ बोलने की हालत में न थे। मुझे उनके बिलखने की आवाज आ रही थी। हरुआ दाढ़ी और पवन राकेश, शेखर पाछक और उमा भाभी, सखा दाज से लेकर नैनी झाल के गर्भ से फूटती रुलाई का ज्वालामुखी ने जैसे घेर रखा है मेरा वजूद।

सविता को भारी शिकायत है कि मैंने लिखना छोड़ दिया है। वह कंप्यूटर पर नहीं बैछती और ब्लागिंग को बेमतलब बताती है। पिताजी की मौत से पहले तक उनकी प्रतिबद्धता को नाकामी और अराजकता मानने वाली सविता को अच्छी तरह मालूम है कि तारा चंद्र त्रिपाठी ने हमें भविष्य के लिए तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हम पर तो असली असर गिरदा का ही है। गिरदा का तेवर और दृष्टि के कारण ही समझौते हमसे हो नहीं पाता। हम उस गिरदा के तिलस्म में कैद है जो कि कलक्टर पर भी थूक सकता था। शेखर के साथ, नैनीताल समाचार यीम के साथ रात रात भर, दिन दिन भर अक्षर अक्षर के लिए मर मिटने को तैयार गिराबल्लभ ही पत्रकारिता में हमारे गुरु हैं, प्रभाष जोशी या रघुवीर सहाय नहीं।

राजीव ने कहा कि स्त्र दसक के उस समय को याद करो। क्या क्या याद करूं। रजूली मालूशाही की चरम रोमांटिकता, जागर के संवाद, हुड़के की थाप, नगाड़े खामोश हैं, अंधेर नगरी चौपट राज, बाढ़, भूस्खलन. चिपको, नशा नहीं रोजगार दो, वसंत का वज्रनिनाद, आपातकाल का विरोध,भूकंप, पंतनगर गोलीकांड, युगमंच से लेकर संगीत नाटक  विगाग के कार्यालय, तल्ली के डाट, मल्ली बाजार , नैनीताल क्लब के पास नन्हे पेमा के साथ गिरदा, मुहब्बत के लिए बेताब गिरदा, अशोक जलपान गृह में दरबार, एक लिहाफ में सारे क्रांतिकारी, छलड़ी, हरेला, सुरा और शराब, बनारस और कोलकाता में गिरदा- किसे छोड़ूं किसे याद करूं। सविता की कुछेक मुलाकाते हुईं थीं। आखिरी बार वसीयत में डबिंग के लिए आए थे तब। पहली बार हमारी शादी के बाद जब नैनीताल गये थे तब। मेरठ में रहते हुए एक बार केलाखान के उनके नये ठिकाने और हीरा भाभी से उसका मुलाकात। तूहीन तब तीनेक साल का था। टुसु पांच साल का। पिताजी के निधन पर जब सारे दोस्त और डीएसबी के प्राध्यापक प्राध्यापिकाए गिरदा राजीव शेखर मोहन की अगुवाई में घर आए थे, तब सविता वहां नहीं थी। लेकिन अस्पलाल में गिरदा के भरती होने की खबर के बाद से उसकी बेचैनी एक मिनट के लिए खतम न हुई होगी। अपने कालेज जीवन का सबसे ज्यादा वक्त अपन सहपाठियों, मित्रों के बजाय हमसे कमसकम पन्द्रह साल बड़े गिरदा के साथ हमने बिताये। पल पल साथ रहे। फिर पहाड़ में कभी कोई घटना हुई क्या , जिसमें गिरदा हाजिर न रहा हो।

गिरदा का तेवर बेहद आक्रामक था। उसे साधने वाले महज दो या तीन लोग थे। हरुआ दाढ़ी, पवन राकेश और शेखर पाठक। मेरी तो गिरदा से बात बात पर ठन जाती थी। हम दोनों तन जाते थे। आखिर बाच का रास्ता शेखर ही निकालते थे। चंद्रेश शास्त्री की गिरदा काफी इज्जत करते थे। बटरोही से तकराते थे और नवीन जोशी से बेहद प्यार करते थे। वीरेन डंगवाल, आनन्द स्वरुप वर्मा और शमशेर सिंह बिष्ट, विपिन त्रिपाठी, निर्मल जोशी, जहूर और पीसी तिवाड़ी सारे के सारे गिरदा के तेवर में निष्णात।

आंदोलन, प्रतिरोध, कला, साहित्य और नाटक को लोककला लोकगीत लोकभाषा की सख्त जमीन पर खड़े होकर वज्र समान ताकत देना गिरदा की ही सीख थी। इसलिए बाजारू साहित्य और कला की हम मुरीद नहीं हैं। कुछ भी करते हुए, लिखते हुए, हर वक्त डर बना रहता जवाबदेही का। जितन आत्मीय थे, जितने संपर्कप्रवीण, उतने ही कठोर हो सकते थे गिरदा। जवाबतलब में वे एकदम बेरहम थे। नौकरी आधे वक्त पर ठोड़ दी। घर छोड़ दिया। पुश्तैनी जायदाद छोड़ दी। जनेऊ संस्कृते ले हमेशा नफरत करते रहे। किसी की परवाह नहीं की। साहित्य हो, या राजनीति, फिल्म हो या कला, गीत , संगीत , नृत्यया आंदोलन, जनपक्षधरता उनका निर्णायक कसौटा थी। जिस पर खरा न उतरने पर वे विश्व विजेता को भी खारिज कर देते थे। चिपको के दौरान उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेता थे शमशेर। पर सारथी थे गिरदा ही। वे ही तय करते थे दिशा।

नैनीताल क्लब अग्नकांड से पहले वनों की नीलामी के खिलाफ मोहन और मैंने गिरफ्तारी नहीं दी। मुझे तब गिरफ्तारी देने, धरना , प्रदर्शन के कानून तोड़ो गांधीवादी तौर तरीके एकदम नापसंद थे। इस पर तुर्रा यह कि नैनीताल क्लब के ?फूंके जाने तक, पुलिस के गोली चलाने तक मेरी चिंता शरणार्थियों और तराई  तक सीमाबद्ध थी। पहाड़ और पर्यावरण हमारे सरोकार में नहीं थे। ज्यादातर छात्रों के । पर उस दिन के उस गांधीवादी विद्रोह, जिसके नायक गिरदा ही थे, हम सबको पर्यावरण कार्यकर्ता बना गया। रातोंरात हम पहाड़ी हो गये। नैनीताल क्लब फूंक दिया गया था। जबरद्सत छात्र विद्रोह के कारण शाम तक सारे साथी छूट गये थे। रात को मालरोड पर शराब में चूर गिरदा से टकराया तो ढिमरी ब्लाक का उल्लेख करते हुए गिरदा ने सिरफ इतना कहा कि तुम्हारे पिताजी लने तो अपने लोगों के लिए कमीज उतार दी थी, तुम क्या उतारोगे। आज तक यह चुनौती ब्रह्मदैत्य की तरह, बेताल की तरह मुझ पर हावी है। णैं इस चुनौती की गिरफ्त से शायद क भी मुक्त हो पाऊं। गिरदा हमारे लिए मरे ही नहीं हैं। वे हमारे  सपनों में, हमारे यादों में, हमारे सरोकारों में हमेशा एक चुनौती बनकर , हुड़के की जबरदस्त थाप बनकर, वसंत का वज्रनिनाद बनकर आते रहेंगे।

जन संस्कृति, सौंदर्यबोध, बिम्ब संयोजन, वर्ग चेतना, विचारधार का पाछ तो हम लोग गिरदा से पहले से ही लेते रहे हैं, उस रात महज एक सवाल से गिरदा हमेशा के लिए मेरी पहचान, मेला अवस्थान और मेरा नजरिया तय कर गये। राष्ट्रीयता और पहचान के मुद्दे झारखंड आने से पहले गिरदा ने साफ कर दिये थे। पर बाढ़ और भूस्खलन के दरम्यान आंधी पानी, अंधेरा की परवाह किये बिना जंगल जंगल, पगडंडी पगडंडी , शिखर शिखर, घाटोयों से लेकर घाटियों तक बेखटके भटकने का जब्जा गिरदा ने ही तय किया। इसलिए १९७८ में गंगोत्री बाढ़ हो, या मणिपुर नगोलैंड या मध्य भारत का वधस्थल, दंडकारणय हो या महानगर का जंगल, हमें डर नहीं लगता। हम गिरदा केसा थ मिलने के बाद जानते थे मस्ती से जूझते जाने , लड़ते जाने, बिना समझौते तेवर के सा जीने का ना म आत्म हत्या के विरुद्ध विद्रोह है।

परमाणु जनदायित्व विधेयक में सरकार ने फिर कुछ ताजा संशोधन किए हैं। इससे विवाद बढ़ सकता है। दरअसल, ताजा संशोधनों को परमाणु हादसा होने की हालत में सप्लायर की जवाबदेही कम करने वाला माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 18 सिफारिशों को स्वीकृति दी थी। इनमें से एक सिफारिश के अनुसार, ऑपरेटर क्षतिपूर्ति का दावा तभी कर सकता है, जब संयंत्र में हादसा जानबूझकर किया गया हो।

संशोधित उपबंध 17 के मुताबिक, परमाणु हादसे की क्षतिपूर्ति का भुगतान धारा छह के अनुरूप होगा। इसके बाद की जिम्मेदारी परमाणु प्रतिष्ठान के ऑपरेटर की होगी। क्षतिपूर्ति का अधिकार निम्नलिखित आधार पर होगा-
(क) यह अधिकार करार में लिखित हो।

(ख) परमाणु हादसा आपूर्तिकर्ता या उसके कर्मचारी ने किया हो, यह 'इरादतन' एटमी खतरा पहुंचाने के लिए किया गया हो, खराब मानकों वाली सामग्री की आपूर्ति, खराब उपकरण या सेवाओं अथवा साम्रगी से हुआ हो, उपकरण या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता की गंभीर लापरवाही की वजह से हुआ हो।

(ग) परमाणु हादसा एटमी क्षति पहुंचाने के 'इरादे' से किसी व्यक्ति के चूक या गड़बड़ी से हुआ हो।
विशेषज्ञों की मानें तो नए विवाद की जड़ उपबंध ख और ग में परमाणु हादसे के संबंध में 'इरादा' शब्द है। इससे आपूर्तिकर्ता जिम्मेदारी से बच निकलने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि ऐसी दुर्घनाओं में किसी का 'इरादा' साबित करना बेहद मुश्किल होगा।

इस संशोधन के अलावा यह विधेयक 17 अन्य संशोधनों के साथ 25 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि न तो मूल विधेयक और न ही स्थायी संसदीय समिति की सिफारिश में इस तरह के संशोधनों का जिक्र था।

सरकार ने इसी सप्ताह धारा 17 के उपबंध क और ख के बीच 'और' शब्द के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद के बाद ऐसा किया था। दरअसल, भाजपा और वामदलों ने कहा था कि 'और' शब्द के इस्तेमाल से हादसा होने की हालत में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी कम हो जाती है। इसके बाद सरकार ने 'और' शब्द को निकाल दिया, लेकिन धारा 17 में 'इरादे' शब्द को जोड़ दिया।

भाकपा नेता डी राजा ने कहा कि इससे आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी बेहद कम हो जाती है। उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता कि वे क्या कह रहे हैं। आपदा, आपदा होती है। कौन भला कबूलेगा कि उसने यह जानबूझकर किया है। यह बेतुका है।' उन्होंने कहा कि जब संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, तब हम इस पर अपनी रणनीति तय करेंगे।

परमाणु दायित्‍व विधेयक-2010 पर विचार करने वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि परमाणु प्रतिष्‍ठान में किसी हादसे के लिए संबंधित कंपनी को ही जिम्‍मेदार ठहराए जाने की व्‍यवस्‍था होनी चाहिए और इसके लिए हर्जाने की रकम 500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1500 करोड़ रुपये की जानी चाहिए। विज्ञान व तकनीक मंत्रालय से जुड़ी स्‍थायी संसदीय समिति की यह रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में रखी गई। समिति ने विधेयक में मुआवजे का दावा किए जाने के लिए मियाद 10 साल से बढ़ा कर 20 साल किए जाने का प्रस्‍ताव शामिल करने की भी सिफारिश की है।
समिति की रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा में राजद प्रमुख लालू यादव और सपा अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। उनका दावा था कि इसके तहत गुजरात में मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी और सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड में फंसे मोदी के करीबी अमित शाह को सीबीआई जांच में फायदा पहुंचाया जाएगा। बदले में भाजपा संसद में परमाणु जवाबदेही विधेयक का समर्थन करेगी। राज्‍यसभा में रिपोर्ट रखे जाने के दौरान वामपंथी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया।

परमाणु दायित्व विधेयक-2010 क्या है?

परमाणु दायित्व विधेयक -2010 ऐसा क़ानून बनाने का रास्ता है जिससे किसी भी असैन्य परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने की स्थिति में संयंत्र के संचालक का उत्तरदायित्व तय किया जा सके. इस क़ानून के ज़रिए दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवज़ा मिल सकेगा। सरकार ने 500 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रस्‍तावित किया है। विधेयक के विरोधी इसे काफी कम और परमाणु कारोबारियों के हित में बता रहे हैं।

अमरीका और भारत के बीच अक्तूबर 2008 में असैन्य परमाणु समझौता पूरा हुआ। इस समझौते को ऐतिहासिक कहा गया था क्योंकि इससे परमाणु तकनीक के आदान-प्रदान में भारत का तीन दशक से चला आ रहा कूटनीतिक वनवास ख़त्म होना था। इस समझौते के बाद अमरीका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों से भारत को तकनीक और परमाणु सामग्री की आपूर्ति तब शुरु हो सकेगी जब वह परमाणु दायित्व विधेयक के ज़रिए एक क़ानून बना लेगा।

कैसे होगी क्षतिपूर्ति?

इस विधेयक के मसौदे में प्रावधान किया गया है कि क्षतिपूर्ति या मुआवज़े के दावों के भुगतान के लिए परमाणु क्षति दावा आयोग का गठन किया जाएगा। विशेष क्षेत्रों के लिए एक या अधिक दावा आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। इन दावा आयुक्तों के पास दीवानी अदालतों के अधिकार होंगे।

क्या है विवाद?

इस विधेयक पर विपक्षी दलों ने कई आपत्तियाँ दर्ज की थीं जिसके बाद इसे सरकार ने टाल दिया था और इसे संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति की सिफ़ारिशें आ जाने के बाद अब विपक्षी दलों से चर्चा के आधार पर सरकार विधेयक में आवश्यक प्रावधान करेगी। कहा जा रहा है कि सरकार ने मुख्‍य विपक्षी पार्टी भाजपा को इस बारे में राजी कर लिया है।

एक विवाद मुआवज़े की राशि को लेकर था। पहले संचालक को अधिकतम 500 करोड़ रुपयों का मुआवज़ा देने का प्रावधान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति के बाद सरकार ने इसे तीन गुना करके 1500 करोड़ रुपए करने को मंज़ूरी दे दी है। कहा गया है कि सरकार ने कहा है कि वह समय-समय पर इस राशि की समीक्षा करेगी और इस तरह से मुआवज़े की कोई अधिकतम सीमा स्थायी रूप से तय नहीं होगी।

दूसरा विवाद मुआवज़े के लिए दावा करने की समय सीमा को लेकर था. अब सरकार ने दावा करने की समय सीमा को 10 वर्षों से बढ़ाकर 20 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

तीसरा विवाद असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देने को लेकर था। कहा जा रहा है कि सरकार ने अब यह मान लिया है कि फ़िलहाल असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए नहीं खोला जाएगा और सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे।

विवाद का चौथा विषय परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को परिवहन के दौरान या इसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं को लिए जवाबदेह ठहराने को लेकर है। विधेयक का जो प्रारूप है वह आपूर्तिकर्ताओं को जवाबदेह नहीं ठहराता।

आख़िरी विवाद का विषय अंतरराष्ट्रीय संधि, कन्वेंशन फॉर सप्लीमेंटरी कंपनसेशन (सीएससी) पर हस्ताक्षर करने को लेकर है। यूपीए सरकार ने अमरीका को पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि वह इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा लेकिन वामपंथी दल इसका विरोध कर रहे हैं।

क्या है सीएमसी पर हस्ताक्षर करने का मतलब

सीएमसी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिस पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह होगा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में दावाकर्ता सिर्फ़ अपने देश में मुआवज़े का मुक़दमा कर सकेगा। यानी किसी दुर्घटना की स्थिति में दावाकर्ता को किसी अन्य देश की अदालत में जाने का अधिकार नहीं होगा।

वैसे यह संधि थोड़ी विवादास्पद है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान हैं, उसकी कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। सीएसई पर वर्ष 1997 में हस्ताक्षर हुए हैं लेकिन दस साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद इस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है।

क्या-क्या हैं प्रावधान?

राजनीतिक दलों से हुई चर्चा और संसद की स्थाई समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर सरकार अब मौजूदा विधेयक में संशोधन करेगी। इसके बाद संशोधित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी दी जाएगी फिर इसे संसद में मंज़ूरी के लिए पेश किया जाएगा।

इसलिए यह कहना फ़िलहाल कठिन होगा कि वास्तव में विधेयक में सरकार क्या-क्या प्रावधान करती है लेकिन माना जा रहा है कि सरकार ने जिन बिंदुओं पर समझौते की हामी भरी है वह सब नए प्रारूप में शामिल होंगे।

कब तक होगा?

असैन्य परमाणु समझौते के तहत परमाणु तकनीक और सामग्री मिलना तभी शुरू हो सकेगा जब परमाणु दायित्‍व विधेयक पारित होकर क़ानून बन जाएगा। इसलिए सरकार इसे जल्‍दी ही पारित कराना चाहेगी, लेकिन विपक्षी दबाव के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब भाजपा के सकारात्‍मक रुख को देखते हुए उम्‍मीद है कि सरकार की मंशा पूरी होगी। सरकार नवंबर से पहले इसे क़ानून का रूप देना चाहती ताकि जब अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर आएं तो भारत पूरी तरह से तैयार रहे।

परमाणु जवाबदेही बिल के मसौदे में 18 संशोधन करने के बावजूद इसकी राह में नई बाधाएं खड़ी हो गई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उस मसौदे में थोड़ा बदलाव किया है जिस पर उसके और सरकार के बीच सहमति बनी थी।

परमाणु जवाबदेही बिल पर नया बखेड़ा

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎10 घंटे पहले‎
परमाणु जवाबदेही बिल को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर मुश्किल में आ गई है. मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और वामपंथी पार्टियों ने बिल में किए गए सरकार के संशोधनों को नकार दिया है. बीजेपी ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है. बिल के विरोधियों का कहना है कि इसके मौजूदा प्रावधानों के हिसाब से हादसा हो जाने पर पीड़ितों को मुआवजा दिला पाना मुश्किल होगा. भारत में अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों को परमाणु बिजली क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत ...

विवादास्पद संशोधन के रहते परमाणु विधेयक को समर्थन नहीं: भाजपा

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎6 घंटे पहले‎
परमाणु दायित्व विधेयक में विवादास्पद संशोधनों को फिर से शामिल करने पर भाजपा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि अगर इन प्रावधानों को हटाया नहीं गया तो उसके लिए संसद में इसका समर्थन करना संभव नहीं होगा। पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने यहां संवाददताओं से कहा, 'सरकार छुप्पा-छिप्पी का खेल क्यों खेल रही है। सरकार देश से छल क्यों कर रही है। हम हैरान हैं। हम स्तब्ध हैं और प्रस्तावित संशोधनों पर हमारी गहरी ...

संशोधित परमाणु दायित्व विधेयक पर भी आपत्तियां

खास खबर - ‎15 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। संशोधित परमाणु दायित्व विधेयक पर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और वामपंथी पार्टियों ने आपत्ति ख़डी की है। संशोधित विधेयक पर बुधवार को संसद में चर्चा होनी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने कहा कि लगता है कि जिस मसौदा विधेयक पर सहमति बनी थी, उसमें और भी ग़डबडियां हुई हैं। जबकि वाम दलों ने आरोप लगाया है कि विधेयक में किया गया नया संशोधन भी विदेशी परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में है। ...

परमाणु विधेयक की राह में नए अवरोध, विपक्षी ने लिया आड़े हाथ

आज तक - ‎२२-०८-२०१०‎
संसद में पेश किये जाने से दो दिन पहले परमाणु दायित्व विधेयक की राह में नयी मुश्किलें पैदा हो गयी हैं क्योंकि भाजपा और वाम दलों ने विधेयक के मसौदे में नये बदलावों के जरिये आपूर्तिकर्ता के दायित्व को 'कमजोर' करने के लिये सरकार को आड़े हाथ लिया है. भाजपा और वाम दलों ने विधेयक के मसौदे में किये गये एक संशोधन पर आशंकाएं जताते हुए कहा है कि इसके जरिये गंभीर लापरवाही या खराब आपूर्ति करने के नतीजतन परमाणु हादसा होने की स्थिति में ...

परमाणु विधेयक में खामियां ही खामियां : वाम

प्रभात खबर - ‎२२-०८-२०१०‎
नयी दिल्ली : परमाणु दायित्व विधेयक में सरकार द्वारा प्रस्तावित नये संशोधनों की आलोचना करते हुए वाम दलों ने रविवार को कहा कि नये बदलावों से परमाणु संयंत्रों के लिये उपकरण मुहैया कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं का दायित्व तय करना नामुमकिन हो जायेगा. माकपा महासचिव प्रकाश करात, भाकपा महासचिव एबी वर्धन, फ़ॉरवर्ड ब्लॉक के नेता देवव्रत विश्वास और आरएसपी के अवनी रॉय ने यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि संशोधन में प्रस्तावित 17 (बी) असल ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर भाजपा, वाम का ताजा गतिरोध

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎२२-०८-२०१०‎
परमाणु दायित्व विधेयक की राह में भाजपा और वाम दलों ने रविवार को तब ताजा अवरोध पैदा कर दिए जब उन्होंने कहा कि वे आपूर्तिकर्ता के दायित्व को कम करने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। भाजपा और वाम दलों ने विधेयक के मसौदे में किये गये एक संशोधन पर आशंकाएं जताते हुए कहा है कि इसके जरिए गंभीर लापरवाही या खराब आपूर्ति करने के नतीजतन परमाणु हादसा होने की स्थिति में विदेशी कंपनियों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। ...

संदेह के घेरे में परमाणु दायित्व विधेयक

बीबीसी हिन्दी - ‎२२-०८-२०१०‎
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद परमाणु दायित्व विधेयक को लेकर निश्चिंत हो चुकी सरकार के लिए फिर एक मुसीबत खड़ी हो गई है. सांसदों को सौंपी गई संशोधनों की सूची में उपबंध 17(बी) पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. सरकार ने असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक के मसौदे में जो ताज़ा संशोधन किए हैं उसके अनुसार परमाणु हादसा होने की स्थिति में परमाणु संयंत्र के संचालक से क्षतिपूर्ति का दावा तभी किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि ...

एटमी बिल पर विवाद के नए नुक्ते

दैनिक भास्कर - ‎२१-०८-२०१०‎
नई दिल्ली परमाणु जनदायित्व विधेयक में सरकार ने फिर कुछ ताजा संशोधन किए हैं। इससे विवाद बढ़ सकता है। दरअसल, ताजा संशोधनों को परमाणु हादसा होने की हालत में सप्लायर की जवाबदेही कम करने वाला माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 18 सिफारिशों को स्वीकृति दी थी। इनमें से एक सिफारिश के अनुसार, ऑपरेटर क्षतिपूर्ति का दावा तभी कर सकता है, जब संयंत्र में हादसा जानबूझकर किया गया हो। संशोधित उपबंध 17 के ...

परमाणु विधेयक में ताजा बदलाव से उठ सकता है नया विवाद

प्रभात खबर - ‎२१-०८-२०१०‎
नयी दिल्ली : सरकार ने असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक के मसौदे में जो ताजा संशोधन किये हैं, उनके चलते ताजा विवाद उठने की संभावना है क्योंकि संशोधनों को परमाणु हादसा होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से क्षतिपूर्ति मांगने के ऑपरेटर के अधिकार को कमजोर कर देने के रूप में देखा जा सकता है. केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को जिन 18 सिफ़ारिशों को मंजूर किया, उनमें से एक सिफ़ारिश कहती है कि अगर किसी ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ता से क्षतिपूर्ति ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर भाजपा ने हाथ खींचे!

Patrika.com - ‎२२-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद परमाणु दायित्व विधेयक लेकर निश्चिंत हो चुकी सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। सांसदों को सौंपी गई संशोधनों की सूची में उपबंध 17(बी) पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक के मसौदे में जो ताजा संशोधन किए हैं उसके अनुसार परमाणु हादसा होने की स्थिति में परमाणु संयंत्र के संचालक से क्षतिपूर्ति का दावा तभी किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि ...

उधर, वामदलों ने दो-टूक कहा है कि वे आपूर्तिकर्ता के दायित्व को कम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बिल संभवत: बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। इस पर खासा हंगामा मचने के आसार हैं। भाजपा और वामदलों को एक संशोधन विशेष को लेकर आशंका है कि इससे परमाणु हादसे की स्थिति में आपूर्तिकर्ता विदेशी कंपनी को संरक्षण मिलेगा।

धारा 17 की शब्दावली पर विवाद :सारा विवाद धारा 17 की शब्दावली को लेकर चल रहा है। यह धारा आपूर्तिकर्ता विदेशी कंपनी के दायित्व से जुड़ी है। संशोधित मसौदे के मुताबिक परमाणु संयंत्र का संचालक आपूर्तिकर्ता से मुआवजा तब मांग सकेगा, जब-

(ए) उसके ऐसे अधिकार का उल्लेख सौदे में लिखित रूप से हो,
(बी) परमाणु दुर्घटना घटिया या खराब उपकरणों की आपूर्ति की वजह से हुई हो,
(सी) परमाणु दुर्घटना किसी व्यक्ति की मंशा या चूक के कारण हुई हो।

पिछले हफ्ते पहले दोनों उपबंधों को जोड़ने वाले 'और' शब्द को हटा दिया गया था। अब भाजपा का आरोप है कि सरकार ने भाषा में बदलाव करके 'मंशा' शब्द को जोड़ दिया है। कहीं नहीं था 'मंशा' शब्द : खास बात यह है कि न तो बिल के मूल मसौदे और न ही संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों में 'मंशा' शब्द का कहीं उल्लेख था।

पीएम को बिल आसानी से पास होने का भरोसा
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भरोसा है कि परमाणु जवाबदेही बिल के शब्दों को लेकर भाजपा से कोई टकराव नहीं होगा। उन्होंने अपने सिपहसालारों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि यह बिल संसद में आसानी से पारित हो। सूत्रों के मुताबिक, सरकार बिल से उन सभी शब्दों को वापस ले लेगी जिन पर भाजपा को एतराज है।

प्रधानमंत्री का मानना है कि जब सरकार भाजपा के 17 सुझावों को स्वीकार कर चुकी है तो आपूर्तिकर्ता के दयित्व से जुड़े एक अन्य सुझाव को मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं है। दुनियाभर में सिर्फ चार आपूर्तिकर्ता हैं। इनमें से दो पहले से भारत में काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो बिल पारित होने में बाधक बने।


वामदल इन संशोधनों पर सहमत नहीं हो सकते। मंशा शब्द जोड़ना हास्यास्पद और अतार्किक है। कोई आपूर्तिकर्ता यह नहीं मानेगा कि हादसा जानबूझकर हुआ है।-डी राजा, भाकपा नेता

प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि सरकार ने सहमति वाले मसौदे में बदलाव किया है। अब जो शब्दावली जोड़ी गई है, उससे आपूर्तिकर्ता का दायित्व काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। हम नए तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद रुख तय करेंगे।-अरुण जेटली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता

इस मसले पर सरकार खुले दिमाग से काम रही है। व्यापक आम सहमति बनाने के पूरे प्रयास किए गए हैं।-मनीष तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता

क्या है परमाणु दायित्व विधेयक?

   
Source: BBC Hindi   |   Last Updated 16:00(18/08/10)
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इससे पहले

• क्या है परमाणु दायित्व विधेयक?
• परमाणु दायित्‍व विधेयक पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश
• सहयोग करो पर जरा ध्यान रखना: US
• करार पर फिर रार

        

   
                       
                                        




विनोद वर्मा

बीबीसी संवाददाता, दिल्ली




   




परमाणु दायित्व विधेयक-2010 क्या है?

परमाणु दायित्व विधेयक -2010 ऐसा क़ानून बनाने का रास्ता है जिससे किसी भी असैन्य परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने की स्थिति में संयंत्र के संचालक का उत्तरदायित्व तय किया जा सके. इस क़ानून के ज़रिए दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवज़ा मिल सकेगा.

अमरीका और भारत के बीच अक्तूबर 2008 में असैन्य परमाणु समझौता पूरा हुआ. इस समझौते को ऐतिहासिक कहा गया था क्योंकि इससे परमाणु तकनीक के आदान-प्रदान में भारत का तीन दशक से चला आ रहा कूटनीतिक वनवास ख़त्म होना था.

इस समझौते के बाद अमरीका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों से भारत को तकनीक और परमाणु सामग्री की आपूर्ति तब शुरु हो सकेगी जब वह परमाणु दायित्व विधेयक के ज़रिए एक क़ानून बना लेगा.


कैसे होगी क्षतिपूर्ति?

इस विधेयक के आरंभिक प्रारुप में प्रावधान किया गया है कि क्षतिपूर्ति या मुआवज़े के दावों के भुगतान के लिए परमाणु क्षति दावा आयोग का गठन किया जाएगा. विशेष क्षेत्रों के लिए एक या अधिक दावा आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है.

इन दावा आयुक्तों के पास दीवानी अदालतों के अधिकार होंगे.


क्या है विवाद?

इस विधेयक पर विपक्षी दलों ने कई आपत्तियाँ दर्ज की थीं जिसके बाद इसे सरकार ने टाल दिया था और इसे संसद की स्थाई समिति को भेज दिया गया था. अब स्थाई समिति ने अपनी सिफ़ारिशें संसद को दे दी हैं.

इसके आधार पर और विपक्षी दलों से हुई चर्चा के आधार पर सरकार विधेयक में आवश्यक प्रावधान करेगी.

   
एक विवाद मुआवज़े की राशि को लेकर था. पहले इसके लिए विधेयक में संचालक को अधिकतम 500 करोड़ रुपयों का मुआवज़ा देने का प्रावधान था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति के बाद सरकार ने इसे तीन गुना करके 1500 करोड़ रुपए करने को मंज़ूरी दे दी है. कहा गया है कि सरकार ने कहा है कि वह समय समय पर इस राशि की समीक्षा करेगी और इस तरह से मुआवज़े की कोई अधिकतम सीमा स्थाई रुप से तय नहीं होगी.

दूसरा विवाद मुआवज़े के लिए दावा करने की समय सीमा को लेकर था. अब सरकार ने दावा करने की समय सीमा को 10 वर्षों से बढ़ाकर 20 वर्ष करने का निर्णय लिया है.

तीसरा विवाद असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देने को लेकर था. कहा जा रहा है कि सरकार ने अब यह मान लिया है कि फ़िलहाल असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए नहीं खोला जाएगा और सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे.

विवाद का चौथा विषय परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को परिवहन के दौरान या इसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं को लिए जवाबदेह ठहराने को लेकर है. विधेयक का जो प्रारूप है वह आपूर्तिकर्ताओं को जवाबदेह नहीं ठहराता.

आख़िरी विवाद का विषय अंतरराष्ट्रीय संधि, कन्वेंशन फॉर सप्लीमेंटरी कंपनसेशन (सीएससी) पर हस्ताक्षर करने को लेकर है. यूपीए सरकार ने अमरीका को पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि वह इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा लेकिन वामपंथी दल इसका विरोध कर रहे हैं.

क्या है सीएमसी पर हस्ताक्षर करने का मतलब

सीएमसी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिस पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह होगा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में दावाकर्ता सिर्फ़ अपने देश में मुआवज़े का मुक़दमा कर सकेगा. यानी किसी दुर्घटना की स्थिति में दावाकर्ता को किसी अन्य देश की अदालत में जाने का अधिकार नहीं होगा.

वैसे यह संधि थोड़ी विवादास्पद है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान हैं, उसकी कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है. उल्लेखनीय है कि सीएसई पर वर्ष 1997 में हस्ताक्षर हुए हैं लेकिन दस साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद इस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है.


क्या-क्या हैं प्रावधान?

   
राजनीतिक दलों से हुई चर्चा और संसद की स्थाई समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर सरकार अब मौजूदा विधेयक में संशोधन करेगी. इसके बाद संशोधित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी दी जाएगी फिर इसे संसद में मंज़ूरी के लिए पेश किया जाएगा.

इसलिए यह कहना फ़िलहाल कठिन होगा कि वास्तव में विधेयक में सरकार क्या-क्या प्रावधान करती है लेकिन माना जा रहा है कि सरकार ने जिन बिंदुओं पर समझौते की हामी भरी है वह सब नए प्रारूप में शामिल होंगे.


क्या इसकी कोई समय सीमा है?

यह भारत का अंदरूनी मामला है कि वह परमाणु दायित्व विधेयक को कब संसद से पारित करता है और कब इसे क़ानून का रुप दिया जा सकेगा. लेकिन यह तय है कि असैन्य परमाणु समझौते के तहत परमाणु तकनीक और सामग्री मिलना तभी शुरु हो सकेगा जब यह क़ानून लागू हो जाएगा.

लेकिन ऐसा दिखता है कि भारत सरकार नवंबर से पहले इसे क़ानून का रुप देना चाहती ताकि जब अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर आएँ तो भारत पूरी तरह से तैयार रहे.
http://www.bhaskar.com/article/NAT-nuclearliability-qna-vv-1269951.html?PRV=

सांसदों के भत्ते में 10 हजार रुपये का इजाफा               
आज तक ब्‍यूरो | नई दिल्‍ली, 23 अगस्त 2010 | अपडेटेड: 12:49 IST
सांसदों के वेतन को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है. कैबिनेट ने सांसदों के भत्ते में और दस हजार रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
इससे पहले कैबिनेट ने सांसदों का वेतन करीब तीन गुना बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसे कम बताते हुए लालू-मुलायम की अगुवाई में लोकसभा में सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था. सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सांसदों का भत्ता दस हजार रुपया बढ़ाने का फैसला किया गया.  संसदीय क्षेत्र भत्ता और दफ्तर खर्च भत्ता 5-5 हजार रुपये बढ़ाया गया है.
पिछले दिनों लालू-मुलायम के हंगामे की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंच ही गई. लालू-मुलायम समेत कई सांसदों ने आवाज उठाई थी कि उनकी तनख्वाह तिगुनी करने पर जो मुहर लगाई गई है, वो नाकाफी है. सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई.
दरअसल, कैबिनेट ने सांसदों की तनख्वाह तीन गुना कर दी थी, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों को तिगुने वेतन पर भी संतोष नहीं हुआ. उन्हें ये नहीं भा रहा है कि उनकी बेसिक सैलरी 16 हज़ार से बढ़कर 50 हज़ार हो गई है. दैनिक भत्ता 1 हज़ार से बढ़कर 2 हज़ार हो गया.
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सांसदों के भत्ते में दस हज़ार की बढ़ोतरी

सुशीला सिंह
बीबीसी संवाददाता, दिल्ली
वेतन में तीन गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी के बावजूद कुछ सांसद ख़ुश नहीं हैं.
भारत में सांसदो का भत्ता 10,000 रुपए और बढ़ा.
वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अड़े सांसदो को शांत करने की कोशिश करते हुए सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के भत्तों में 10 हज़ार रुपए और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.
सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया.
अब सांसदो को चुनाव क्षेत्र भत्ता और दफ़्तर ख़र्च के लिए प्रति महीने पांच-पांच हज़ार रुपए अतिरिक्त दिए जाएगे.
इन रुपयों पर कर में भी छुट दी गई हैं.

वामदलों की नाराज़गी

वामदलों का कहना है कि जिस तरीक़े से वेतन वृद्धि की गई है हम उसके ख़िलाफ़ है.
सीपीएम पोलित ब्युरो के सदस्य और राज्यसभा सांसद सीताराम यचुरी का कहना है कि ''एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सांसद शामिल न हों बल्कि वेतन आयोग में एक नियम जोड़ा जाना चाहिए जो सांसदों का वेतन तय करे.''
यचुरी ने कहा कि जब संसद में ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो सीपीएम इसका समर्थन नहीं करेगा और न ही वे बहस में शामिल होंगें.''
दरअसल शुक्रवार को ही कैंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाया था जिसके मुताबिक़ अब हर सांसद का वेतन 16 हज़ार से बढ़कर 50 हज़ार रुपए प्रति माह हो जाएगा.
लेकिन इस बढ़ोत्तरी पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल,बहुजन समाज पार्टी,समाजवादी पार्टी जनता दल (युनाइटेड),शिवसेना और अकाली दल के सांसदो ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी.

नया तरीक़ा अपनाने की वकालत

भागलपुर से सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज़ हुसैन का कहना है कि सांसदों का वेतन सम्मानजनक होना चाहिए लेकिन हम ये हमेशा से कहते आए है कि एक ऐसा तरीक़ा बनाया जाना चाहिए ताकि सांसद अपना वेतन ख़ुद न निर्धारित करें.
शाहनवाज़ ने कहा कि कैबिनेट ने भत्ता तो बढ़ाया है लेकिन अगर हम घर से मदद न ले तो संसदीय क्षेत्र के लिए ख़र्च पूरा नहीं पड़ता, जैसे दूसरे मूलकों में एक संस्था सांसदों का वेतन तय करती है वैसे ही भारत के सांसदों के लिए भी किया जाना चाहिए.
संयुक्त संसदीय समिति ने ये प्रस्ताव दिया था कि की सांसदों का वेतन 16 हज़ार रुपए से बढा़कर 80 हज़ार कर दिया जाए लेकिन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर 50 हज़ार रुपए प्रति माह करने का फ़ैसला किया था.
सांसदों को दफ़्तर के लिए और चुनाव क्षेत्र के लिए प्रति माह 20-20 हज़ार रुपए भत्ता मिलता था जिसे बढ़ाकर 40-40 हज़ार कर दिया गया था लेकिन अब कैबिनेट के ताज़ा फ़ैसले के बाद अब ये 45-45 हज़ार हो गया हैं.
शुक्रवार को इस मुद्दे पर संसद में बीजेपी,सपा,आरजेडी,बसपा और जेडी(यु) के सांसदों ने काफ़ी हंगामा किया था और सांसदों का अपमान बंद करो के नारे भी लगाए थे.
भारत के सांसदों के नए वेतन की तुलना में अमरीका में सांसदों का वेतन 13 गुना , कनाडा में 11 गुना और ब्रिटेन में आठ गुना ज़्यादा है.
जानकारों के मुताबिक़ ये विवाद अंतहीन बहस का विषय है.
जंहा एक तबक़ा ये कह रहा है कि वेतन के साथ साथ सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं को भी देखा जाना चाहिए तो दूसरा पक्ष वेतन पर ज़ोर देता है.
बहरहाल एक सवाल ये भी है कि वेतन राजनीति के लिए है या फिर जन सेवा के लिए.

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http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2010/08/100823_allowancehike_mp_ss.shtml

सांसदों के वेतन में और इजाफा मुमकिन आज तक - ‎3 घंटे पहले‎ सांसदों की तनख्वाह में और बढ़ोत्तरी हो सकती है. केंद्र सरकार सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने के मामले में फिर विचार करेगी. पिछले दिनों लालू-मुलायम के हंगामे की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंच ही गई. लालू-मुलायम समेत कई सांसदों ने आवाज उठाई थी कि उनकी तनख्वाह तिगुनी करने पर जो मुहर लगाई गई है, वो नाकाफी है. सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए अब कैबिनेट की बैठक बुलाई है. प्रधानमंत्री आवास पर ... सांसदों के भत्ते में दस हज़ार की बढ़ोतरी बीबीसी हिन्दी - ‎4 घंटे पहले‎ वेतन में तीन गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी के बावजूद कुछ सांसद ख़ुश नहीं हैं. भारत में सांसदो का भत्ता 10000 रुपए और बढ़ा. वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अड़े सांसदो को शांत करने की कोशिश करते हुए सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के भत्तों में 10 हज़ार रुपए और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. अब सांसदो को चुनाव क्षेत्र भत्ता और दफ़्तर ख़र्च के ... सांसदों को संतुष्ट करने का प्रयास, वेतन 10 हजार और बढ़ाया खास खबर - ‎11 घंटे पहले‎ नई दिल्ली। सरकार ने रूठे सांसदों को संतुष्ट करने के लिए सोमवार को उनके वेतन-भत्तों में और इजाफा कर दिया है। आज सुबह हुई कैबिनेट बैठक में सांसदों के वेतन में दस हजार रूपए और संसदीय क्षेत्र एवं दफ्तर खर्च भत्ते में 5-5 हजार रूपए और बढ़ाने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि कैबिनेट में पिछले सप्ताह सांसदों का वेतन 16 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 50 हजार रूपए करने का फैसला किया था, लेकिन लालू-मुलायम समेत कई सांसद इससे खुश नहीं हुए ... सांसदों की सैलरी और 10 हजार बढ़ी डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎9 घंटे पहले‎ वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे सांसदों को शांत करने के लिए सरकार ने उनके भत्ते 10 हजार रुपये और बढ़ा दिए हैं. पिछले हफ्ते सैलरी में 300 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद कई पार्टियों के सांसद और ज्यादा वेतन चाहते हैं. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सांसदों का कार्यालय और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 5-5 हजार रुपये बढ़ाने का फैसला किया गया. पिछले हफ्ते ही सरकार ने सांसदों का वेतन 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार ... सांसदों की सैलरी 10 हजार रुपये और बढ़ेगी एनडीटीवी खबर - ‎11 घंटे पहले‎ सांसदों की तनख्वाह 10 हजार रुपये और बढ़ने जा रही है। इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। सांसदों को अब दफ्तर और संसदीय क्षेत्र भत्ते के लिए 5−5 हजार रुपये और दिए जाएंगे। इस तरह अब सांसदों को ऑफिस भत्ते के लिए 45 हजार और संसदीय क्षेत्र भत्ते के लिए भी 45 हजार रुपये दिए जाएंगे, जबकि बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये ही रहेगी। कुल मिलाकर अब सांसदों की तनख्वाह 1 लाख 60 हजार रुपये हो जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार ... सांसदों का भत्ता 10000 और बढ़ा, इससे आगे बढ़ोतरी से इंकार देशबन्धु - ‎2 घंटे पहले‎ नई दिल्ली ! केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को सांसदों के भत्तों में 10000 रुपये की अतिरिक्त वृध्दि को मंजूरी दे दी। इसमें निर्वाचन क्षेत्र एवं कार्यालय भत्तों में पांच-पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी शामिल है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने वेतन में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को सांसद वेतन वृध्दि संबंधी विधेयक पर पुनर्विचार हुआ। ... सांसदों के भत्तों में और 10 हजार रुपए प्रतिमाह की वृद्धि प्रभात खबर - ‎10 घंटे पहले‎ नयी दिल्लीः सांसदों का वेतन और बढ़ाए जाने की संसद सदस्यों के एक वर्ग की मांग के बारे बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार ने उनके भत्तों में दस हजार रुपए प्रतिमाह की वृद्धि करने का आज फ़ैसला किया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में सांसदों के कार्यालय और चुनाव क्षेत्र भत्तों में पांच-पांच हजार की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. सपा, राजद, जदयू और बसपा सहित कई दलों के सदस्य हाल ही में ... सांसदों का भत्ता 10 हजार बढ़ा Patrika.com - ‎7 घंटे पहले‎ नई दिल्ली। सांसदों की वेतन वृद्धि को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए सांसदों को 10 हजार रूपए भत्तों के रूप में देने का फैसला किया है। केन्द्रीय केबिनेट ने आज हुई बैठक में सांसदों का वेतन बढ़ाने संबंधी बिल में संशोधन करते हुए 10 हजार रूपए अतिरिक्त भत्ता देने पर मुहर लगा दी है। अब सांसदों को 50 हजार रूपए की सैलरी के अलावा 5 हजार रूपए ऑफिस भत्ता और 5 हजार रूपए संसदीय क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा। ... क्यों न बढ़े सांसदों का वेतन दैनिक भास्कर - ‎14 घंटे पहले‎ सांसदों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद अब भी जारी है और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि यह आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गतिरोध है क्यों? दूसरी बात, इसे कौन लोग सबसे ज्यादा तूल दे रहे हैं? क्या जो बातें मीडिया में आ रही हैं, वे पूरी तरह संतुलित हैं या एकतरफा हैं? साथ ही, सांसदों के वेतन बढ़ने से सबसे ज्यादा चिंतित कौन हैं और हैं तो क्यों? लोग यह तर्क देते हैं कि ... भविष्य में आयोग के हवाले होगी वेतन वृद्धि! दैनिक भास्कर - ‎२१-०८-२०१०‎ नई दिल्ली . अमूमन सभी राजनीतिक दल के सांसदों का दबाव देखते हुए केंद्र सरकार भले ही इस बार वेतन बढ़ोतरी का फैसला संसदीय समिति की सलाह पर कर रही हो, लेकिन भविष्य में खुद को इस विवाद से दूर रखने की कवायद भी शीर्ष स्तर पर शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दल इस बात पर सहमत नजर आ रहे हैं कि आगे से सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का फैसला कोई आयोग या अधिकारप्राप्त समूह करे तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद ... 300 फीसदी इंक्रीमेंट पर भड़के लालू-मुलायम, 500 फीसदी की मांग दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎ नई दिल्ली. सांसदों का वेतन 300 फीसदी बढ़ाने के फैसले पर कैबिनेट का मन चार दिन में ही बदल गया, पर सांसदों का मन इससे नहीं भरा। शुक्रवार को कैबिनेट ने सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बावजूद लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस वजह से सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने 300 फीसदी की वेतन बढ़ोतरी पर नाखुशी जताते हुए इसे 500 फीसदी किए जाने की जोरदार मांग की। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ... और बढ़ेगा सांसदों का वेतन दैनिक भास्कर - ‎२१-०८-२०१०‎ नई दिल्ली सांसदों के वेतन में तीन सौ फीसदी बढ़ोतरी के बावजूद नाखुश नेताओं को सरकार ने आश्वस्त किया है कि उनका वेतन अभी और बढ़ाया जाएगा। पिछले दो दिनों से सांसदों का वेतन सोलह हजार से बढ़ाकर पचास हजार रुपए किए जाने को नाकाफी बताकर लोकसभा में हंगामा करने और समानांतर संसद चलाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, सपा प्रमुख मुलायम सिंह और बसपा नेता दारा सिंह चौहान को वित्त मंत्री और सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने वायदा किया कि ... तीन गुना वेतन बढने पर भी सांसद मांगे ओर खास खबर - ‎२०-०८-२०१०‎ मुंबई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सांसदों के वेतन में तीन गुना और भत्तों में दोगुने की वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी लेकिन इस वृद्धि से असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पैदा की। सांसदों का वेतन 16 हजार रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन और भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सांसदों का कहना है कि उनका वेतन संसदीय समिति की ... सांसद वेतन वृद्धि विवाद समाप्त खास खबर - ‎२१-०८-२०१०‎ नई दिल्ली। सरकार के संकटमोचक केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की, तीन गुना वेतन वृद्धि से भी असंतुष्ट सांसदों से मुलाकात के बाद सांसदों की वेतन वृद्धि को लेकर पैदा हुआ विवाद शनिवार को समाप्त हो गया। सांसद, वेतन में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने की मांग कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि सरकार वेतन में थो़डी और बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है। मुखर्जी ने शनिवार सुबह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद और समाजवादी ... सांसदों की मांग पर सरकार झुकी, वेतन पुनरीक्षण का दिया आश्वासन खास खबर - ‎२१-०८-२०१०‎ नई दिल्ली। सांसदों के वेतन-भत्तों में वृदि्ध को लेकर चल रहा गतिरोध शनिवार को सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। सरकार ने सांसदों को आश्वासन दिया है कि वह केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई सांसदों की वेतन वृदि्ध का पुनरीक्षण करेगी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने वेतन गतिरोध के समाधान के लिए शनिवार सुबह राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनके सहयोगी सपा प्रमुख मुलायम सिंह और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे से मुलाकात की। ... सांसदों की परिलब्धियां बढ़ सकती हैं That's Hindi - ‎२१-०८-२०१०‎ आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को कहा कि सरकार, नियम 193 के तहत चिकित्सा परिषद विधेयक पर लोकसभा में चर्चा कराए जाने पर भी राजी हो गई है। सूत्रों ने कहा कि मुखर्जी के साथ बैठक में वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उठाया। बैठक में संसदीय मामलों के मंत्री पवन कुमार बंसल और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तथा वी.नारायणस्वामी भी उपस्थित थे। वामपंथी पार्टियों ने बैठक में ... 65 हजार रुपये महीना हो सकता है सांसदों का वेतन एनडीटीवी खबर - ‎२१-०८-२०१०‎ सांसदों का वेतन 16 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये मासिक किए जाने के कैबिनेट के फैसले से कई पार्टियों के सांसदों के असंतुष्ट होने के बाद अब संभावना है कि इसे बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सांसद वेतन विधेयक कब पेश किया जाएगा, इस बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है क्योंकि यदि विपक्ष की मांग मानकर सरकार वेतन 50 हजार रुपये मासिक से अधिक करना तय करती है तो इसे कैबिनेट नए सिरे से मंजूरी देगी। ... सांसदों को 4 दिन में दूसरा इंक्रीमेंट, 10000 रुपये और बढ़ी तनख्वाह दैनिक भास्कर - ‎11 घंटे पहले‎ नई दिल्ली. कैबिनेट ने सोमवार को सांसदों को 10000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त इंक्रीमेंट दे दिया। ये रकम उनके भत्तों में जोड़ी गई है। लेकिन इसे अंतिम मंजूरी संसद में मिलेगी। सांसद 300 फीसदी वेतन बढ़ोतरी से नाराज थे और लोकसभा में उन्होंने इसे लेकर विरोध भी किया था। सांसद मूल वेतन में 500 फीसदी बढ़ोतरी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। शनिवार को वित्त मंत्री और सरकार के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी ने विपक्षी नेताओं की ... सांसदों की वेतन वृद्धि का मुद्दा सुलझा वेबदुनिया हिंदी - ‎२१-०८-२०१०‎ सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाए जाने के बावजूद इस पर असंतोष प्रकट करते हुए कई दलों के सदस्यों द्वारा पिछले दो दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने और लोकसभा में 'लालू प्रसाद के नेतृत्व में नई सरकार' गठित किए जाने के 'स्वांग' के बाद राजग संयोजक शरद यादव ने कहा कि यह मामला सुलझ गया है और अब संसद सामान्य रूप से चलेगी। शरद यादव ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने आक्रोशित सदस्यों को आश्वासन दिया है कि वेतन वृद्धि मुद्दे पर उनकी ... सांसदों के वेतन पर विवाद खत्म, संसद में शांति खास खबर - ‎२१-०८-२०१०‎ नई दिल्ली। सांसदों की उम्मीद से कम वेतन वृद्धि से नाराज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद और समाजवादी पार्टी (सपा) मुलायम सिंह यादव से सरकार के संकटमोचक केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की मुलाकात के बाद इस मुद्दे पर गतिरोध शनिवार को समाप्त हो गया। सांसदों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि का विरोध कर रहे नेताओं और सरकार के बीच हुए समझौते की जानकारी नहीं मिल सकी लेकिन लोकसभा में शनिवार को कोई विरोध नहीं ... सांसद वेतन वृद्धि विधेयक पर पुनर्विचार करेगी कैबिनेट खास खबर - ‎11 घंटे पहले‎ नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार को होने वाली बैठक में सांसदों के वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक पर पुनर्विचार होगा और संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के प्रारूप को पिछले सप्ताह मंजूरी दी गई थी। इस विधेयक में सांसदों का वेतन तिगुना बढ़ाने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव का उन सदस्यों ने जमकर विरोध किया जो वेतन में पांच गुणा वृद्धि की मांग कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि कर के दायरे में न आने वाले भत्तों जैसे निर्वाचन ... सांसदों के वेतन में 10 हजार का और इजाफा खास खबर - ‎12 घंटे पहले‎ नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को सांसदों के वेतन-भत्तों में और इजाफा कर दिया है। कैबिनेट ने सांसदों के वेतन में दस हजार रूपए और संसदीय क्षेत्र एवं दफ्तर खर्च भत्ते में दस-दस हजार रूपए और बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कैबिनेट में पिछले सप्ताह सांसदों का वेतन 16 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 50 हजार रूपए करने का फैसला किया था, लेकिन लालू-मुलायम के क़डे विरोध और लोकसभा में भारी हंगामे के बाद वित्त मंत्री ... बढ़े वेतन से नाखुश सांसदों का हंगामा डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎२०-०८-२०१०‎ भारत सरकार ने सांसदों का वेतन 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है. लेकिन विपक्षी सांसदों की मांग है कि इसे 80 हजार रुपये किया जाए. इस मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा में खासा हंगामा हुआ. सांसदों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर जब सदन में "सांसदों का अपमान बंद करो" और "संसदीय समिति की रिपोर्ट को लागू करो" जैसे नारे गूंजने लगे तो स्पीकर मीरा कुमार को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडी (यू), ... वेतन 16से50 हजार हुआ, भत्ते भी बढ़े, फ़िर भी सांसद नाखुश प्रभात खबर - ‎२०-०८-२०१०‎ नयी दिल्ली: सांसदों के वेतन में तीन गुना वृद्धि (तीन सौ फीसदी) को केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी. सांसदों के वेतन अब 16 हजार रुपये से बढ़ कर 50 हजार रुपये हो जायेंगे. इसके अलावा अन्य भत्तों को भी दोगुना कर दिया गया है. सांसदों की पेंशन भी आठ हजार रुपये से बढ़ा कर 20 हजार रुपये कर दी गयी है. जो सांसद पांच साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें पांच साल के बाद अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पेंशन के तौर पर हर साल ... नाखुश सांसदों ने किया हंगामा, कहा और बढ़े वेतन प्रभात खबर - ‎२०-०८-२०१०‎ नयी दिल्लीः सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाए जाने के कैबिनेट के फ़ैसले से असंतुंष्ट सपा, बसपा, राजद और जदयू के सदस्यों ने इसे संसदीय समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप करने की मांग को लेकर लोकसभा में आज भारी हंगामा किया जिसके कारण सदन की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लालू और मुलायम सिंह ने सांसदों के वेतन बढ़ाये जाने के बारे में कैबिनेट के फ़ैसले का विषय उठाया. उन्होंने कैबिनेट के फ़ैसले का ... सांसदों का वेतन और बढ़ा सकती है सरकार ! प्रभात खबर - ‎२२-०८-२०१०‎ नयी दिल्ली : कैबिनेट द्वारा मंजूर की गयी प्रस्तावित बढोत्तरी से नाखुश सांसदों के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिये सरकार संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते में बीस से तीस हजार तक का और इजाफ़ा करने पर सहमत हो सकती है. इस मुद्दे पर कल वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के साथ भाजपा, राजद, सपा और जद (यू) नेताओं ने मुलाकात की. इसी के बाद से सांसदों के वेतन-भत्तों में और भी बढोत्तरी हो सकने की बात विपक्षी खेमे में की जा रही है. विपक्ष के सूत्रों ... सांसदों की वेतन वृद्धि प्रभात खबर - ‎२२-०८-२०१०‎ भारत की तुलना किन अर्थो में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरीका से की जा सकती है? क्या इन देशों में भारत की तरह गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी और कुपोषण है? जिन देशों के सांसदों का वेतन भारत के सांसदों के वेतन से कई गुणा अधिक है वे देश पिछड़े और अविकसित नहीं हैं. भारत में राजनीति का पेशा और व्यवसाय बनना नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में अधिक हुआ है. ... लालच और निर्लज्जता का दुखद अध्याय दैनिक भास्कर - ‎२२-०८-२०१०‎ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सप्ताह पहले जो संयम दिखाया था, उसे तोड़ते हुए सांसदों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के विधेयक को मंजूरी दे दी। लेकिन वेतन में तिगुनी और भत्तों में दोगुनी बढ़ोतरी भी हमारे सासंदों को संतुष्ट नहीं कर सकी। इसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने संसद के भीतर व बाहर जैसा हंगामा किया, वह हमारी राजनीति में लालच और निर्लज्जता का एक और दुखद अध्याय है। किसी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ग्रहण कर ली, किसी ने ... 200फीसदी से ज्यादा का इजाफा, फिर भी नाखुश है सांसद दैनिक भास्कर - ‎२१-०८-२०१०‎ सरकार ने सांसदों के वेतन में 200 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब इनका मूल वेतन 16 हजार रुपये स बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा करीब लाख रुपये की सुविधाएं अलग से। इसके वावजूद ये खुश नहीं नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुबह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इससे पहले की मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला टाल दिया गया था। ... 3 गुना बढ़ोतरी पर भी नाखुश Business standard Hindi - ‎२०-०८-२०१०‎ केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सांसदों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद अब सभी सांसदों की मासिक आमदनी बढ़कर 1.02 लाख रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बारे में गठित सांसदों की समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद उनका मूल वेतन 16 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति महीना करने को मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने सांसदों के मूल वेतन में पांच गुना बढ़ोतरी कर ...

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नक्सलियों के निशाने पर चिदंबरम सहित 22 नेता

खास खबर - ‎11 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। नक्सलियों के निशाने पर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम सहित 22 प्रमुख नेता हैं। इनमें गृह सचिव जीके पिल्लई सबसे ऊपर हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नक्सलियों ने यह एलान किया है कि जो नक्सली कैडर चिदंबरम और पिल्लई पर हमला करेगा, उन्हें भारी इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन, उ़डीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत भाजपा के कुछ ब़डे नेता भी इस ...

नक्सलियों के निशाने पर चिदंबरम सहित 22 नेता

आज तक - ‎12 घंटे पहले‎
देश के बड़े राजनेता नक्सलियों के टार्गेट पर हैं. खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम और गृह सचिव जी के पिल्लई मुख्य तौर पर निशाने पर हैं. यह भी एलान किया गया है कि जो नक्सली केडर चिदंबरम और पिल्लई पर हमला करेगा उन्हें भारी इनाम दिया जाएगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन, उड़ीसा के मुख्यंत्री नवीन पटनायक समेत बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी इस ...

मनमोहन और कई बड़े नेता नक्सलियों के निशाने पर

मेरी खबर.कोम - ‎14 घंटे पहले‎
नई दिल्ली: सीआरपीएफ और आम जनता के बाद अब नक्सलियों की नजर देश के प्रधानंमंत्री मनमोहन सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर है। सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने एक बैठक की है। इस बैठक में नक्सलियों ने अपने आगे की रणनीति बनाई। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में दो दर्जन वीआईपी व बड़े अधिकारियों की लिस्ट बनाई जो उनके निशाने पर हैं। ...

चिदंबरम, 22 नेता नक्सली हिट लिस्ट में

SamayLive - ‎14 घंटे पहले‎
चिदंबरम के अलावा 22 अन्य बड़े नेताओं पर भी नक्सली ख़तरा मंडरा रहा है। नेताओं पर नक्सली ख़तरे का खुलासा आईबी ने किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है कि चिदंबरम और पिल्लई के अलावा रमन सिंह और नवीन पटनायक नक्सलियों के निशाने पर हैं। इनके अलावा बीजेपी की कुछ वरिष्ठ नेता भी नक्सलियों की हिट लिस्ट में हैं। नेताओं के अलावा नक्सलियों ने डीआईजी स्तर से ऊपर के कई अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाया है। ख़बर है कि 15 अगस्त के बाद ...

नक्सलियों के निशाने पर चिदंबरम और रमन सिंह !

Patrika.com - ‎15 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। नक्सलियों के निशाने पर देश के कई बड़े नेता व अधिकारी हैं। इनमें गृह मंत्री पी.चिदंबरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में नक्सलियों की एक बैठक हुई। इसमें दो दर्जन वीआईपी व बड़े अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई । इसमें नक्सलियों के बड़े नेताओं ने तय किया कि आजाद की मौत का बदला लेने के लिए बड़े नेताओं व अधिकारियों की ...

उमर ने घाटी में शांति की दुआ माँगी

वेबदुनिया हिंदी - ‎43 मिनट पहले‎
PTI जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने पिता फारूक अब्दुला और अन्य परिजनों के साथ सोमवार को यहाँ विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर जियारत कर घाटी में शीघ्र अमन-चैन होने की मन्नत माँगी। उमर अब्दुला ने दरगाह परिसर में मन्नत का धागा भी बाँधा। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अब्दुला ने पिता फारूक अब्दुल्ला और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तीसरे प्रहर कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच गरीब ...

उमर अब्दुल्ला ने घाटी में अमन चैन की मन्नत मांगी

खास खबर - ‎4 घंटे पहले‎
अजमेर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिता फारूक अब्दुल्ला और अन्य परिजनों के साथ आज यहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर जियारत कर घाटी में शीघ्र अमन चैन होने की मन्नत मांगी। उमर ने दरगाह परिसर में मन्नत का धागा भी बांधा। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिता फारूक अब्दुल्ला और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तीसरे पहर गरीब नवाज की मजार पर देश में अमन चैन और ...

अजमेर में जियारत करेंगे उमर अब्दुल्ला

खास खबर - ‎9 घंटे पहले‎
जयपुर। अजमेर स्थित सूफी संत ख्याजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दगाह में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पूरे परिवार के साथ सोमवार को जियारत कर दुआ मांगेगे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उमर अब्दुल्ला परिवार सहित अपनी निजी यात्रा पर कल जयपुर पहुंचे थे। अब्दुल्ला की जयपुर और अजमेर यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कडे़ इन्तजाम किए गए हैं।

अजमेर में जियारत कर दुंआ मांगेगे उमर

प्रभात खबर - ‎13 घंटे पहले‎
जयपुर: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने परिवार के साथ आज अजमेर स्थित विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत कर दुंआ मांगेगे. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उमर अब्दुल्ला परिवार समेत अपनी निजी यात्रा पर कल जयपुर पहुंचे थे. अब्दुल्ला की जयपुर और अजमेर यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं.

फारूक अब्दुला ने दरगाह में जियारत की

Patrika.com - ‎5 घंटे पहले‎
अजमेर। केन्द्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला एवं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सूफी संत हजरत मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की। फारूक अब्दुल्ला एवं उमर अब्दुल्ला दोपहर करीब तीन बजे सूफी संत की दरगाह पहुंचे और उन्होंने दरगाह में अकीदत के फूल पेश कर जियारत की। अब्दुल्ला परिवार को खादिम मोईन ने जियारत कराई। इस अवसर पर अंजुमन समिति की ओर से अब्दुल्ला परिवार का तवरर्ख किया गया। ...

उमर अब्दुल्ला आज अजमेर में

दैनिक भास्कर - ‎19 घंटे पहले‎
अजमेर. जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोमवार को दरगाह जियारत करेंगे। उनकी अजमेर यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। खुफिया महकमे पहुंचे कार्यक्रम के मुताबिक उमर अब्दुल्ला सुबह करीब 9.30 बजे जयपुर रवाना होकर सड़क मार्ग से अजमेर आएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे की ओर से एक टीम उमर अब्दुल्ला के लिए गठित कर दी गई है। पुलिस को भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम के लिए कहा है। माना जा रहा है कि ...
सोमवार,23 अगस्त, 2010 को 09:41 तक के समाचार
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क्यों न बढ़े सांसदों का वेतन

   
Source: Jitendra Kumar   |   Last Updated 09:43(23/08/10)
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इससे पहले

• दिल्ली में बढे सीएनजी के दाम
• क्यों न बढ़े सांसदों का वेतन
• बस का सफर होगा महंगा
• महापौर-पार्षद का वेतन बढ़ा

        

   
                       
सांसदों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद अब भी जारी है और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि यह आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गतिरोध है क्यों? दूसरी बात, इसे कौन लोग सबसे ज्यादा तूल दे रहे हैं? क्या जो बातें मीडिया में आ रही हैं, वे पूरी तरह संतुलित हैं या एकतरफा हैं? साथ ही, सांसदों के वेतन बढ़ने से सबसे ज्यादा चिंतित कौन हैं और हैं तो क्यों?

लोग यह तर्क देते हैं कि जब देश में इतनी गरीबी है, तो किस आधार पर गरीबों के इन प्रतिनिधियों को इतनी मोटी तनख्वाह दी जानी चाहिए। सांसदों की तनख्वाह बढ़ाए जाने के खिलाफ तर्क देने वालों का तो यहां तक कहना है कि यह गरीब देश की जनता का अपमान है। अगर दोनों बातों को एक साथ रखकर देखें, तो ये तर्क काफी महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन तर्क देने वाले लोगों के ऊपर नजर डालें तो उनकी करनी और कथनी, दोनों ही अटपटी लगती है।

सांसदों की तनख्वाह न बढ़ाने की हिमायत करने वाले अधिकांशत: वे लोग हैं जो कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, नौकरशाह हैं या फिर वे पत्रकार हैं जो किसी न किसी अखबार या समाचार चैनल में बड़े ओहदे पर काम करते हैं। कॉलेज, विश्वविद्यालय या सरकारी महकमे में काम करने वालों की तनख्वाह पहले ही केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिश लगाकर कई गुना बढ़ा दी है।

जो पत्रकार किसी न्यूज चैनल या अखबार में बड़े ओहदे पर काम करते हैं, उनकी भी तनख्वाह न्यूनतम 50 हजार रुपए प्रतिमाह है। फिर ऐसे लोगों द्वारा इस तरह के तर्क का क्या मतलब है। और तो और, प्रधानमंत्री के एक पूर्व मीडिया सलाहकार और वर्तमान में एक अखबार के संपादक ने तो एक टीवी चैनल पर यहां तक कहा कि सांसदों की वेतन वृद्धि लोकतंत्र का अपमान है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसी सलाहकार के समय छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू की गई थी और आज वह खुद भारी वार्षिक वेतन पर काम कर रहे हैं!

खैर, जो लोग यह तर्क देते हैं कि जब देश की 78 फीसदी जनता 20 रुपए रोजाना से कम पर जिंदगी जी रही है तो उसके प्रतिनिधियों की तनख्वाह इतनी क्यों होनी चाहिए, क्या सचमुच उन्हें यह पता नहीं है कि ये सांसद किसी भी रूप में उनके प्रतिनिधि नहीं हैं जिनके नाम पर उनकी तनख्वाह बढ़ाए जाने का विरोध किया जा रहा है।

अगर 1991 से संसद में हुई बहस को देखा जाए, तो इस बात के प्रमाण मिलेंगे कि गिने-चुने सांसदों औऱ अवसरों को छोड़कर कभी भी हाशिए के 78 फीसदी लोगों के हित की बात नहीं उठी है। जिन मजदूरों की बात हालिया दिनों में भारतीय संसद में उठी है, वे गुड़गांव के हीरो होंडा के 'मजदूर' थे जिनकी 2005 में पुलिस ने बर्बरता से पिटाई की थी।

हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वास्तव में वे हीरो होंडा के व्हाइट कॉलर 'मजदूर' थे, जो किसी भी परिस्थिति में देश के 78 फीसदी मजदूरों में शामिल नहीं हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि सांसद अवाम की बहुसंख्य जनता के प्रतिनिधि हैं, वे जान-बूझ कर लाचार और मजबूर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

फिर भी, जिस परिस्थिति में सांसद काम करते हैं, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी जरूरी है। अजरुन सेनगुप्ता ने यूपीए के पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही कहा था कि देश के 78 फीसदी लोग 20 रुपए प्रतिदिन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। फिर भी केंद्र सरकार ने देश के तीन फीसदी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी, जिसके दबाव में सभी राज्य सरकारों को छठे वेतन आयोग की सिफारिश माननी पड़ी, जबकि उस दिन भी देश के 78 फीसदी गरीबों के बेहतरी के लिए काम किए जाने की जरूरत थी। लेकिन उस दिन देश के मध्य वर्ग ने इस वेतन बढ़ोतरी का जोरदार स्वागत किया था।

जो लोग सांसदों की वेतन वृद्धि के खिलाफ तर्क देते हैं, क्या उनके पास इस बात का कोई जवाब है कि इन सांसदों को पांच साल में कम से कम एक बार तो जनता के बीच जाना ही पड़ता है जिससे वे दोबारा चुने जाने की बात कर सकें। सांसदों के घर पर उनके चाहने या ना चाहने के बावजूद क्षेत्र की जनता पहुंच ही जाती है जिनके लिए सांसद को दरवाजा खोलना ही पड़ता है।

लेकिन क्या उनके मन में कभी देश के उन नौकरशाहों के लिए यह सवाल उठता है, जिनकी इतनी मोटी पगार के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जगहों पर इतना बड़ा घर मिला है, वे भूल जाते हैं कि यह बना ही सांसदों के लिए था। और वैसे भी सांसदों के वेतन में पिछले आठ वर्षो से कोई इजाफा नहीं हुआ है।

कुल मिलाकर सांसदों के वेतन का विरोध करने वाले मध्यवर्गीय लोग दरअसल अपने ही भाई-बंधुओं के खिलाफ हैं क्योंकि वर्षो के अनुभव तो यही बताते हैं कि संसद में आम लोगों की बात होनी बंद हो गई है।
http://www.bhaskar.com/article/NAT-why-pay-of-mps-should-not-be-hiked-1286788.html

जनकवि "गिरदा" नहीं रहे, हमने उनको संजोया ही नहीं

        
22 August 2010 5 Comments
             
♦ विनीत कुमार
जनकवि गिरदा नहीं रहे। बीमारी के बाद उनका हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी आंतों में छेद हो गया था, जिसकी वजह से इंफेक्शन फैल गया। वे लंबे समय से दिल की बीमारी से भी पीड़ित थे। गिरदा का जन्म अल्मोड़ा ज़िले के गांव ज्योली हौलबाग में 1945 में हुआ था। वे जनता के हर आंदोलन में साथ रहे। चाहे वो जंगल बचाने का आंदोलन हो या नशा नहीं, रोजगार दो आंदोलन। उत्तराखंड निर्माण के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभायी। अपने विनीत ने उन पर कुछ लिखा है, जो हम यहां आपको पढ़ा रहे हैं : मॉडरेटर

पहाड़ी फिल्‍म दाएं या बाएं का दृश्‍य। गिरदा के साथ हैं युवा अभिनेता दीपक डोबरियाल

जेएनयू के प्रोफेसर और अपने मित्र पुष्‍पेश पंत के साथ गिरदा

गीतकार गायक नरेंद्र सिंह नेगी और शेखर पाठक के साथ जन गीतकार गिरदा

इस अलसायी और मेरे लिए लंबे समय से ह्रासमेंट में धकेलती आयी दुपहरी में अविनाश ने जैसे ही बताया कि गिरदा नहीं रहे तो सोने-सोने को होने आयी आंखों में बरबस आंसू आ गये। अविनाश ने उनकी उन तस्वीरों की ताकीद की, जिसे कि हमने दून रीडिंग्स के दौरान देहरादून में लिये थे। हमें एकबारगी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम क्यों एक ऐसे फोटो पत्रकार साथी के भरोसे रह गये, जिन्होंने हमें इस बिना पर ज्यादा तस्वीरें नहीं लेने दी कि वो सब दे देंगे और उन्‍होंने जो भी तस्वीरें लीं, उसे आज तक भेजी नहीं। हम गिरदा की तस्वीरें खोजने की पूरी कोशिश में जुटे हैं।
गिरदा के बारे में न तो हमें बहुत अधिक जानकारी है और न ही वो जो अब तक गाते आये हैं, उसकी कोई गहरी समझ। कविता और गीत के प्रति एक नकारात्मक रवैया शुरू से रहा है, इसलिए इसकी जानकारी मं शुरू से बाधा आती रही है। सुबह के विमर्श और तीन घंटे के लिए मसूरी से लौटने के बाद पेट में हायली रिच खाना गया तो न तो कुछ और सुनने की इच्छा हो रही थी और न ही कुछ कहने की। हम कुर्सी में धंसकर सोना चाहते थे, बैठना नहीं। तभी गिरदा दूसरे सत्र में मंच पर होते हैं। ये वो सत्र रहा, जिसमें गिरदा सहित बाकी लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के दर्द को गाकर या कविता की शक्ल में हमसे साझा किया। गिरदा ने जब गाना शुरू किया, तो लगातार भीतर से आत्मग्लानि का बोध होता रहा। दो तरह की पनीर, करीब 80-90 रुपये किलो के चावल, रायता और तमाम रईसजादों का खाना खाकर जब हम जंगली साग रांधने (पकाने) की बात गिरदा के स्वर में सुनने लगे तो ऐसा होना स्वाभाविक ही था। गिरदा के गीत सुनकर हमें उबकाई आने लगी। हमारा जिगरा इतना बड़ा तो नहीं कि लोगों के दर्द को सुनकर अपना सुख और प्लेजर को लात मार दें लेकिन उस समय जो खाया था, उसकी उबकाई हो जाती और फिर गिरदा को सुनता, तब उन गीतों के साथ न्याय हो पाता।
गिरदा के गाने की जो आवाज थी, वो इतनी बारीक लेकिन दूर तक जानेवाली। इतनी दूर जानेवाली कि देहरादून, मसूरी की पहाड़ि‍यों में जो वीकएंड, हनीमून मनाने आते हैं, गरीबी और भूखमरी पर विमर्श करने आते हैं, कॉर्पोरेट की टेंशन लेकर यहां चिल्ल होने आते हैं, उन सबके कलेजे में नश्तर की तरह चुभती चली जाए। वो अपने गीतों में हद तक लोगों के बेशर्म होने का एहसास भरते। गिरदा को सुनने से तिल-तिलकर मरते हुए गीतकार के सामने से गुजरने का एहसास होता, जिसका हर अंतरा, हर मुखड़ा सुनने के बाद कब्र और नजदीक होती जाती। मफल्ड ड्रम की हर बीट जैसे मुर्दे को कब्र के नजदीक ले जाती है। उनको सुनने से ऐसा लगता था कि दूर कोई पहाड़ की तलहटी में ऐसा शख्स गा रहा है, जिसके पेट तीर से छलनी हो और गले में खून जमा हुआ है।
डेढ़ से दो घंटे के सेशन में गिरदा को सुनकर हम सचमुच पागल हो गये थे। छूटते ही हमने तय किया कि उनके कुछ गीतों की हम अलग से रिकार्डिंग करेंगे। लोग उनकी सीडी, कैसेट निकालने की बात कर रहे थे लेकिन उसमें उलझनें जानकर हमने तय किया था कि कुछ नहीं तो रिकार्ड करके यूट्यूब पर डाल देंगे। मैं तब अकेले गिरदा के पास गया और कहा कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वो बच्चे की तरह खुश हो गये। साथ में अविनाश ने भी ऐसा करने में बहुत उत्साह दिखाया। लेकिन हम दिल्ली आते-आते तक ऐसा नही कर सके। उस रात डिनर में गिरदा अपनी मौज में थे। हिमांशु शेखर, पुष्पेश पंत और दिल्ली से गये तमाम साहित्यकारों के बीच वो उफान पर थे… सब तरह से। लेकिन हम उनका कोई भी गीत रिकार्ड न कर पाये।
देहरादून के होटल में देर रात हमने उनके लिए सिर्फ इतना लिखा – गिरदा ने हमें पागल कर दिया।
तीन घंटे की थकान लेकर जब हम वापस होटल अकेता के सेमिनार हॉल में दाखिल हुए, तब गिरदा ने अपना जादू-जाल फैलाना शुरू ही किया था। गिरदा अपने गानों में उत्तराखंड के भूले-बिसरे चेहरों और यादों को फिर से अपनी आवाज के जरिये सामने लाते हैं। वो जब भी गाते हैं, उनकी आवाज पहाड़ी जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। इन्होंने फैज की कई कविताओं का अनुवाद भी किया है। गिरदा ने जब हमें सुनाया कि चूल्हा गर्म हुआ है, साग के पकने की गंध चारों ओर फैल रही है और आसमान में चांद कांसे की थाली की तरह टंगा है, तो बाबा नागार्जुन आंखों के आगे नाचने लग गये। यकीन मानिए आप गिरदा को सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। मैं दिल्ली आते ही उनके गाये गीतों का ऑडियो लोड करता हूं।
लेकिन, हम उस दिन से लेकर आज दिन तक कोई ऑडियो अपलोड नहीं कर पाये। जब अब तक नहीं किया तो क्या कर पाएंगे? सोचता हूं तो लगता है कि हम गिरदा के कुछ गाने अगर रिकार्ड करते तो क्या खर्चा जाता। गिरदा तो हमसे लगातार बस बीड़ी मिलती रहने की शर्त पर गाने को तैयार थे।(विनीत कुमार। युवा और तीक्ष्‍ण मीडिया विश्‍लेषक। ओजस्‍वी वक्‍ता। दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय से शोध। मशहूर ब्‍लॉग राइटर। कई राष्‍ट्रीय सेमिनारों में हिस्‍सेदारी, राष्‍ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। ताना बाना और टीवी प्‍लस नाम के दो ब्‍लॉग। उनसे vineetdu@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)
विनीत कुमार की बाकी पोस्‍ट पढ़ें : mohallalive.com/tag/vineet-kumar
http://mohallalive.com/2010/08/22/peoples-poet-girda-died/

र उसे नैनीताल रवाना किया था. तब उसने सदा की तरह नेह से गले लगाते हुए उसने कहा था- 'मैं बिल्कुल ठीक हूं. मेरी बिल्कुल चिन्ता मत करना. ओके, फिर मिलेंगे'.

अब कभी मिलना नहीं हो पाएगा. हालांकि उससे जुदा होना भी कैसे हो पाएगा? वह यहीं रहेगा हम सबके बीच, गाता- मुस्कराता हुआ. उसकी ज्यादा फिक्र करने पर वह कहता भी था- ''...क्या हो रहा है मुझे. और मान लो कुछ हो भी गया तो मैं यहीं रहूंगा. तुम लोग रखोगे मुझे जिन्दा, तुम सब इत्ते सारे लोग.''

सन् 1943 में अल्मोड़ा के ज्योली ग्राम में जन्मे गिरीश तिवारी को स्कूली शिक्षा ने जितना भी पढऩा- लिखना सिखाया हो, सत्य यह है कि समाज ही उसके असली विश्वविद्यालय बने.

उत्तराखण्ड का समाज और लोक, पीलीभीत-पूरनपुर की तराई का शोषित कृषक समाज, लखनऊ की छोटी-सी नौकरी के साथ होटल-ढाबे-रिक्शे वालों की दुनिया से लेकर अमीनाबाद के झण्डे वाले पार्क में इकन्नी-दुअन्नी की किताबों से सीखी गई उर्दू और फिर फैज, साहिर, गालिब जैसे शायरों के रचना संसार में गहरे डूबना, गीत एवं नाट्य प्रभाग की नौकरी करते हुए चारुचन्द्र पाण्डे, मोहन उप्रेती, लेनिन पंत, बृजेन्द्र लाल साह की संगत में उत्तराखण्ड के लोक साहित्य के मोती चुनना और उससे नई-नई गीत लडिय़ां पिरोना, कभी यह मान बैठना कि इस ससुरी क्रूर व्यवस्था को नक्सलवाद के रास्ते ही ध्वस्त कर नई शोषण मुक्त व्यवस्था रची जा सकती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के भूमिगत क्रांतिकारी साथियों से तार जोड़ लेना... रंगमंच को सम्प्रेषण और समाज परिवर्तन का महत्वपूर्ण औजार मानकर उसमें विविध प्रयोग करना, फिर-फिर

शुरुआती दौर में काली शेरवानी, करीने से खत बनी दाढ़ी और टोपी पहन कर वह प्रसिद्ध गीतकार नीरज के साथ कवि- सम्मेलनों का लोकप्रिय चेहरा भी हुआ करता था. लेकिन समाज के विश्वविद्यालयों में निरन्तर मंथन और शोधरत गिर्दा को अभिव्यक्ति का असली ताकतवर माध्यम लोकगीत-संगीत में ही मिला और एक लम्बा दौर अराजक, लुका-छिपी लगभग अघोरी रूप में जीने के बाद उसने लोक संस्कृति में ही संतोष और त्राण पाया. तभी वह तनिक सांसारिक हुआ, उसने शादी की और हमें वह हीरा भाभी मिली जिन्होंने गिर्दा की एेसी सेवा की कि गिरते स्वास्थ्य के बावजूद गिर्दा अपने मोर्चों पर लगातार सक्रिय रहे. गिर्दा के जाने पर हमें अपने सन्नाटे की चिन्ता है, लेकिन आज हीरा भाभी के खालीपन का क्या हिसाब!

हमारी पीढ़ी के लिए गिर्दा बड़े भाई से ज्यादा एक करीबी दोस्त थे लेकिन असल में वे सम्पूर्ण हिन्दी समाज के लिए त्रिलोचन और बाबा नागार्जुन की परम्परा के जन साहित्य नायक थे. जून 19६5 में लगी इमरजेंसी के विरोध में और फिर जनता राज की अराजकता पर वे 'अंधा युग' और 'थैंक्यू मिस्टर ग्लाड का अत्यन्त प्रयोगधर्मी मंचन करते थे तो लोकवीर गाथा 'अजुवा-बफौल' के नाट्य रूपांतरण 'पहाड़ खामोश हैं' और धनुष यज्ञ के मंचन से सीधे इन्दिरा गांधी को चुनौती देने लगते थे. कबीर की उलटबांसियों की पुनर्रचना करके वे इस व्यवस्था की सीवन उधेड़ते नजर आते तो उत्तराखण्ड के सुरा-शराब विरोधी आन्दोलन में लोक होलियों की तर्ज पर 'दिल्ली में बैठी वह नार' को सीधी चुनौती ठोकते नजर आते थे.

वन आन्दोलन और सुरा-शराब विरोधी आन्दोलन के दौर में उन्होंने फैज अहमद फैज की क्रांतिकारी रचनाओं का न केवल हिन्दी में सरलीकरण किया, बल्कि उनका लोक बोलियों में रूपान्तरण करके उन्हें लोकधुनों में बांधकर जनगीत बना डाला. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में तो उनका आन्दोलकारी- रचनाकार अपने सर्वोत्तम और ऊर्जस्वित रूप में सामने आया. जब यूपी की मुलायम सरकार उत्तराखण्ड आन्दोलन के दमन पर उतारू थी, देखते ही गोली मारने का आदेश था तो 'गिर्दा' रोज एक छन्द हिन्दी और कुमाऊंनी में रचते थे जिसे 'नैनीताल समाचार' के हस्तलिखित न्यूज बुलेटिन के वाचन के बाद नैनीताल के बस अड्डे पर गाया जाता था. इन छन्दों ने उत्तराखण्ड में छाए दमन और आतंक के सन्नाटे को तोड़ डाला था. ये छन्द 'उत्तराखण्ड काव्य के नाम से खूब चर्चित हुए और जगह-जगह गाए गए.

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद उनका रचनाकार और भी सचेत होकर लगातार सक्रिय और संघर्षरत रहा. हर आन्दोलन पर वे अपने गीतों के साथ सबसे आगे मोर्चे पर डट जाते थे. नदी बचाओ आन्दोलन हो या कोई भी मोर्चा, गिर्दा के बिना जैसे फौज सजती ही नहीं थी.

अब गिर्दा सशरीर हमारे बीच नहीं रहे. अपनी विस्तृत फलक वाली विविध रचनाओं और अपने साथियों-प्रशंसकों की विशाल भीड़ में गिर्दा जीवित रहेंगे. लेकिन यह तय है कि उसके बिना चीजें पहले जैसी नहीं होंगी. उत्तराखण्ड की लोक चेतना और सांस्कृतिक प्रतिरोध के नित नए और रचनात्मक तेवर अब नहीं दिखेंगे. हां, जन-संघर्षों के मोर्चे पर 'गिर्दा' के गीत हमेशा गाए जाएंगे, ये गीत हमें जगाएंगे, लेकिन हुड़के पर थाप देकर, गले की पूरी ताकत लगाने के बावजूद सुर साधकर, हवा में हाथ उछालकर और झूम-झूम कर जनता का जोश जगाते गिर्दा अब वहां नहीं होंगे.

लेखक नवीन जोशी दैनिक हिंदुस्तान, लखनऊ के वरिष्ठ स्थानीय संपादक हैं. उनका यह लिखा दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हो चुका है. वहीं से साभार लेकर इसे यहां प्रकाशित किया गया है.

http://www.bhadas4media.com/article-comment/6260-girda-death.html
rowse: Home / गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा'

गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा'

बाबा हम तुम्हें बहुत याद करते हैं

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on July 14, 2010

इस साल इत्तफाक ऐसा हुआ कि एक ओर 35 साल पहले का 25 जून 1975, इमर्जेंसी वाला दिन याद आ रहा था तो दूसरी ओर 26 जून, ज्येष्ठ पूर्णिमा बाबा नागार्जुन का जन्मदिन। वह भी शताब्दी वर्ष। इस पर इन सब बातों को खचोरने के लिये बनारस से प्रो. वाचस्पति का फोन। तो जाहिर है [...]

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साल का एहतेराम

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on January 9, 2010

  वक्त का सिलसिला यों ही चलता रहा और करता रहा बागियों  को सलाम ! यों  गुजरता रहा रात-दिन जुल्म से हर बगावत से पाता नया इक मुकाम। अपने–अपने समय के मेरे बागियो इस समय का तुम्हारे समय को सलाम ! हर बगावत ने जो भी नया कुछ रचा- गीत, नग्मा, रुबाई, गजल को सलाम [...]

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इस बार : गिर्दा

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on February 15, 2009

होली 2008 में उत्तराखंड निकाय चुनावों की मारामार से गुजर रहा था। तब हमने होलियाना अभिव्यक्ति दी – मेरि बारी, मेरि बारी, मेरी बारी, अलिबेर होलिनैकि रङतै न्यारी काटी में मूताणा का लै काम नि ए जो, भोट माङण हुँणी भै ठाड़ी।। अलिबेर….. फिर 1 सितम्बर, ऐन खटीमा काण्डा 1994 का दिन, 5 सितम्बर और [...]

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'बलिया' नाम जलधार

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on August 15, 2008

(इस गीत की प्रेरणा-नाल और तर्ज बहुप्रचलित पारम्परिक होली-'नदी यमुना के तीर कदम चढ़ि कान्हा बजै गयो बाँसुरिया' से सीधे-सीधे जुड़ी है।) नदी वार, तट पार चलो रे करें यात्रा नदियों की। हाँ! करें यात्रा नदियों की। कहाँ से उपजी कहाँ समाई कहाँ भई जलधार चलो रे करें यात्रा नदियों की। 'ताल' से उपजी, 'गौला' [...]

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होली-2008 : मेरि बारी, मेरि बारी, मेरि बारी,

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on April 14, 2008

मेरि बारी, मेरि बारी, मेरि बारी, हाई रे! अलिबेर होलिनै रंगतै न्यारी। हाई रे! अलिबेर यो देखौ मजेदारी।। धो-धो कै तो सीट जरनल भै छौ, धो-धो कै ठाड़ हूँणै ऐ बारी। हाई रे! अलिबेर होलिनै रंगतै न्यारी।। फिर बीस बरसै की छुट्टी भै कूँनी, फिरी काँ आली हमरी बारी। हाई रे! अलिबेर होलिनै रंगतै न्यारी।। [...]

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है किसका अधिकार नदी पर

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on January 16, 2008

(धुन-नदी जमुना के तीर कदम चढ़ी) चलो नदी तट वार चलो रे चलो नदी तट पार चलो रे,करें यात्रा नदियों की नदी वार तट पार चलो रे,करें यात्रा नदियों की इन नदियों के अगल-बगल ही जीवन का विस्तार,चलो रे करें यात्रा नदियों की आज इन्हीं नदियों के ऊपर पड़ी है मारामार, चलो रे करें यात्रा [...]

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मेरि कोसि हरै गे कोसि

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on December 31, 2007

जोड़ – आम-बुबु सुणूँ छी गदगदानी ऊँ छी रामनङर पुजूँ छी कौशिकै की कूँ छी पिनाथ बै ऊँ छी मेरि कोसि हरै गे कोसि। कौशिकै की कूँ छी मेरि कोसि हरै गे कोसि।। क्या रोपै लगूँ छी मेरि कोसि हरै गे कोसि। क्या स्यारा छजूँ छी मेरि कोसि हरै गे कोसि।। घट-कुला रिङू छी मेरि [...]

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इस व्योपारी को प्यास बहुत है

By गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा' on December 31, 2007

एक तरफ बर्बाद बस्तियाँ – एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियाँ – एक तरफ हो तुम। एक तरफ हैं सूखी नदियाँ – एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनियाँ – एक तरफ हो तुम। अजी वाह ! क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्योपारी, खेल तुम्हारा, तुम्हीं खिलाड़ी, बिछी हुई [...]

Posted in कविताऐं-छंद-शेर | Tagged river pollution, water, water crisis | Leave a response

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• 2010 के कुम्भ मेले के लिये तैयार हो रहा है हरिद्वार - 469 लोगों ने पढ़ा
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• 'पीन' अप गर्ल उर्फ उत्तराखंड की नायिका कथा - 398 लोगों ने पढ़ा
• होली बागेश्वर की - 344 लोगों ने पढ़ा
• उच्च शिक्षा यानी 'वन नाईट फाईट' - 341 लोगों ने पढ़ा
• बत्तीस वर्ष पूरे, शिक्षा अंक और समाचार की वैब साइट - 299 लोगों ने पढ़ा
• मेरा गाँव, मेरे लोग – 26 - 296 लोगों ने पढ़ा

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ताजा अंक : 01 अगस्त से 14 अगस्त 2010

बर्बाद हो रही खेती

लेखक : कैलाश कोरंगा

विश्वयुद्ध से कितना बदल गया गढ़वाल

लेखक : हरीश चन्द्र चंदोला

पौड़ी: आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिये सक्षम हैं कुमाँऊनी, गढ़वाली भाषा

लेखक : नैनीताल समाचार

पुराने अंक

• वर्ष: 33, अंक: 24 || 01 अगस्त से 14 अगस्त 2010 [दिखायें]
  
  • विश्वयुद्ध से कितना बदल गया गढ़वाल
  • पौड़ी: आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिये सक्षम हैं कुमाँऊनी, गढ़वाली भाषा
  • बर्बाद हो रही खेती
• वर्ष: 33, अंक: 23 || 14 जुलाई से 31 जुलाई 2010 [दिखायें]
  
  • हरेले के तिनड़े के साथ बधाई
  • पानी के दिन
  • सम्पादकीय:पीछे छूट गये हरेला और काले कौआ….!!
  • हरेले की वैज्ञानिकता ढूंढने का प्रयास
  • पूरन चन्द्र चन्दोला का गिरजा हर्बल फार्म
  • खेती-बाड़ी से जुड़ा है हरेला त्यौहार
  • हेम पाण्डे: सच के लिए मरने का उसे अफसोस नहीं हुआ होगा
  • एक प्रखर व प्रतिभाशाली पत्रकार के जीवन की अतिंम यात्रा
  • जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान
  • उत्तराखंड के लिये जरूरी है चकबन्दी
  • भारी बजट के बावजूद प्यासे हैं गाँव
  • लैंसडाउन ने बाबा नागार्जुन को याद किया
  • बस दुर्घटना ने खोली आपदा प्रबंधन की कलई
  • दुआ करें कि नियम-कानूनों की अवहेलना के बावजूद बच जाये नैनीताल
  • उत्तराखंड पुलिस दबा रही है 'ऑनर किलिंग' का मामला
  • श्रीनगर के लिये अभिशाप बन कर आई है जल विद्युत परियोजना
  • अपना राज है....सब चलेगा !
  • याद रहेंगे पत्तीदास
  • जयदीप लघु उद्योग
  • अपनी माटी से ताउम्र जुड़े रहे उमेशदा
  • स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ा रहा भीमताल का हरेला मेला
  • मुम्बई का हिल स्टेशन 'माथेरान' और नैनीताल
  • नन्दाखाट चोटी फतह कर लौटे पर्वतारोहियों की चिन्ता वाजिब है
• वर्ष: 33, अंक: 22 || 01 जुलाई से 14 जुलाई 2010 [दिखायें]
  
  • 'मूर्तता-अमूर्तता के द्वन्द्व से हर कलाकार गुजरता है'
  • रहस्य व रोमांच से भरी है थुलिंगमठ से कैलास मानसरोवर व्यापार यात्रा
  • मसूरी: सार्थक रही राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी
  • कंचन की मानिन्द निखर कर आये प्रकाश पंत
  • बच्चों का खेल नहीं बाल मजदूरी खत्म करना
  • पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन हो
  • गौरा देवी विकास मेला सम्पन्न
  • पेट्रोल पंप न सही हुजूर, हैंडपंप ही दिलवा दो !
  • खबरें जो अनछपी रह गईं
  • 'चिपको' की याद ताजा हुई
  • जल्दबाजी से होता है ट्रेफिक जाम
  • सल्ट (अल्मोड़ा): पुलिस के पहरे में बँट रहा है पानी
  • मनरेगा लौटायेगा खेतों की हरियाली ?
  • मनुष्य के पक्ष में खड़ा होना ही जनपक्षधरता है
  • आशल-कुशल : 1 जुलाई से 14 जुलाई 2010
  • बाबा हम तुम्हें बहुत याद करते हैं
  • यह शिक्षा व्यवस्था तो होनहारों का जीवन लीलने लगी
  • दुदबोलि- 2008: एक महत्वपूर्ण संकलन
  • चिट्ठी-पत्री : जनता जागरूक बने और सक्रिय सहभागिता निभाये
  • किताबों के बारे में: डूबती टिहरी के समय का दस्तावेज हैं त्रेपन की कहानियाँ
  • सच्ची... मैंने इस बार कुच्छ नहीं कहा...
  • ईको टूरिज्म का मतलब व्यापार नहीं होता
  • क्यों बेपरवाह है सरकार साहित्य और संस्कृति के विकास को लेकर ?
• वर्ष: 33, अंक: 21 || 15 जून से 30 जून 2010 [दिखायें]
  
  • खजूरी बीट में बीते बचपन के वे दिन - 2
  • अरे, 'देश-सेवा' के इनके जुनून को थामो !
  • पर्यावरण का तर्पण
  • महिलाएं एवं मीडिया विषय पर एक सार्थक गोष्ठी
  • निशंक सरकार गैरसैंण में बनायेगी सचिवालय ?
  • मेरा जीवन तेरे लिये, जीवन की खुशियाँ तेरे लिये
  • अद्भुत है बिशनदा के संघर्ष की दास्ताँ
  • शासनादेश की अनदेखी कर तस्करों के हवाले कीड़ाजड़ी
  • कॉर्बेट पार्क विस्थापितों को नहीं मिल रहा वाजिब हक
  • गौंड धूर फिर जागा ?
  • विकास कार्यों में आ रही अड़चनें तो दूर करनी ही होंगी
  • क्या हमारे रणनीतिकार बिहार से सबक लेंगे ?
  • पर्वतीय कृषि: भूमि की उत्पादकता का कैसे हो अधिक सदुपयोग
  • जलते वनों के प्रति उपेक्षा और हमारा भविष्य
  • स्वस्ती – श्री : सड़क निर्माण पहाड़ की तलहटी से ही किया जाये।
  • सम्पादकीय : 'फर्स्ट एमंग ईक्वल्स' निशंक का उपलब्धि विहीन पहला साल
  • खैरलिंग मेला: पशुबलि से खलबली
  • बदरीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उबाल
  • बेमतलब का बोझ बनकर रह गये हैं ये जाँच आयोग
• वर्ष: 33, अंक: 20 || 01 जून से 14 जून 2010 [दिखायें]
  
  • पहाड़ की खेती बचाने को चिंतन
  • खजूरी बीट में बीते बचपन के वे दिन - 1
  • बाल लेखन कार्यशाला: समझ विकसित कर रची कहानियाँ
  • कुमाऊँ का लोक नृत्य: छोलिया
  • जंगल बचाओ, पानी बचाओ
  • साझा मंच से हल होंगी समस्याएं
  • पुरातत्व का खजाना है काली कुमाऊँ
  • बाँध ने देवता भी विस्थापित किये
  • होटल गाइड़ों से सीखें !
  • योग गुरू बाबा रामदेव रोडवेज की बस में!
  • 18 साल तक खुले आम रहा आतंकी
  • सूदखोरों के खिलाफ एक अभियान
  • श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का भविष्य अधर में
  • सम्पादकीय: पहाड़ को पहाड़ जैसा ही बना रहना चाहिये
  • चिट्ठ्ठी – पत्री : कहीं कुछ टूट गया है
  • निर्मल पाण्डे की स्मृति में: 'अंधा युग' जारी है ...
  • संघर्ष वाहिनी का चिंतन शिविर
  • सरकार कुछ भी कहे, हकीकत और भविष्य कचरे में है !
  • विधायक निधि से खरीदे गये भांडे बर्तन
  • रवाँई से उत्तराखण्ड: एक रोचक यात्रा वृतान्त
  • पहाड़ का कूड़ा गंगा में
  • कितनी निरापद होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा
  • शिक्षा का बाजारीकरण
  • आशल-कुशल : 1 जून से 14 जून 2010
• वर्ष: 33, अंक: 19 || 15 मई से 31 मई 2010 [दिखायें]
  
  • मोहन जोशी हाजिर हो !
  • पहाड़ को समझने की एक कारगर कोशिश
  • कोई ग्रामीणों को विकास की परिभाषा तो समझाये
  • चन्द्रकला तिवारी की रिहाई
  • कुप्रबन्धन का मॉडल बन रहा है उत्तराखंड
  • टिहरी के पुरोधा थे सत्यप्रसाद रतूड़ी
  • विवादों में घिरा इंटर कॉलेज कार्कीनगर
  • पलायन से सूनी हुई बुजुर्गों की चौपाल
  • खाद्यान्न घोटाले में एफआईआर
  • आशल-कुशल : 15 मई से 31 मई 2010
  • वन संरक्षण की नीतियों में जनहित को नहीं दी जाती तरजीह
  • जैविक खेती पर महत्वपूर्ण पुस्तकें
  • आग नहीं बुझाता वन विभाग?
  • चिट्ठ्ठी – पत्री: संपादक जी आग लगना कुदरती घटना नहीं है
  • सम्पादकीय: अब ऐसी ही है राजनीति
  • राजाजी राष्ट्रीय पार्क: विदेशियों के आगे क्यों लाचार थी सरकार
  • मुख्यमंत्री यहाँ की समस्या पर नहीं बोले
  • युद्धं देहि........उन्होंने कहा था
• वर्ष: 33, अंक: 18 || 01 मई से 14 मई 2010 [दिखायें]
  
  • वों कि बोर्यों माँ सब्जी हमारी बोरी मा रेतु छा
  • ऐसे बनती हैं नावें नैनीताल की !
  • क्या इस आधे-अधूरे सोच से उत्तराखंड का विकास सम्भव है ?
  • पुल के टैक्स के नाम पर की जा रही है लूट
  • कौन चिन्तित है सोर घाटी को लेकर
  • दैनिक अखबारों के क्षेत्रीय संस्करणों को मुद्दे दिखाई ही नहीं देते
  • पलायन तो होगा ही !पलायन तो होगा ही !
  • चम्पावत में बिजली गुल होने की दास्तान
  • अक्ल पर पड़े ताले
  • सब सूचनायें एक साथ उपलब्ध होंगी 'हिसालू डॉट कॉम' से
  • आखिरी साँसें गिन रही है गांधी पुलिस
  • कमबख्त यों ही चला गया
  • सम्पादकीय: आई.पी.एल. यानि पैसे का खेल
  • चिट्ठ्ठी – पत्री: संपादक नैनीताल समाचार के नाम खुला खत
  • पाटी: प्रशासन की बेवफाई से सदमे में हैं शराब के खिलाफ लड़ती महिलायें
  • क्या अब जोशीमठ बच जायेगा ?
  • फिर बोतल से बाहर आया कंडी रोड का जिन्न
• वर्ष: 33, अंक: 17 || 15 अप्रेल से 30 अप्रेल 2010 [दिखायें]
  
  • होली के हुड़दंग से हिमालय की शांत वादियों में - 2
  • खंडहर में चल रहा इंटर कॉलेज
  • लोक सूचना अधिकारी को अर्थदंड
  • आशल-कुशल : 15 अप्रेल से 30 अप्रेल 2010
  • क्या कर रहा है सौर ऊर्जा विभाग ?
  • 'लोक' का अद्भुद खजाना
  • अभ्यारण्य आग नहीं बचाते
  • इस तरह भटकती है पत्रकारिता !
  • चिंता का सबब है घटता भूजल
  • क्या हो पायेगी निष्पक्ष जाँच शेरवुड प्रकरण की
  • दावानल के आगे बेबस प्रशासन
  • कपकोट: किसने हजम किया राशन ?
  • अल्मोड़ा...लाजवाब !
  • पुरुषों के कुकृत्य में महिला भागीदारी से उठते सवाल
  • चिट्ठ्ठी – पत्री : दक्षिण एशिया ही है, जिसे पुरुषों ने अपना मूत्रालय बना रखा है
  • सम्पादकीय : क्या ऐसे बचेंगे जंगल!!
  • प्रमोद जोशी: मुख्य धारा का तैराक
  • पौड़ी: करोड़ों बहाकर भी न बुझी प्यास
  • आइये ठंडे दिमाग से इस हिंसा का जवाब ढूँढें
• वर्ष: 33, अंक: 16 || 01 अप्रेल से 14 अप्रेल 2010 [दिखायें]
  
  • होली के हुड़दंग से हिमालय की शांत वादियों में
  • गुजरात में देश भर की भाषाओं का संगम
  • इस बार ज्यादा भागीदारी भरा रहा उमेश डोभाल समारोह
  • आपदा राहत कोष की बंदरबाँट
  • ब्रिटिश गुलामी का यादगार: राष्ट्रमंडल खेल
  • श्मशानवाणी का यह खड़खड़ी केन्द्र है.......
  • महिला अदालत: न वकील न जज, न्याय फटाफट
  • वनाधिकार कानून लागू करवाने के लिए जरुरत है एकजुट संघर्ष की
  • केदार सिंह कुंजवाल: एक कर्मयोगी को समझने की कोशिश
  • स्वस्ती – श्री : नरेगा किसके लिये??
  • चिट्ठ्ठी – पत्री : पूरे पहाड़ के कण-कण से परिचय
  • सम्पादकीय : आर्थिक पैकेज, सब मौसेरे भाई
  • इस तरह बीस साल बाद पौड़ी कहाँ होगा ?
  • नाक के नीचे से पेड़ गायब
  • वे नहीं चाहते तराई में साम्प्रदायिक सद्भाव
• वर्ष: 33, अंक: 15 || 15 मार्च से 31 मार्च 2010 [दिखायें]
  
  • क्यों नहीं बनी जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीति
  • क्या महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिला पाएगा 'महिला आरक्षण विल' ?
  • आशल – कुशल 15 मार्च से 31 मार्च 2010
  • आबकारी विभाग गंगोलीहाट में क्यों बिकवाना चाहता है शराब ?
  • उमेश डोभाल की याद में
  • कब शामिल होंगी गढ़वाली-कुमाउनी भाषा आठवीं अनुसूची में
  • बच्चों की लेखन कार्यशाला' का आयोजन
  • एक सांस्कृतिक कैसेट
  • चिट्ठी पत्री : शम्भू जी की वल्गर तरंग
  • सम्पादकीय : विधानसभा में अराजकता
  • पंचेश्वर बाँध: झेलनी ही होगी एक और बड़े विस्थापन की त्रासदी
  • तय है अल्मोड़ा नगरपालिका का दिवाला निकलना
  • राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के नाम पर किया जा रहा है ग्रामीणों का उपहास
• वर्ष: 33, अंक: 14 || 01 मार्च से 14 मार्च 2010 [दिखायें]
  
  • भष्टाचार की भेंट चढी़ विष्णगाड़ जल विद्युत परियोजना
  • कटाल्डी खनन प्रकरण: खनन माफियाओं के साथ न्यायपालिका से भी संघर्ष
  • नैनीताल को बचाने के लिये जबर्दस्त संकल्प की जरूरत है
  • निर्मल पांडे: कहाँ से आया कहाँ गया वो
  • नियम विरुद्ध करवाए गए सरमोली-जैंती वन पंचायत चुनाव
  • उत्तराखंड में माओवाद या माओवाद का भूत ? !!
  • नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी
  • अपने मजे का मजा ठैरा दाज्यू
  • दुःखद है ऐसे प्रकृतिप्रेमियों का जाना
  • शराब माफिया व प्रशासन के खिलाफ उग्र आन्दोलन की तैयारी
  • स्पष्ट दिशा के अभाव में बद्तर होते राज्य के हालात
  • क्यों बढ़ रहा है मनुष्य व जंगली जानवरों के बीच संघर्ष ?
  • ''तब के आई.सी.एस. साइकिल पर जाते थे या फिर इक्के पर''
  • 'कैंपेन फार ज्यूडिशियल एकांउटेबिलिटी एण्ड रिफार्म्स' का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन
  • नहीं भुलाया जा सकता चन्द्रसिंह शाही का योगदान
• वर्ष: 33, अंक: 13 || 15 फरवरी से 28 फरवरी 2010 [दिखायें]
  
  • छटा अद्भुत बन आई, शंभू ने आज होली मचाई
  • संघर्षों की जले मशाल
  • वाह फागुन की हवायें...... होली है !
  • पकौड़ी की कौन सोचे ?
  • भज भक्तन के हितकारी, सिरी कृष्ण मुरारी
  • यो वसन्त हो कैका घर जाये ?
  • सौल कठौल: सतरंगी छलड़ी कैका घर
  • बगरो बसंत है : घायल वसन्त और होली
  • संपादकीय: कैसे बने समाज ज्यादा सहनशील?
  • इस तरह मनाई जाती है नंधौर घाटी में होली
  • काहे से खेलूँ सजनी होली ?
  • होली का सामाजिक पक्ष
  • पद्यात्मक होली
• वर्ष: 33, अंक: 12 || 01 फरवरी से 14 फरवरी 2010 [दिखायें]
  
  • संघर्षों की जले मशाल
  • पृथ्वी हारी, मल्टीनेशनल जीते
  • पौड़ी की दु:खती रग है - इसकी उपेक्षा
  • बिनसर वन्य जीव विहार: जंगली जानवरों से त्रस्त जनता का क्रंदन
  • बागेश्वर में लगातार हो रही हत्याओं पर उबली जनता
  • बिजली परियोजना में धांधली के विरोध में मुनस्यारी में न्याय रैली
  • जोशीमठ: सुरंग निर्माण में फूटे स्रोत से खतरे में जनजीवन
  • आस्था छोड़ मौजमस्ती का हुआ उत्तरैणी मेला
  • किसानों के हक की बात नहीं कहती नई कृषि नीति
  • जन आन्दोलनों पर माओवाद का ठप्पा लगाने का प्रयास
  • चिट्ठी-पत्री : निष्पक्ष पत्रकारिता का पर्याय नैनीताल समाचार
  • महात्मा, माओवाद और मोदी
  • चलो, पता तो करें, हम कहाँ जा रहे हैं
  • हम इस गणतंत्र के काबिल नहीं
• वर्ष: 33, अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2010 [दिखायें]
  
  • कमांडेट नवानी को याद किया
  • अल्मोड़ा के बच्चे चिन्तित हैं शहर के हालातों से...
  • कछुआ चाल से चल रही है नरेगा
  • मनोज पाल की याद
  • अब पंतनगर विश्वविद्यालय की शामत
  • डोल का बंगला तो नमूना है पहाड़ में अफसरों की ऐयाशियों का
  • जयदत्त वैला: वे ताउम्र गांधीवादी मूल्यों से जुड़े रहे
  • सरकारी वकीलों की लापरवाही से रेता-बजरी का संकट
  • अब शिक्षक चल पड़े हैं शिक्षा की मशाल जलाने
  • कैसे-कैसे मील के पत्थर....
  • लूटो-खसोटो, उत्तराखंड है ही इसलिये
  • वह उत्तरायणी अब कहाँ... ?
  • आशल-कुशल : 15 जनवरी से 31 जनवरी 2010
• वर्ष: 33, अंक: 10 || 01 जनवरी से 14 जनवरी 2010 [दिखायें]
  
  • पहली बरसी पर सखा सत्यम को श्रद्धांजलि
  • दगड्या, दगडू नि रैणो सदानी
  • उनके साथ रह कर मैंने धैर्य और सहिष्णुता का मतलब जाना
  • छ्वी बथ
  • थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर ...
  • हिन्दुस्तान के मीडिया की इनसाईड स्टोरी
  • अलविदा! राजू भाई, अलविदा!
  • आतंक के बीच वह साहस तो अद्भुत था.... '
  • किताबों के बारे में
  • साल का एहतेराम
  • वर्ष 2009 ? ......मगर उम्मीद पर तो दुनिया जीती है !
  • विकास कार्यों के बदले मेले-उत्सवों से बहलाने की कोशिश
  • राजेन्द्र रावत 'राजू'
  • समाज को जीवन्त बनाने के लिये वे धीमी लौ जलाते रहे
  • पापा पास होते तो डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती थी
  • शिक्षा के लिये पलायन कर रहे हैं लोग
  • नदी अभियान की समीक्षा
  • शरदोत्सव समिति की उपेक्षा के बावजूद रंगकर्मियों ने क्षमता दिखलाई
  • हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे राजू!
  • आशल-कुशल – 1 जनवरी से 14 जनवरी 2010
  • अब पंचेश्वर को लेकर सरगर्मी
  • नये वर्ष की शुभकामनाओं सहित नया अंक
• वर्ष: 33, अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2009 [दिखायें]
  
  • .....मौत तो एक दिन आनी ही है !
  • ''वन्य जीवों के व्यवहार के बारे में तो पढ़ाया जाना चाहिये''
  • ब्रजेन्द्र लाल साह के रचना संसार का परिचय
  • स्वस्ती श्री: बाजार से दवाई खरीदना हर किसी के बस की बात तो नहीं
  • चिट्ठी पत्री : पूर्व निर्धारित मानसिकता के आधार पर सिर्फ खुन्दक न निकालें !!
  • वाह हल्द्वानी !....... जमीन भी हिन्दू और मुसलमान होने लगी अब ?
  • सड़क न होने से बूढ़ाकेदार से कट रहे हैं तीर्थ यात्री
  • सत्ता से बाहर यानी जनता से प्रेम
  • चमोली जिले में एक राजमार्ग ही गायब हुआ !
  • ताउम्र आन्दोलनों की नींव के पत्थर बने रहे राजा बाबू
  • वैंकी को नोबेल पुरस्कार तो मिल गया, मगर....
  • पहाड़ पर साफ दिखाई दे रहा है जलवायु का बदलना
  • आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोग
  • छायाकार बृजमोहन जोशी को प्लैटिनम ग्रेडिंग
  • वे हमें साधनों का सदुपयोग सिखा गये
  • एक कर्मनिष्ठ और अनुशासित विद्वान थे प्रो. अग्रवाल
  • अस्पताल सिर्फ रेफर करने के लिये है
  • 'बाल प्रहरी' ने किया आयोजन
  • आशल-कुशल : 15 से 31 दिसंबर 2009
• वर्ष: 33, अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2009 [दिखायें]
  
  • इलीनोर ओस्ट्राम के साथ हिमालय की पारम्परिक व्यवस्थायें सम्मानित हुईं
  • निशंक से कितने सशंक हैं पिथौरागढ़ के लोग ?
  • वीरान पड़ा है प्रदेश का पहला ईको पर्यटन केन्द्र
  • खेती किसानी की लूट का असली चेहरा
  • भूल सुधार: क्या पहाड़ के सिपाही के जीवन का मूल्य कम होता है ?
  • नैनीताल समाचार के वे अभिभावक थे
  • पहाड़ की चिन्ता उन्हें महानगर से वापस खींच लाई !
  • उल्टा पड़ गया हे.न.बहुगुणा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय बनाने का दाँव
  • तेरहवीं पुण्यतिथि पर गोपाल बाबू गोस्वामी की याद
  • भविष्य के लिये आशा जगाती रचनाकारत्रयी
  • किताबों के बारे में
  • ये तमाम गैर सरकारी संस्थायें कर क्या रही हैं ?
  • कितना कारगर होगा यह बीमा ?
  • वाह हल्द्वानी ! .... जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं लोग
  • आशल-कुशल - 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2009
• वर्ष: 33, अंक: 07 || 15 नवंबर से 30 नवंबर 2009 [दिखायें]
  
  • नौ साल बीते, नहीं मिली राजधानी
  • बहुत सी नजरें टिकी हैं चंडाक की खूबसूरत जमीन पर
  • गैरसैंण में एक बार फिर गूँजे नारे
  • हेम चन्द्र शर्मा बहुत दुःखी हैं....
  • 2010 'नदियों को मुक्त करो वर्ष' होगा
  • कम्पोजिंग के जादूगर थे आनन्द मास्साब
  • आशल-कुशल 15 नवम्बर से 30 नवम्बर 2009
  • कर्मठ और व्यवहारकुशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं पूरन सिंह रावत
  • ठेकेदार राजनेताओं और एन.जी.ओ. ने मिल कर छीन लिया सारा प्रतिरोध
  • वन अधिनियम की जटिलताओं को समझे बगैर संभव नहीं विकास कर पाना
  • हिन्दी पत्रकारिता के शलाका पुरुष को नमन !
  • नैनीताल में पहली बार एक फिल्म समारोह सम्पन्न हुआ
  • मसूरी में वृद्धजनों की पहल
  • क्या गिद्ध अब लौटेंगे ?
  • सिर्फ जुआरियों का जमघट नहीं है लधौनधूरा का मेला
  • नया अंक 15 नवंबर से 30 नवंबर 2009
• वर्ष: 33, अंक: 06 || 01 नवंबर से 14 नवंबर 2009 [दिखायें]
  
  • तो चलिये, सतोपंथ एक्सप्रेस को हिमालय तक पहुँचायें
  • मुहब्बत के गुनहगारो ! कुछ तो शर्म करो
  • चम्पावत और अल्मोड़ा में 'पहाड़'
  • बच्चे कितना कुछ जानते हैं
  • आशल-कुशल : 01 नवंबर से 14 नवंबर 2009
  • विषमता के पर्वत
  • एक औरत
  • सीमान्त क्षेत्र में एक संवेदनशील फौजी मददगार
  • 'सरकारी उपेक्षा के बावजूद पनप रही है लोक संस्कृति'
  • चिठ्ठी पत्री: बाकी ईश्वर मालिक है इस देश का
  • जनता की सहभागिता से चले पर्यटन
  • यह किस अंधेरी गुफा में जा रही है उत्तराखंड की राजनीति ?
  • उन्होंने कहा उन्हें ऐसा विकास नहीं चाहिये, उन्हें मिली जेल
  • नया अंक : 01 नवंबर से 14 नवंबर 2009
• वर्ष: 33, अंक: 05 || 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2009 [दिखायें]
  
  • बद्रीनाथ: मास्टर प्लान के जरिये होगी तीर्थ नगरी सुव्यवस्थित
  • चर्च की भूमि बिल्डर को देने की तैयारी
  • चिठ्ठी पत्री : शिक्षा व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है
  • जयन्ती के अवसर पर तलाश, महात्मा गांधी की
  • अस्पताल छूटा पर मरीज नहीं छूटे रहमान जी के
  • जन्म शताब्दि पर लौह पुरुष पंडित देवराम नौटियाल को श्रद्धांजलि!
  • लोहाघाट: बदहाल और लापरवाह आपदा तंत्र
  • अलविदा: महावीर प्रसाद गैरोला
  • ये कैसी श्रद्धांजलि!
  • दोषी है चयन प्रक्रिया व स्थानान्तरण नीति
  • यह कैसा गांव भूमि हस्तांतरण
  • आशल-कुशल - 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2009
  • एक और एनकाउंटर: सोये रंगकर्मियों को जगाने की कोशिश
  • कला का उद्देश्य उत्कृष्ट सृजन व बेहतर समाज का निर्माण है
  • जन्मदिन पर याद किया धर्म सिंह रावत को
  • अपनों ने ही भुला दिया देवी दत्त शर्मा को
  • पर्यटन प्रदेश में तीर्थयात्रियों की लूट-खसोट
  • शिक्षा का राजनीतिकरण बंद हो
  • कब पूरा होगा रेल का सपना - भाग 1
  • नया अंक : 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2009
• वर्ष: 33, अंक: 04 || 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2009 [दिखायें]
  
  • चीनी घुसपैठ को लेकर सनसनी फैला रहा है मीडिया
  • तन से कीमती है घास का तिनका
  • चिठ्ठी पत्री : बीच की सीट पर मुझे बैठने देगा तो आधा संतरा दूँगा।
  • यह एक नये किस्म का पलायन है
  • सम्पादकाचार्य की याद में शोध ग्रन्थ
  • राजनीतिक गुंडों से भयभीत है दुर्बलों को पीटने वाली मित्र पुलिस
  • ट्रेल पास अभियान: संकल्प के सामने बौनी हुई विकलांगता
  • एक लीसा फैक्ट्री भी नहीं चल पा रही गढ़वाल मंडल विकास निगम से
  • आशल-कुशल 01 से 15 अक्टूबर
  • स्वच्छता दिवस 2009: बहुत कठिन है मानसिकता बदलना
  • स्वाइन फ्लू तो वैश्वीकरण का उपहार है
  • सरकारी आदेशों के बावजूद रुक नहीं पा रहा विद्युत परियोजनाओं का काम
  • बिल्डर के खिलाफ जंग
  • कस्तूरी मृगों का अस्तित्व खतरे में
  • नया अंक : 01 से 14 अक्टूबर 2009
• वर्ष: 33, अंक: 03 || 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2009 [दिखायें]
  
  • सौ दिन में जाँच नहीं हो सकती है इस सरकार की
  • तराई में खूनी जंग के आसार
  • कुम्भ मेला आ रहा है, गंगा साफ सुथरी तो रहे
  • चिठ्ठी पत्री: मैन 'निशंक' कै 'त्रिशंक' पढ़ौ
  • किताबों के बारे में: वह अविस्मरणीय देश
  • गैरसैंण को लेकर सरगर्मी तेज
  • अब प्रवास में भी बनी एक पार्टी
  • इन बिल्डरों पर किसी का बस नहीं
  • कुमौड़ की हिलजात्रा
  • श्रावण मास में भी पशुबलि होती है नन्दा ठोंगी मन्दिर में
  • आठ साल से मुआवजे की राह देख रहे हैं आपदा पीड़ित
  • इस बार उद्वेलित रही केदार घाटी
  • आशल-कुशल - अगस्त-सितंबर 2009
  • 'मेरे चित्रों में अनुशासन नहीं, कबीर जैसी अराजकता है'
  • उन्होंने सीमान्त में शिक्षा की ज्योति जलाई
  • मसूरी को लेकर सदैव बेचैन रहे पँवार जी
  • उद्योग के नाम पर भवन कब्जाया
  • 'पीन' अप गर्ल उर्फ उत्तराखंड की नायिका कथा
  • कहाँ गईं चिड़ियायें ?
  • अब वैसा नहीं रहा है गंगा का मायका
  • श्रीनगर परियोजना तो मनमानी से चल रही है
  • नया अंक : 15 से 30 सितम्बर 2009
• वर्ष: 33, अंक: 01-02 || 15 अगस्त से 14 सितम्बर 2009 [दिखायें]
  
  • बत्तीस वर्ष पूरे, शिक्षा अंक और समाचार की वैब साइट
  • शिक्षक! मेरे बच्चे को लूट की तरकीब मत बताना
  • किस रास्ते पर चल रही है हमारी शिक्षा ?
  • चिट्ठी पत्री: बुढ़ाती ऊर्जावान पीढी और ना गछाया हुआ हरेला
  • पुलिस की बर्बरता और अक्षमता का नतीजा है कालाढूँगी कांड
  • स्मृति से मिट नहीं पायेंगे ला, पनेलिया और झेकला के दृश्य
  • वे उत्तराखंड में मिलना चाहते हैं
  • जनता की सक्रियता रंग ला रही है
  • क्या ऐसे दुग्ध क्रांति होगी ?
  • आशल कुशल अगस्त-सितंबर 2009
  • दमन का दुष्चक्र और मणिपुर की मौन त्रासदी
  • बागेश्वरवालो: बहुत बढ़िया मौका चूक गये रे तुम !
  • ए गमे दिल क्या करूँ
  • रियासत मुक्ति आन्दोलन से राज्य आन्दोलन तक का सफर
  • अलविदा गौतम दा !
  • स्वच्छता को लेकर जन-जागरूकता पैदा कर रहा है 'मैत्री' संगठन
  • दीप जोशी को समझने के लिये विकास के क्रम को समझना होगा
  • कथा - व्यथा: सौंग - शामा
  • एडुसैट यानी शेखचिल्ली का सपना
  • आई.आई.एम. मामले में नाकारा रही सरकार
  • शिक्षकों के सम्मेलन में शिक्षा की बात नहीं हुई
  • शिक्षा तो खुशहाल समाज बनाने का जरिया है
  • जरा सोचें, हम स्कूलों को सृजनशीलता की कब्रगाह तो नहीं बना रहे हैं
  • यह शिक्षा दो तरह की दुनिया का निर्माण कर रही है
  • यह पूरी व्यवस्था ही डर पर आधारित है
  • कितना अच्छा होता
  • शिक्षा का रास्ता पेट से होकर जाता है
  • क्यों पढ़ाई में पिछड़ रही हैं उत्तराखंड की बेटियाँ
  • एक शिक्षक की डायरी
  • गंगा
  • बहुत समय लगेगा उच्च शिक्षा को पटरी में लाने के लिये
  • महासू के मन्दिर में घटी घटना शर्मनाक है
  • उच्च शिक्षा यानी 'वन नाईट फाईट'
  • गनीमत है मैं आठवीं जमात से आगे नहीं गया....
  • आँकड़ों के आइने में उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा
• वर्ष: 32, अंक: 24 || 01 अगस्त से 14 अगस्त 2009 [दिखायें]
  
  • तालिबानी उत्तराखंड के भीतर तक घुस आये हैं
  • क्या अब भी नहीं मिलेंगी परिसम्पत्तियाँ
  • ये परियोजनायें तो महज पैसा कमाने के लिये हैं
  • स्वस्ती श्री
  • घराटों को लेकर खींचतान
  • अब मिल पायेगा पीने के लिये पानी
  • बारिश के बगैर भी पहाड़ों का रड़ना-बगना शुरू
  • चिठ्ठी पत्री
  • 2010 के कुम्भ मेले के लिये तैयार हो रहा है हरिद्वार
  • जलवायु परिवर्तन की मार उच्च हिमालयी इलाकों पर भी पड़ रही है
  • वह 'देवत्व' तो अब दिखाई नहीं दे रहा है देवभूमि में
  • ये खेल तो जोशीमठ की तबाही का कारण बन रहे हैं
  • स्वतंत्रता सेनानी भवानी दत्त जोशी: जिन्हें हम भूल गये
  • अमर सिंह जैसे अन्वेषकों की आज भी जरूरत है
  • नारायण राम दास: कठिन संघर्ष के 63 साल
  • 'विरासत' के बहाने हबीब तनवीर को श्रद्धांजलि
  • साइबर अपराधों का गढ़ बन रहा है उत्तराखंड
• वर्ष: 32, अंक: 23 || 15 जुलाई से 31 मार्च 2009 [दिखायें]
  
  • भू माफियाओं को अब नहीं सहेंगे पहाड़ के लोग
  • अब तो पानी के बारे में सोचना ही पड़ेगा
  • कॉर्बेट पार्क में एक अभिनव प्रयोग
  • लो साहब गुजर गये शादियों के भी दिन !
  • रॉयल राइफल्स के फौजी हमजोली
  • वन ग्रामवासी अब संगठित हो रहे हैं
  • शिक्षा के पहरुए भी हो सकते हैं बच्चे
  • उसे ले गए
  • हरेले के तिनड़े के साथ जी रया जाग रया
  • सरकारी धन की बर्बादी का नायाब नमूना है रामनगर का ट्रांसपोर्ट नगर
  • खबरदार! ठुलीगाड़ का पानी मत पीना
  • 'उत्तराखंड खबर सार' ने पूरे किये दस साल
  • पैसे दो, खबरें लो
  • मेरा गाँव, मेरे लोग. समापन किस्त
  • इस बार 'इक्वाइन इनफ्लूइंजा' ने कहर बरपा किया घोड़ों-खच्चरों पर
• वर्ष: 32, अंक: 22 || 01 जुलाई से 14 जुलाई 2009 [दिखायें]
  
  • अब क्या कभी उबर पायेगा कुमाऊँ विश्वविद्यालय
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 29
• वर्ष: 32, अंक: 21 || 15 जून से 30 जून 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 28
• वर्ष: 32, अंक: 20 || 01 जून से 14 जून 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 27
• वर्ष: 32, अंक: 19 || 14 मई से 31 मई 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 26
• वर्ष: 32, अंक: 18 || 01 मई से 14 मई 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 25
• वर्ष: 32, अंक: 17 || 14 अप्रेल से 30 अप्रेल 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 24
• वर्ष: 32, अंक: 16 || 01 अप्रेल से 14 अप्रेल 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 23
• वर्ष: 32, अंक: 15 || 15 मार्च से 31 मार्च 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 22
• वर्ष: 32, अंक: 13-14 || 15 फरवरी से 14 मार्च 2009 [दिखायें]
  
  • सीमान्त क्षेत्र में चोरों की मौज है
  • धीरे चलूँ घर सास बुरी है...धमकि चलूँ ?
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 21
  • थरूवाटी होली
  • एक बाघ उ.प्र. में !
  • जी रौं लाख सौ बरीस!
  • बच्चों की कार्यशाला.... अरे कान्हा बजै गयो बाँसुरिया
  • रामनगर में वसंतोत्सव सम्पन्न
  • अब राग रंग को तबाह करने वाली सत्यानाशी शराब के खिलाफ ग्रामीण
  • बाबू बन कर रह गये हैं प्राइमरी अध्यापक
  • हाँ..हाँ रे आन्दोलनकारी..... क्यों गई तेरी मति मारी
  • होली..कैसी..कैसी..ऐसी...वैसी....
  • अब ठोस एक्शन प्लान पर हो नदी बचाओ अभियान
  • स्मृति शेष: पद्मादत्त पंत
  • जमीन को लेकर शुरु हो सकती है खून की होली
  • कमीशन खाने खिलाने के लिये है हरियाली परियोजना!
  • देशभक्त रामदेव को राष्ट्रध्वज के सम्मान का ख्याल नहीं
  • नैनीताल से सटे गांवों में भी पड़ी है सूखे की मार
  • लाठियों के सहारे दमन
  • चैतलकोट का भू-स्खलन-ताजा स्थिति
  • चिपको पर बहस
  • चाय की चुस्कियाँ : यशपाल
  • समाचार पत्रों का विराट रूप : महावीर प्रसाद द्विवेदी
  • होलियारविहीन वोट का स्वांग
  • इस बार : गिर्दा
  • वसंत : कुछ कवितायें
  • संविधान के नये प्रारूप की उद्देशिका
  • लोक और शास्त्र का अद्भुत समन्वय है होली
  • होली बागेश्वर की
  • होली दमित भावनाओं का रेचन है.. मगर संस्कृति की ठेकेदारी ?
  • पौड़ी की होलियों की जान थे दयासागर धस्माना
  • तेरे बिरज में शूक बहुत हैं.... मुटियाय रहे रसिया
  • आज को बसन्त सूचना व लोक सम्पर्क विभाग का घर
• वर्ष: 32, अंक: 12 || 01 फरवरी से 14 फरवरी 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 20
• वर्ष: 32, अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 19
• वर्ष: 32, अंक: 10 || 01 जनवरी से 14 जनवरी 2009 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 18
• वर्ष: 32, अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 17
• वर्ष: 32, अंक: 08 || 01 दिसम्बर से 14 दिसम्बर 2008 [दिखायें]
  
  • फौज ने ही बेच डाली सरहदी भूमि !
  • हैवानियत और बेशर्मी की मिशाल है प्रीति हत्याकांड
  • क्या होगा स्थानीय लोगों का
  • राष्ट्रीय शोक: राजनीति ने गड़बड़ाया देश का मोराल
  • होण्डा पावर प्रोडक्ट्स: पलायन के खिलाफ मजदूर संघर्ष की राह पर
  • अनशन खत्म, अब जायेंगे देहरादून
  • नहीं रहे नारायण चन्द्र भारती !
  • प्राग फार्म के पट्टे निरस्त कर उद्योगपतियों को देने की तैयारी तो नही
  • लोकतंत्र के लिये चुनौती
  • बच्चे कितना कुछ जानते हैं
  • कौसानी में जुटे देश भर के साहित्यकार
  • मनिया के साथ मुनस्यारी - 2
  • साहसिक पर्यटन संस्थाओं पर केस कर बचना चाह रहा है प्रशासन
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 16
• वर्ष: 32, अंक: 07 || 14 नवंबर से 30 नवंबर 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 15
• वर्ष: 32, अंक: 06 || 01 नवंबर से 14 नवंबर 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 14
• वर्ष: 32, अंक: 05 || 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 13
• वर्ष: 32, अंक: 04 || 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 12
• वर्ष: 32, अंक: 03 || 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 11
• वर्ष: 32, अंक: 01-02 || 15 अगस्त से 14 सितम्बर 2008 [दिखायें]
  
  • नदी अंक के साथ 32 वें वर्ष में प्रवेश
  • ...सिर्फ उनकी नजरों के लिये जिन्हें नैनीताल समाचार की परवाह है
  • नदी-अंक की कवितायें
  • सेवाग्राम घोषणा व शपथ
  • डी.डी.पंत की विरासत और उक्रांद : चिट्ठी पत्री
  • स्वस्ती श्री : बनाओ अपनी अपनी बिजली
  • नदी परियोजनायें: बेहतर विकल्प ढूँढें वैज्ञानिक और विशेषज्ञ
  • हरा समंदर गोपीचंदर बोल मेरी मछली कितना पानी.....
  • 'नदियों ने मनुष्य की चेतना और सभ्यता को इस मुकाम तक पहुँचाया'
  • 'बलिया' नाम जलधार
  • डामा खातीर
  • एक और आत्महत्या....
  • सौल कठौल :दूध माँगोगे खीर देंगे...कश्मीर माँगोगे चीर देंगे!
  • सिर्फ एक स्थान विशेष नहीं है गैरसैण
  • जल विद्युत परियोजनाओं पर श्वेतपत्र जारी करे उत्तराखंड सरकार
  • इस बार तबाही लेकर आयी है बरसात
  • ईष्र्या, द्वेष और लालच की प्रवृत्ति पर चुटीला व्यंग्य है 'पाणि'
  • गलत निर्माण से भी होती हैं दुर्घटनायें
  • एक अभियान मैकतोली पर
  • यह दिग्भ्रमित छात्र राजनीति खतरनाक है भविष्य के लिये
  • तोड़फोड़ से सकते में हैं कुमाऊँ वि.वि. के अध्यापक और कर्मचारी
  • निशंक के कदम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर
  • भैजी चरौनी भैंसी......भौजि बणिगो सभापति
  • पुरातत्व विभाग की लापरवाही से नष्ट हो रहा है शिव का त्रिशूल
  • अभिव्यक्ति की आजादी का मखौल बन गया है
  • क्या यह पत्रकारिता है ?
  • स्मृतिशेष: कव्वाली गाते हुए गये अब्दुल वजीर (पच्चू)
  • क्या संदेश देने जा रहे हैं पंचायत चुनाव ?
  • गढ़वाल के यातायात के इतिहास का एक शानदार अध्याय
  • चमोली में रोजगार गारंटी योजना भी भ्रष्टाचार में समा गई है
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 10
• वर्ष: 31, अंक: 24 || 01 अगस्त से 14 अगस्त 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 09
• वर्ष: 31, अंक: 23 || 15 जुलाई से 31 जुलाई 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 08
• वर्ष: 31, अंक: 22 || 01 जुलाई से 14 जुलाई 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 07
• वर्ष: 31, अंक: 21 || 15 जून से 31 जून 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 06
• वर्ष: 31, अंक: 20 || 01 जून से 14 जून 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 05
  • आपदा प्रबंधन को अपनी आन्तरिक आपदा से मुक्त होना होगा
  • ये घटनायें अच्छे भविष्य का संकेत नहीं हैं
  • ध्वस्तीकरण तो रुका पर आगे ?
  • हर तरह के कायदे-कानून से मुक्त है यह विश्वविद्यालय
  • निशंक की कथाकृतियाँ
  • चिट्ठी-पत्री : गंदगी देखकर दुःखद आश्चर्य!
  • तीन विभागों के झगड़े में फँसा है एक गाँव
  • आदिवासी कानून से ग्रामीणों की किस्मत बदल सकती है
  • नये पंचायत कानून की कवायद
  • शांति यात्रा रोकी
  • कैलाश बिष्ट को सब जानने लगे हैं
  • आखिर नदी बचाओ अभियान ने सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी
  • लोकवाद्यों के संरक्षण का प्रयास
  • सरयू के संभावित डूब क्षेत्र में एक यात्रा
• वर्ष: 31, अंक: 19 || 15 मई से 31 मई 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 04
  • राजनीति का शिकार हो गई है बद्री-केदार समिति
  • क्या खगौती देवी की आत्महत्या के बाद बेहतर होगी शिक्षा व्यवस्था
  • ध्वस्तीकरण से खलबली मची
  • चिट्ठी-पत्री : सदानीराओं के दिन बहुरेंगे?
  • स्वस्ती श्री: प्रधान ज्यू चीड़ाक बोट झन लगाया हो..
  • हमारा समाज और साहित्य में महिलायें
  • आजादी के लिये तिब्बतियों का स्वदेश कूच
  • तो इस तरह जीत ली गई नैनीताल बैंक की अस्मिता की लड़ाई
  • सेंचुरी मिल के झाँसे से बीमार रहने लगे हैं लोग
  • संघर्ष ही जीवन की कथा रही
  • धर्मसिंह रावत की जरूरत तो अभी बनी रहेगी
  • सुमन से क्यों डरती है सरकार
• वर्ष: 31, अंक: 18 || 01 मई से 14 मई 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 03
  • कब तक मरती रहेंगी नर्मदायें ?
  • क्या यह राजनैतिक दलों से मोहभंग की शुरूआत है ?
  • एक बार फिर से एडसिल
  • चिट्ठी-पत्री: पत्रकारिता करना तो आज पैसा कमाने का जरिया बन गया है
  • स्वस्ती श्री : क्या नैनो जरूरी है?
  • जब लोग ही इस पवित्र जल को नहीं बचा पा रहे हैं
  • एक लाख मरीज और अस्पताल खुद बीमार!
  • क्या इस साल चालू हो जायेगा मेडिकल कॉलेज
  • जबर्दस्त भ्रष्टाचार हावी है विष्णुगाड़-पीपलकोटी परियोजना में
  • महिलाओं ने फिर से शराब पर हल्ला बोला
  • चेतना आन्दोलन की पदयात्रा: यहाँ माइक्रोप्लान तक ठीक नहीं बने हैं
  • इस बार उमेश डोभाल को श्रीनगर में याद किया गया
  • नातियों को लेकर व्याकुल है सोबती देवी
  • यादगार रहेगी वह केदारनाथ यात्रा
  • सुअरों के बाद अब सरकारी खाद ?
  • बागेश्वर की चिन्ता दिल्ली से
  • बागेश्वर में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी
  • भारतीय आध्यात्मिकता को सर्वसाधारण को सुलभ कराया महर्षि ने
  • पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सकी जलक्रीड़ा प्रतियोगिता
• वर्ष: 31, अंक: 17 || 15 अप्रेल से 30 अप्रेल 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 02
  • मुख्यमंत्री ने आन्दोलनकारियों की सुध ली
  • नेपाल में नया सूर्योदय
  • अब भुखमरी से भी मौतें!
  • सम्मान तो आपको जनता ने दिया ही है पँवार जी!
  • चिट्ठी पत्री: राम से बढ़ कर रामकथा है
  • गंभीर नहीं हैं प्रदेश के कर्मचारी-शिक्षक नेता
  • बागेश्वर: होली का उल्लास हत्या ने छीना
  • राजनैतिक बन्दियों के साथ उचित व्यवहार करने की माँग
• वर्ष: 31, अंक: 16 || 01 अप्रेल से 14 अप्रेल 2008 [दिखायें]
  
  • मेरा गाँव, मेरे लोग - 01
  • होली-2008 : मेरि बारी, मेरि बारी, मेरि बारी,
  • पुलिस को तो मालूम ही नहीं कि प्रतिबंधित क्या है
  • शिक्षा की तो पूरी सोच बदलने की जरूरत है
  • चिट्ठी-पत्री : ये टाइम- बेटाइम केवल महिलाओं व लड़कियों के लिये ही क्यों?
  • इतराने लायक क्या है खंडूरी सरकार के एक साल के कार्यकाल में ?
  • मग्रास सिर्फ एक सपने का नाम नहीं है
  • यह कैसी छात्र राजनीति है ?
  • कब बनेगा चौरास का पुल ?
  • सिर्फ समारोह मनाने मात्र से नहीं बच सकेगी उमेश डोभाल की परम्परा
• वर्ष: 31, अंक: 15 || 15 मार्च से 31 मार्च 2008 [दिखायें]
  
  • रंग तो कई हैं पर अपना रंग हल्का
  • हाँ रे गोरी सब रस चूनर भीजि रयो
  • सौल-कठौल : पंडित जी की याद
  • हमारी होली-दीवाली तो जनप्रतिनिधियों ने बदरंग कर दी
  • गूंजी कुमाऊँ महोत्सव की धमक
  • सरयू लोकादेश, सौंग और सरयू गीत
  • कुछ कविता कुछ गीत: होली 2008
  • बगरो बसंत है-होली 2008
  • म्याँमार (बर्मा) में होली
  • अब मीडिया से संचालित हो रहे हैं त्यौहार
• वर्ष: 31, अंक: 14 || 01 मार्च से 14 मार्च 2008 [दिखायें]
  
  • नदियों की चिन्ता तो पूरे देश को है
  • उपचुनाव के बहाने निपटाने की कसरत
  • सरकार को पंचायतों की ओर देखने की फुर्सत कहाँ है
  • चिट्ठी-पत्री : मेरे हर सपने में सिर्फ पहाड़ होता है !!
  • सरकार की मदद के बगैर भी हर साल खिलते हैं बसन्तोत्सव के रंग
  • प्रशान्त राही के बाद अब खीमराज सिंह को प्रताड़ित करती पुलिस
  • स्मृति शेष: इतिहासकार जसवंत सिंह नेगी
  • तोलीगाँव मोटर मार्ग की फाइल गुम ?
  • लड़कियों की निगरानी बगैर नहीं थमेगा अश्लील क्लिपिंगों का सिलसिला
  • सर्वसम्मति की असहमति !
  • पत्रकार एसोसिएशन का सम्मेलन
  • अनावश्यक महत्व क्यों दें पद्म सम्मानों को ?
  • साठ साल पुराने पौड़ी की यादें - 2
• वर्ष: 31, अंक: 13 || 15 फरवरी से 29 फरवरी 2008 [दिखायें]
  
  • उत्तराखंड में मायावती की पहलकदमी
  • आदिवासी वन कानून को लेकर सरकार खामोश क्यों है ?
  • यहाँ भी जल विद्युत परियोजनाओं से लोग अपना परिवेश नष्ट होते देख रहे हैं
  • चिट्ठी-पत्री : पद+दायित्व-लालबत्ती=सरकारी खजाने के सेहतमंद दीमक
  • जमीनी सच्चाइयाँ मुख्य हैं प्रतिभाओं की खोज के लिये
  • साठ साल पुराने पौड़ी की यादें
  • शादी की संस्कृति और विकास की विसंगतियाँ
  • मक्कू मठ: इतिहास से विकास तक का सफर
  • आशल कुशल - फरवरी 2008
  • अब आशा की किरण देख रहे हैं मल्ला दानपुर के ग्रामीण
  • आस्ट्रेलिया छोड़ कर सूपी में रम गये हैं देवीदा
  • 'लवा' का तो नाम भी भूल जायेंगे लोग
  • चूर चूर हो गया है हरिराम टम्टा जी का सपना
• वर्ष: 31, अंक: 12 || 01 फरवरी से 14 फरवरी 2008 [दिखायें]
  
  • तुम नज़रें उठाने लगती हो तो…..
  • अमर रहे गणतंत्र हमारा
  • चिट्टी पत्री : श्रीमती जी को शिकायत है कि……
  • इन यात्राओं को जारी रहना होगा
  • परिसीमन से उबला गुस्सा
  • मौसम के पूर्वानुमान को लेकर बहुत गंभीर नहीं है मीडिया
  • जन प्रतिनिधियों द्वारा मँझधार में छोड़ दिये जाने के बावजूद डटे हैं ग्रामीण
  • उत्तरायणी मेला: इस बार मौसम भी रूठा रहा
  • जबरन माओवाद का भूत पैदा कर रही है उत्तराखंड सरकार
  • शासनादेशों से आतंकित हैं प्रत्याशी
  • हिवरे बाजार ने रास्ता दिखा दिया है
  • अलविदा एच.सी.एस. रावत
  • आदिवासी और ग्रामीण ही राहत दिला सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से
  • जंगली सुअर लौट आये हैं
  • बच्चों को प्रोत्साहन चाहिये
  • अपने अपने कैलास –1
• वर्ष: 31, अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2008 [दिखायें]
  
  • नदियों के किनारे चल पड़ी हैं पदयात्रियों की टोलियाँ
  • अभी लड़ने से थके नहीं दानपुर के ग्रामीण
  • व्हाट एन आइडिया जी ?
  • अक्षरों के पुल के नीचे बहती-थमती कवितायें
  • चिट्ठी पत्री: जोर जबर्दस्ती से क्या सच्चाइयाँ छुपाई जा सकेंगी ?
  • जीव जगत से बच्चों का अपनापा जोड़ने का पर्व है घुघुतिया
  • छेदीलाल बनाम सुराख अली बनाम होलचन्द
  • कस ज होलो ठार्यो समधी ! कस ज भ्यो
  • एक पदयात्री के नोट्स : नौजवान गायब है
  • क्या अस्पतालों में संवेदना नहीं बची
  • महिला समाख्या ने महिलाओं में आत्मविश्वास भरा
  • मरोज त्यौहार: यहाँ माघ में भी मांस खाया जाता है
  • अभी भी आँखों के सामने रेंगता है मून लैंडिंग का नजारा
  • नदियों पर संकट है सारे गाँव इकट्ठा हों
  • जंगलों के बगैर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती
  • विज्ञापन लुटा कर भ्रष्टाचार छिपा रहा है हरिद्वार विकास प्राधिकरण
  • सफरनामा पूना से मारुति-800 कार बागेश्वर पहुँचाने का - 3
  • उत्तराखंड को संजीवनी राज्य बनायें
  • चारा उत्पादन के लिये जमीनी सच्चाइयों का ख्याल रखें
• वर्ष: 31, अंक: 10 || 01 जनवरी से 14 जनवरी 2008 [दिखायें]
  
  • अभी बना हुआ है परिसम्पत्तियों का लफड़ा
  • नया साल : कुछ कवितायें
  • फँसाया गया है प्रशांत को
  • माओवादियों का जोनल कमांडर........ बाप रे बाप!
  • चिट्ठी-पत्री : सरकार की मान्यता से जरूरी जनता की मान्यता है
  • स्वस्ती श्री : मोटर रोड 8 से 24 किमी दूर
  • यहाँ मनाते हैं मंगसीर में दीवाली
  • मरियोला को पिथौरागढ़ की सच्चाई समझ में आ गई है
  • औली बुग्याल में भारी निर्माण क्यों हो रहे हैं ?
  • नदी को सुरंग से ले जाने का खतरा महसूस कर रहे हैं दानपुर के लोग
  • है किसका अधिकार नदी पर
  • ताकि विवाह सम्बन्ध बना रहे: एक अध्ययन भाग - 2
  • यों लुटता है सरकारी खजाना
  • नैनीताल समाचार की अनदेखी से सकते में हैं दिल्ली के पत्रकार
  • पत्रकार की शामत
  • चौपता का कौथिग
  • अब व्यापारी समझे मॉल की हकीकत
  • क्या सचमुच इतना पैसा खर्च कर दिया गया है नैनीताल पर ?
  • बौरारो की जनता के सामने लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा
  • सफरनामा पूना से मारुति-800 कार बागेश्वर पहुँचाने का - 2
• वर्ष: 31, अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2007 [दिखायें]
  
  • मुख्यमंत्री अब करने लगे हैं लोक लुभावन घोषणायें....
  • थैंग गाँव के लिए रास्ते की मांग पर मार-पीट
  • इस व्योपारी को प्यास बहुत है
  • पानी पर जनता के अधिकार सुनिश्चित करने निकलेंगी नदी यात्राएं
  • चिट्ठी-पत्री : जी रया जाग रया, ट्विंकल-टिविंकल लिटिल स्टार
  • स्वस्ती श्री: लोकतांत्रिक शक्तियों(?) का अलोकतांत्रिक कार्य
  • बारहनाजा - पारम्परिक अनाजों के बीजों में छुपे जीवन का दर्शन और विज्ञान
  • छुट्टी हो तो ऐसी
  • मंत्री पुत्र का विवाह, उत्तराखंड विधान सभा में अवकाश
  • सम्पन्न हुआ उक्रांद का द्विवार्षिक महाधिवेशन
  • संगठित होना होगा जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिये
  • बच्चे कितना कुछ जानते हैं
  • त्रिलोचन के बिना
  • कौन कहता है कि गौरव नहीं रहा.....
  • मुझे अपनी माँ में दिखता था बेटी का चेहरा
  • मेरि कोसि हरै गे कोसि
  • बुलन्द हो रहे हैं चोरों के हौसले
  • पंचेश्वर बाँध के डूब क्षेत्र सरयू घाटी में जन जागरण अभियान
  • सफरानामा पूना से मारूति-800 कार बागेश्वर पहुँचाने का - 1
• वर्ष: 31, अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2007 [दिखायें]
  
  • अब ग्रामीण नहीं रहेंगे, क्योंकि पनबिजली योजनायें आ रही हैं!
  • गुमनाम ही रहे स्वाधीनता संग्रामी मनोरथ पांडे 'शास्त्री'
  • 'ग्रामीण विकास का मतलब है ग्रामीण उद्योगों का विकास'
  • स्वामी आलोकानन्द की मौत का विश्वास नहीं होता!
  • जातिवादी सोच में अबला का दर्द भी दब गया
  • चिट्ठी पत्री: नैनीताल समाचार दैनिक कब से होगा?
  • विश्वविद्यालय परिसर फासीवाद की नर्सरी बन रहा है
  • थैंग गाँव में असंतोष है
  • चाँई जैसे हालात हैं कफनौल के
  • गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णुः, गुरूर्देवो महेश्वरः, गुरूः साक्षात्....
  • किताबों के बारे में
  • क्या यही है टी. एल. एम. मेलों की सार्थकता
  • पशुबलि प्रथा देवभूमि पर कलंक है
  • अभी जीवन्त और आकर्षक है लोक संगीत की सुर-लहरी
  • बेघरबार है बलात्कार की शिकार बालिका
  • राजमा के उत्पादन से सम्पन्न हो रहे हैं उर्गम घाटी के किसान
  • जिसका ईगो बढ़ गया है, उसे पैदल यात्रा करनी चाहिये
  • ताकि विवाह सम्बन्ध बना रहे: एक अध्ययन
• वर्ष: 31, अंक: 07 || 15 नवंबर से 30 नवंबर 2007 [दिखायें]
  
  • सात सालों बाद भी दिशाहीन है यह राज्य
  • आंदोलनकारियों का कोई ग्वाल-गुसैं नहीं
  • मुख्यमंत्री जी, बतायें तो कि हमारी हैसियत क्या है ?
  • स्वस्ती श्री : जानवरों से परेशान हैं हम लोग
  • बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होय
  • नैन सिंह: वह उत्तराखंड के जनसंघर्षों की बुनियाद था
  • ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार.....3
  • नैनीताल में कथा साहित्य का 'संगमन'
  • पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन का अधिवेशन सम्पन्न
  • जौनपुर बदल रहा है
  • ट्राइबल सोसाइटी में कम्प्लीकेशंस नहीं होते, उसकी फुर्सत ही कहाँ
• वर्ष: 31, अंक: 06 || 01 नवंबर से 14 नवंबर 2007 [दिखायें]
  
  • चाँईं गाँव की घटना तो खतरे की घंटी है
  • जंक खा रही गाड़ियों से कैसे उबरेगा निगम
  • मोहन सिंह को उम्मीद है डी.एम. बचा लेगा माफिया से
  • अभी तो खड़िया से आँखें चौधियायी हैं
  • शिक्षा राष्ट्र की सुरक्षा से कम जरूरी नहीं
  • ये उद्योग तो खुशहाली के बदले असंतोष ला रहे हैं !
  • रामगढ़ के नौजवान माफिया की सरपरस्ती में जी रहे हैं
  • शीत जल मत्स्यिकी की अच्छी संभावनायें हैं
  • मिल-जुल कर किये बगैर नहीं हो सकती सफाई
  • बिना रीडिंग के बिजली बिल
  • ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार.....2
  • खेद तो इस देश के बारे में है जो सड़क, बिजली भी न दे सका
• वर्ष: 31, अंक: 05 || 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2007 [दिखायें]
  
  • शेरपाओं ने हिम समाधि ली
  • पालिका सदस्यों की बर्खास्तगी का अभूतपूर्व निर्णय
  • समस्या का समाधान नहीं है भू अध्यादेश
  • चिट्ठी पत्री : भ्रष्टाचार की गंगोत्री लबालब बह रही है और असली गंगोत्री संकट में
  • विज्ञान कहाँ है इन विज्ञान प्रदर्शनियों में ?
  • शोध कार्य की दिशा कौन तय करेगा
  • मौत का शॉर्टकट क्यों बन रही हैं पहाड़ की सड़कें
  • आशल-कुशल अक्टूबर 2007
  • ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार-1.....
  • ये उद्यमी महिलायें!
  • सीमान्त के गाँव निर्जन हुए तो सीमा की रक्षा कैसे होगी ?
  • नेताओं और अफसरशाहों में विकास की इच्छा ही नहीं
• वर्ष: 31, अंक: 04 || 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2007 [दिखायें]
  
  • छात्रसंघ के रणबाँकुरों से थर्रायी दून घाटी
  • छिः... कैसे-कैसे पत्रकार !
  • आखिर क्यों आक्रामक हो उठे हैं जानवर
  • फिर अतिवृष्टि से घायल हुआ पहाड़
  • चिट्ठी पत्री: गायब हो गया मेरा गाँव बड़गूँ
  • स्वस्ती श्री: पीकदान, दीपदान और बागनाथ
  • चिकित्सा और दूरसंचार से परेशान है मंदाकिनी घाटी
  • यह तो नजरिया बदलने की शुरूआत है
  • शर्मशार हुआ स्वामी श्रद्धानन्द का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
  • विस्थापन के बगैर कोई भविष्य नहीं है पाला के ग्रामीणों का
  • संग्रामी पत्रकारों की याद
  • आरक्षण पर व्यावहारिक समझ क्यों नहीं बनती ?
  • खुशी लाने का हर रास्ता काँटों भरा होता है
• वर्ष: 31, अंक: 03 || 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2007 [दिखायें]
  
  • नैनीताल बैंक का अस्तित्व मिटाने की कोशिश जारी है
  • आपको भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ऐरी जी ?
  • चिठ्ठी पत्री: नराई कैसे फेरें, सम्पादक ज्यू ?
  • शहीदों को श्रद्धांजलि देने भी एक नहीं हो पाते लोग !
  • इस बार की बधाई और मानहानि
  • आप रौशनी हैं हमारे लिये
  • घपलेबाज सांसदों को वेतन मत दो, वाहिनी ने कहा
  • छोटे व्यापारी की व्यथा भी तो सुनी जाये
  • केदारघाटी में घुस आये शराब के तस्कर
  • वह व्यवहार ही क्या, जिसमें कहीं प्रेम न हो
• वर्ष: 31, अंक: 01-02 || 15 अगस्त से 14 सितम्बर 2007 [दिखायें]
  
  • ग्राम गणराज्य अंक और तीसवां जनमबार
  • ग्राम गणराज्य अंक: कुछ कविता, कुछ विचार
  • चिट्ठी पत्री: नारी तुम केवल श्रद्धा हो?
  • औद्योगिक विकास के नाम पर मजदूरों का दमन
  • एक ओर तबाही है तो एक ओर माफिया की ताकत
  • अथक संग्रामी और प्रखर वक्ता थे गोविन्द बल्लभ पंत
  • भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स भी शामिल है जमीन के घोटाले में
  • ग्रामीण कहाँ होता है ग्राम विकास की योजनाओं में
  • अब विवेकाधीन कोष पर रोक लगने के दुष्परिणाम दिख रहे हैं
  • 'मुझे कोई नहीं चाहता'
  • यह अधूरा पंचायत राज तो ग्राम गणराज्य नहीं है
  • अधिकार तो देर सबेर देने ही होंगे
  • क्या एन.जी.ओ. बनायेंगे कानून ?
  • परिचर्चा: अवसर मिले तो अत्यन्त कारगर हो सकती हैं पंचायतें
  • केन्द्रीय सत्ता से कुछ टुकड़े फेंक दिया जाना विकेन्द्रीकरण नहीं
  • जल, जंगल, जमीन के अधिकार सुनिश्चित हों
  • पहले नौकरशाही की जकड़ से मुक्त करें
  • मैं आजादी से काम कर सकी
  • सामुदायिक भागीदारी भ्रम है
  • केरल और बंगाल से सबक लें
  • खो न जायें इतने संघर्ष से प्राप्त अधिकार
  • आम सहमति से हो सकते हैं सारे काम
  • पिछली गलती न दोहरायें
  • डाबर की नजर से अभी ओझल है आँवले का यह जंगल
  • 18 सितम्बर: नैनीताल स्वच्छता दिवस
  • याद रहेंगे देवीराम जी
  • किलकारी से पर्यावरण चेतना
  • विकास की दिशा पर गोष्ठी
  • इन फालतू विद्यालयों का मतलब क्या है
  • पानी का अनियंत्रित उपयोग विनाशकारी होगा
  • महिला मैत्री गोष्ठी: प्रशासन और जनता के बीच संवाद की कोशिश
  • महात्मा गाँधी के आगमन से बढ़ा महिलाओं में आत्म सम्मान
  • आरक्षण को लेकर फिर से सरगर्मी
  • शिमायल में सौन्दर्य है, मगर पानी नहीं
  • कमीशनखोरी तो रुकनी ही चाहिये
  • कुछ के लिये आजीविका का साधन हैं पंचायत
  • हमने प्रयोग किया सर्वानुमति का
  • शहर में रह कर गाँव के प्रतिनिधि बने लोग ज्यादा निकम्मे हैं
  • महिलाओं ने अपनी उपयोगिता साबित की है
  • गाँव बटा, अब घर तो न बँटे !
  • ठेकेदारी पर रोक कैसे लगे ?
  • ......और मैंने एक सपना देखा ....
  • मानसिकता बदल रही है
  • संकीर्ण दायरों को टूटना है
  • जनजाति क्षेत्र का बजट भी काम नहीं आ रहा जौनपुर की पंचायतों में
  • केरल से विकास के कुछ सबक
  • सहयोग-सौहार्द होना पहली शर्त है
  • ठेकेदार अफसर गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं
• वर्ष: 30, अंक: 17 || 15 अप्रेल से 30 अप्रेल 2007 [दिखायें]
  
  • अब रेम्को वान सांटेन बचायेंगे नैनीताल को

अन्य भाग: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

जनमबार अंक 2010

गनीमत है मैं आठवीं जमात से आगे नहीं गया….

लेखक : शंम्भू राणा

उच्च शिक्षा यानी 'वन नाईट फाईट'

लेखक : प्रभात उप्रेती

महासू के मन्दिर में घटी घटना शर्मनाक है

लेखक : कैलाश चन्द्र पपनै

बहुत समय लगेगा उच्च शिक्षा को पटरी में लाने के लिये

लेखक : रमदा

आँकड़ों के आइने में उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा

लेखक : नैनीताल समाचार

गंगा

लेखक : नैनीताल समाचार

एक शिक्षक की डायरी

लेखक : मनोहर चमोली

क्यों पढ़ाई में पिछड़ रही हैं उत्तराखंड की बेटियाँ

लेखक : नैनीताल समाचार

शिक्षा का रास्ता पेट से होकर जाता है

लेखक : नैनीताल समाचार

कितना अच्छा होता

लेखक : नैनीताल समाचार

हरेला अंक 2009

पैसे दो, खबरें लो

लेखक : नैनीताल समाचार

'उत्तराखंड खबर सार' ने पूरे किये दस साल

लेखक : नैनीताल समाचार

भू माफियाओं को अब नहीं सहेंगे पहाड़ के लोग

लेखक : कमल नेगी

खबरदार! ठुलीगाड़ का पानी मत पीना

लेखक : जुगल किशोर पांडे

इस बार 'इक्वाइन इनफ्लूइंजा' ने कहर बरपा किया घोड़ों-खच्चरों पर

लेखक : जगमोहन रौतेला

सरकारी धन की बर्बादी का नायाब नमूना है रामनगर का ट्रांसपोर्ट नगर

लेखक : पिंकी रावत

हरेले के तिनड़े के साथ जी रया जाग रया

लेखक : राजीव लोचन साह

उसे ले गए

लेखक : नरेश सक्सेना

शिक्षा के पहरुए भी हो सकते हैं बच्चे

लेखक : उदय किरौला

वन ग्रामवासी अब संगठित हो रहे हैं

लेखक : हरीश चन्द्र चंदोला

होली अंक 2009

साइबर अपराधों का गढ़ बन रहा है उत्तराखंड

लेखक : चंदन बंगारी

होली बागेश्वर की

लेखक : पंकज पांडे

लोक और शास्त्र का अद्भुत समन्वय है होली

लेखक : आनन्द बल्लभ उप्रेती

होली..कैसी..कैसी..ऐसी…वैसी….

लेखक : राजीव लोचन साह

संविधान के नये प्रारूप की उद्देशिका

लेखक : नैनीताल समाचार

जी रौं लाख सौ बरीस!

लेखक : राजीव लोचन साह

सीमान्त क्षेत्र में चोरों की मौज है

लेखक : सरोज राणा

धीरे चलूँ घर सास बुरी है…धमकि चलूँ ?

लेखक : जगमोहन रौतेला

मेरा गाँव, मेरे लोग – 21

लेखक : देवेन्द्र मेवाड़ी

थरूवाटी होली

लेखक : महेश पोखरिया

आपकी टिप्पणीयाँ

• Madan Kumar Khanduri on भूल सुधार: क्या पहाड़ के सिपाही के जीवन का मूल्य कम होता है ?
• nathudangwal on अब क्या कभी उबर पायेगा कुमाऊँ विश्वविद्यालय
• jaswant singh on बर्बाद हो रही खेती
• घिंघारु on उत्तराखंड के लिये जरूरी है चकबन्दी
• घिंघारु on विश्वयुद्ध से कितना बदल गया गढ़वाल
• घिंघारु on अपनी माटी से ताउम्र जुड़े रहे उमेशदा
• Navin Joshi on मुम्बई का हिल स्टेशन 'माथेरान' और नैनीताल
• समीर लाल on मुम्बई का हिल स्टेशन 'माथेरान' और नैनीताल
• madhav on स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ा रहा भीमताल का हरेला मेला
• Seema Mehara, Dhonthiya, -- on कब पूरा होगा रेल का सपना – भाग 1

मेरा पहाड़ (Mera Pahad)

• घी-त्यार : उत्तराखण्ड का एक लोक उत्सव
• बुलन्द हौंसले और धैर्य का दूसरा नाम- मीर रंजन नेगी
• ऋतुओं के स्वागत का त्यौहार- हरेला
• अमर शहीद स्व० श्री श्रीदेव सुमन
• उत्तराखण्ड का वीर सपूत-अमर शहीद केसरी चन्द
• हिसालू डाट काम "उत्तराखण्ड संदेश" का शुभारम्भ
• Piran Kaliyar : A Symbol Of Unity
• मां बाल सुंदरी मन्दिर, काशीपुर
• गौरा देवी : चिपको आन्दोलन की जननी
• कबूतरी देवी : उत्तराखण्ड की पहली लोक गायिका

Apna Uttarakhand

• बोला भै-बन्धु तुमथें कनु उत्तराखण्ड चयेणुं च
• जी रे जागि रे, जुगराज रे तू- जी रे
• श्यूँ बाघ, देबुआ और प्यारा सेतुआ….
• ओ पार के टिकराम और ए पार की पारभती
• चिलम की चिसकाटी व बकरी चोर
• श्यूं बाघ व नेपाली 'जंग बहादुर'
• अब कहां रहे वैसे श्यूं-बाघ
• गरा रा रा ऐगे रे बरखा झुकि ऐगे
• इखि ई पिरथिमा ये हि जलम मां
• साँस छिन आस-औलाद तुमारी हमारी डाली – झम्म

• कबाड़खाना: लोकगायक गिर्दा का देहावसान

  22 अगस्त 2010 ... उत्तराखण्ड के विख्यात क्रान्तिधर्मी लोकगायक गिर्दा का कुछ क्षण पहले देहावसान हो गया. उनके अथक रचनाकर्म को हमारा सलाम और उनके परिजनों, मित्रों को गहरी सहानुभूति. ...
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   - 3 दृश्य - 1 अप्रैल
  23 अगस्त 2010 ... चंद्रिका ♦ गिरीश तिवाड़ी "गिर्दा" का न होना उत्तराखंड के पहाड़ों में एक आलाप का समापन ... "गिर्दा" उत्तराखंड जनकाव्य के एक अहम हस्ताक्षर थे। उन्होंने धनुष यज्ञ, नगाड़े ...
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  23 अगस्त 2010 ... हमारी पीढ़ी के लिए गिर्दा बड़े भाई से ज्यादा एक करीबी दोस्त थे लेकिन असल में वे सम्पूर्ण हिन्दी समाज के लिए त्रिलोचन और बाबा नागार्जुन की परम्परा के जन साहित्य नायक ...
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  22 अगस्त 2010 ... मेरे लिए गिर्दा हिंदी में लुप्त होती जनकवियों की परम्परा के अंतिम वारिसों में एक थे। मेरे मन में उनके लिए वही प्यार और सम्मान है जो नागार्जुन के लिए रहा। ...
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• लेखक मंच » गिर्दा

  22 अगस्त 2010 ... नई दिल्ली: उत्तराखंड के जनकवि गिरीश चंद्र तिवाडी 'गिर्दा' का 22 अगस्त सुबह हल्द्वानी में देहांत हो गया। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी अंत्येष्टि 23 अगस्त सुबह ...
  lekhakmanch.com/tag/गिर्दा/ - संचित प्रति

• गिर्दा : चिट्ठाजगत : धड़ाधड़ छप रहे ...

  गिर्दा : चिट्ठाजगत: Hindi Blogs, Hindi Blog, Aggregator, Search, Chitha, Chittha, Chitthe, Chitthi, Chithha, Chithhe.
  chitthajagat.in/?shabd=गिर्दा - संचित प्रति

• इसके लिए अनुवादित अंग्रेज़ी परिणाम देखें: गिर्दा (Girdo)

1. Yahoo! India - Jagran - Yahoo! India - News

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   in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6667178.html

2. आल्वा ने गिर्दा के निधन पर शोक प्रकट ...

   23 अगस्त 2010 ... गिर्दा का कल नैनीताल के हल्द्वानी अस्पताल में निधन हो गया था । उनके परिवार में पत्नी तथा दो पुत्र हैं । गिर्दा का आज अंतिम संस्कार किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग ...
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3. क्रांति और ऐंद्रिकता के कवि गिर्दा

   23 अगस्त 2010 ... जनकवि गिर्दा की याद के सम्मान में सुनिए वरिष्ठ हिंदी कवि मंगलेश डबराल और वरिष्ठ रंगकर्मी ज़हूर...
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   23 अगस्त 2010 ... गिरीश तिवाड़ी "गिर्दा" का न होना उत्तराखंड के पहाड़ों में एक आलाप का समापन है। हल्द्वानी में उन्होंने अन्तिम सांस ली। शायद इस अंतिम सांस में भी अनगिनत कविताओं का ...
   mohallalive.com/2010/08/23/tribute-to-girda/

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5. दोस्तों ने गिर्दा के गीत गाते दी ...

   23 अगस्त 2010 ... जनकवि गिर्दा का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया. गिर्दा के गीत गाते हुए उनके मित्रों ने उन्हें विदाई दी. गिर्दा के आवास पर आज सुबह से ही उनके प्रशंसक इकट्ठा ...
   bhadas4media.com/dukh-dard/6256-girda-death.html

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6. शोक सभाओं के माध्यम से गिर्दा को दी ...

   जनकवि, रंगकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता गिरिश तिवारी गिर्दा के रविवार को लंबी बीमार के बाद निधन हो जाने से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों ...
   www.aucompact.com/frmCityDetail.aspx?ctyId=9&sec=1&nid=2624

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7. गिर्दा से जगमोहन आजाद ने पूछा था ...

   23 अगस्त 2010 ... गिर्दा का आखिरी एक्सक्लूसिव साक्षात्कार जगमोहन आजाद ने लिया था, पोर्टल पर पढिये" / गिर्दा ... गिर्दा का कहना था- वक्त लगता है, वक्त आने में, वक्त नहीं लगता, वक्त जाने में, ...
   himalayauk.org/2010/08/23/गिर्दा-से-जगमोहन-आजाद-ने-प/

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8. लेखक मंच » Blog Archive » उत्तराखंड के ...

   22 अगस्त 2010 ... नई दिल्ली: उत्तराखंड के जनकवि गिरीश चंद्र तिवाडी 'गिर्दा' का 22 अगस्त सुबह हल्द्वानी में देहांत हो गया। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी अंत्येष्टि 23 अगस्त सुबह ...
   lekhakmanch.com/.../उत्तराखंड-के-जनकवि-गिर्द/ - संचित प्रति

9. कबाड़खाना: गिर्दा को नमन

   23 अगस्त 2010 ... कल जनकवि - लोकगायक गिर्दा नहीं रहे। आज अखबार में उनके बारे बहुत कुछ छपा है । कल और आने वाले कल के दिनों में बहुत कुछ लिखा जाएगा , छपेगा । आज और अभी अपनी ओर से कुछ लिखना ...
   kabaadkhaana.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html

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10. गिरीश चन्द्र तिवारी "गिर्दा" और उनकी कविताये: GIRDA ...

    16 पोस्ट - 16 लेखक - अंतिम पोस्ट: 5 जून 2009

    आप लोग अवगत ही हैं कि उत्तराखण्ड के जनकवि श्री गिरीश चन्द्र तिवारी "गिर्दा" एक ऎसे कवि ... गिर्दा अपनी कविताओं से जनसमस्याओं और इसके समाधान के लिये बने शासन-प्रशासन के ...
    www.merapahadforum.com/uttarakhand.../15/ - संचित प्रति

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1. गिर्दा की आवाज़ भी एक जगह है

   22 अगस्त 2010 ... शालिनी जोशीआज जब गिर्दा नहीं हैं उनकी आवाज को सुनना ऐसा है जैसे उनको और गहराई से देखना औऱ समझना.
   www.hisalu.com/23303

2. Yahoo! India - Jagran - Yahoo! India - News

   इसी तरह के जनहित से जुड़े तमाम ज्वलंत मामलों पर लोगों को अब जनकवि गिरीश तिवारी गिर्दा के उद्वेलित करने वाले स्वर नहीं सुनाई देंगे। इन स्वरों ने अब खामोशी की चादर ओढ़ ली है। ...
   in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6667134.html

3. गिर्दा का कहना था- वक्त लगता है, वक्त ...

   23 अगस्त 2010 ... गिर्दा का आखिरी एक्सक्लूसिव साक्षात्कार जगमोहन आजाद ने लिया था, पोर्टल पर पढिये" / गिर्दा से जगमोहन आजाद ने पूछा था-आपका पूर्नजन्म हो तो कहां जन्म लेना चाहेगें? ...
   himalayauk.org/2010/08/23/गिर्दा-का-कहना-था-वक्‍त-लग/

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4. प्रतिभा की दुनिया ...: अब 'गिर्दा' के ...

   23 अगस्त 2010 ... इस दुनिया से सभी को एक दिन जाना होता है लेकिन 'गिर्दा' (गिरीश तिवारी) के चले जाने पर भयानक सन्नाटा सा छा गया है. जैसे सारी उम्मीदें ही टूट गई हों. वही था जो हर मौके पर एक ...
   pratibhakatiyar.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html

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5. Girda Related Posts | Facebook

   सुनील श्रीवास्तव जनकवि और रंगकर्मी गिरीश तिवारी 'गिर्दा' के निधन पर मेरी शोक-संवेदनाएं. .... Bhuwan Bist य गिरीश तिवारी उर्फ गिर्दा कुमायूनी लोक साहित्य के एक माने हुए कवि थे ...
   www.facebook.com/pages/Girda/373486829345?... - संचित प्रति

6. संस्कृति एक सामाजिक उत्पाद है - Myor Pahad

   उत्तराखंड मैं लोक गीतों का जब भी जिक्र होगा गिर्दा के बिना वह अधूरा ही रहेगा ! गिरीश तिवारी 'गिर्दा' ने अपनी कविताओं को जनता के स्वर दिए है ! पहाड़ के तमाम जनांदोलन मैं शामिल ...
   www.creativeuttarakhand.com/cu/.../girda-ivw.html - संचित प्रति

7. गिर्दा | clipped.in

   22 अगस्त 2010 ... उत्तराखण्ड के विख्यात क्रान्तिधर्मी लोकगायक गिर्दा का कुछ क्षण पहले देहावसान हो गया. उनके अथक रचनाकर्म को हमारा सलाम और उनके परिजनों, मित्रों को गहरी सहानुभूति. ...
   clipped.in/taxonomy/term/180771 - संचित प्रति

8. गिर्दा - अंग्रेज़ी अनुवाद - bab.la शब्दकोश

   मुफ़्त अंग्रेज़ी शब्दकोश में 'गिर्दा' का अनुवाद और बहुत सारे अंग्रेज़ी अनुवादें.
   hi.bab.la/शब्दकोश/हिंदी.../गिर्दा - संचित प्रति

9. Largest Hindi to Hindi Dictionary - Current Hindi Word: नीम ...

   Online Hindi-to-Hindi Dictionary with over 95000 words. Current word: Largest Hindi to Hindi Dictionary - Current Hindi Word: नीम-गिर्दा. ... नीम-गिर्दा, पुं० [?] बढ़इयों का एक उपकरण। समानार्थक शब्द -. Not found any synonyms. पीछे - मुख्र्य पृष्ठ ...
   pustak.org:4300/bs/home.php?mean=66022 - संचित प्रति

10. गिर्दा

    Translation of Hindi "गिर्दा" to French in the free online e-dictioary.
    www.e-dictionary.info/hi/fr/गिर्दा/ - संचित प्रति